- आमीर अली

इस्राईल-हमासच्या संघर्षात सामान्य पॅलेस्टाईन नागरिक भरडले जात आहेत. तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लांबलेले हे युद्ध अंतिम टप्प्यात आहे की हा संघर्ष अधिक चिघळणार? असे अनेक मुद्दे आजही अनुत्तरित आहेत. त्यासह अनेक कळीच्या मुद्द्यांवर जेएनयूच्या ‘सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज’चे प्राध्यापक आमीर अली यांच्याशी साधलेला संवाद.

इस्राईल-हमास युद्धाला तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ लोटला. मात्र, इस्राईल नेतृत्वाला अजूनही अपेक्षित यश मिळालेले नाही. ‘हमास’चा नायनाट करणे तसेच संघटनेची पाळेमुळे उद्‍ध्वस्त करणे हे या युद्धामागचे इस्राईलचे मुख्य उद्दिष्ट होते. मात्र, ते प्रत्यक्षात येताना दिसत नाही.

खरे पाहता हा संघर्ष राजकीय संवादाने, तोडग्याने मिटू शकतो. मात्र, तसे न करता लष्करी ताकतीने हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न इस्राईलचे नेतृत्व करत आहे. आतापर्यंत युद्धाचे स्वरूप पाहता त्यामध्ये इस्राईल अपयशी ठरला आहे, असेच म्हणता येईल.

शहरी युद्धामध्ये अनुभवसंपन्न आणि ताकदवान लष्करदेखील अपयशी ठरल्याची अनेक उदाहरणे आपल्यापुढे आहेत. गाझामधील ‘हमास’ने उभारलेले भुयारी मार्ग इस्रायली लष्कराला अजूनपर्यंत शोधून काढता आलेले नाहीत. त्याशिवाय या मोहिमेदरम्यान इस्रायली लष्कराला प्रचंड विरोधाचा सामना करावा लागतोय. सोबत या युद्धामुळे इस्राईलच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे.

या सर्व कारणांमुळे इस्राईलला ग्राऊंड ऑपरेशनची व्याप्ती कमी करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. अजूनही ‘हमास’ने ओलीस ठेवलेल्या इस्राईली नागरिकांची सुटका केलेली नाही. त्यांच्या सुटकेचा मोठा दबाव बेंजामिन नेत्यान्याहू यांच्यावर असणार आहे.

युद्ध पसरण्याची शक्यता

लेबनॉन, येमेनमधून इस्राईलविरोधातील वाढते हल्ले लक्षात घेता या युद्धाची व्याप्ती वाढण्याची दाट शक्यता आहे. लेबनॉनमधून हिजबुल्लाह इस्राईलच्या सीमेत क्षेपणास्त्र हल्ले करतोय. दुसरीकडे येमेनचे हौथी बंडखोर युद्धात अप्रत्यक्ष रीतीने उतरले आहेत. हिजबुल्लाह आणि हौथी बंडखोरांना लष्करी व आर्थिक रसद इराणकडून येते ही बाब आता लपून राहिलेली नाही.

अलीकडे लेबनॉनमध्ये ‘हमास’च्या बड्या नेत्याच्या इस्राईलने घडवून आणलेल्या हत्येने हा संघर्ष अजूनच चिघळण्याची शक्यता आहे. इराणमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटामुळे देशांतर्गत तणाव वाढला आहे. सीरियात इराणी लष्करी अधिकाऱ्याच्या हत्येमुळे युद्धाच्या आगीत तेल ओतले आहे.

जागतिक व्यापारावर परिणाम

मध्य पूर्वेतील लाल समुद्र आणि सुएज कालव्याकडे जाणारा व्यापारी मार्ग हा जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, गेल्या काही काळापासून येमेनमधील हौथी बंडखोर या मार्गावरील व्यावसायिक जहाजांवर सातत्याने हल्ले करत आहेत. व्यावसायिक जहाजांना लक्ष्य करून हा मार्ग विस्कळित करण्याचा त्यांचा मनसुबा आहे. त्यामुळे जगाला या युद्धाची धग पोहोवण्यात हौथी बंडखोर यशस्वी झाले आहेत.

त्याचा जागतिक पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. या मार्गावरून जाणाऱ्या भारतीय व्यापारी जहाजांना लक्ष्य केले जात आहे. त्याशिवाय समुद्रात तैनात अमेरिकन युद्धनौका तसेच अमेरिकन लष्करी तळांना हौथी बंडखोर सातत्याने क्षेपणास्त्र, ड्रोनद्वारे टार्गेट करताहेत. या संघर्षात अमेरिका किंवा इतर देशांना खेचणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. आतापर्यंत अमेरिकेने संयमाची भूमिका ठेवली आहे. शत्रुत्व वाढणे जगाच्या हिताचे नाही. गाझा युद्धावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे.

लांबलेल्या युद्धाचा इस्राईलच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. इस्राईलची पाठराखण करणाऱ्या अमेरिकेतही या वर्षअखेरीस अध्यक्षीय निवडणुका होणार आहेत. ज्यो बायडेन यांनी ज्या प्रकारे हे युद्ध हाताळले आहे ते अनेकांना पसंत पडलेले नाही. मात्र तरीही नेत्यान्याहू यांना युद्ध सुरूच ठेवायचे आहे. कारण इस्राईलमध्ये नेत्यान्याहू यांना मोठा विरोध होत आहे. त्यामुळे जोपर्यंत युद्ध सुरू राहील, तोपर्यंत नेत्यान्याहू यांची खुर्ची टिकून राहील, असे एकंदरीत चित्र आहे.

त्यामुळे युद्ध जेवढे काळ पुढे खेचता येईल, तेवढे खेचण्याचा प्रयत्न नेत्यान्याहू यांचा असणार आहे. सध्याची सर्वात महत्त्वाची घडामोड म्हणजे हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दक्षिण आफ्रिकेने इस्राईलविरोधात दाखल केलेला नरसंहाराचा खटला. त्यावर सुनावणी सुरू झाली आहे. जर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने इस्राईलविरोधात निर्णय दिला, तर हे युद्ध थांबवण्यासाठी इस्राईलवर अधिक जागतिक दबाव येणार आहे.

युद्ध सुरू असताना न्यायपालिकेचे अधिकार कमी करण्याचा कायदा इस्राईलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने उलथवून लावला आहे. या कायद्याला प्रचंड विरोध होता; तरीही लोकभावना दडपून तो मंजूर करण्याचे पाप नेत्यान्याहू सरकारने केले. त्याला अमेरिकेनेही विरोध केला होता. युद्धकाळात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असून नेत्यान्याहू यांना एक मोठा धक्का मानला जात आहे. ज्या प्रकारे नेत्यान्याहू यांनी लोकशाही धाब्यावर बसवण्याचे काम सुरू केले आहे, त्याला अटकाव घालण्यासाठी न्यायपालिका स्वतंत्र असणे गरजेचे होते. त्यामुळे आता नेत्यान्याहू यांच्या मनमानी कारभारावर अंकुश येणार आहे. त्यांचे राजकीय भविष्यही अधिक डळमळीत झाले आहे.

युद्धविरामाची शक्यता?

इस्राईल-हमासच्या युद्धात गाझा पट्टीतील नागरिक भरडले गेले आहेत. आतापर्यंत २३ हजारांच्या वर निरपराध पॅलेस्टाईन नागरिक युद्धात मारले गेले आहेत. त्यामध्ये लहान मुले आणि महिलांची संख्या निम्म्याहून अधिक आहे. आतापर्यंत युद्धविरामाच्या प्रस्तावाला अमेरिकेने विरोध दाखवला आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत या प्रस्तावावर अमेरिकेने दोनदा वेटो केला आहे.

मात्र हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने इस्राईलविरोधात निर्णय दिला, तर अमेरिकेलाही प्रस्तावित युद्धविरामाला विरोध करणे कठीण जाईल. नेत्यान्याहू यांच्यावर युद्धबंदी करण्याचा दबाव वाढेल. मात्र, अमेरिका यावर काय भूमिका घेईल, हे सांगता येणार नाही. मात्र, युद्धविरामाला फार काळ विरोध करता येणार नाही, हे मात्र स्पष्ट आहे.

लेबनॉनमधील वरिष्ठ हमास नेत्याच्या हत्येमुळे ‘हमास’ने ओलिस ठेवलेल्या इस्राईल नागरिकांच्या सुटकेच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. नॉर्वेसारख्या देशाने या सुटकेसाठी प्रयत्न केल्यास त्यामध्ये प्रगती होऊ शकते. मात्र सध्या दोन्ही बाजूने जो अविश्वास दाखवला जात आहे, तोपर्यंत ओलिसांच्या सुटकेची शक्यता अंधुक झाली आहे.

जोपर्यंत हे ओलिस आपल्या ताब्यात आहेत, तोपर्यंत इस्राईलसोबत चर्चेची किंवा युद्धविरामाची शक्यता कायम आहे, याची जाणीव हमास नेतृत्वाला आहे. त्यामुळे या राजकारणात ओलीस असलेल्या नागरिकांच्या सुटकेचा प्रश्न मागे राहिला आहे.

ज्यो बायडेन यांनी दुसऱ्यांदा अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवारीवर आपला दावा केला आहे. मात्र, ज्या प्रकारे ते हे युद्ध हाताळत आहेत, त्यावरून अमेरिकेतील त्यांच्या प्रतिमेला तडा तर गेला आहेच; परंतु त्यांचे ‘ॲप्रूव्हल रेटिंग’ही खाली आहे. निवडणुकीच्या उमेदवारीवर त्याचे नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. पक्षांतर्गत बायडेन यांना विरोध वाढला आहे.

दुसरीकडे रिपब्लिकन पक्षात डोनाल्ड ट्रम्प सर्वात लोकप्रिय आहेत. कायदेशीर अडथळे पार केले आणि जर ट्रम्प दुसऱ्यांदा व्हाईट हाऊसला आले, तर जागतिक संघर्षातून अमेरिकेला दूर ठेवण्याचे धोरण ते कायम ठेवतील. मात्र, ट्रम्प पुन्हा सत्तेवर येणे हे नेत्यान्याहू यांना पोषक असणार आहे. सध्या तरी ट्रम्प यांच्या उमेदवारीवर अमेरिकन न्यायालयाची टांगती तलवार कायम आहे.

युक्रेन युद्धावर परिणाम

इस्राईल-हमास संघर्षामुळे जगाचे लक्ष्य युक्रेनवरून हटले आहे. विशेषतः अमेरिका, युरोपची आर्थिक-लष्करी रसद आता युक्रेनला बायपास करून इस्राईलकडे चालली आहे. त्याचा फटका युक्रेनला बसतोय. रशिया-युक्रेन युद्ध दीर्घ काळ सुरू आहे. गाझा युद्धामुळे युक्रेनची बाजू कमजोर होताना दिसत आहे. युक्रेन आणि गाझा युद्धात अमेरिकेने दोन वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या आहे. त्यातून येणाऱ्या काळात जागतिक पटलावर अमेरिकेचे स्थान आणि वर्चस्वाला तडे जाण्याची दाट शक्यता आहे.

(शब्दांकन - विनोद राऊत)