तालिबानी अफगाणिस्तानात राज्यकर्ते म्हणून परतले, त्याला नुकतंच वर्ष झालं आणि अमेरिकी फौजा मागं गेल्या, म्हणजे संपूर्ण तालिबानी राजवट प्रस्थापित झाली, त्याला ३० ऑगस्टला वर्ष होत आहे. या वर्षात अफगाणिस्तानात आणि जगभरातही अनेक उलथापालथी घडल्या. ‘तालिबान २.०’ म्हणून संबोधली जाणारी ही राजवट मूळच्या जीर्णमतवादापासून फारशी ढळली नाही. अपेक्षेप्रमाणे अफगाणिस्तानातील व्यवहार काळाच्या मागं नेणारा सुरू झाला. यात पहिला बळी अर्थातच महिलांच्या स्वातंत्र्याचा आणि पाठोपाठ अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्याचा पडला आहे. त्याचबरोबर तालिबानी राजवट, मागचा अनुभव लक्षात घेऊन, कुणी थेटपणे मान्यता दिली नाही तरी अप्रत्यक्षपणे जगानं आपलं राज्य मान्य करावं यासाठी आवश्‍यक तितकी लवचीकता दाखवू पाहते आहे. या वर्षात तालिबानच्या पहिल्या राजवटीहून बदललेली सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे व ती म्हणजे, तिथं वाढत असलेला चिनी प्रभाव. तालिबानमधील विकासकामांपासून सर्व व्यवहारात चिनी हात स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. आणि, पाकिस्तानी लष्कराचा प्रभावही कायम आहे. अफगाणिस्तानच्या भूप्रदेशात तालिबानची धर्मांधता आणि आणि तिथले हे प्रभावी घटक पाहता, ही राजवटही जगाला त्रासदायक ठरू शकते, याचे पुरेसे संकेत मागच्या वर्षात मिळाले आहेत. अन्य दहशतवाद्यांना अफगाणिस्तानची भूमी संरक्षण देणार नाही असं मान्य केल्यानंतरही, अल् कायदाचा म्होरक्‍या अयमान अल् जवाहिरी काबूलमध्येच मारला गेला, हे पुरेसं बोलकं आहे. मागच्या वर्षात तिथं साकारत असलेला तालिबान विरुद्ध इसिस-खोरासन हा संघर्षही लक्षवेधी आहे.

अफगाणिस्तानात अमेरिकेनं सैन्यबळाचा वापर केला होता तो अमेरिकेवरील ‘९-११’ च्या हल्ल्यानंतर. तो हल्ला ओसामा-बिन-लादेनच्या अल् कायदा या संघटनेनं घडवला आणि या संघटनेला अफगाणिस्तानात तालिबाननं आसरा दिला म्हणून अमेरिका आणि मित्रदेशांच्या फौजांनी अफगाणिस्तानला अक्षरशः भाजून काढणारा बॉम्बवर्षाव केला. या युद्धात, इच्छा असो की नसो, पाकिस्तानला अमेरिकेची साथ द्यावी लागली. ‘ती न दिल्यास अश्‍मयुगात पाठवू,’ अशी अमेरिकी धमकी सहन करावी लागली. अमेरिकी युद्धातून तालिबानची राजवट कोसळली. तिथं तुलनेत उदारमतवादी आणि लोकनियुक्त सरकार आलं. मात्र, हे सरकार पूर्णतः पाश्र्चात्यांच्या मदतीवर अवलंबून होतं. या सरकारचं म्हणून जे काही लष्करी बळ होतं ते कधीच तालिबानी फौजांचा मुकाबला करण्यास सक्षम बनलं नाही.

दोन दशकांत अमेरिकेतूनही या प्रकारच्या युद्धाच्या विरोधात वातावरण तयार होत गेलं. ‘परकी भूमीत आपल्या पोरा-बाळांचे जीव का घालवायचे,’ असं अमेरिकी जनता विचारू लागली. हे युद्ध तालिबानी राजवट संपवणं किंवा अल् कायदाचा कणा तोडणं या अर्थानं अमेरिकेनं जिंकलंही असेल; मात्र, कोणतंही सैन्य स्थानिकांच्या इच्छेच्या विरोधात कायमचं टिकून राहू शकत नाही. तालिबानी राजवट भयावह होती. मात्र, अमेरिकेनं अफगाणिस्तानात आक्रमण करावं हे तिथं फार पचलं नव्हतं. याचाच लाभ घेत हळूहळू तालिबानी संघटित झाले. पाकिस्ताननं त्यांना योग्य वेळी जगासमोर आणलं. त्यांना आधी रशिया, चीननं साथ द्यायला सुरुवात केली. ‘कोणताही तोडगा अफगाण सरकारच्या सहभागाशिवाय नाही,’ असं सांगणाऱ्या अमेरिकेला याच वाटेनं जावं लागलं. अफगाणिस्तानचं भवितव्य ठरवण्यात अन्य कुण्या अफगाणी पक्षाला सहभागी करून घ्यायची तालिबानची तयारी नव्हती. पाश्र्चात्त्यांच्या पाठिंब्यावर तगलेल्या सरकारचं अस्तित्व त्यांना मान्य नव्हतं. अखेरीस, अमेरिकेला तालिबानच्या हाती सत्ता सोपवून जाण्याखेरीज पर्याय उरला नाही.

अश्रफ गनी यांना आणि त्यांच्या सैन्याला तालिबानच्या रेट्याला तोंड देणं शक्‍य नव्हतं. तालिबाननं फारशा प्रतिकाराविना काबूल सर केलं. गनी यांना परागंदा व्हावं लागलं. पंजशीर भागातील काहीसा प्रतिकार वगळता तालिबाननं अफगाणिस्तान अक्षरशः पादाक्रान्त केला होता. तालिबान पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर त्यांचा व्यवहार कसा असेल याविषयी जगभर कुतूहल स्वाभाविक होतं. याचं कारण, त्यांची पहिली राजवट रानटी म्हणावी अशीच होती. नव्वदच्या दशकात अफगाणिस्तानवर नियंत्रण मिळवल्यानंतर तत्कालीन अध्यक्ष नजीबुल्ला यांना जाहीर फाशी देऊन लोकांसमोर लटकत ठेवण्याचा अघोरीपणा तेव्हा दाखवला गेला होता. तो वारसा तालिबाननं पुरता सोडलेला नाही हे मागच्या वर्षभरात दिसतं आहे. ‘अफगाणिस्तानात आम्हाला हवं ते करू, त्यात इतर जगानं लक्ष देऊ नये,’ अशी तालिबानची भूमिका. मात्र, बाकीच्या जगासाठी काही प्रमाणात स्वीकारार्ह वाटतील अशा गोष्टी स्वीकारण्याचा प्रयत्न तालिबान जरूर करते आहे.

दोन राजवटींतला फरक

मधल्या काळात तालिबाननं आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातील राजनयासाठी काही सभ्य वाटणारे चेहरे पुढं करायला सुरुवात केली. दोहा येथून वाटाघाटी करण्यात हे तालिबानी म्होरके पुढाकार घेत होते. तालिबानची पहिली राजवट जगात कुणीच मान्य करत नव्हतं. दुसरी राजवट येताना पाकिस्तानसह रशिया, चीन आणि अमेरिकेचे प्रतिनिधीही चर्चेच्या टेबलवर तालिबानच्या कथित प्रतिनिधींसोबत एकत्र येत होते. या प्रकारची, अप्रत्यक्ष का असेना, दखल घेतली जाण्याची तालिबानला सर्वाधिक आवश्यकता होती. तालिबानच्या हाती काबूल पडल्यानंतर त्यांनी देशातील अन्य लढाऊ गटांना संपवायला सुरुवात केली. अफगाणिस्तानात सोव्हिएतशी संघर्षाच्या काळात अशा युद्धखोर टोळ्यांचा सुळसुळाट होता. या गोंधळातच खरं तर तालिबानचा जन्म झाला होता. मात्र, हे वॉरलॉर्डस् आपला प्रभाव कायम राखून होते. या वेळी सत्ता हाती घेतल्यानंतर अशा बहुतेक टोळ्यांचा प्रभाव संपवण्यात तालिबानला यश आलं आहे. या टोळ्यांतून लढणारे तालिबान एकतर इसिसला जाऊन मिळाले किंवा देशाबाहेर परागंदा झाले. म्हणजेच, तालिबानी राजवटीसाठी त्यांची डोकेदुखी पूर्वीइतकी उरली नाही.

विचित्र कोंडी

वर्षानंतर तालिबानी राजवटीनं पाय रोवला असला तरी अफगाणिस्तानची अवस्था क्रमानं घसरणीकडेच निघाली आहे. चार दशकं हा देश अंतर्गत आणि बाह्य अशा दोन्ही प्रकारच्या संघर्षात होरपळतो आहे. अमेरिकी आक्रमणानंतर जगभरातून मोठ्या प्रमाणात मदतीचा ओघ सुरू होता, तो अमेरिका परतल्यानंतर थांबला. त्यातून अफगाणी जनतेची अवस्था आणखी हलाखीची बनली. प्रचंड प्रमाणात अन्न-धान्याची टंचाई तिथं नित्याची बनली आहे. जागतिक अन्न कार्यक्रमाच्या निरीक्षणानुसार, निम्म्याहून अधिक अफगाण जनता उपासमारीची शिकार होते आहे. तब्बल ९७ टक्के लोक गरिबी रेषेच्या खाली ढकलले गेले आहेत.

५० टक्के मुलं कुपोषणाच्या खाईत आहेत. आर्थिक आघाडीवर देशाची स्थिती अत्यंत बिघडते आहे. तालिबाननं सत्ता हाती घेतल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय समुदायानं तिथल्या बहुतेक विकासप्रकल्पांमधून अंग काढून घेतलं आहे. अफगाणी नागरिकांच्या जवळपास नऊ अब्ज डॉलर रक्कम असलेल्या खात्यांना सील लावलं गेलं. तालिबानी राजवट परकी बॅंकांमधील पैसा वापरण्यावरचे निर्बंध हटवण्याची मागणी करते आहे. मात्र, हा पैसा लोकांना मूलभूत गोष्टी देण्याऐवजी पुन्हा हत्यारं घेण्यासाठी आणि दहशतवादी कृत्यांसाठी वापरला जाणारच नाही, याची खात्री नाही. सुमारे चार दशकं अफगाणिस्तान सातत्यानं संघर्षाच्या आगीत पोळते आहे, त्यातून संपूर्ण देशाची वाताहत झाली आहे. तालिबान येण्यापूर्वीही देशाची अवस्था फार चांगली नव्हतीच. पाश्र्चात्त्यांची मदत हाच आधार होता.

ती थांबली, तशी स्थिती आणखी बिकट होऊ लागली. मुळात आर्थिक विकास आणि त्याची फळं सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवणं यांसारख्या विचारांचा तिथं दुष्काळच आहे. मुद्दा कोण राज्य करतंय आणि राज्य करणारे किती धार्मिक आहेत, म्हणजे किती कडवेपणानं आपल्या धार्मिक राज्याच्या कल्पना लादतात असाच जिथं असतो, तिथं लोक भरडले जाणं स्वाभाविक बनतं. तालिबाननं इस्लामचा त्यांचा म्हणून एक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे, तो अर्थातच टोकाचा, विशिष्ट समूहांनाच बळ देणारा आणि इतरांना टाचेखाली ठेवू पाहणारा आहे.

इतकी टोकाची अन्यवर्ज्यक व्यवस्था कधीच भरभराटीचं स्वप्न पाहू शकत नाही. साहजिकच, सारं धार्मिकतेच्या भोवती फिरवत ठेवलं जातं. यातूनच मग ‘महिलांनी एकटं बाहेर पडू नये...कोणता पोशाख घालावा...आणि, १२ वर्षांच्या वरील मुलींनी शाळा बंद करावी... सरकारी नोकरीत महिलांना स्थान नसेल...खासगीत त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी सोडायला आणि न्यायला घरच्या पुरुषांनी सोबत असावं, तरच नोकरी करता येईल...’ असले फतवे हेच राज्य कारभाराचं सूत्र बनतं.

तालिबानी राजवटीचे सर्वाधिक दुष्परिणाम अफगाणिस्तानातील महिलांवर झाल्याचं अनेक अभ्यासांतून पुढं आलं आहे. मागच्या राजवटीइतकी सरसकटच सगळ्यावर बंदी घातली जात नसली तरी महिलांना कुठंही सहभागासाठी ज्या प्रकारच्या अटी लादल्या जातात, त्यातून त्यांचं संघटन, उच्च शिक्षण, रोजगार आणि समाजातील सहभाग व्यवहारात अशक्‍य बनेल, अशी ही वाटचाल आहे. याचाच परिणाम म्हणून मागच्या काळात शिक्षण घेतलेल्या महिला जमेल तसा देश सोडण्याचा प्रयत्न करतात. महिलांसाठी तालिबान राजवट प्रतिकूलच असली तरी मागच्या वर्षात अनेकदा महिलांनी तालिबानच्या विरोधात अनेकदा रस्त्यावर उतरून निदर्शनं केली, हेही मागच्या वीस वर्षांत तिथं होत असलेल्या बदलांचं निदर्शक म्हणता येईल. अर्थात्, असा प्रत्येक विरोध तिथं मोडूनच काढला जातो आहे. आधुनिक प्रशासनाचा ठणठणाट असतानाच अफगाणिस्तानात कोरोना आणि नैसर्गिक आपत्तींनी संकटात भरच टाकली. आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी पाठ फिरवणं आणि तालिबानी राज्यकर्त्यांना या संकटांचं गांभीर्य नसणं यातून हा देश विचित्र कोंडीत सापडला आहे.

तालिबानची पहिली राजवट दहशतवाद्यांची म्हणूनच ओळखली जात होती. पुन्हा सत्ता हाती घेताना ‘दहशतवादी संघटनांना अफगाणची भूमी वापरू दिली जाणार नाही,’ अशी हमी तालिबाननं दिली होती. वर्षभरात जाहीरपणे अन्य दहशतवादी संघटनांचा कैवार घेतल्याचं दिसणार नाही याची काळजीही नवी तालिबान राजवट घेत होती. मात्र, वर्ष संपता संपता अमेरिकेनं अल् कायदाचा म्होरक्‍या अयमान अल् जवाहिरीला टिपलं तेही काबूलमध्येच; त्यामुळे, तालिबान बदलेल, किमान अन्य दहशतवादी संघटनांना थारा देणार नाही, या आशावादाला टाचणी लागली आहे. जवाहिरीचं काबूलमधील वास्तव्य तालिबानच्या नजरेतून सुटणं अशक्‍य होतं. म्हणजेच, अल् कायदाशी तालिबानी राजवटीचे संबंध पुरते संपले असं अजूनही दिसत नाही. तालिबान राजवटीचा कोणत्याही स्तरावर विचार करताना, त्यांचा हिंसेवरचा विश्‍वास आणि दहशतवादी मार्ग या दोन बाबी नजरेआड करता येत नाहीत. तालिबानच्या धर्मांधतेतही काही फरक पडलेला नाही.

आपल्या कल्पनेतील धर्म लादण्याची त्यांची वृत्तीही बदललेली नाही. यातून मुस्लिमेतरांना अफगाणिस्तानमध्ये काही स्थान उरत नाही, तसंच मुस्लिमांतीलही हाजरा, ताजिक, उझबेक या वंशीयांना डावललं जातं. शियांच्या विरोधात मोहिमा चालवल्या जातात. अपहरण, हत्या ही वेगळं मत असणाऱ्यांना संपवण्याची हत्यारं बनली आहेत. माध्यमांचा संकोच सर्वंकष आहे. सुमारे ७० टक्के माध्यमं बंद पडली आहेत. जी आहेत त्यांच्यावर प्रचंड दबाव आणि निर्बंध आहेत. तालिबानला हवं तेच प्रसारित होईल याची खबरदारी घेतली जातेच. मात्र, त्यात किंचितही सवलत घेऊ पाहणाऱ्यांचे हाल केले जातात, याची पुरेशी दृश्‍यं जगासमोर आली आहेत.

कुठलीच व्यवस्था नाही

मागच्या वर्षात तालिबाननं अफगाणिस्तानवरचं नियंत्रण पक्कं केलं असलं तरी तालिबानच्या अडचणी संपलेल्या नाहीत. युद्धखोर गट म्हणून अस्तित्वात असलेल्या सरकारला अडचणीत आणणं आणि राज्य चालवणं यांतलं अंतर जाणवायला लागलं आहे. सरकारमध्ये वर्चस्व कुणाचं यावरही निश्‍चित फैसला झालेला नाही. ‘अफगाण आमिरात’ असं अधिकृतपणे या राजवटीचं नाव आहे, ज्यात कुणीतरी आमिर देशाला दिशा देईल तसा तो चालेल, हे अभिप्रेत असतं. मात्र, अशी काही व्यवस्था तयार झालेली नाही. अंतरिम सरकार, त्याचे अंतरिम मंत्री आणि या सरकारचा प्रमुख हैबतुल्ला आखुनजादा आणि त्याचा कंदाहारस्थित गट आणि काबूलस्थित अन्य गट यांच्यात संपूर्ण एकवाक्‍यता नाही. अर्थात्, यावरून एकमेकांशी झगडायचं नाही, इतकं व्यावहारिक शहाणपण या मंडळीकडे आलं आहे. मात्र, वर्षात सरकार म्हणून ज्या प्रकारची यंत्रणा उभी करावी लागते, काही निश्‍चित नियमांवर, कायद्यांवर आधारित राज्य आणि न्यायव्यवस्था असावी लागते, यातलं काहीही तालिबानला उभं करता आलेलं नाही. तालिबानचा सारा भर देशात तुलनेत शांतता, स्थैर्य ठेवत महसूलवसुलीवर आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून मदत बंद झाल्यानं देशांतर्गत वसुली हाच मार्ग उरला आहे.

भारताची भूमिका

तालिबानची राजवट हे अफगाणिस्तातील वास्तव आहे. या राजवटीला जगातून अधिकृत मान्यतेची फारशी फिकीर नाही; मात्र, जगानं जरुरीपुरते संबंध ठेवावेत आणि अप्रत्यक्षपणे अफगाणिस्तानातील तालिबानी नियंत्रण मान्य करावं यासाठी तालिबानचे प्रयत्न उघड आहेत. अनेक देश या दिशेनं पावलं टाकताहेत. अफगाणिस्तानात कुणाचाही दूतावास नाही. मात्र, किमान गरजा भागवणारी कार्यालयं सुरू करण्यावर अनेक देशांची भिस्त आहे. चीन, रशिया, इराण पाकिस्तान यांची अशी कार्यालयं सुरू आहेत. पाकिस्तानचा हक्कानी गटावरचा प्रभाव कायम आहे, त्या माध्यमांतून अफगाणिस्तानातील घडामोडींवर प्रभाव टाकण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्नही स्पष्ट आहे. ‘ड्यूरॅंड रेषे’वरून तालिबानशी असलेले मतभेद जमेला धरूनही तालिबानी राजवटीवर सर्वाधिक प्रभाव पाकिस्तानी लष्कराचा आहे. पश्‍चिम आशियातील कतार, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, तसंच मध्य आशियातील कझाकस्तान, किर्गिझस्तान, उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान यांचीही कार्यालय सुरू झाली आहेत. युरोपीय समुदायानं निवासी शिष्टमंडळ काबूलमध्ये ठेवलं आहे. संयुक्त राष्ट्रांत मात्र अफगणिस्तानची जागा तालिबान राजवटीला देण्यात आलेली नाही. या वर्षभरातील घडामोडी हेच दाखवतात की, जगाला तालिबानला अधिकृतपणे मान्य करायचं नाही; मात्र, काहीतरी त्याहून कमी दर्जाची व्यवस्था तर करायची आहे. याच वाटचालीत भारतानं सुमारे दहा महिने कोणतीही हालचाल केली नाही. दोन महिन्यांपूर्वी परदेशी सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा एक छोटा समूह काबूलमध्ये पाठवला. तालिबानआधी भारताचा काबूलमध्ये दूतावास, तसंच अन्य चार ठिकाणी अधिकृत मिशन होती. पाकिस्तानचा प्रभाव कमी करायचा असेल तर भारतानं तालिबानी राजवटीशी संपूर्ण संबंध तोडणं लाभाचं नाही, असं सांगणारा प्रवाह आपल्याकडे आहे. अफगाणिस्ताला मानवतावादी मदत करावीच; पण व्यापारीसंबंधही ठेवावेत असंही सांगितलं जातं आहे. तूर्त तालिबानला मान्यता नाही; मात्र, तालिबानी वास्तव स्वीकारलं आहे अशी सावधगिरीची भूमिका भारत घेतो आहे. लोकशाहीला आणि दहशतवादाला विरोध यात तडजोड नाही, हीच भारताची अधिकृत भूमिका असली तरी म्यानमारमधील लष्करी राजवट असो की अफगाणिस्तान, आदर्शाकडून व्यवहाराकडे धोरण वळतं आहे.

यातून भारताचा लाभ होईल की भारताकडून जमेल ते घेऊन अफगाणिस्तानात भारतविरोधी गटांना सांभाळणं सुरूच राहील हा लक्षवेधी मुद्दा असेल. भारतीय दूतावासावरील हल्ल्यातील आरोपी म्हणून हव्या असलेल्या हक्कानी गटाचे सिराजुद्दीन हक्कानी हे तालिबान मंत्रिमंडळातील अत्यंत प्रभावी मंत्री आहेत हे विसरायचं कारण नाही.