दहशत तिथली संपत नाही

अमेरिकेचं इतिहासातील सर्वात लांबलेलं युद्ध जेव्हा सुरू झालं तेव्हा त्याला पार्श्‍वभूमी होती ''अल् कायदा''नं केलेल्या अमेरिकेतील ट्‌विन टॉवरवरच्या भीषण हल्ल्याची. दहशतवादाचं भेसूर रूप आणि दहशतवाद्यांत चांगले-वाईट करण्यातील धोका अमेरिकेला जाणवला आणि तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी अमेरिकेवरील हल्ल्याचा बदला घेण्याची घोषणा केली. ज्यांच्या विरोधात युद्ध सुरू झालं त्यांच्या हाती अफगाणिस्तान सोपवून अमेरिका नावाच्या महाशक्तीचं सैन्य २० वर्षांनंतर परतू लागलं तेव्हा पुन्हा एकदा काबूलच्या विमानतळावरील ''इसिस-के''च्या बॉम्बहल्ल्यानं दहशतवाद्यांचं आव्हान संपलं नसल्याचं स्पष्ट झालं. अशा वेळी ''अफगाणिस्तानात आता राहणं अशक्‍य,'' असा निर्धार केलेले अमेरिकी अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांना पुन्हा ''हल्लेखोरांना शोधून बदला घेऊ'' अशी भाषा वापरावी लागली.

दोन दशकांतील या घडामोडींनी, दहशतवादाच्या विरोधातील युद्ध इतकं सरळ-सोपं नाही, म्होरके टिपून ते संपत नाही याची लख्ख जाणीव करून दिली आहे. म्हणूनच, तालिबान बदलेल या आशेवर असलेल्यांसाठी हा इशाराही आहे. भले तालिबान बदलला (जी शक्‍यता अत्यल्पच), जगाच्या मान्यतेसाठी मवाळ झाला किंवा झाल्यासारखं दाखवलं तरी जिहादी मानसिकतेनं भारावलेल्या नव्या संघटना, नव्या म्होरक्‍यांसह सुसंस्कृत जगासमोर आव्हान उभ करत राहतील. मुद्दा दहशतवादाचं हे स्वरूप समजून घेण्याचा आहे. हत्याराइतकाच दहशतवादी मानसिकतेशी, त्यांच्या विचारांशी मुकाबला करण्याचाही मुद्दा आहे. ही लढाई दीर्घकालीन, चिकाटीची आहे, त्यात शॉर्टकटचा पर्याय नाही. अफगाणयुद्धाच्या अधिकृत सांगतेसोबतच बहुतेक देश आपल्यापुरतं पाहायला लागले आहेत, यातून पुन्हा एकदा दहशतवाद्यांत बरे-वाईट शोधण्याचा खेळ सुरू होऊ शकतो.

...जागतिक लढाईचं काय?

काबूल विमानतळावरील हल्ल्यानं अमेरिकेच्या जखेमवर मीठ चोळण्याचं काम केलं. अध्यक्ष बायडेन यांच्यावर दुबळेपणाचा आरोप होऊ लागला. ''शीतयुद्धकालीन अनुभवी मुत्सद्दी'' अशी प्रतिमा असलेल्या आणि ''परराष्ट्रधोरणात डोनाल्ड ट्रम्प यांना फारसं कळत नाही,'' असं सांगत सत्तेवर आलेले बायडेन यांचे माघारीचे सारे आडाखे चुकत गेले. अमेरिकेच्या साथीदार नाटो देशांना अमेरिकेच्या खांद्यावर निःशंकपणे मान टाकता येणार नाही याची जाणीव होते आहे. ''जगाचा पोलीस'' या अवतारातली खिंडारं उघड्यावर पडली आहेत. बायडेन कायमच धोका टाळत आले, याची जाणीव अमेरिकेत करून दिली जात आहे.

अगदी ओसामा बिन लादेनला मारण्याच्या मोहिमेलाही त्यांनी उपाध्यक्ष या नात्यानं तेव्हा विरोध केला होता याची आठवण करून दिली जात आहे. मात्र, बायडेन यांच्या भूमिकेत कसलाही बदल दिसत नाही. त्यांनी अमेरिकेची दहशतवादाच्या विरोधातील युद्धाची मर्यादा ही तिचा ताप आपल्याला होणार नाही इतपत मर्यादित केल्याचं दिसतं. मात्र, अमेरिकेच्या सैन्यपरतीनंतर तालिबाननं अमेरिकेला पराभूत केल्याचा गंड दहशतवाद्यांच्या मनसुब्यांना बळ देणारा ठरू शकतो, आणि सारेच मोठे ताकदवान देश आपल्यापुरतं दहशतवादाचं आव्हान पाहू, असं मानायला लागले तर, दहशतवादाच्या विरोधातल्या जागतिक लढाईचं काय हा प्रश्‍न उरतोच.

...कडवे कुणाचेच नसतात!

अमेरिकेवर ‘अल् कायदा’च्या दहशतवाद्यांनी हल्ला केला तेव्हा अमेरिकी जनमत पेटून उठलं होतं. आपल्या संरक्षणाविषयी विलक्षणरीत्या निश्‍चिंत असलेल्या अमेरिकेला हा धक्का होता आणि निदान त्या काळात तरी अमेरिकेला, असं दुःसाहस करणाऱ्या कुणालाही आपण सहज उखडून फेकून देऊ, असा आत्मविश्‍वास होता. अमेरिकेचं सामर्थ्य, सोबत नाटो देशांचा सहभाग आणि इच्छेनं असो की नाइलाजानं, पाकिस्तानला सहभागाशिवाय गत्यंतर नसणं यातून, तुलनेत मागास हत्यारं वापरून दहशत माजवणाऱ्या गटांना सहज नेस्तनाबूत करता येईल अशी अटकळ होती. काही दिवसांतच अमेरिकी फौजांनी तालिबानी राज्य संपवलं.

अमेरिकेच्या त्यानंतरच्या सर्व अध्यक्षांनी कधी ना कधी, अफगाणिस्तानातील युद्ध आपण जिंकल्याचा दावा केला होता. प्रत्यक्षात मात्र २० वर्षांनी अमेरिकेच्या उरलेल्या सैनिकांना आणि अन्य नागरिकांना कसंबसं सोडवायची वेळ अमेरिकेवर आली आणि ज्या तालिबाननं ‘अल् कायदा’ला आश्रय दिला म्हणून तालिबानी राज्याच्या विरोधात कारवाई सुरू केली त्याच तालिबानच्या हाती अफगाणिस्तानची सूत्रं गेली आणि अमेरिकी सैन्य सुखरूप माघारी परतावं यासाठी तालिबान्यांवर विश्‍वास ठेवणं आणि, तेच इतर गटांच्या हल्ल्यांपासून रक्षण करतील, अशी आशा बाळगणं इतकंच महासत्तेच्या हाती उरलं. याचं कारण, तालिबानी राज्याचा पराभव झाला तरी संघटन संपलं नव्हतं, पाकनं ते शांतपणे पोसलं.

वेळ येताच याच तालिबाननं, परकी फौजांनी परतावं, असं सांगायला सुरुवात केली आणि परतताना याच दहशतवादी संघटनेच्या हाती अफगाण द्यावा लागला. व्हिएतनाममधील नामुष्कीच्या वरताण असलेला हा पराभव पचवण्याखेरीज अमेरिकेपुढं पर्याय उरला नाही. यात मुद्दा अमेरिकेच्या ताकदीचा नाही, तो देश आजही जगातील अन्य कुणाहूनही काकणभर सरसच आहे. अनेक युद्धांत अमेरिका शत्रूला सहजगत्या पराभूत करू शकते हे दिसलं आहे. मात्र, त्या देशाचं भागधेय आपण ठरवू हा आविर्भाव कुठंच यशस्वी होत नाही. निर्यात करून कुठं लोकशाही रुजत नाही, त्यासाठी जनमानस तयार व्हावं लागतं.

ते नसेल तर सीरिया काय किंवा इराक काय किंवा अफगाणिस्तान काय, पाश्‍चात्य धाटणीची लोकशाही लगेचच आकाराला येत नाही; किंबहुना सशस्त्र गटांच्या, मध्ययुगीन वाटाव्यात अशा, टोळ्यांसमोर हा आधुनिक राज्याचा अवतार टिकत नाही, हे दिसलं आहे. या सशस्त्र गटांना गोळ्या घालून पराभूत करणं अशक्‍य नाही. मात्र, ज्यांच्या जगण्याच्या साऱ्या धारणा धर्मगंडावर पोसलेल्या, कालबाह्य विचारांवर आधारलेल्या आणि इतराचं अस्तित्वच मान्य न करणाऱ्या असतील तिथं एक संपला तर दुसरा उभा राहतो. असा बक्कळ पुरवठा जिथं होऊ शकतो तिथली लढाई किचकट बनते. अफगाणिस्तानात हेच घडलं आहे.

ते केवळ अफगाणिस्तानपुरतंच नाही. ज्यांनी ''आपल्या सोईचे दहशतवादी'' आणि ''विरोधातले दहशतवादी'' अशी विभागणी करत स्वार्थाचे इमले उभे करण्यात धन्यता मानली त्या अमेरिकेसह सर्व पाश्‍चात्यांसाठीही हा धोका आहेच. अगदी दहशतवादी पोसणं हा परराष्ट्रनीतीचा भाग बनवणाऱ्या पाकिस्तानलाही हे प्रकरण झटके द्यायला लागलं आहे. अफगाणिस्तानात तालिबानी सत्ता स्थापित होताना पाकिस्तान ''तहरीक-ए- तालिबान पाकिस्तान'' या संघटनेच्या दहशतवाद्यांची मागणी तालिबानकडं करतो आहे.

याचं कारण, त्यांनी पाकमध्ये ऊतमात सुरू केला आहे. बदलले असं सांगितलं जाणाऱ्या तालिबाननं, ओसामाचा अमेरिकेवरील हल्ल्यात सहभाग कधीच सिद्ध झाला नव्हता, असं सांगत, ओसामाला आश्रय देण्यात काही गैर घडलं नव्हतं, असाच जणू पवित्रा घेतला आहे. त्या मंडळींनी ''तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान''च्या सदस्यांना आश्रय दिला तर आश्‍चर्याचं काय? तालिबान नावाचं प्रकरण मुळातच उभं राहिलं ते सोव्हिएत संघांच्या अफगाणिस्तानातील हस्तक्षेपाच्या विरोधात अमेरिकेच्या आशीर्वादानं पाकनं उभ्या केलेल्या मुजाहिदीनांच्या फौजांमुळे. या फौजांच्या कमांडरांना अमेरिकी अध्यक्ष कवेत घेत होते.

त्यांचं कौतुक करत होते. त्यातून तयार झालेल्या दलदलीत तालिबान रुजला, फोफावला. साहजिकच, त्या पापाची जबाबदारी अमेरिकेला नाकारता येणारच नाही. तेव्हा असा कट्टरतावाद दुर्लक्षित करताना सोव्हिएतवर कुरघोडीचं राजकारण अमेरिकेला करायचं होतं. ते साधलंही. मात्र, कडवे कुणाचेच नसतात हे अमेरिकेवरच्या हल्ल्यातील संशयितांना आश्रय देऊन तालिबाननं दाखवून दिलं आहे.

पाकिस्तानपुढंही आव्हान

पाकिस्ताननं हीच चूक केली आहे. ज्यातून आजचा कमालीचा अस्वस्थ, अस्थिर पाक आकाराला आला आहे. कदाचित तालिबानच्या विजयानं आपण कसं अमेरिकेला खेळवलं आणि हवं ते घडवलं असं पाकमधल्या, दहशतवादी पोसणाऱ्यांना वाटतही असेल. आता अमेरिकेच्या जागेवर चीनला सलाम ठोकत आपल्या उपद्रवमूल्याची किंमत वसूल करता येत राहील असंही वाटू शकतं. मात्र, खुद्द पाकमध्ये या कडव्यांना चुचकारत झालेल्या वाटचालीनं देशाला खडतर वळणावर आणून सोडलं आहे. भारतासारख्या शेजाऱ्याच्या विरोधात वापरता येतील म्हणून दहशतवादी आणि त्यांचे अतिजहाल विचार पोसणारा पाकिस्तान अशाच तिथल्या देशी कडव्यांच्या अतिरेकाचे फटके सोसतो आहे.

तिथल्या प्रार्थनास्थळांवर हल्ले करणारे आणि लष्करी शाळेतल्या चिमुकल्यांवर गोळ्यांचा वर्षाव करणारे हा कडव्यांना पोसण्याचाच परिणाम होता. सन २००१ मध्ये अमेरिकेचं दहशतवादाच्या विरोधातलं युद्ध सुरू झालं तेव्हापासून पाकिस्ताननं ७९ दहशतवादी गटांवर बंदी घातली. इतरत्र जे सहर्ष पोसलं तेच आपल्याला डसायला लागलं की काय होतं याचा अनुभव पाक घेतो आहे. तालिबान जिंकताना म्हणूनच पाकपुढचंही आव्हान संपत नाही; उलट गुंतागुंतीचं बनतं. समस्येकडे व्यापकतेनं पाहणं गरजेचं हे झालं दहशतवादावर दुटप्पी भूमिका घेणाऱ्या अमेरिकादी पाश्‍चात्य आणि पाकसारख्या संधिसाधू देशांचं; पण ज्यांना खरंच दहशतवादाचा फटका बसला आणि तो संपवावा म्हणून जे सातत्यानं आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आवाहन करत आले अशा भारतासारख्या देशांनाही, दहशतवादी संघटनांवर बंदी घालून त्यांच्या विरोधात लष्करी कारवाई करून प्रश्‍न मुळातून संपवता येत नाही. याचं कारण तेच.

दहशतवाद सोईनं पोसणारे असोत किंवा त्याचा उपद्रव सहन करावा लागणारे असोत, हे प्रकरण त्रास देऊ लागतं तेव्हा शस्त्रानं ते संपवण्याचा प्रयत्न करतात. अशी कारवाई गरजेची असते. मात्र, तेवढीच पुरेशी नसते. नाहीतर इतक्‍या दहशतवादी गटांना नेस्तनाबूत केल्यानंतरही पुनःपुन्हा दहशतीचं आव्हान उभ राहिलं नसतं; किंबहुना आता आफ्रिकेसारख्या खंडात हा धोका आणखी मोठ्या प्रमाणात उभा राहतो आहे. तेव्हा या समस्येकडं अधिक खोलवर पाहायला हवं. ज्यांच्या दहशतवाद हाच मार्ग असल्याच्या धारणा पक्‍क्‍या झाल्या आहेत आणि त्यासाठी ज्यांनी हाती हत्यार घेतलं आहे त्यांना हत्यारानंच संपवण्यात काही गैर नाही.

मात्र, नवे दहशतवादी तयार होऊ नयेत, या मार्गाचं खऱ्या-खोट्या अन्यायामुळे असेल, विकासात मागासपणामुळे असेल की खोट्या, कालबाह्य धर्मकल्पनांमुळे असेल, आकर्षण वाटू नये; त्यापेक्षा आधुनिक, स्थिर आणि सहअस्तित्ववादी जगण्याच्या शैलीची आकांक्षा तयार व्हावी यासाठीच्या अधिक सजग प्रयत्नांची गरज उरते.दहशतवाद्याचं आयुष्य फार नसतं. काही म्होरके वगळले तर, दोन-चार वर्षांत बहुतेकजण सुरक्षा दलांच्या गोळ्यांचे धनी असतात. जगभरात हेच घडतं. अगदी आपल्याकडं काश्‍मिरातही याहून वेगळं काही घडत नाही. तरीही सतत याच मार्गाचं आकर्षण वाटणाऱ्यांचे लोंढे कसे तयार होतात हा व्यापक मुद्दा आहे.

लढा मध्ययुगीन कर्मठतेविरुद्धचा

प्रत्येक मोठ्या हल्ल्यानंतर तो घडवणाऱ्या संघटनेला लक्ष्य करण्यावर सारा भर असतो. ते करताना इतरांकडे दुर्लक्ष होतं. आताही खांदे पाडून अफगणिस्तानातून जावं लागलं असताना अमेरिका त्यांच्याकडची दहशतवाद्यांविषयीची माहिती तालिबानला देत असल्याचं अमेरिकी अधिकाऱ्यांनीच सांगितलं आहे. याचं कारण, तालिबानी या दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त करतील अशी अमेरिकेची आशा आहे; किंबहुना तालिबाननं काबूल काबीज केल्यानंतर, अशा माहितीच्या आधारेच त्यांनी कारवाई केल्याचाही दावा केला जातो.

म्हणजेच, तालिबानला अधिकृतरीत्या मान्यता कुणीच दिली नसली तरी गुप्तहेर यंत्रणेची माहिती त्यांना दिली जाते, याचा अर्थ तालिबानला अफगाणचे शासक म्हणून नकळत मान्यता दिलीच आहे. ती देताना अन्य संघटन, खासकरून ‘अल् कायदा’ आणि तालिबानहूनही खतरनाक धोका निर्माण करणाऱ्या ‘इसिस’ला चाप लावणं हा हेतू असल्याचं मानलं जातं. ‘इसिस’चा सीरियात पाडाव झाला तरी या संघटनेचं किंवा त्यामागच्या विचारांचं अस्तित्व सीरियापुरतं नव्हतं. तालिबान्यांना त्यांच्या कल्पनेतील शरियानुसारचं राज्य चालवायचं आहे. मात्र, अजून तरी ते त्यांना अफगाणपुरतंच ठेवायचं आहे. ‘इसिस’ला मात्र हा विचार जगभर पसरवायचा आहे. त्यासाठी ‘इसिस’च्या निरनिराळ्या शाखाही तयार केल्या गेल्या होत्या.

काबूलच्या विमानतळावरील हल्ल्याची जबाबदारी घेतलेली ‘इसिस-के’ किंवा ‘इसिस-ख़ुरासान’ ही याच मालिकेतली. या ‘इसिस’ला पाळेमुळे रुजवता येऊ नयेत, त्यासाठी तालिबानची मदत घ्यावी लागली तरी चालेल, ही मानसिकता अमेरिका दाखवते आहे. रशियानं याच आधारावर तालिबानशी हातमिळवणी करायचं ठरवलं होतं. आपल्या शेजारी तुलनेत बलस्थानं आणि मर्यादा माहीत असलेल्या तालिबानचं राज्य परवडलं; मात्र ‘इसिस’चं नको, या भावनेतूनच तालिबानला चर्चेच्या टेबलवर आणण्यात रशियानं पुढाकार घेतला होता आणि ‘मॉस्को फॉरमॅट’च्या नावाखाली सुरुवातीचे चर्चेचे फड लावले होते. चीनला उघूरांची समस्या हाताळण्यात तालिबानचा अडसर नको आहे, त्यासाठी तालिबानकडं दुर्लक्ष केलं तरी बिघडत नाही, हे त्यांच्या व्यवहाराचं सूत्र आहे. अमेरिकेनं तेच स्वीकारत, ‘इसिस’ला बळ मिळू नये म्हणून तालिबानला गुप्तहेरांची माहिती देण्यास सुरुवात केली.

या सगळ्यात एक गोष्ट विसरली जाते ती ही की, तात्पुरता भाग म्हणून कदाचित तालिबान आणि ‘इसिस’ यांच्यातील स्पर्धेचा लाभ होईलही, मात्र या दोन्ही संघटना जगासाठी तितक्‍याच धोकादायक आहेत. तालिबानला सत्तेत पाय घट्ट करेपर्यंत ‘गुड टेररिस्ट’ची भूमिका वठवायची असेलही, याचा अर्थ ते बदलतील असा नाही. दुसरीकडे, खरंच तालिबानमध्ये परिवर्तन झालं, त्यांनी अधिक खुलेपणाची वाटचाल स्वीकारली तर ती नाकारणारं आणखी कडवं संघटन पुढं येईल. त्यासाठीचे कर्मठ मेंदू आणि त्यांच्या तालावर नाचायला तयार असणाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे. दहशतावाद्यांचं बळ अशा कडवेपणावर आणि त्यापायी मरण्याची तयारी असणाऱ्यांमध्ये असतं. तालिबाननं ‘‘अन्य देशांत दहशतवादी कारवायांसाठी अफगाणिस्तानची भूमी वापरू देणार नाही,’’ हे आश्‍वासन पाळलं तरी, जिहादच्या नावानं फोफावलेल्या अन्य संघटना ते मान्य करतीलच असं नाही.

‘इसिस’पासून ते ‘अल् कायदा’, ‘लष्कर-ए-तोयबा’, ‘हिज्बुल मुजाहिदीन’, ‘जैश-ए-महंमद’, ‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान,’ उघूरांशी संबंधित ‘ईस्ट तुर्कस्तान लिबरेशन ऑर्गनायझेशन’ यांसारख्या संघटना आपलं अस्तित्व दाखवण्याचा प्रयत्न करतच राहतील, ज्यांचा दहशत माजवणं हाच मार्ग आहे. त्यासाठी विशिष्ट भूमीचा मुद्दाच नसतो. त्या कुठंही नंगानाच घालायला मोकळ्या असतात. यात ‘इसिस’ आणि तालिबानचं वेगळेपण इतकंच की, त्यांनी आपलं राज्य विशिष्ट भूमीत स्थापलं. ‘इसिस’ला सीरियातून ते पसरायचं होतं. ते आधुनिक जगाला मान्य होणं शक्‍य नाही. साहजिकच ते भयराज्य संपणं अनिवार्य होतं. तालिबाननं अफगाणिस्तानबाहेर दहशतवाद माजवणाऱ्या ‘अल् कायदा’ला आश्रय दिला तेव्हा अमेरिकेनं युद्ध पुकारलं.

२० वर्षांनंतर तालिबानीच तिथं स्थापित झाले तरी एका भूभागातील दहशतवादी टोळ्याचं राज्य संपवणं अशक्‍य नसतं. तालिबानला राज्य करणारा घटक म्हणून निदान दाखवण्यापुरतं तरी, दहशतवादाची निर्यात करण्यावर मर्यादा घालून घ्याव्या लागल्या तर त्याचा लाभ घेत इतर दहशतवादी गट हात-पाय पसरू लागतील हे शक्‍य आहे. म्हणजेच तालिबानचं सन २००१ मध्ये राज्य संपवलं म्हणूनही जगासमोरची दहशतवादाची समस्या संपली नाही आणि आता तालिबानशी तडजोड करून त्यांना सत्तेत बसवलं आणि त्यांनी अन्यत्र दहशतीला बळ न देण्याचा शब्द दिला तरी ही समस्या संपत नाही. मुद्दा या मध्ययुगीन कर्मठतेला, त्यातून येणाऱ्या रानटी व्यवहाराला नाकारणारं जनमानस तयार करण्याचा. द्वेषावर आधारलेल्या शिकवणुकीशी मुकाबला करावाच लागेल. हे लगेच जय-पराजय देणारं प्रकरण नाही.

अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या सरशीनंतर दहशतवादाच्या विरोधातील लढ्याचाच नव्यानं विचार करण्याची वेळ जगावर आणली आहे. दहशतवादाच्या विरोधातील लढ्याचा इतिहास सांगतो, की दहशतीवर आधारलेलं कोणतंही संघटन मोडकळीला आणणं आणि त्याचे धर्मांध म्होरके संपवणं अशक्‍य नसतं. मात्र, ते संपताना कुठं तरी दहशतवाद्यांचा नवा अवतार अधिक कडव्या धर्मांध म्होरक्‍यांसह पुढं येताना दिसतो, म्हणजेच दहशत माजवणाऱ्यांना चाप लावणारी लष्करी कारवाई केल्यानंतरही धर्मांध विचारांचा मुकाबला करून आधुनिक, अधिक सुरक्षित, अधिक मानवी चेहरा असलेल्या जगाची आकांक्षा पेरण्याचं काम उरतंच.

तालिबाननं ‘‘अन्य देशांवर दहशतवादी हल्ल्यांसाठी यापुढं अफगाणिस्तानची भूमी वापरू देणार नाही,’’ असं आश्‍वासन दिलं असताना काबूलच्या विमानतळावर ‘इसिस-के’ या संघटनेनं केलेला आत्मघाती हल्ला असो की तालिबानचं अमेरिकेवरच्या विजयासाठी अभिनंदन करताना ‘अल् कायदा’नं पॅलेस्टाईन, आफ्रिकेपासून ते काश्‍मीरपर्यंतच्या भागात इस्लामच्या कथित शत्रूंपासून मुक्ततेचे टाकलेले फुत्कार असोत, हे दुर्लक्ष करण्यासारखं नाही. यात चीनमधील उघूरांचा उल्लेख नाही हे आणखी एक वैशिष्ट्य, जे दहशतवादी संघटना सुसंघटित राष्ट्र-राज्यांतील स्पर्धेचा वापर खुबीनं करू पाहत असल्याचं आणखी एक निदर्शक. हे सारंच अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानातील जय-पराजयापेक्षा जगाच्या सुरक्षेसाठी अधिक घोर लावणारं आहे.