सुपरमार्केटमध्ये वाईन विक्रीला परवनागी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर करताच त्यावर काहूर उठले. व्यसनांना एक प्रकारे प्रतिष्ठा मिळवून देणारा हा घातक निर्णय असल्याची टीका झाली, तर दुसऱ्या बाजूला द्राक्षांच्या अर्थकारणातील एक आवश्यक बाब म्हणून याचे समर्थनही केली जाऊ लागले. या दोन्ही बाजूंचे प्रतिनिधित्व करणारे लेख. (Sakal Marathi Editorial Article)

राज्यकर्त्यांनी निर्णय घेताना केवळ तिजोरीचा विचार करायचा नसतो तर लोकहिताला सर्वोच्च प्राधान्य द्यायचे असते, याचा विसर राज्यातील सरकारला पडलेला दिसतो. राज्य मंत्रिमंडळाने अलीकडेच अनेक ज्वलंत प्रश्न बाजूला सारत सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्री खुली करण्याचा आणि दारु परवाने देण्यास पुन्हा सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला. आयुष्यभर व्यसनांच्या विरोधात लढणारे ‘मुक्तांगण’चे निर्माते अनिल अवचट यांच्या वियोगाला काही तास उलटतात न उलटतात तोच हा निर्णय घेऊन सरकारने असंवेदनशीलता दाखवून दिली.

वाईन विक्रीला परवानगी देताना एक हजार चौरस फुटांचे दुकान असेल त्यांनाच वाईन विकता येईल आणि या नियमाचे काटेकोर पालन करावे लागेल, असे सांगण्यात आले आहे; तथापि, आपल्याकडे शासन निर्णयांचे ‘काटेकोर पालन’ किती आणि कसे होते हे सर्वश्रुत आहे. अधिकार्‍यांना चिरीमिरी देऊन नियम कसे वाकवले जातात, हे आपण नेहेमीच पाहतो. दुसररे म्हणजे, या दुकानांसाठीची क्षेत्रफळाची अट फार मोठी नाही. वायनरी उद्योगांची उलाढाल मोठी असते. त्या तुलनेत किरकोळ भाडे देऊन यासाठीच्या जागा भाड्याने घेता येणे सहशक्य आहे. त्यामुळे हे दोन्ही निकष तोंडदेखले व जनतेची दिशाभूल करणारे आहेत.

सरकार शेतकरीहिताचे लेबल लावत हा निर्णय रेटत आहे. शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी अन्य उपाययोजना करता येण्यासारख्या आहेत. प्रक्रिया उद्योगांमुळे शेतीला आणि शेतीच्या अर्थकारणाला हातभार लागतो. मात्र त्यासाठी वाईनला सर्वसामान्यता देणे हा पर्याय नव्हे. आज देशभरात खाद्यतेलांच्या किमतींवरुन चर्चा सुरू आहेत. लाखो लिटर खाद्यतेल आयात करावे लागत असल्याने त्यासाठी भरमसाठ परकी चलन मोजावे लागत आहे. महाराष्ट्रात जवस, सूर्यफूल, शेंगदाणा, करडई, सोयाबीन, तीळ आदी तेलबियांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. हे लक्षात घेता राज्य सरकारने गावोगावी तेलउत्पादनाला चालना दिली असती तर त्यातून आरोग्यदायी तेलही जनतेला मिळाले असते आणि शेतकऱ्यांनाही लाभ झाला असता. याउलट वाईन विक्रीला प्रोत्साहन देत तरुणांना व्यसनाधीन करणारे पाऊल टाकले गेले. मखलाशी म्हणजे दारु आणि वाईन यामध्ये फरक असल्याचे सांगत या निर्णयाचे समर्थन केले जात आहे. हाच निकष लावून व्हिस्की आणि बिअरमध्ये फरक आहे असे सांगायलाही सरकार मागेपुढे पाहणार नाही.

मुळात, शेतकर्‍यांच्याच हितासाठी काही करायचे होते तर कांदा सुकवणे, डाळींबाचा रस काढणे, टोमॅटो केचअप तयार करणे, मोरावळा तयार करणे, द्राक्षापासून जेली, जॅम, ज्यूस, ग्रेप सिड ऑईल तयार करणे, आंब्याचा पल्प काढणे, संत्र्याचा ज्यूस काढणे अशा अनेक प्रक्रिया उद्योगांना चालना देता आली असती. त्यातून दरवर्षी बाजारव्यवस्थेतील भावांच्या चढउतारामुळे फेकून द्यावा लागणार शेतमाल वाया जाण्यावर नियंत्रण आले असते. या प्रक्रिया उद्योगांच्या साखळीमुळे शेतकर्‍यांना चांगला भाव मिळण्यास मदत झाली असती, रोजगारनिर्मिती झाली असती आणि राज्यालाही महसूल मिळाला असता; पण या पर्यायांऐवजी वाईनला चालना देणारे पाऊल उचलून सरकारने आपल्या मानसिकतेचे दर्शन घडवले आहे.

अमेरिकेत कणसाचे पीक ओसंडून वाहू लागले तेव्हा कॉर्नफ्लेक्सपासून कणसाचे विविध पदार्थ बनविले, आकर्षक पॅकींग केले आणि कणीस हे आरोग्याला कसे फायदेशीर आहे याचा जगात इतका प्रचार केला की, आपण त्याला बळी पडून कॉर्नफ्लेक्सच्या रूपात आपल्या टेबलावर आला. जो मका पूर्वी तेथील घोड्यांना खाण्यासाठी दिला जात होता. सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की, शासन म्हणून जबाबदारी पार पाडताना आपण कशाचे समर्थन करतो आहोत, त्यातून नव्या पिढीच्या भविष्यावर काय परिणाम होतील याचे किमान तारतम्य राज्यकर्त्यांना असलेच पाहिजे. तशी अपेक्षा जनतेने बाळगल्यास त्यात गैर काहीच नाही.

दारुच्या व्यसनामुळे कुटुंबांची कशी वाताहात होते, याची उदाहरणे गल्ल्यागल्ल्यांमध्ये पाहायला मिळतात. पंजाबसारख्या राज्यामध्ये तेथील युवा पिढी कशा प्रकारे व्यसनाधीन झाली आहे याचे दर्शन ‘उडता पंजाब’ सारख्या चित्रपटाने विदारकपणाने मांडले होते. महाराष्ट्रात अनेक गावांतील महिलांनी मागील काळात दारुच्या विळख्यातून आपली कुटुंबे आणि गाव सावरावा यासाठी ‘उभी बाटली आडवी बाटली’सारखी आंदोलने केली होती. ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन शासनाने हे राज्य दारुमुक्त, व्यसनमुक्त कसे होईल यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे होते. त्याऐवजी सर्वांना सुलभरित्या वाईन उपलब्ध करुन देणारा निर्णय घेऊन सरकारने समस्त पालक वर्गाच्या, महिला वर्गाच्या डोक्यावर संकटाची टांगती तलवार लटकवली आहे.

(लेखक ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष आहेत.)

वाईन सुपर मार्केट, एक दूरगामी निर्णय ...

अकल्पित प्रभुणे

नुकताच राज्य सरकारने वाईन विक्री संदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयानुसार आता सुपर मार्केट, मॉलमध्ये वाईनविक्रीस परवानगी मिळाली आहे. या निर्णयावर कुठलीही माहिती, तथ्य न तपासता प्रत्येक जण आपली मते मांडू लागला आहे. समाजमाध्यमे जणू अशा गोष्टींची वाटच बघत असतात. या निर्णयाचे स्वागत करायचे का विरोध हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहेच, परंतु निदान तथ्य समजून घेऊन मग भूमिका घ्या. सरकारच्या निर्णयानुसार ज्या दुकानांचे क्षेत्रफळ एक हजार चौरस फुटापेक्षा जास्त आहे, तीच दुकाने वाईन विक्रीला ठेवू शकतील. जर आपण आकडेवारी पाहिली तर फक्त २ ते ३ % दुकाने या नियमाखाली येतील. त्यामधील काही सुपर मार्केट सध्या सुद्धा परवानाधारक वाईनविक्रेते आहेत. आता या दोन ते तीन टक्के दुकानांचे मालक, संस्था निर्णय घेतील की त्यांच्या दुकानात वाईन ठेवायची की नाही याचा. असे असताना उगाचच राईचा पर्वत केला जात आहे. आता या निर्णयाची व्याप्ती समजावून घेतल्यावर आपण या निर्णयाचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम पाहून घेऊ.

सामाजिक दृष्टिकोनातून बघायचे ठरवले तर कोणत्याही नवीन गोष्टीला विरोध हा होतच असतो. परंतु काही बदल समाजाला प्रगल्भ बनवतात. महाराष्ट्र हा भारतातल्या विकसित राज्यांपैकी एक राज्य आहे. त्यामुळे असे बदल स्वीकारण्याइतकी प्रगल्भता आपल्या राज्यातल्या लोकांमध्ये नक्कीच आहे. यामधला अजून एक मुद्दा वाईन ही दारू आहे का? हा आहे. आता वाईन ही फळांपासून बनवली जाते. फळांचे फर्मेंटेशन घडवून आणले जाते. त्यामुळे वाईनमध्ये फळांचा संपूर्ण अर्क उतरला जातो. इतर मद्यांमध्ये डिस्टिलेशनमार्गे फक्त तयार झालेले अल्कोहोल वेगळे काढून त्यावर प्रक्रिया केली जाते. त्यामुळे इतर मद्य प्रकारात अल्कोहोलचे प्रमाण साधारण ४२ ते ५० टक्के इतके असते. तर वाईनमध्ये तेच प्रमाण फक्त १० ते १२ टक्केच असते. वाईन ही पूर्णतः फळांपासून केली असल्याकारणाने ती आरोग्याला चांगली असते आणि इतर मद्यांप्रमाणे त्याची सवय लागण्याची शक्यता अगदी नगण्य असते. किंबहुना वाईन घेणारा ग्राहक हा बहुआयामी गोष्टींचा आस्वाद घेणारा असतो. तो त्याच्या आहारी कधीच जात नाही.

आता आपण तिसरा आणि तितकाच महत्त्वाचा आर्थिक मुद्दा लक्षात घेऊ. महाराष्ट्र हा द्राक्षांसाठी व तशाच प्रकारे इतर अनेक फळांसाठी प्रसिद्ध आहे. आपल्याकडील फळांच्या या संपूर्ण उत्पादनाच्या फक्त २० ते २२ % फळे ही वापरली जातात. उरलेली ८०% फळे लॉजिस्टिक किंवा फूड प्रोसेसिंगअभावी वाया जातात. वाईन हा काही याला पूर्णपणे उपाय नाही, पण वाईनमुळे जवळजवळ किमान १० ते १५ % वाया जाणारी फळे वापरली जाऊ शकतात. ''वायनरी टुरिझम'' ही संकल्पना फारच चांगल्या प्रकारे आकार घेऊ लागली आहे. कुठल्याही नवीन इंडस्ट्रीचे बॅकवर्ड लिंकेजेस् चे फायदे हे आहेतच. शेतकऱ्यांच्या कच्च्या मालाला बाजारपेठ, रोजगार, पॅकेजिंग मटेरियल अशा अनेक क्षेत्रात नवीन संधी उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत. प्रत्येक निर्णयाचे फायदे किंवा तोटे हे असतातच; परंतु आपण सुजाण नागरिक यांनी या सर्व गोष्टींचा सारासार विचार करून आपला निर्णय ठरवावा. हा या लेखामागचा मुख्य उद्देश आहे.

(लेखक वाईन क्षेत्रात १२ वर्षापासून कार्यरत आहेत.)