जी महिला निर्णयप्रक्रियेत खऱ्या अर्थानं सहभागी होते, तीच समर्थ असते.

— मेलिंडा गेट्स, सामाजिक कार्यकर्त्या

राजकीय सत्तेत महिलांना वाटा मिळाल्याशिवाय देशातील सामाजिक परिवर्तनाची प्रक्रिया अपुरी राहील, याची चर्चा गेली सहा-सात दशके तरी चालू आहे; परंतु त्या दिशेने ठोस पाऊल उचलले गेले नव्हते. आता संसदेच्या खास अधिवेशनात सादर झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला संसदेने मंजुरी दिली, तर ती एक ऐतिहासिक घटना असेल, यात शंका नाही.

विशेष म्हणजे जुन्या संसदभवनाला निरोप देऊन नव्या संसदभवनातील कामकाजाला सुरुवात करतानाच ते मांडण्यात आल्याने या परिवर्तनाला एक वेगळे परिमाण लाभले. महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठीचे १२८वे घटनादुरूस्ती विधेयक कायदा राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक-२०२३’ या नावाने सादर केले.

सरकारने खास अधिवेशनाची घोषणा केल्यानंतर पंतप्रधान निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कोणता मास्टरस्ट्रोक मारणार, असा प्रश्‍न विचारला जात होता. त्याचे एक उत्तर या विधेयकामुळे मिळाले आहे.

महिलांना सर्व क्षेत्रांत समान संधी, त्यांना सगळीकडे बरोबरीचे हक्क व अधिकार देणे याबाबतचा वैधानिक लढा जगाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा अध्याय आहे. त्या इतिहासावर नुसती नजर टाकली तरी समाजात विषमतेची मुळी किती खोलवर रुजली आहे, याची कल्पना येते. आजही संसद आणि विधानसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व अत्यल्प राहिले आहे.

राजीव गांधी पंतप्रधान असताना १९८९मध्ये ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांना ३३टक्के प्रतिनिधित्वासाठी घटनादुरूस्ती करण्यासाठी पाऊल उचलले गेले; पुढे नरसिंह राव यांच्या सरकारच्या काळात ७२आणि ७३व्या घटनादुरूस्तीने त्याला वैधानिकता मिळवून दिली.

१९९६मध्ये देवेगौडा सरकारने संसद आणि विधानसभेत महिलांना आरक्षणासाठी ८१वी घटनादुरूस्ती मांडली; पण लोकसभेने ती फेटाळली. मात्र, संयुक्त संसदीय समितीकडे ते विधेयक पाठविले गेले होते. त्याचाच आधार घेऊन अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना चारवेळा प्रयत्न केले गेले; पण ते यशस्वी झाले नाहीत.

डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने याबाबत मांडलेले विधेयक नऊ मार्च २०१०रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले; पण त्यानंतर लोकसभा विसर्जित झाल्याने, त्याला लोकसभेच्या मंजुरीअभावी ते ‘निष्क्रिय’ झाले.

अर्थात मोदी सरकारने घेतलेल्या या पुढाकाराला राजकीय निमित्त आहे, ते चार राज्यांच्या जवळ येऊन ठेपलेल्या चार २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचे, हे लपून राहणारे नाही. प्रत्येक राजकीय चाल मोदी विचारपूर्वकच खेळतात आणि त्याचा जास्तीत जास्त दृश्यात्मक परिणाम कसा साधता येईल, हेही पाहतात. त्या शैलीचा प्रत्यय याबाबतीतही आलाच.

जुन्या संसदभवनाला निरोप देताना आणि नव्या संसदभवनात प्रवेश केल्यानंतर त्यांनी केलेली भाषणे हे त्याचे उदाहरण. ती भाषणे भावनेला हात घालणारी होती. पंडित नेहरू, लालबहादूर शास्त्री आदी पूर्वसुरींचा त्यांनी आदराने उल्लेख केला हे योग्य झाले, परंतु हे करीत असतानाच वर्तमानात घडत असलेल्या ‘इतिहासा’च्या केंद्रस्थानी आपण आहोत, हे ठसविण्याचाही त्यांनी या सर्व कार्यक्रमांमधून पुरेपूर प्रयत्न केला.

अलीकडे विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीला जनाधार वाढत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. लवकरच विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाणाऱ्या मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणातील राजकीय हवा बदलते आहे. वेगवेगळी मतदार सर्वेक्षणे आणि माध्यमातून येणारे निष्कर्ष सत्ताधारी भाजपला सावधानतेचा इशारा देत आहेत.

या निर्णयाला ही पार्श्वभूमी आहे. मणिपूरमधील हिंसाचार, देशाच्या विविध भागांत महिलांवर झालेले अत्याचार, दिल्लीत महिला कुस्तीगीरांनी लैंगिक शोषणाबाबत आंदोलन करूनही त्याची वेळीच दखल न घेणे, अशा अनेक बाबतीत सरकारवर टीका होत होती.

मग आताच महिला प्रतिनिधित्वाचा उमाळा सत्ताधाऱ्यांना कसा काय आला, हा प्रश्‍न अनाठायी म्हणता येणार नाही. गेल्याच महिन्यात विधानसभेतील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाबाबत केंद्राची नेमकी भूमिका काय, की हा विषयत्यांनी प्रलंबित ठेवलाय, अशा कानपिचक्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या होत्या, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

काही का असेना; पण महिलांना संसद आणि विधानसभेत प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला, ही गोष्ट चांगलीच झाली. यावेळी या विधेयकावर संमतीची मोहोर उमटेल, असे पूरक वातावरण दिसते, ही समाधानाची बाब आहे.

अर्थात विधेयकाला संमती मिळाली तरीदेखील २०२४ची लोकसभेची निवडणूक सध्याच्या पद्धतीप्रमाणे होईल, त्यात महिलांसाठी वेगळे मतदारसंघ नसतील. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर जनगणना होईल. त्यानंतर म्हणजे २०२६-२७ नंतर लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना होणार असून त्यात मतदारसंघांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

त्यानंतर महिलांसाठी राखीव मतदारसंघ तयार केले जातील. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी काँग्रेसने महिलांना उमेदवारीत प्राधान्याची घोषणा केलेली होती. अर्थात प्रभावहीन ठरल्याने काँग्रेसचे ते स्वप्न हवेतच विरले.

खरे तर महिलांना आरक्षणाचा मुद्दा आम्हीच प्रथम पुढे आणला, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे, तर आम्हीच पुढाकार घेऊन हे करीत आहोत, असे भाजप दाखवू पाहात आहे. परंतु या श्रेयवादाच्या लढाईपेक्षा महत्त्वाचे आहे ते स्त्रियांच्या खऱ्याखुऱ्या सक्षमीकरणाचे उद्दिष्ट. त्या ध्येयावरचे लक्ष ढळू देता कामा नये.