न्यायपीठाने भेदक प्रश्‍न विचारावेत, चौकशा कराव्यात; पण आपले विश्‍लेषण निर्णयातून अभिव्यक्त करावे, ही रुजलेली पद्धत आहे. शेरेबाजी करण्याचे प्रकार मात्र न्यायसंस्थेच्या प्रतिष्ठेला बाधक आहेत.

संसद, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका हे लोकशाहीचे तीन प्रमुख आधारस्तंभ मानले जातात. सत्ता विभाजनाचा (सेपरेशन ऑफ पॉवर्स) सिद्धान्त पायाभूत मानून या तिन्ही स्तंभांनी समन्वय, सामंजस्य राखून एकमेकांच्या अधिकारक्षेत्रात ढवळाढवळ न करता गुण्यागोविंदाने नांदावे, ही सर्वमान्य संकल्पना आहे. गेल्या दीड-दोनशे वर्षात जगभर प्रसारमाध्यमांचा सुकाळू झाल्यानंतर माध्यम व्यवहार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून मान्यता पावला. अगदी अलिकडे स्वयंसेवी सामाजिक कार्य करणाऱ्या संस्था पाचवा स्तंभ असल्याचेही मानले जाऊ लागले. लोकशाही-मूल्यांच्या संदर्भात पारदर्शिता आणि (लोकांप्रती) उत्तरदायित्व हे मुद्दे नेहमीच महत्त्वाचे मानले जातात. या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने विचार करायचा तर संसद आणि कार्यपालिकादेखील जनतेला उत्तरदायी असण्याची जेवढी चोख व्यवस्था आहे, तेवढी ती न्यायपालिकेची नाही.

एकप्रकारे ही मूलभूत उणीव दूर करण्याचा एक मार्ग न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची नेमणूक करू नये, हा होता. संसदेत वा विधिमंडळात प्रतिनिधी निवडून जातात ते जनादेश संपादन केल्यानंतर. कार्यपालिकेची नेमणूक निर्वाचित लोकप्रतिनिधी करतात; पण न्यायाधीशांचे तसे नाही. तांत्रिकदृष्ट्या त्यांची नियुक्ती सरकारकडून होत असली, तरी न्यायाधीशांच्याच न्यायवृंदाने निवडलेल्या उमेदवार - न्यायाधीशांनाच सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त केले जाऊ शकते. २०१४ मध्ये मोदी सरकारने ‘न्यायिक नियुक्ती आयोग'' स्थापन करून न्यायाधीशांनीच न्यायाधीश निवडण्याची काहीशी अवैज्ञानिक प्रक्रिया थांबविण्याची भूमिका घेऊन एक कायदा केला खरा; पण अद्याप त्या कायद्याची वैधता न्यायालयांनी मान्य केलेली नसल्याने तो अमलात आलेला नाही.

न्यायपालिकेच्या उत्तरदायित्वासंदर्भातील सद्यस्थिती अशी असताना विविध प्रकरणांच्या संदर्भात न्यायपालिकेच्या अतिक्रमाची आणि चळवळवृत्तीची (ऍक्‍टिव्हिझम) जी उदाहरणे समोर येत आहेत, ती निकोप लोकशाहीसाठी हानिकारक आहेत. न्यायालयांमधून न्याय मिळावा आणि तो मिळत असल्याचे दिसावे/ जाणवावे, असे एक सूत्र अलिकडे अनेकदा चर्चिले जाते. पण यात महत्त्व आहे ते न्याय मिळण्याला. तो मिळतो आहे, असे दिसण्याला नव्हे. पण आपण न्याय दिला आहे, हे जनतेला समजावे, या आग्रहापोटी अनेकदा जे निवाडे अमलात आणणे अशक्‍यच आहे, असेही निर्णय दिले जातात. अलिकडे कोरोनाची दुसरी लाट तीव्र असतानाच उत्तर प्रदेश सरकारने पंचायतींच्या निवडणुका का घेतल्या, असे प्रश्‍न उपस्थित केले गेले. प्रश्‍न विचारणारे हे विसरतात, की उत्तर प्रदेश निवडणूक आयोगाच्या, काहीशा उशिराने निवडणुका घेण्याबाबतच्या विनंतीला झिडकारत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ३० एप्रिलपूर्वी निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला होता व साथ-रोगाचा विळखा घट्ट असतानाच त्या घेणे क्रमप्राप्त होते. याच न्यायालयाने आणखी एका प्रकरणात उ. प्र. सरकारने प्रत्येक गावात दोन रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्याचा आदेश दिला. तो कोणत्याही राज्य सरकारला अमलात आणणे शक्‍यच नव्हते. १९८१मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वाराणसीच्या दोशीपुरा भागातील दफनभूमीतील काही कबरी हटविण्याचा आदेश दिला होता; पण आज ३० वर्षांनंतरही तो अमलात येऊ शकला नाही. हीच गोष्ट आमदार-खासदारांवरील गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यांचा त्वरित निकाल लावण्याबाबतची आहे आणि २०१८ च्या न्यायालयपुरस्कृत ‘साक्षीदार सुरक्षा योजने''संदर्भातील आदेशाचीही आहे.

न्यायालयीन औचित्यभंग

न्यायालयीन मर्यादातिक्रमाचा सख्खा भाऊ म्हणजे न्यायालयीन औचित्यभंग! भाषण करताना एखाद्या पुढाऱ्याकडून औचित्यभंग होणे समजू शकते. लोकानुरंजन राजकारणातही आक्षेपार्ह असले तरी लोकशाहीत अनस्युत असलेल्या लोकप्रियतेच्या स्पर्धेत कधी कधी ते अपरिहार्य ठरते. पण न्यायाधीश हे काही निवडणुकीला उभे नसतात. "लोक काय म्हणतील?'' याची चिंता करण्याचे त्यांना कारण नसते. असे असूनही अलिकडच्या काळात काही न्यायाधीशांनी जी शेरेबाजी चालविली आहे ती दुःखदच नव्हे, तर न्यायसंस्थेच्या प्रतिष्ठेला बाधक आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची कानउघाडणी करताना "तुमच्यावर खुनाचा आरोप का लावू नये?'' असा प्रश्‍न उपस्थित केला. याच सुनावणीच्या वेळी "राजकीय पक्ष कोविड-१९ च्या आचारसंहितेचे उल्लंघन करीत असताना तुम्ही काय परग्रहावर होतात काय?'' असा नाट्यपूर्ण, भेदक सवालही केला होता. अन्य एका प्रकरणात दिल्लीच्या एका रुग्णालयातील प्राणवायूच्या टंचाईसंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावले,‘ भीक मागा, उधारीवर घ्या वा चोरी करा. प्राणवायूचा तुटवडा ही राष्ट्रीय इमर्जन्सी आहे.’'' मद्रास व दिल्लीपाठोपाठ मुंबई उच्च न्यायालयानेही एका प्रकरणात राज्य सरकारला धारेवर धरताना म्हटले, ‘तुम्हाला तुमची काही शरम असो वा नसो, या इतक्‍या सडलेल्या समाजाचे घटक असल्याबद्दल आम्हालाच आमची लाज वाटते.’ अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही हाच कित्ता गिरविला. उत्तर प्रदेश प्रशासनाला फटकारताना न्यायाधीश म्हणाले, ‘आपल्याकडे निवडणुकीवर खर्चायला भरपूर पैसा आहे, पण आरोग्य व्यवस्थेवर नाही. (आणि हे समजणारे) लोक आपल्याला हसतील!''

‘अमुक तारखेला सकाळी आठपूर्वी नागपूर शहराला रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शनच्या १० हजार कुप्या उपलब्ध करून द्या’ असे सांगणारे न्यायाधीश असोत, की ‘बलात्कारपीडितेचा व्यवहार बलात्कारित महिलेसारखा नव्हता’, अशी कॉमेंट करणारे न्यायाधीश असोत, ही अलिकडची उदाहरणे मर्यादातिक्रमाच्या वेगवेगळ्या श्रेणींचीच आहेत. न्यायाधीशांनी जनसंपर्काची कास धरू नये, सभा-समारंभातून फार वावरू नये;अलिप्तता जपावी; जेणेकरून न्यायालयीन निवाड्यांवर संशयाची छाया पडणार नाही, अशी अपेक्षा असते. न्यायाधीशपदावरील व्यक्ती ही माणूसच असते, हे जरी खरे असले तरी माणूसपणाची मर्यादा ओलांडून, राग-लोभांच्या पलिकडे त्यांनी न्यायनिष्ठूर बनावे व ते निवाड्यांमधून दिसावे, अशी अपेक्षा असते.

न्यायाधीश हा त्याच्या निर्णयातून दिसायला हवा, हा संकेत त्यामुळे रूढ झाला. न्यायाधीशांचे फोटो सहसा आणि सहजी दिसत नाहीत, ते त्यामुळेच. पण अलिकडची उदाहरणे, निदान काही न्यायाधीशांना आपल्या ‘लोकप्रियते’चाच मोह पडला किंवा काय असे वाटायला लावणारी आहेत. वस्तुतः सुनावणी सुरू असताना न्यायपीठाने भेदक प्रश्‍न विचारावेत, चौकशा कराव्यात, तपशील विचारावेत; पण आपले जे काय विश्‍लेषण असेल ते निर्णयातून अभिव्यक्त करावे ही जुनी, स्थापित पद्धत आहे. पण त्या संकेताला न जुमानता ‘अमुक एका पत्रकारावर देशद्रोहाचा खटला अजून कसा भरला नाही?’ असा शेरेबाजीवजा प्रश्‍न खुद्द न्यायाधीशच विचारतात, तेव्हा खटल्याचा निर्णय काय लागणार, याचा अंदाज सहजी बांधता येतो. एक प्रकारे हे निर्णयाचे संकेत आधीच देणेदेखील न्यायतत्त्वांचे उल्लंघन आहे आणि म्हणूनही शेरेबाजी टाळायला हवी. निर्णय देण्याआधीच सरधोपट ‘कॉमेंट’ करणे हे एक प्रकारे नाटकातील ‘डायलॉग’सारखे आहे आणि मर्यादातिक्रम करून अमलात न येऊ शकणारे निकाल देणे हेही ‘नाट्यपूर्ण’ आहे. हे थांबायला हवे, अन्यथा ‘न्यायालये'' ही ‘नाट्यगृहे’ बनतील व प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढतच राहील! (Vinays57@gmail.com)