विशाळगड आणि पायथ्याला १४ जुलै रोजी जमावाकडून तोडफोड करण्यात आली. त्यानंतर शिवभक्तांच्या मागणीनुसार गडावरील आणि पायथ्याशी असलेली अतिक्रमणे हटविण्यास प्रारंभ झाला. या प्रकारावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. विशाळगड आणि पायथ्याशी असलेली अतिक्रमणे हटविण्याची मागणी करणारे आणि त्या दिवशी घटनास्थळी उपस्थित असणारे माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी याबाबत मांडलेली भूमिका.

गडकोटांविषयी मला लहानपणापासूनच आवड निर्माण झाली. कॉलेज जीवनानंतर सामाजिक क्षेत्रात सक्रिय होत असताना भावी जीवनात गडकोट संवर्धनावर कार्य करावयाचे निश्चित केले. शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या माध्यमातून गडकोट संवर्धनाचा मुद्दा उचलून धरला. अनेक संस्थांच्या माध्यमातून गडकोट संवर्धनासाठी माझ्या परीने प्रयत्न करत राहिलो. विशेषतः स्वराज्याची राजधानी दुर्गराज रायगडचे जतन, संवर्धन व्हावे, यासाठी प्रयत्नशील राहिलो. त्याचे फलित म्हणून २०१७ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने रायगड विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली व त्याचे अध्यक्षपद माझ्याकडे दिले. या प्राधिकरणांतर्गत दुर्गराज रायगडचे संवर्धन व रायगड घेऱ्यातील २१ गावांची विकासात्मक जबाबदारी मी सध्या पार पाडत आहे.

या व्यतिरिक्त, राज्यातील इतरही गडकोटांचे जतन संवर्धन व्हावे, यासाठीचे प्रयत्न मी सुरूच ठेवले. दोन वर्षांपूर्वी अनेक दुर्गप्रेमी व शिवभक्तांनी किल्ले विशाळगडावर झालेल्या बेसुमार अतिक्रमणांबाबत व्यथित होऊन माझ्याकडे धाव घेतली. या विषयाचा संपूर्ण अभ्यास करून गडाला प्रत्यक्ष भेट दिली आणि पाहणी केली. गडावर अत्यंत विदारक परिस्थिती होती. शिवकालीन वास्तू अवशेषांवर केलेले बेसुमार अतिक्रमण, खुलेआम मद्यपान, जुगाराचे अड्डे, लॉजिंग व्यवसाय, कोंबड्या व बकऱ्यांचा खुला कत्तलखाना, गडावर पसरलेली दुर्गंधी गडाचा उज्ज्वल इतिहास विस्मरणात घालविण्यासाठी पुरेशी होती. ते पाहून मनाला यातना झाल्या. आपले याकडे दुर्लक्ष कसे झाले, याची खंत वाटू लागली.

या भेटीनंतर ०७ डिसेंबर २०२२ रोजी मी जिल्हा प्रशासनासोबत बैठक बोलाविली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी, विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी, विशाळगड मुक्तीसाठी लढा देणाऱ्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच गडावर अतिक्रमण केलेले स्थानिक उपस्थित होते. गडावर बेसुमार अतिक्रमण आहे हे सर्वांनीच मान्य केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अतिक्रमणधारकांना गडावरील अतिक्रमणे स्वतःहून काढून घेण्यासाठी मुदत दिली. या कालमर्यादेत अतिक्रमणे स्वतःहून काढून न घेतल्यास जिल्हा प्रशासन पुढील तीन महिन्यांत संपूर्ण गड अतिक्रमण मुक्त करेल, अशी ग्वाही या बैठकीत दिली. तसेच, या बैठकीचे फलित म्हणजे गडावर पशूपक्षी हत्याबंदी लागू करून काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात आली. त्या दिवशी संध्याकाळी धडक कार्यवाही करत गड पायथ्याला असलेल्या वन विभागाच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्यास सुरूवातही केली; मात्र स्थानिक लोकप्रतिनिधीने वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून दुसऱ्याच दिवशी ही कार्यवाही बंद पाडली. अतिक्रमणधारकांनी अतिक्रमणे मान्य असूनही काढून न घेता न्यायालयात धाव घेतली. स्थानिक लोकप्रतिनिधीचे सर्वांना आतून पाठबळ होते व प्रशासनावर दबाव होता. जिल्हा प्रशासन बाजू मांडण्यास कमी पडले. साहजिकच न्यायालयाने अतिक्रमणे हटविण्यास स्थगिती दिली. राजकीय दबावामुळे प्रशासनाने या याचिकेचा पाठपुरावाच केला नाही. परिणामी न्यायप्रविष्ठ विषय नावाखाली दीड वर्षे भिजत घोंगडे राहिले.

पुन्हा एकदा शिवभक्तांचा आक्रोश वाढू लागला. माहे जून २०२४ च्या अखेरीस विशाळगडमध्ये लक्ष घालण्यासाठी माझ्यावर पत्र, ईमेल्स, सोशल मीडिया अशा अनेक माध्यमांतून भडिमार होऊ लागला. त्यामुळे पुन्हा एकदा या विषयात लक्ष घालून मी न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाचा अभ्यास केला. मोठी बाब निदर्शनास आली, न्यायालयाने केवळ सहा अतिक्रमणे काढण्यास स्थगिती दिली होती. प्रशासनाने दिशाभूल करत सर्वच अतिक्रमणांकडे हेतूपुरस्पर दुर्लक्ष केले होते. या दुर्लक्षास आणि न्यायप्रविष्ट विषय आहे हे भासाविण्यास स्थानिक लोकप्रतिनिधीचा दबाव कारणीभूत होता, हे जगजाहीर झाले. त्यामुळे शिवभक्तांचा दबाव वाढवून न्यायप्रविष्ठ असलेली सहा अतिक्रमणे वगळता इतर सर्व अतिक्रमणे हटविली जावीत यासाठी ०७ जुलै २०२४ रोजी मी कोल्हापूर येथे शिवभक्तांची बैठक बोलावली. १२ जुलै १६६० रोजी किल्ले पन्हाळगडचा वेढा भेदून छत्रपती शिवाजी महाराज १३ जुलै रोजी विशाळगडवर पोहोचले होते. या ऐतिहासिक दिवसाचे औचित्य साधून १३ जुलै रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करण्यासाठी विशाळगडावर जाण्याचे निश्चित झाले. मात्र पुढे राज्यभरातील शिवभक्तांनीच मागणी केल्याने सर्वांच्या सोयीसाठी रविवारचा दिवस म्हणून १३ ऐवजी १४ जुलै तारीख ठरविली. दरम्यानच्या सात दिवसांत प्रशासन अतिक्रमणे काढण्याचा ठोस निर्णय घेईल, असे वाटत होते. मात्र बैठक घेण्याव्यतिरिक्त प्रशासनाने काहीही केले नाही. बैठकीत काहीच निष्पन्न होणार नसल्याची कल्पना आल्याने पूर्वानुभव असल्याने आम्ही बैठकीवर जाहीर बहिष्कार टाकला. प्रशासनाने निराशा केली. आम्ही विशाळगडावर जाऊ नये यासाठी कोल्हापूरच्या खासदारांमार्फत मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. खासदार श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत तत्काळ बैठक घेण्याचे आश्‍वासन दिले; मात्र अशी कोणतीही बैठक झाली नाही.

१४ जुलै रोजी आम्ही विशाळगडाकडे निघालो. साधारणतः एक वाजता गडाच्या तीन किलोमीटर अलीकडील गजापूर येथून आम्ही गडाच्या दिशेने निघालो असता वाटेत काही घरांची व वाहनांची तोडफोड झाल्याचे दिसले. पोलिसांकडे चौकशी करताच समजले की सकाळीच मोठ्या जमावाने ही तोडफोड केली आहे. अधिक चौकशी केली असता समजले की सकाळी काही शिवभक्त गडावर गेले होते, त्यावेळी गडावरील लोकांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. जखमी अवस्थेत खाली आलेल्या शिवभक्तांना पाहून चिडलेल्या जमावाने गडाखाली असलेल्या वाडीत तोडफोड केल्याचे आम्हाला सांगण्यात आले. यावेळी या वाडीतील स्थानिकांना काही हानी पोहोचली नसून कालच सर्व लोकांना इतरत्र हलविल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. तिथून आम्ही गडाच्या पायथ्याला पोहोचलो. पायथ्याशी असणाऱ्या पुलावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आम्हाला रोखले. सकाळी घडलेल्या प्रकरणानंतर दक्षता म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी आम्हाला विनंती केली की मुख्यमंत्र्यांशी बोलून ठोस निर्णय घेऊ, आपण आत्ता गडावर जाणे टाळावे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आम्ही गडावर गेलो नाही, त्या बदल्यात उद्यापासून विशाळगड अतिक्रमण मुक्त करण्यास सुरुवात करावी, असा शब्द मागितला. जवळपास तीन तास मुसळधार पावसात आम्ही सर्व शिवभक्तांसह गडपायथ्याला थांबून राहिलो. जिल्हाधिकारी मुख्यमंत्र्यांच्या संपर्कात होते. शेवटी शिवभक्तांच्या दबावापुढे सरकार व प्रशासन नमले आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्यापासून विशाळगडावरील अतिक्रमण हटविण्यास सुरूवात करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या शब्दावर विश्वास ठेवून आणि सकाळी घडलेल्या प्रकरणानंतर दक्षता म्हणून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आम्ही गडपायथ्याला थांबूनच छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन केले आणि माघारी निघालो. स्वतः जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिसप्रमुख या घटनाक्रमाचे साक्षीदार आहेत.

दुसऱ्यादिवशी पासून राजकारणी मंडळी या विषयात राजकारण शोधू लागली. आपले अस्तित्त्व दाखविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. काहीजण शिवभक्तांना दोष देऊ लागले. पण ज्या अतिक्रमण करणाऱ्यांमुळे हे सर्व घडले ते मात्र यांना निर्दोष वाटू लागले. कायदा हातात घेणाऱ्यांचे समर्थन मुळीच नाही पण अतिक्रमण करून कायदा मोडणाऱ्यांचे समर्थन कसे होऊ शकते? कायदा मोडणाऱ्यांना कोणती शिक्षा आहे? कायद्यानुसार अतिक्रमण काढा म्हणतात मग अतिक्रमण करताना कायदा आठवला नाही का? गडावर बेसुमार अतिक्रमण होते, हे अतिक्रमण करणाऱ्यांसह सर्वांनाच मान्य आहे मग प्रशासनाने दिलेल्या वेळेत स्वतःहून अतिक्रमण का काढून घेतले नाही? ज्या नेत्यांना वाटते की कायदेशीरपणे अतिक्रमण काढले पाहिजे त्या नेत्यांनी आधीच गडावर जाऊन अतिक्रमण करणे हे बेकायदेशीर आहे आणि स्वतःहून ते काढून घ्यावे, असे प्रबोधन का केले नाही? अतिक्रमण करून विशाळगड सारख्या ऐतिहासिक स्मारकाचे, देशाच्या इतिहासाचे नुकसान करणे हा गुन्हा नाही का ? हे प्रश्न या राजकारण्यांनी स्वतःला विचारून पहावेत. अतिक्रमण धारकांचा ज्यांना कळवळा येत आहे ते लोक गडावर शिवभक्तांवर झालेल्या हल्ल्याचा साधा उल्लेखही करत नाहीत, याचे वाईट वाटते. तसेच, स्थानिकांना आदल्या दिवशीच प्रशासनाने इतरत्र हलविले असताना आत्ता स्थानिक लोक शिवभक्तांवर जे आरोप करत आहेत, त्यामध्ये किती तथ्य असू शकते याचा विचार करावा. हा विषय विशाळगडवरील अतिक्रमण पुरता मर्यादित आहे. याचे जे पडसाद उमटले त्याबाबत प्रशासन योग्य ती कार्यवाही करेल. याला धार्मिक रंग देऊन राजकारण साधण्याचा प्रयत्न कुणीही करू नये, तसेच असा प्रयत्न करणाऱ्यांना सुज्ञ जनतेने थारा देऊ नये.