- डॉ. नीलम गोऱ्हे

स्त्रियांमध्ये राजकीय जागृती फार महत्त्वाची आहे. महिलांनी मतदान करावं म्हणून आम्ही जागृती केली. स्त्री आधार केंद्र आणि क्रांतिकारी महिला संघटना त्यासाठी आघडीवर होत्या. आमच्या महिला ग्रामपंचायत सदस्यांच्या शिबिरांना अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळत होता. एक जाणवलं, की महिलांनी राजकीय अधिकार मिळवणे समाजाला पूर्ण मान्य नाही. स्त्रीने फक्त फुलपाखरू बनायचं आणि आपलं स्थान मागितलं की ती सापासारखी वाटणं, हे कधी बदलणार?

१९९४ साली स्त्रियांना पंचायतराज आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण मिळालं. बऱ्याच जणांना असं वाटतं की, हे आरक्षण स्वातंत्र्यकाळापासून मिळालेलं आहे; पण तसं नाही. १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर १९९४ साली जवळजवळ साडेतीन दशकांनंतर महिलांच्या सहभागावर विचारमंथनानंतर घटनादुरुस्ती करून महिलांना राजकीय आरक्षण मिळालं.

१९७५ साली एक अहवाल समोर आला. तो अहवाल केंद्र सरकारने सर्व क्षेत्रांमध्ये महिलांची काय दुय्यम स्थिती आहे हे समोर यावं म्हणून केलेला होता. डॅा. बीना मुजुमदार या अभ्यासक सेंटर फॉर वुमन डेव्हलपमेंट स्टडीजच्या प्रमुख म्हणून, या अहवालाच्या सदस्य सचिव म्हणून त्यांनी या अहवालावर काम केलं होतं.

त्यामध्ये पद्मा सेठ, लतिका सरकार, प्रमिला दंडवते अशा काही महिला, चळवळीमध्ये ज्यांनी १५-२० वर्षं काम केलेल्या अनुभवी स्त्रिया, त्याच्यात सहभागी होत्या. त्यावेळेला अगदी स्पष्ट, ढळढळीत वस्तुस्थिती समोर आली की, त्या काळी स्त्रियांचा राजकारणात सहभाग पाच टक्केसुद्धा नव्हता.

लोकसभा, विधानसभेत एक तुटपुंजी राखीव जागा असायची. ग्रामपंचायतींमध्ये महिलांना एखादी जागा होती. काही ठिकाणी तीसुद्धा नव्हती. त्या एक किंवा दोन जागा ज्या राखीव होत्या त्याही निवडणुकीत न येता नॉमिनेशन म्हणजे नियुक्त करून येत असत. त्याचा परिणाम असा व्हायचा की, त्या स्त्रियांना त्यांच्या भागात काम करत असताना बहुतेक वेळेला कुठलीही सामाजिक किंवा राजकीय पार्श्वभूमी माहिती नसायची.

आमच्या स्त्री आधार केंद्राने या अहवालाची माहिती घेतली आणि ती वाचून काढली. तेव्हा लक्षात आलं की, स्त्रियांमध्ये राजकीय जागृती फार महत्त्वाची आहे. आम्ही कामांमध्ये सर्व निवडणुकांतल्या सगळ्या टप्प्यांचा समावेश करायला लागलो. महिलांनी मतदान करावं म्हणून जागृती केली.

स्त्रियांनी मतदानाच्या प्रचारासाठी म्हणून बाहेर पडावं, त्यासाठी वेळ द्यावा, परस्परांशी संवाद साधावा, त्यासाठी जागृती असं सगळं काम स्त्री आधार केंद्र आणि क्रांतिकारी महिला संघटनेने हाती घेतलं.

सगळ्या महिलांनी मतदान प्रचाराबरोबर स्वतः लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करावं या दृष्टिकोनातून त्यांच्यामध्ये जागृती करायचं आम्ही ठरवलं. म्हणून १९८४ साली आम्ही पहिलं महिला ग्रामपंचायत सदस्यांचे शिबिर पुण्यामध्ये घेतलं.

त्या वेळेला व्ही. पी. राणे हे पुण्याचे जिल्हाधिकारी होते. त्यांना जेव्हा आम्ही जाऊन भेटलो आणि आम्ही महिला ग्रामपंचायत सदस्यांच्या शिबिर घेतोय म्हटल्यावर त्यांनी अतिशय चांगला प्रतिसाद दिला. इतकंच नव्हे; तर आम्हाला सांगितलं की, महिलांचे एक वेळचे एसटीचा भाडे देण्यासाठीसुद्धा आम्ही एक जीआर काढतो.

त्यामुळे त्यांना ते पैसे ग्रामपंचायतीकडून मिळू शकतील. तशी त्यांनी व्यवस्था केली. त्यावेळी मी कोणत्याही पक्षात नव्हते; परंतु सामाजिक कामांमध्ये नेहमीच मला अतिशय उत्तम प्रतिसाद अधिकाऱ्यांकडून आणि राजकारण्यांकडून मिळाला. ससून हॉस्पिटलच्या आवारामध्ये एक हॉल होता. तोदेखील आम्हाला तत्कालीन वैद्यकीय अधीक्षकांनी उपलब्ध करून दिला.

पुणे रेल्वे स्थानकाजवळ हा कार्यक्रम असल्यामुळे जवळजवळ ८० गावांतल्या महिला सरपंच उपस्थित झाल्या. त्यावेळी पुणे ‘सकाळ’ने बातमी छापली होती. नगर, सोलापूर, सातारा इथल्यादेखील काही ग्रामपंचायतीच्या सदस्या बातमी वाचून आलेल्या होत्या.

ग्रामपंचायत सदस्यांच्या शिबिरामध्ये एक लक्षात आलं, की ग्रामपंचायतच्या बैठकीलाच त्यांना बोलावलं जात नाही. त्यांच्या घरी रजिस्टर येते आणि त्यावर त्या अंगठा किंवा सही करून पाठवतात. याखेरीज ग्रामपंचायतीचा अजेंडा कोणी त्यांना वाचून दाखवत नाही. ग्रामपंचायतच्या बैठकीत काय होणार त्याच्यात त्यांचा सहभाग नसतो.

काही गावांमधल्या महिला बोलक्या होत्या. त्या म्हणत होत्या की, आम्हालाही वाटतं बैठकीला जावं; परंतु आम्हाला काही बोलावलं जात नाही. त्यावेळेला आम्ही आमचा अहवाल व्ही. पी. राणे यांच्याकडे पाठविला. त्यानंतर भारतीय अर्थविज्ञान वर्धिनी संशोधन संस्थेनेसुद्धा एक महाराष्ट्रातील मोठा प्रकल्प हाती घेतलेला होता.

त्यामधून स्त्रियांचे स्त्री म्हणून काय विशेष प्रश्न आहेत यावर मनोगते, आत्मकथने एकत्र करून त्यातून दिसणारे चित्र काय ते तपासावं असं संशोधन त्यांनी हाती घेतलं होतं. याही शिबिरांमध्ये माझा सहभाग होता.

तिथे मला बोलायला म्हणून प्रत्येक शिबिरात निमंत्रित केलं जात होतं. त्यातूनच नंतर एक पुस्तक बाहेर आलं, ‘मी बाई आहे म्हणून.’ आमची मैत्रीण डॉक्टर विद्युत भागवत आणि भारतीय अर्थविज्ञान वर्धिनीनं हे पुस्तक प्रकाशित केलं.

‘स्टेटस ऑफ वूमन कमिटी रिपोर्ट’ म्हणजे स्त्रियांच्या सद्यस्थितीबद्दलचा जो अहवाल समोर आला होता, त्यातली कारणंच परत एकदा या भारतीय अर्थ विज्ञान वर्धिनीच्या अहवालातून अधोरेखित झाली. ती म्हणजे निवडणुकांत होणारा हिंसाचार, त्याचबरोबर फार मोठा खर्च करावा लागणं आणि चारित्र्यहननाची भीती यामुळे स्त्रिया राजकारणात येण्यासाठी घाबरतात.

काही घटना अशा घडल्या की, पती-पत्नी दोघांचा फोटो विरोधकांनी छापला आणि नवरा म्हणून दुसऱ्याच माणसाचा फोटो छापलेला होता. हे असं झालं की, स्त्रीला राजकारणात पडायला, तोंड दाखवायला लाज वाटायला लागते. त्यामुळे स्त्रिया निवडणुकीला उभ्या राहायला तयार होत नव्हत्या.

डॉ. वि. म. दांडेकरांनी प्रस्ताव मांडलेला होता की, जे जिल्हा परिषदेपर्यंतचं कामकाज आहे ते महिलांसाठी पूर्ण राखीव करावं. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायत यात १०० टक्के महिला असतील, असा तो प्रस्ताव होता.

विधानसभा, लोकसभा मात्र आरक्षण असू नये; परंतु १९९०च्या सुमाराला दिल्लीत बैठक झाली आणि त्यात त्यावर चर्चा झाली. त्या वेळेला आम्ही ज्या नवस्त्रीवादी विचारांच्या कार्यकर्त्या होतो, त्याच्यामध्ये रंजना कुमारी, पॉम राजपूत, मी स्वतः आणि बाकीच्या काही पक्षांच्या कार्यकर्त्या होत्या. समाजवादी पक्षाच्या आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्या त्यात होत्या. या सगळ्यांनी त्याला विरोध केला.

यात आरक्षणालाच काही जणांचा विरोध होता. त्यापैकी काहींचं म्हणणं होतं की, आरक्षणामुळे स्त्रियांना पांगुळगाडा घेण्याची वेळ येईल; परंतु काही जणींनी म्हटलं की, राजकीय पक्षात ज्या महिला काम करत आहेत, त्यांना जी अडचण जाणवते.

आरक्षणाने त्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करणं सोपं होत असेल तर त्याचा आपण जरूर विचार केला पाहिजे. महिलांना अनुभव आला की त्या हळूहळू सर्व निवडणुकांत भाग घेतील. काही एक-दोन फार मोठ्या नेत्या होत्या, त्यांचं म्हणणं होतं की, आम्ही नाही का निवडून आलो; मग या महिला का निवडून येऊ शकत नाहीत?

दुसरीकडे ‘इश्यूबेस पॉलिटिक्स’ म्हणजे महिलांच्या प्रश्नावर काम करणारे लोक किंवा सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संस्था होत्या, त्या आम्ही सर्वांनी महिलांसाठी राखीव जागांचे समर्थन केले. काही जणींनी जोरदारपणे महिलांच्या आरक्षणाची बाजू मांडली. त्या वेळेला मला आठवतंय की, रामविलास पासवान हे सामाजिक न्याय मंत्री होते.

त्यांनी तो विषय उचलून धरला. केंद्र सरकारमध्ये काँग्रेस सरकार होतं, त्यांनी हा विषयाला चालना जशी दिली, तशी महाराष्ट्रामध्येसुद्धा शरद पवार यांनी चालना दिली. सर्वच पक्षांमधून त्यासंदर्भामध्ये १९७४च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांत बदल स्वीकारला गेला. संपूर्ण भारतामध्ये एक तृतीयांश महिलांना आरक्षण मिळालं. १९९४ला आरक्षण मिळूनही सहा निवडणुका झाल्या तरी आपोआप महिलांचा टक्का राजकारणात वाढला नाही.

आरक्षणाबद्दल बऱ्याच लोकांचे अनेक समज-गैरसमज आहेत. त्याच्या चर्चा आहेत; परंतु मला एक वाक्य जरूर आठवतं की, ‘काही लोक तर म्हणाले की आरक्षण मिळालं नव्हतं, त्या वेळेला स्त्रिया फुलपाखराप्रमाणे होत्या; पण आता मात्र त्या सापाप्रमाणे झाल्या आहेत!’ मनातून स्त्रियांच्या सहभागाबद्दल एवढा द्वेष असेल तर त्यातच जाणवते की महिलांनी राजकीय अधिकार मिळवणे हे समाजाला पूर्ण मान्य नाही.

हे आपल्याला वारंवार अधोरेखित होताना दिसतं. म्हणूनच स्त्रियांना निवडणुकीत उमेदवारी मिळताना आर्थिक प्रश्न, मोठ्या मतदारसंघ यामुळे त्यांना स्थान मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. स्त्रीने फक्त फुलपाखरू बनायचं व स्थान मागितलं की ती सापासारखी वाटतं, ते कधी बदलणार, या प्रश्नाचं उत्तर आजही समाज द्यायला तयार नाही, असं मला वाटतं.

neeilamgorhe@ gmail.com (लेखिका विधान परिषदेच्या उपसभापती आहेत.)