अमरावतीतील हिंसाचाराच्या घटनेची चिकित्सा व्यापक परिप्रेक्ष्यातून केली पाहिजे. अनुनयवादी, मतपेढीच्या राजकारणाचे गंभीर परिणाम देशाला भोगावे लागतात. तरीदेखील हे संकुचित राजकारण केले जात आहे, ही दुर्दैवाची बाब आहे.

दिवाळीनंतर लगेचच, गेल्या 12-13 नोव्हेंबरला महाराष्ट्रातील काही शहरांत, विशेषतः अमरावतीत जे घडले ते अनेक कारणांमुळे चिंताजनक आहे. रोहिंग्या निर्वासितांच्या विषयात काही वर्षांपूर्वी मुंबईत मुस्लिमांचा भला मोठा मोर्चा निघाला होता. त्यावेळी काही माथेफिरू मुस्लिम तरुणांनी मुंबईतील बोरीबंदर परिसरातील शहीद सैनिक स्मारकाची नासधूस केली होती. असाच, ज्यांची डोकी कट्टरतावादी मुस्लिम नेत्यांनी जाणूनबुजून भडकविली आहेत, अशा तरुणांचा उच्छाद अमरावती शहराने 12 नोव्हेंबर रोजी बघितला. त्याकडे कायदा आणि सुव्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या अनेक घटनांपैकी एक इतक्‍या सरधोपटपणे पाहून तो विस्मरणात ढकलावा, अशी स्थिती खचितच नाही. अमरावतीत जे घडले ते मोठ्या कट-कारस्थानाच्या कहाणीचे केवळ एक प्रकरण आहे. मुस्लिम समाजातील कट्टरपंथी युवकांना हाताशी धरून देशात जिथे-जिथे मतपेढीचे राजकारण करता येते तिथे-तिथे अराजक निर्माण करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारसमोर आव्हान निर्माण करण्याच्या कारस्थानाचाच हा एक भाग आहे. अवैधपणे गो-मांसाचा व्यापार करणारे, त्यांच्यासाठी गो-वंशाची कत्तल करणारे, ‘लव्ह जिहाद’ला प्रोत्साहन देऊन अनेक निष्पाप मुस्लिमेतर मुलींची फसवणूक करणारे, स्थानिक प्रशासनाच्या आशीर्वादाने जमीन अतिक्रमणाला प्रोत्साहन देणारे आणि हे सर्व साधून आपली मतपेढी मजबूत करणारे अशा सर्व समाजकंटकांची ‘महाविनाश आघाडी’ अमरावतीतील परिस्थितीस जबाबदार आहे. निदान विचारी मंडळींनी तरी या परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घ्यावे.

घटनांच्या साखळीचा प्रारंभ बांगलादेशापासून होतो. बांगलादेशात काही आठवड्यापूर्वी हिंदूंवर आणि हिंदू मंदिरांवर हल्ले झाले. त्याची प्रतिक्रिया या स्वरुपात बांगलादेशाला लागूनच असलेल्या त्रिपुरात उग्र निदर्शने झाली, मोर्चेही निघाले. परंतु या निदर्शनांच्या वा मोर्चावेळी कोणत्याही प्रार्थनास्थळावर हल्ला व मोडतोड असे काहीही घडले नव्हते. परंतु ‘अगा जे घडलेचि नाही’ अशा कपोलकल्पित घटनांच्या संदर्भात जगाच्या कुठल्या तरी भागातील विध्वंसाच्या चित्रफिती व्हायरल केल्या गेल्या आणि मुस्लिम तरुणांची माथी भडकविली गेली. त्यातूनच 12 नोव्हेंबरला मुस्लिम इत्तेहादुल मुसलमीन, रझा ॲकॅडमी, टिपू सुलतान सेना इ. संघटनांनी एकत्रितपणे 12 नोव्हेंबरला त्रिपुरातील कथित घटनांविरोधात बंद पाळण्याचे आवाहन केले. बंदच्याच दिवशी मुस्लिम समाजाचा मोठा मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाच्या काळातच काही दुकानांवर दगडफेक झाली. भाजपच्या काही कार्यकर्त्यांच्या घरांवरही दगडफेक झाली, काही दुकाने जाळण्याचा वा लुटण्याचाही प्रयत्न झाला. या घटनांच्या झळा बसलेल्यांनी मग दुसऱ्या दिवशी कडकडीत बंदचे आवाहन केले. संतप्त अमरावतीकरांनी त्याला मोठा प्रतिसाद दिला. त्या दिवशीही प्रतिक्रिया स्वरुपात हिंसक प्रकार घडले, त्यातून परिस्थिती आणखी बिकट झाली. आता वातावरण काहीसे निवळत असले तरी तेढ कायम आहे. जखमा भरून यायला वेळ लागणार हेही उघडच आहे.

चुकलेला अंदाज, अपुरी यंत्रणा

या सर्व प्रकरणातून पुढे आलेले प्रश्‍न आणि त्यामागचे मुद्दे दुर्लक्ष करण्याजोगे अर्थातच नाहीत. पहिली बाब म्हणजे या वेळी त्रिपुरातील कथित घटनेचे भांडवल करणाऱ्यांनी या आधी रोहिंग्यांचा प्रश्‍न, जम्मू-काश्‍मिरातील घटना, सीएएचा प्रश्‍न अशा निकटच्या भवतालाशी काहीही संबंध नसलेल्या गोष्टींवरून रान उठविले होते, हा इतिहास प्रशासनाला माहीत होता. तरीही पुरेशी काळजी का घेतली नाही? मुस्लिमांच्या मोर्चाबाबत पोलिसांच्या गुप्तचर विभागाचा अंदाज सुमारे 2-3 हजार संख्येच्या होता. प्रत्यक्षात संख्या 40 हजार होती. गुप्तचर विभागाला त्याचा पत्ताही लागला नाही की, तशी नोंद अहवालात होऊ दिली गेली नाही? पोलिस गाफिल राहिले की, ठेवले गेले? 12 तारखेच्या मोर्चातील लोकांनी महिलांना, पोलिसांना आणि व्यापाऱ्यांनाही लक्ष्य बनविले होते. शिवीगाळ व अर्वाच्य घोषणा यामुळेही वातावरण बिघडले. आरती सिंग यांच्या अनुपस्थितीत काम पाहणारे एम. एम. मकानदार आणि त्यांच्या सहयोगी पोलिस अधिकाऱ्यांनी हे सर्व रोखण्यासाठी काहीच प्रयत्न केले नाहीत असे प्रत्यक्षदर्शी सांगतात. असे का व्हावे? राखीव पोलिस दलाच्या कंपन्या शहरात तैनात असूनही त्यांना कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी का पाचारण केले गेले नाही,हाही प्रश्‍न अनुत्तरितच आहे.

या जिल्ह्याच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी एका बैठकीत, ‘त्रिपुरात तर काहीच घडले नाही’, हे संबंधितांना स्पष्टपणे सांगितल्याचे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तरीही या यशोमतीताईंनी ‘उग्रमती’ आंदोलकांची मने वळवून त्यांना मोर्चापासून परावृत्त केले नाही, ते कशामुळे? येथील एका मुस्लिम नेत्याने ‘जय संविधान संघटना’ स्थापन केली आहे. त्यांनी आणि इतरांनीही ‘‘जो काफिर हैं वह मोर्चे में नही आएंगे, बाकी सभी को आनाही होगा’’, असे आवाहन करून संविधानाचा जयजयकार करीतच त्याची पायमल्ली केली; पण त्याच्यावर संविधानाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असणाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई का केली नाही? संविधानाचे नाव घेऊन जसा संविधानाचा उपमर्द सुरू आहे, तसेच ॲकॅडमी या नावाचे. ‘रझा ॲकॅडमी’ असे सोज्ज्वळ वाटणारे नाव घ्यायचे आणि तरुणांची दिशाभूल करून माथी भडकवायची ही या संघटनेची कार्यपद्धती माहीत असूनही संघटनेवर बंदी वा नियंत्रण आणण्यासाठी काहीच का केले नाही? अपप्रचार, दिशाभूल आणि कृत्रिम असंतोषाची निर्मिती यासाठी समाजमाध्यमांचा वापर ज्यांनी केला, त्यांचीही पाळेमुळे खणून काढायला हवीत. त्यांच्यासंदर्भात बोटचेपेपणा का? हाही प्रश्‍न आहेच. 13 नोव्हेंबर रोजी मुख्यत्वे हिंदू संघटनांचा जो मोर्चा निघाला त्याला रोखण्यासाठी अचानक 200-300 मुस्लिमांचा जमाव हातात तलवारी आणि दगड घेऊन वस्तीच्या तोंडाशी जमा होतो, ही घटना काय दर्शविते? या पूर्वतयारीचा अर्थ काय? या शहरात अनधिकृत बांधकामे, जमीन बळकावणे आणि कत्तलखान्यांबरोबरच गुटखा उद्योगातूनही बराच काळा पैसा निर्माण होतो. स्थानिक पोलिस त्याबाबत काय करतात? शिवाय स्थानिक पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाया करताना इंटरनेट सेवा स्थगित केल्या खऱ्या, पण फक्त सेल्युलर डेटा सेवाच; वाय-फाय आणि ब्रॉड बॅंड सेवा सुरूच होत्या, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. हे असे का? हाही प्रश्‍न उरतोच.

अमरावतीतील अराजक हे महाविकास आघाडीला दोन वर्षांनंतरही प्रशासनावर पकड बसविता न आल्याचे ढळढळीत उदाहरण आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार पडले नाही म्हणूनच केवळ टिकून आहे. त्याला ना

नैतिक-वैचारिक अधिष्ठान, ना खरी लोकमान्यता. आपल्या वैचारिक पूर्वग्रहांपायी भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवल्याचा आनंद उपभोगणारेही अद्याप या आघाडीला मनापासून स्वीकारत नाहीत. या आघाडीने अनुनयवादी राजकारणाच्या गलिच्छ खेळात आणखी एका खेळाडूला सहभागी करून घेतले एवढीच या आघाडीची कमाई. या अनुनयवादाचे गंभीर परिणाम देशाला भोगावे लागणार आहेत; पण या वास्तवाकडे डोळेझाक करून मतपेढीचे राजकारण करणारे अद्याप क्षुद्र राजकारणातच मग्न आहेत. त्यांना विनंती एकच की त्यांनी अमरावतीला अमरावतीच राहू द्यावे, तिची ‘अनुनयावती’ करू नये!

Vinays57@gmail.com