- विनोद शेंडे

मानसिक आरोग्याकडे समाज आणि सरकारी यंत्रणा दोघांकडूनही उपेक्षेने पाहिले जाते. त्यासाठी तज्ज्ञांच्या मुबलकतेपासून औषधांची उपलब्धता, सरकारी दवाखान्यांमध्ये त्यासाठीची तरतूद, सरकारकडून निधीचे नियोजन अशा सगळ्यांच बाबतीत उदासीनतेचे मळभ आहे. सध्याच्या धकाधकीच्या, ताणतणावाच्या काळात मानसिक स्वास्थ्य बिघडण्याचे प्रमाण वाढत असतानाचे हे चित्र सामाजिक स्वास्थ्याची हेळसांड दर्शवत आहे.

ग्रामीण भागातला, तालुक्याच्या ठिकाणी एका खासगी कंपनीत काम करणारा पस्तीशीचा तरूण. हातचे काम गेलेला, शेतीतून उत्पन्न मिळत नाही. पोरांच्या शिक्षणाची काळजी. सतत नकारात्मक विचारात. चेहऱ्यावर ताणाव... काहीही करण्यात रस नाही. लोकांमध्ये जायला भीती वाटते. लोकांपासून लांब, एकटाच राहायला लागला.

आजूबाजूच्या घडामोडींकडे लक्ष नाही...  आणि एक दिवस ‘वेडा’ म्हणून त्याच्यावर शिक्का मारला गेला. तालुक्याच्या सरकारी दवाखान्यात गेल्यावर इथं याचा उपचार होत नाही, जिल्ह्याला न्यायला सांगितलं. आता रोजच्या पोटा-पाण्याच्या गरजा भागत नाहीत, तर जिल्ह्याला कसं नेणार? होय! अशी अनेक उदाहरणे आपल्या आजूबाजूला दिसतात.

समाजातील वाढती स्पर्धा, वाढत्या अपेक्षा, वाढती बेरोजगारी, असुरक्षितता, बदललेले नातेसंबंध, कुटुंब आणि करिअरमधील  व रोजच्या आयुष्यात वाढलेले ताण, त्यातून आलेले नैराश्य अशा विविध कारणांनी मानसिक आजाराचे प्रमाण वाढत आहे. पण आपण जसे शारीरिक आजाराला स्वीकारतो, तसे अजूनही मानसिक आजाराचा स्वीकारच करत नाही, हे गंभीर आहे.

आपण थंडी-ताप, सर्दी-खोकला, फ्रॅक्चर, पोट दुखी अशा त्रासांसाठी लगेच डॉक्टरांकडे जातो; पण मानसिक आजार अंगावरच काढतो. मानसिक आजाराबद्दल अज्ञान, गैरसमज, कलंक (स्टिग्मा), भीती आहे. त्याविषयी बोलले जात नाही, दखल घेतली जात नाही. उपचारांअभावी अनेक गंभीर मानसिक समस्या निर्माण होतात.

नैराश्‍य, दुबळेपणा

राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य सर्वेक्षण २०१९ नुसार, भारतातील प्रौढ व्यक्तींपैकी सुमारे १४ टक्के लोकांमध्ये मानसिक आजाराची लक्षणे असल्याचे, तर देशातील सुमारे पाच कोटी ६० लाख लोक नैराश्याने आणि तीन कोटी ८० लाख लोक चिंतेने ग्रस्त आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने २०३०पर्यंत नैराश्यामुळे मोठ्या प्रमाणात दुबळेपणा वाढण्याच्या धोक्याचा इशारा दिला आहे.

आयटी क्षेत्रातील  ३६  टक्के लोक मानसिक आजारांनी त्रस्त, कार्पोरेट क्षेत्रातील पन्नास  टक्के तणावाखाली आणि  वीस  टक्के उदासीनतेचे  रुग्ण असल्याचे निमहान्स  मनोविज्ञान संस्थेच्या संशोधनातून समोर आले आहे. काही अभ्यासानुसार, प्रत्येक पाचपैकी एका व्यक्तीमध्ये मानसिक आजाराची लक्षणे दिसतात. भारतातील सुमारे सहा ते सात कोटी लोक मानसिक विकारांनी ग्रस्त आहेत.

देशात विविध मानसिक आजारातून एका वर्षात २.६ लाखांहून अधिक आत्महत्येच्या घटना घडत आहेत. म्हणजेच एक लाख लोकांमागे १०.९ इतके आत्महत्येचे प्रमाण आहे. तर दहा टक्के लोक मानसिक आजारी असून, निम्म्या (पाच टक्के) लोकांना नियमित उपचाराची गरज असल्याचे काही अभ्यासातून दिसून येते.

जागतिक स्तरावर मानसिक आरोग्याच्या समस्या वाढत आहेत. महाराष्ट्रातील अंदाजे १४.३ टक्के म्हणजे अडीच कोटींवर प्रौढ या समस्यांशी झगडत आहेत. ही आकडेवारी धक्कादायक असून, प्रभावी मानसिक आरोग्यांच्या पायाभूत सुविधांची तातडीची गरज अधोरेखित करते.

मात्र  पुरेसे मानसोपचार तज्ज्ञ उपलब्ध नसल्याने, पंधरा कोटी मानसिक आजारी लोकांपैकी फक्त पंचवीस टक्केच लोकांना उपचार मिळत असल्याचे राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य सर्वेक्षणात नोंदवले आहे. एक लाख लोकसंख्येमागे किमान तेरा मानसिक आरोग्य कर्मचारी असणे अपेक्षित आहेत. मात्र भारतात एक लाख लोकसंख्येमागे केवळ दोन मानसिक आरोग्य कर्मचारी आणि ०.३ मानसोपचार तज्ज्ञ उपलब्ध आहेत, ही परिस्थिती चिंताजनक आहे.

सर्व व्यवस्था तुटपुंज्या

लोकांना मानसिक आरोग्याच्या सेवा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी १९८२ मध्ये राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम सुरू केला. तर २०१८मध्ये प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत योजनेतून जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम सुरू केला. या कार्यक्रमांतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर मानसिक आजारी रुग्ण शोधून, त्यांना जिल्हा स्तरावर उपचारासाठी पाठवणे आणि तालुका स्तरावरून आवश्यक नियमित औषधे देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार होती.

मात्र अजूनही मानसिक आरोग्याच्या सेवा गरजूंपर्यंत पोचलेल्या नाहीत. तालुका पातळीवर औषधे मिळत नाहीत, तर ग्रामीण भागातून जिल्हा रुग्णालयात जाण्यात अडचणी आहेत. सद्यस्थितीत राज्यात मानसिक आरोग्याच्या सेवा देण्यासाठी पुणे,  ठाणे,  रत्नागिरी आणि नागपूर या चार प्रादेशिक मनोरुग्णालयात पाच हजार ६९५ खाटांची व्यवस्था आहे. पण ती अत्यंत तोकडी आहे.

शिवाय ही रुग्णालये प्रादेशिक पातळीवर असल्यामुळे लोकांना सहज उपलब्ध होणारी नाहीत. यासोबतच देशात वाढत्या  मनोरुग्णांच्या  प्रमाणात मानसिक आरोग्य सेवांसाठी केवळ ०.०५ ते ०.०८ टक्केच आर्थिक तरतूद केली जाते. पण केलेली तरतूदही खर्च होत नाही.

सरकारी रुग्णालयातून सेवा मिळत नसल्यामुळे ८५ टक्के लोकांना खासगी दवाखान्यातून उपचार घ्यावे लागतात. यासाठी एका रुग्णाला महिन्याला साधारण दोन ते तीन हजार रुपये खर्च येतो. हा बऱ्याच लोकांना परवडणारा नाही. परिणामी उपचार अर्ध्यावर सोडले जातात. मानसिक आजाराबद्दल लोकांमधील माहितीचा अभाव, गैरसमजुती, या आजाराबद्दलचे सामाजिक गैरसमज, न परवडणाऱ्या उपचारामुळे बरेच रुग्ण सेवांपासून वंचित राहतात. एकूणच सर्वसामान्य रुग्णांची कात्रीत सापडल्यासारखी अवस्था होते.

उपेक्षा, अवहेलना

मानसिक आजार योग्यवेळी निदान आणि नियमित उपचारांनी आटोक्यात राहण्याची, बरे होण्याची शक्यता असते. पण मानसिक आजारी व्यक्तींना ‘वेडा’ ठरवून मुख्य प्रवाहापासून लांब ठेवले जाते. या रुग्णाचे हक्क फक्त समाज नाही, तर शासनही नाकारत आहे. उपचारांऐवजी त्यांच्या वाट्याला छळ, अवहेलना आणि उपेक्षाच येते.

समाजाची उदासीनता, प्रशासनाचा नाकर्तेपणा आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक होरपळतात. त्यांना आजारातून बाहेर येण्यासाठी आधार, समुपदेशन, उपचाराऐवजी ‘वेडा’ म्हणून हिणवले जाते. मानसिक आरोग्य हा आरोग्याचा अविभाज्य भाग आहे. निरोगी व्यक्ती आणि समाज यांचा विचार करताना मानसिक आरोग्य वगळून चालणार नाही.

सध्याची आकडेवारी बघता मानसिक आरोग्याची स्थिती चिंताजनक आहे. शिवाय कोरोनाचा देखील लोकांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. देशातील एकूणच मानसिक आरोग्याची स्थिती, वाढते प्रमाण तसेच व्यक्ती आणि समाजावर होणारे परिणाम बघता या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेणे गरजेचे आहे. यासाठी मानसिक आरोग्य सेवा सर्वसामान्य लोकांपर्यंत सहजतेने उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.

जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी होणे, स्थानिक पातळीवरच विकेंद्रित पद्धतीने मानसिक उपचारांची सुविधा उपलब्ध झाली, तरच योग्य वेळी उपचार मिळू शकतील. अर्थात यासाठी लोकशिक्षणासोबत प्रशिक्षित पुरेसे मनुष्यबळ, औषधांचा नियमित व पुरेसा पुरवठा, निधीची पुरेशी तरतूद आणि प्रशासन, धोरणकर्ते, राजकीय इच्छाशक्ती यांची गरज आहे.

(लेखक आरोग्य प्रश्नाचे अभ्यासक व संशोधक आहेत.)