महाराष्ट्रातील सरकारच्या कारकिर्दीची दोन वर्षे पूर्ण झाली असली तरी भरीव कामगिरी कोणती हा मोठा प्रश्‍नच आहे. उलट राज्यातील राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण वेगाने झाले. त्याला काही मंत्रीही अपवाद नाहीत. समाजातील जाणकारांचे मौनही चिंताजनक आहे.

राज्यात सत्तेवर असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीची दोन वर्षे गेल्या महिन्याच्या अखेरीस पूर्ण झाली. जनादेश डावलून तिकडमबाजीच्या भरवशावर ज्यांनी हे सरकार निर्माण केले, त्यांनाही ते दोन वर्षे सत्तेवर राहील याची खात्री नव्हती. त्यामुळे या सरकारच्या ‘शिल्पकारांनी’सुद्धा हा दुसऱ्या वर्षाचा वाढदिवस हुश्‍श! म्हणत साजरा केला असणार.

जनादेशाच्या प्रच्छन्न उल्लंघनाच्या पायावर हे सरकार उभे राहिले. साहजिकच त्याला ना वैचारिक आधार, ना कोणतेही नैतिक अधिष्ठान. साहजिकच निखळ सत्ता संपादनाच्या खटाटोपातून सत्तेवर आलेल्या या सरकारने सत्तेला चिकटून राहून सर्व ते फायदे पदरात पाडून घेण्याच्या हव्यासाच्या भांडवलावर दोन वर्षे पूर्ण केली असली तरी त्याचा ना सत्ताधाऱ्यांमध्ये उत्साह, ना जनतेत जल्लोष! महाविकास आघाडीच्या या सरकारच्या दुसऱ्या वाढदिवसाच्या वेळचे हे वातावरण एकूण राज्य सरकारविषयी बरेच काही सांगून जाणारे आहे. सरकार पडले नाही या एकाच कारणास्तव ते ‘चालते आहे’, असे म्हणता येत नाही. निखळ गव्हर्नन्स म्हणजे शासकतेच्या मुद्द्यावर अगदी वस्तुनिष्ठ विश्‍लेषण करायचे म्हटले, तरीही या सरकारने दोन वर्षात कोणतीही उल्लेखनीय कामगिरी केल्याचे आढळत नाही. तडजोड या एकाच सूत्राने बांधून राहिलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या घटक पक्षांनी एकमेकांना सांभाळून घेत २४ महिने ‘करून दाखविलं!’ हे खरं असलं तरी त्यातून महाराष्ट्रातील जनतेच्या खऱ्याखुऱ्या हितरक्षणाची भूमिका सांभाळली गेली नाही, हेही तितकेच खरे.

हितरक्षणाला सपशेल हरताळ फासला जाण्याचे अलीकडचे उदाहरण म्हणजे इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका. वस्तुतः केंद्र सरकारने इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी स्थापन झालेल्या आयोगाला वैधानिक आधार उपलब्ध करून दिला. त्यानंतर या विषयावरची राजकीय एकवाक्‍यता स्पष्ट झाली होती. खुद्द महाराष्ट्रातही याबद्दल सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात एकमत आहे. पण न्यायालयात राजकीय सहमतीपेक्षा वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधाराचा कस लागतो. राज्य शासनाने मराठा आरक्षणाबाबत गृहपाठ न करता परीक्षेला बसण्याचा जो बालिशपणा दाखविला, त्याचीच पुनरावृत्ती इतर मागासवर्गीयांसाठीच्या आरक्षणाच्या विषयात झाल्याचे आता उघड झाले आहे. प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळे म्हातारीही मेली आणि काळही सोकावला, असे हे दुहेरी दुःख आहे. हे या सरकारचे समर्थकही अमान्य करू शकणार नाहीत!

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण

बाळासाहेब ठाकरे हे शिवसेनाप्रमुख असताना १९९५मध्ये विशुद्ध जनादेश संपादन करून राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाच्या विरोधात ‘एल्गार’ करीत! त्यानंतर स्व. गोपीनाथ मुंडे यांनी गृहमंत्री या नात्याने विलक्षण कठोर भूमिका घेत मुंबईतील अंडरवर्ल्डचा बिमोड केला. आज वीस-पंचवीस वर्षांनंतर राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे आणि त्याला सध्याचे महाविकास आघाडी सरकार मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत आहे.

खुद्द सत्ताधाऱ्यांनीच कायदा आणि सुव्यवस्था धाब्यावर बसवून गुन्हेगारीकरणाला प्रोत्साहन दिल्याच्या उदाहरणांची एक मोठी मालिकाच समोर आली आहे. पोलिस कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याबद्दल आघाडी सरकारमधील एका महिला मंत्र्याला न्यायालयाने कारावासाची शिक्षा ठोठावल्यानंतरही संबंधित मंत्री पदावर कायम आहे. सोशल मीडियावर टिप्पणी केल्याने संतापून जाऊन ठाण्यातील एका अभियंत्याला मंत्र्याच्या साथीदारांनी मंत्र्याच्याच अध्यक्षतेखाली बेदम मारहाण केली आणि नंतर प्रतिकात्मक का होईना, पण मंत्र्याला अटकही झाली, हे महाराष्ट्रातील जनता विसरलेली नाही. नगर जिल्ह्यातील एका कॅबिनेट मंत्र्याचा स्वीय सहायक (पीए) म्हणविणाऱ्या युवकाने आत्महत्या केली आणि मृत्यूपूर्वी एका व्हिडिओ क्‍लिपमध्ये मंत्र्याचे नाव घेतले; तर बीड जिल्ह्यातील आणखी एका कॅबिनेट मंत्र्याने एका महिलेशी संबंधांचा कबुलीजबाबही दिला. तिकडे नागपुरात जिल्हा बॅंकेच्या १५० कोटींच्या गैरव्यवहाराचा आरोप असलेल्या काँग्रेस मंत्र्याची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी व्हावी, अशी मागणी त्याच पक्षाच्या पदाधिकारी मंडळींनी केली आहे. पासपोर्ट अर्जात आपल्या गुन्ह्यांचा तपशील न दिल्याने चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका मंत्र्याचा पासपोर्ट जप्त करण्यात आला आहे.

थोडक्‍यात काय तर, बेहिशेबी संपदा जमविणे, आर्थिक गैरव्यवहार, गुंडगिरी आणि हिंसाचार, सरकारी नियमांचे उघडउघड उल्लंघन, सरकारी इमारतीत बेकायदेशीरपणे सदनिका ताब्यात ठेवणे, धाकदपटशा आणि काही मंत्र्यांना गैरसोयीचे वाटणाऱ्या व्यक्तींचे संशयास्पद मृत्यू आणि हे सर्व कमी म्हणून की काय, ‘हर्बल गुटख्या’चे सेवन किंवा व्यभिचारासारख्या गुन्ह्यांचे राजरोस समर्थन असा महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांच्या कर्तृत्वाचा देदिप्यमान आलेख आहे! सचिन वाझे-अनिल देशमुख प्रकरण हा तर या कामगिरीचा कळस म्हणायला हवा!

मतलबी डोळेझाक चिंताजनक

महाविकास आघाडीच्या या दोन वर्षांच्या कामगिरीचे सामाजिक, राजकीय परिणाम दुर्लक्षिण्याजोगे नाहीत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी आघाडी करून शिवसेनेने परंपरागत काँग्रेसविरोधी भूमिकेला तिलांजली दिल्याने त्या पक्षाचे व्यक्तिमत्त्वच पार बदलून गेले आहे. अल्पसंख्याकांच्या अनुनयाचा विषय असो वा मराठी माणसाच्या हितरक्षणाशी तडजोडीचा; शिवसेनेने ज्यांच्याशी ‘सामना’ करायचा त्यांनाच पंक्तीला बसविले आहे. शिवसेना कार्यकर्त्यांची खरी ताकद काँग्रेसला आव्हान देताना प्रखरपणे दिसून येई. आता त्यांची संघर्षप्रवणता इतिहासजमा होताना दिसते आहे. गेल्या दोन वर्षात आघाडीतील पक्षांप्रमाणे शिवसेनेने सत्तेची मिळकत अपरिमित वाढविली असली तरी जनतेच्या मनातले शिवसेनेचे स्थान पूर्वीसारखे राहिलेले नाही. सत्तेचे त्रैराशिक मांडताना महाराष्ट्राच्या राजकारणातील या वजाबाकीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

महाविकास आघाडी सरकारच्या गैरकारभाराकडे आणि भ्रष्टाचाराकडे प्रसारमाध्यमे, अकादमिक जगत आणि तथाकथित विचारवंत जी मतलबी डोळेझाक करीत आहेत, तीही चिंताजनक आहे. यामागे केवळ दहशत आहे की अन्य काही ‘आकर्षण’ आहे ते संबंधित मंडळींनाच ठाऊक. पण मोदी सरकारच्या विरोधात कडाडणाऱ्या तोफा आघाडी सरकारच्या विषयात गुलाबपाण्याची कारंजी कशी बनतात, हा आज महाराष्ट्राच्या जनतेसमोरचा मोठा सवाल आहे. यातून आघाडी सरकारचे काय होईल ते होईल; पत्रकारिता आणि वैचारिक जगताची विश्‍वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या सर्वांवर काजळी धरते आहे, हे निश्‍चित. अर्थात माध्यमांच्या मनोरंजनीकरणाला समाजालाच जबाबदार ठरविण्याकडे कल असताना पत्रकार आणि विचारवंत लोकप्रवाहाच्या विरुद्ध काही करतील अशी अपेक्षाच न करणे चांगले, असे आजचे भवताल आहे. अवघ्या दोन वर्षात ‘तीन तिघाडा - काम बिघाडा’ ही म्हण महाराष्ट्रात जनतेच्या अनुभवाचा विषय बनली आहे, ती अशी!

Vinays57@gmail.com