माहिती अधिकार कायद्याचे अस्त्र बोथट करण्याचाच केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचा;मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, प्रयत्न राहिला आहे. परिणामी, आजही अनेक ठिकाणी माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त राखणे, अर्जांना दुरुत्तरे देणे किंवा ती रखडवणे, आयुक्तांच्या आदेशावर कोर्टात जाणे असे प्रकार केले जातात.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर घटना समितीने प्रदीर्घ विचारांती लोकशाही प्रजासत्ताक राजवट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. प्रजासत्ताक म्हणजे प्रजेची सत्ता. मग शासनात काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एकच हुद्दा प्रदान करण्यात आला, तो म्हणजे शासकीय सेवक. दुर्दैवाने प्रत्यक्षात गेल्या ७५ वर्षात शासनात काम करणारे सेवक झाले राजे आणि प्रजा झाली सेवक अशी परिस्थिती आहे. १९२३मध्ये ब्रिटिशांनी आणलेला शासकीय गोपनीयता कायदा रद्द झालाच नाही. किंबहुना, त्याचा ब्रिटिशांपेक्षा जास्त प्रभावी वापर करून शासकीय सेवक प्रजारुपी मालकापासून माहिती दडवू लागले. १९७५ पासून सर्वोच्च न्यायालयाने विविध खटल्यांमध्ये दिलेल्या निकालांमध्ये ‘माहितीचा अधिकार’ हा नागरिकांचा घटनादत्त मूलभूत अधिकार असल्याचे नमूद करत माहिती अधिकार कायदा तातडीने तयार करण्याच्या सूचना सरकारला केल्या. अरुणा रॉय यांच्यापासून अण्णा हजारे यांच्यापर्यंत अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांनंतर १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी विजयादशमीला शासकीय गोपनीयता कायद्याची सद्दी संपून नागरिकांना घटनादत्त अधिकार देणारा माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला. आज त्याला सतरा वर्षे पूर्ण होत आहेत.

हा कायदा सर्व राजकीय पक्षांनी २००५मध्ये एकमताने संमत केला होता. बहुधा तो संमत करताना अन्य कायद्यांप्रमाणे हाही कायदा पुस्तकातच राहील, पारदर्शकता व शासकीय अधिकाऱ्यांचे जनतेप्रती उत्तरदायित्व ही कायद्याची मूळ उद्दिष्टे जनतेला समजणारच नाहीत. त्याचा फारसा वापरही होणार नाही. परिणामी मनमानी कारभार सुरूच ठेवता येईल, असा कयास त्यांनी बांधला असावा. मात्र, हा कायदा झाल्यानंतर जनतेने त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू करून सरकारदरबारी चाललेली चुकीची कामं आणि गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आणणे सुरू केले. या कायद्याने उघड होत असलेली माहिती आणि त्यातून उघडकीस येणारा मनमानी शासन कारभार यामुळे अस्वस्थ झाल्याने हा कायदा निष्प्रभ करण्याचे अप्रत्यक्ष प्रयत्न गेल्या १७ वर्षांत सर्वपक्षीय सरकारे करत आहेत. माहिती आयुक्तांची नेमणूक ही त्यातील महत्त्वाची बाब. माहिती अधिकार कायद्यात सरकारी यंत्रणा माहिती नाकारू लागल्यास दाद मागण्याचे, यंत्रणेला माहिती देण्यास भाग पाडण्याचे काम करणारी या कायद्यातील सर्वोच्च यंत्रणा म्हणजे- माहिती आयुक्त.

कायदा, समाजसेवा, पत्रकारिता, प्रशासन या क्षेत्रांतील जनमान्य व्यक्ती माहिती आयुक्तपदी नेमण्याची कायद्यात तरतूद आहे. मात्र, नेमणुकीचे अधिकार राजकारण्यांच्या हातात असल्याने आजवर केंद्रात आणि राज्यात सर्वपक्षीय सरकारांनी एखादा अपवाद वगळता निवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचीच या पदी नेमणूक केली आहे. अनेकदा मर्जीतील शासकीय अधिकारीच नेमण्याचा प्रयत्न झाला. आज रोजी केंद्र सरकारने केंद्रीय माहिती आयुक्तांची अकरापैकी तीन पदे भरलेली नाहीत. राज्य सरकारने अकरापैकी सहा पदे भरलेली नाहीत.

वाढता वाढता वाढे...

परिणामी, जून २०२२ अखेर पुण्यामध्ये २०,५१० नाशिकमध्ये ७,७८७, औरंगाबादेत १७,५५४ आणि अमरावतीमध्ये ११,६५३ द्वितीय अपिले प्रलंबित आहेत. राज्यभरात जून २०२२ अखेर ८६,३७७ अपिले राज्य माहिती आयुक्तांकडे प्रलंबित आहेत. याचाच अर्थ जी माहिती कायद्याप्रमाणे तीस दिवसांत मिळणे आवश्यक आहे, त्यासाठी नागरिकांना २-३ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. याचा मोठा परिणाम म्हणजे शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालये माहिती अधिकार अर्जांना धूप घालेनाशी झाली आहेत. कारण त्यांना माहित आहे की आपण माहिती दिली नाही किंवा नाकारली तरी अर्जदाराला दोन-तीन वर्षे रखडावे लागेल. मग कशाला वेळेत आणि परिपूर्ण माहिती द्या अशी मानसिकता झाली आहे. माहिती आयुक्त दंड करण्याचे अधिकार क्वचितच वापरत असल्याने २-३ वर्षांनी द्वितीय अपिलाचा निकाल लागला तरी फार तर माहिती देण्याचे आदेश होतात मात्र चुकार अधिकारी विनाशिक्षा सुटतात. त्यामुळे माहिती अधिकाऱ्यांना कायद्याचा धाक नसतो. अनेक सरकारी कार्यालयांनी माहिती नाकारण्याचा विडाच उचलला आहे. माहिती वैयक्तिक स्वरूपाची आहे, माहिती प्रश्नार्थक स्वरूपात मागितली आहे, विस्तृत माहिती देण्याकरिता कार्यालयाची साधनसामुग्री प्रमाणाबाहेर वळवावी लागेल अशी कारणे माहिती टाळण्यासाठी दिली जातात.

माहिती अधिकारात येणाऱ्या अर्जांचे प्रमाण खूप जास्त असते. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना दैनंदिन कामे सोडून माहिती अधिकारातील अर्जांची माहितीच देत बसावे लागते, हा सर्रास केला जाणारा आरोप. खरं तर याला कायद्यातच उत्तर आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम चारप्रमाणे सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांनी एवढी माहिती आपल्या कार्यालयात आणि संकेतस्थळावर उपलब्ध करून ठेवायची आहे की लोकांना माहिती अधिकारात अर्ज करून माहिती मागायची वेळच येऊ नये. ही माहिती अद्ययावत करणेही कायद्याला अपेक्षित आहे. मात्र कायदा येऊन १७ वर्षे झाली तरी आजसुद्धा एकाही कार्यालयाने ही माहिती परिपूर्ण स्वरूपात दिलेली नाही. माझ्या या संदर्भातील तक्रारीवर निर्णय देताना सहा वर्षांपूर्वी राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी असे आदेश दिले होते की, कलम चारची सर्व माहिती शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांनी दरवर्षी १ जानेवारी आणि १ जुलै रोजी अद्ययावत करून प्रसिद्ध करावी. यावर शासन निर्णयही प्रसिद्ध झाला, मात्र अंमलबजावणी शून्यच.

राज्य शासनाने चार वर्षांपूर्वी अजून एक निर्णय जाहीर केला होता ज्यात सर्व सरकारी कार्यालयांनी दर सोमवारी दुपारी ३ ते ५ या वेळेत नागरिकांना सर्व कागदपत्रे अवलोकनासाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक केले होते. त्याचीही आजवर अंमलबजावणी झालेली नाही. माहिती अधिकार कायद्याच्या वापरातून सरकारी कार्यालयांचे गैरकारभार उघडकीस येऊ लागल्याने या कायद्याच्या वापरकर्त्यांवर आणखी एक सर्रास आरोप होऊ लागला की माहिती अधिकार कार्यकर्ते ब्लॅकमेल करतात. खरं तर जो अधिकारी ब्लॅक करतो तोच ब्लॅकमेल होऊ शकते हे ध्यानात न घेताच हे आरोप केले जातात. गेल्या पंधरा वर्षांत अशा ब्लॅकमेलर्सविरोधात खंडणीखोरीचे गुन्हे अभावानेच दाखल झालेले आहेत; याचाच अर्थ या आरोपांमध्ये तथ्य नाही.

एकूणातच माहिती अधिकार अर्जांना वेळेत उत्तरे न देणे, माहिती नाकारण्याचा कसोशीने प्रयत्न करणे, अर्जदारांना द्वितीय अपिलापर्यंत झगडायला लावून कालहरण करणे, माहिती आयुक्तांकडे प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहण्यासाठी त्यांच्या नेमणुकाच न करणे, माहिती आयुक्तांनी दिलेल्या महत्त्वाच्या निकालांना न्यायालयात आव्हान देऊन ते निकाल निष्प्रभ करणे, या कायद्याचा गाभा असलेले कलम चार म्हणजे स्वतःहून माहिती प्रसिद्ध करण्याच्या कलमाची अंमलबजावणीच न करणे, कायद्याचा वापर करून गोष्टी उघडकीस आणणाऱ्यांना ब्लॅकमेलर म्हणून बदनाम करणे किंवा ते माहिती मागून शासकीय यंत्रणेचा किमती वेळ वाया घालवत असल्याचा कांगावा करणे अशा अनेक गोष्टींमुळे आज हा कायदा निष्प्रभ झाला आहे. राजकारणी आणि नोकरशाही या दोघांनाही नकोसा वाटणारा हा कायदा जगवण्याची जबाबदारी आता नागरिकांवरच आहे.

(लेखक ‘सजग नागरिक मंच’चे अध्यक्ष आहेत.)