बेछूट नागरीकरणाबाबत बोटचेपे धोरण, नागरी सुविधांकडे दुर्लक्ष आणि नगरनियोजनाच्या नियमांना हरताळ फासणे यामुळे पर्यावरणविषयक प्रश्‍न जटील होताहेत. ‘व्होट बँके’चे राजकारण सगळ्या समस्येचे मूळ आहे.

महाड, चिपळूण, सांगली, सातारा आणि कोल्हापुरात अवचित आलेल्या पुराने विस्कळीत झालेले जनजीवन हळुहळू पूर्वपदावर येत आहे. पुरामुळे झालेले शेतीचे, पर्यावरणाचे नुकसान आणि जीवित व वित्तहानी अस्वस्थ करणारी आहे. नेहमीप्रमाणे संवेदनशील नागरिक आणि स्वयंसेवी संघटनांकडून मदतीचा ओघ सुरू झाला आणि अगदी खेड्या-पाड्यापर्यंत अल्पावधीत मदत पोचलीसुद्धा! आता पुनर्वसनाचे गुंतागुंतीचे प्रश्न ठळकपणे पुढे येतील. त्यातच कोरोना अजून पुरता हद्दपार झालेला नाही, त्यामुळे साथरोगाच्या आधीच भयावह ठरलेल्या संकटाची तीव्रता अतिवृष्टीनंतर आणखी वाढणार किंवा काय हा पोटात भीतीचा गोळा आणणारा प्रश्न आहेच!

वारंवार येत असलेल्या या पूर-संकटाला कारणीभूत ठरलेले परिस्थितीतले घटक पूर्वपदावर येऊन नव्या संकटांना निमंत्रण देणारे ठरू नयेत, ही सार्वत्रिक इच्छा आहे. जनसामान्यांचे जीवन संकटात ढकलणाऱ्या या घटकांमध्ये नियोजनशून्य नागरीकरणामुळे होणारे बकालीकरण, पर्यावरण घातक धोरणे आणि बदलती जीवनशैलीही आहे. हे सर्व मागील पानावरून पुढे चालूच राहण्यामागे असलेले ‘मतपेढी’चे मन विषण्ण करणारे राजकारणही आहे.

पहिला मुद्दा नियोजनशून्य आणि बेलगाम नागरीकरणाचा! १९५०नंतरच्या सत्तर वर्षांत भारताची लोकसंख्या तिप्पट झाली. नागरीकरणाचा वेगही वाढला. आज ३४ टक्के जनता शहरांमध्ये राहते, पण नागरी जीवनाच्या गुणवत्तेत घसरण होत आहे. याचे कारण नियोजन आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी याकडे दुर्लक्ष करण्याचा सार्वत्रिक अपराध! मुंबईसारख्या बेटाबेटांना जोडून वसविलेल्या शहराचा मुद्दा असो, वा चिपळूणसारख्या डोंगरांनी वेढलेल्या शहराची समस्या असो, नगर विकासाच्या मूलभूत धोरणात्मक मुद्द्यांवर आपण केलेली तडजोड वर्षानुवर्षे अंगलट येत आहे. गेल्या दहा वर्षांत मुंबई अग्निशामक दलाच्या जवानांना इमारत कोसळल्याप्रकरणी नागरिकांना वाचविण्याबाबत ३३१३ प्रसंगांना सामोरे जावे लागले. इमारती कोसळतात त्या जुन्या आणि जीर्ण-शीर्ण झाल्यामुळे किंवा तकलादू व बव्हंशी बेकायदारीत्या बांधल्या गेल्यामुळे. मुदलात मनमानी पद्धतीने शहरांमधून वाढू दिलेल्या इमारती हा ही नियोजनशून्य नागरीकरणाचा भाग आहे. शहरांमधील मोठे गृहनिर्माण प्रकल्प किंवा संरचना विकासाची अन्य अवाढव्य बांधकामे मंजूर करताना भविष्यवेधी विचार केला जात नाही. ठाण्यासह अनेक शहरात ओंगळ आणि अवाढव्य ‘स्काय वॉक्स’ बांधले, त्यातले काही नंतर तोडून टाकावे लागले. काही पार निरुपयोगी ठरले. काही ठिकाणी आधी बांधलेले उड्डाणपूल नंतर अडथळे ठरल्यामुळे पाडावे लागल्याचीही उदाहरणे आहेतच.

नगरनियोजनाची उपेक्षा

शहरांमधून नागरी जीवनाची गुणवत्ता उत्तरोत्तर घसरण्याला नगर प्रशासन आणि विद्यमान कायद्यांनुसार असलेली लोकप्रतिनिधित्वाची यंत्रणाही जबाबदार आहे. प्रत्येक नगरपालिकेत नगरनियोजन विभाग आहे. पण टाऊन प्लॅनिंग या विद्याशाखेची निरंतर उपेक्षा होत राहिल्याने प्रशिक्षित नियोजनकारांऐवजी स्थापत्य अभियंत्यांनाच नेमले गेल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यात पुन्हा कायद्यांच्या कठोर अंमलबजावणीच्या आघाडीवर सर्वदूर ‘आनंद’ आहे. नियमांच्या काटेकोर पालनाचा आग्रह धरणाऱ्या अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी हा प्रकारही आता रुजला आहे. भरीत भर म्हणजे ‘नगरसेवक’ व महापौरांनाही नाकारण्यात आलेले निर्णयाचे अधिकार! हे ‘अधिकार’ नसल्याच्या वास्तवाचा विकृत लाभ घेत अनेक ठिकाणचे नगरसेवक आपापले ‘उपद्रवमूल्य’ जोपासतात आणि त्यातूनही अनेक बेकायदा गोष्टींना थारा मिळतो. यातूनच तळी बुजवणे, नद्यांची पात्रे आक्रसली गेली तरी त्याकडे दुर्लक्ष, तिथे पक्की बांधकामे करणे, टेकड्या सपाट करणे असे प्रकार घडू दिले जातात. पर्यावरणाची हानी निरंतर होत राहते. पाणी, हवा आणि वातावरणाचे प्रदुषण मग ओघानेच येते. चार मोठ्या महानगरांपैकी दिल्लीत पाणी-प्रदुषणाचा उच्चांक आहे. त्यापाठोपाठ मुंबईचा क्रमांक लागतो. नंतर चेन्नई आणि बंगळूर. ध्वनिप्रदुषणात कोलकाता आघाडीवर आहे, त्यापाठोपाठ मुंबई. हवेच्या प्रदुषणाबाबत दिल्ली आघाडीवर आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन व सांडपाण्याची विल्हेवाट या आघाड्यांवरही महानगरांचे ‘अपयश’ ठळकपणे दिसते. ‘टेरी’ या संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार सर्व शहरांमध्ये मिळून प्रतिवर्षी पाच कोटी टन घनकचरा निर्माण होतो. २०४७पर्यंत कचरानिर्मिती जवळपास पाच पटीने वाढण्याची शक्यता आहे. देशातील २२ प्रमुख महानगरांपैकी १४ महानगरांतून यापैकी ७५ टक्के घनकचरा निर्माण होतो. त्याच्या व्यवस्थापनाचे प्रश्न बव्हंश शहरांमधून अद्याप निर्णायकपणे सुटलेले नाहीत. सांडपाण्याची कथाही वेगळी नाही. मैला वाहून नेण्याच्या प्रथेला आळा घालण्याचे प्रयत्न यशस्वी होताना दिसत असले तरी आजही शहरातून निर्माण होणाऱ्या मैल्यापैकी ३७ टक्के मैल्याची विल्हेवाट निर्धोक आणि पर्यावरणस्नेही पद्धतीने होत नाही. या अपयशामुळे भूगर्भातील जलस्रोत प्रदुषित होतात.

शहरी पर्यावरणाच्या या अर्निबंध हानीला मतपेढीच्या राजकारणापायी कठोर निर्णयांना मुरड घालत नियमपालनाबाबत बोटचेपेपणाची, तडजोडीची भूमिका घेण्याचा प्रघात कारणीभूत आहे. गेल्या आठवड्यात जिथे पूर आला, त्यापैकी एका महापालिकेच्या आयुक्तांचा बंगलाच पूरनियंत्रण रेषेपलीकडे बांधला गेल्याचे माहितगार सांगतात. मोकळ्या जागांवर अनधिकृत झोपड्या उभारू देणे, नदीपात्रात शेती करू देणे, फूटपाथवर टपऱ्या उभारणाऱ्यांकडे डोळेझाक, रेल्वे, मिठागरे तसेच सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष इत्यादी प्रकारांमुळे शहरांचे विद्रुपीकरण आणि बकालीकरण हातात हात घालून होत गेले. अनधिकृत झोपडपट्ट्या हा नुसताच कायदेभंग नव्हे; तर मूळ जमीनमालकांच्या आणि ती सार्वजनिक असेल तर सर्वच देशवासियांच्या-मानवाधिकार हननाचाही प्रश्न बनतो.

परंतु झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांची नानाविध कारणांनी स्वाभाविकपणे होत असलेली ‘एकजूट’ त्यांना ‘मतपेढी’ या स्वरूपात वापरण्याचा मोह निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरते. त्यामुळेच, मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळाभोवतीचा झोपडपट्टीचा परिसर असो किंवा अन्य शहरातूनही लोहमार्गालगत धोकादायकपणे उभ्या राहिलेल्या झोपड्या असोत, वर्षानुवर्षे त्यांचे अस्तित्व कायम राहते. कारण ‘व्होट बँकबाज’ नेत्यांचे हितसंबंध! यातूनच खुले आम कायद्यांचे उल्लंघन करून आणि पर्यावरणाच्या हानीचे परिणाम दुर्लक्षून झोपड्या आणि फूटपाथवरील स्टॉल्स वाढू देण्याचे प्रकार सर्रास घडून येत राहतात. अनधिकृत बांधकामे कालांतराने अधिकृत करून नव्याने जमीन बळकावणाऱ्यांना खरे तर प्रोत्साहनच मिळत राहते. अशा स्थितीत कायदेपालनाचा आग्रह ना नोकरशहा धरतात, ना लोकप्रतिनिधी त्यांना जाब विचारतात, ना न्यायालये कायदेभंगाच्या अपराधाला मानवाधिकाराचा प्रश्न मानण्याचा मोह टाळून आपले निवाडे देतात. मतपेढीच्या राजकारणाला वारंवार पूर येतो तो असा!

अनधिकृत वस्त्या वा झोपडवासियांनाही घरे मिळायलाच हवीत, पण नियम डावलून आणि पर्यावरणाविषयी बेफिकीर राहून अशी घरे दिली गेली तर ‘व्होट बँका’ वा व्होट बँकांचे राजकारण कदाचित वाचेलही, पण शहरे वाचणार नाहीत. वारंवारच्या अतिवृष्टीजन्य पुरांमुळे होणारे नुकसानही थांबणार नाही!

vinays57@gmail.com