‘अमेरिका आणि चीन या दोन मोठ्या शक्तींना शांततेनं एकत्र राहण्यासाठी पृथ्वीवर पुरेशी जागा आहे,’ असा सुविचार अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन आणि चीनचे अध्यक्ष शि जिनपिंग यांच्या चर्चेनंतर चीनकडून मांडला गेला.

कधीकाळी अमेरिकेला आणि तिथल्या भांडवलदारांना, चीनच्या उदयात आपल्या प्रगतीचं आणि वर्चस्वाचंही इंगित सामावलं आहे, असं वाटत होतं. अमेरिका आणि चीन यांनी मिळून जागतिक रचना ठरवावी असं ‘चिमेरिका’ नावाचं स्वप्नही अनेक तज्ज्ञ मांडत होते.

ते स्वप्न कधीचं विरलं आहे. चीन हा अमेरिकेचा स्पष्टपणे स्पर्धक आणि अनेक बाबतींत संघर्षासाठी उभा ठाकलेला प्रतिस्पर्धी बनला आहे. तेव्हा, पृथ्वी उभय देशांसाठी पुरेसा अवकाश देऊ शकते हे खरं आहे, तितकंच पृथ्वीपलीकडे अंतरिक्षातही स्पर्धा-संघर्षासाठी दोन्ही देश दंड थोपटत आहेत, हेही खरं आहे.

एकमेकांच्या अडवणुकीची धोरणं, त्यातून साकारत असलेल्या नव्या आघाड्या यांतून जग पुन्हा एकदा शीतयुद्धासारख्या भिंती घालणाऱ्या रचनेकडे जाईल की काय अशी शंका व्यक्त केली जात असतानाच दोन नेते भेटले तेव्हा दोघांचाही आविर्भाव ‘आता सोडवूनच टाकू सारे प्रश्‍न’ असा अजिबातच नव्हता.

स्थिती हाताबाहेर जाऊ देण्यात शहाणपण नाही हे दोघांनाही समजतं, तसंच आपापल्या देशात, आपण दुसऱ्या देशासमोर झुकत नाही, हे दाखवत राहणं आवश्यकही बनतं. हा सारा खेळ ताज्या बायडेन-जिनपिंग भेटीनंतरही सुरू आहे.

खुन्नस देत एकमेकांकडे पाहत उभ्या असलेल्या या दोन देशांत मतभेद आहेत, ते सहजी सुटण्यासारखे नाहीत; मात्र त्यातून जगाला वेठीला धरणारी कृती कुणी करू नये इतकीच अशा ताणलेल्या स्थितीत अपेक्षा असते.

युक्रेनयुद्ध सुरू असतानाच भर पडलेल्या इस्राईल आणि हमास यांच्यातल्या संघर्षामुळे जग कमालीच्या अस्वस्थतेकडे वाटचाल करत आहे आणि अशा स्थितीत अमेरिका आणि चीन यांच्या अध्यक्षांची भेट झाली. यातून खरंच काही ठोस निष्पन्न झालं का यावर चर्चा होऊ शकते;

पण निदान जगातल्या सर्वात सामर्थ्यशाली देशांच्या प्रमुखांनी, किमान एकमेकांशी बोलत राहिलं पाहिजे, इतका समंजसपणा दाखवायला सुरुवात केली हेही सध्याच्या काळात यशच म्हणायचं. अर्थात्, त्यातून काही ठोस निर्माण व्हायचं तर किरकोळ गोष्टींवरून बेटकुळ्या दाखवायचा सोस उभय बाजूंकडून बंद व्हायला हवा. अमेरिकेची येऊ घातलेली अध्यक्षीय निवडणूक आणि तैवानमधली सार्वत्रिक निवडणूक पाहता दोन्ही देशांसाठी ही कसोटीच असेल.

अंतर्गत राजकारणाचा कोन

बायडेन आणि जिनपिंग हे सॅन फ्रान्सिस्को इथं ‘अ‍ॅपेक’ देशांच्या बैठकीच्या निमित्तानं भेटले. दोन देशांतला सततचा वाढता तणाव पाहता ही भेट गरजेची होती. बाली इथं झालेल्या भेटीनंतर सुमारे वर्षभरानंतर दोघांत थेट संवाद झाला तेव्हा फार मोठ्या यशाची अपेक्षा उभय बाजूंना नव्हती.

ही भेट होत असताना अमेरिका आणि चीन यांच्यातले संबंध पाच दशकांत सर्वात बिघडलेल्या अवस्थेत होते. बायडेन यांच्यासाठी त्यांनी या भेटीनंतर सांगितल्यानुसार, संघर्ष टाळण्याइतपत संबंध ठेवणं हेच उद्दिष्ट होतं. याचं एक कारण, अमेरिकेत पुढच्या वर्षी अध्यक्षपदाची निवडणूक होऊ घातली आहे.

पश्र्चिम आशियातल्या संघर्षात किंवा युक्रेनयुद्धाच्या मुद्द्यावर दोन्ही देश निरनिराळ्या दिशेनं पावलं टाकत आहेत. युक्रेनसंघर्षात रशियासाठी चीन हा सर्वात विश्र्वासू साथीदार बनला. अमेरिकेसह पाश्र्चात्त्य देश युक्रेनला साह्य करत असताना चीननं, रशिया आर्थिक आघाडीवर कोलमडणार नाही यासाठी मदतीचा हात पुढं केला.

चीनचा हा पवित्रा पाश्र्चात्त्यांसाठी रशियाचं खच्चीकरण करण्याच्या उद्दिष्टात अडथळा बनला, दुसरीकडे पश्र्चिम आशियात हमासनं इस्राईलवर हल्ले केल्यानंतर सुरू झालेल्या युद्धात अमेरिका ही इस्राईलच्या आततायी कारवाईनंतरही स्पष्टपणे इस्राईलच्या बाजूनं उभी आहे, तर चीन अप्रत्यक्षपणे पॅलेस्टाईनची पाठराखण करतो आहे;

खासकरून इराणच्या कारवायांना चीनचा पाठिंबा मिळू नये असं अमेरिकेला वाटतं. ...तर या दोन देशांमधली जवळीक वाढते आहे. इराण आणि रशिया या अमेरिकेनं निर्बंध लादलेल्या देशांशी चीनचे मैत्रीचे संबंध आहेत.

चीन अमेरिकेच्या वर्चस्वाला शह देणारी एक आघाडी साकारू पाहतो आहे आणि चीनला रोखण्याची रणनीती अमेरिका तंत्रज्ञानातल्या निर्बंधांपासून ते भूराजकीय कोंडीपर्यंत अनेक मार्गांनी आखत आहे.

अशा वेळी चीनशी थेट संघर्षाची नवी आघाडी उभी राहू नये हा बायडेन यांचा प्राधान्यक्रम असणं स्वाभाविक होतं, याखेरीज निवडणुकीकडे जाताना, जिनपिंग यांच्या आक्रमकतेपुढे अमेरिकेचा अध्यक्ष झुकत नाही, हे दाखवणं ही त्यांची गरज होती.

भेट ठरल्यापासूनच अमेरिकेतल्या विरोधी रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांनी, बायडेन चीनपुढं नमतं घेत असल्याची टीका सुरू केली होती. भेटीनंतरही हा आवाज वाढतो आहेच; मात्र, जिनपिंग यांना रोखठोक सुनावण्याची संधी साधल्याचं बायडेन यांना दाखवायचं होतं, तर जिनपिंग यांनाही, अमेरिकेच्या विरोधातला सततचा आक्रमक पवित्रा चीनमधल्या सध्याच्या आर्थिक वातावरणात फार काळ चालवता येण्यासारखा नाही याची जाणीव झाली असावी.

चीनपासून पुरतं बाजूला होणं परवडणारं नाही हे वास्तव समजून घेतानाच अमेरिकेनं चीनवरच्या अतिअवलंबित्वातून येणारा धोका कमी करणारी (डीरिस्किंग) धोरणं राबवायला सुरुवात केली आहे. हेच चीनमध्ये प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक असलेले बहुतेक पाश्चात्त्य देश करत आहेत.

परकी गुंतवणुकीवर आणि निर्यातीवर आधारलेली चिनी अर्थव्यवस्था या पवित्र्यानं अडचणीत येण्याची शक्यता स्पष्ट आहे. तेव्हा, चीनच्या जागतिक स्तरावर अमेरिकेला शह देऊ पाहणाऱ्‍या भूमिका कायम ठेवताना, ‘संवादही नाही’ या ताठर भूमिकेपासून दूर होत त्यांनी, आपण चिनी हितसंबंधांत तडजोड करणार नाही, असं दाखवायची संधी देशांतर्गत राजकारणासाठी घेतली.

परराष्ट्रव्यवहारात असा अंतर्गत राजकारणाचा कोन अधिक महत्त्वाचा बनतो तेव्हा एकमेकांना फार सवलती देणं अशक्य झालेलं असतं. बायडेन-जिनपिंग यांच्या भेटीतून जे काही निष्पन्न झालं त्याकडे पाहताना ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे. 

गरजेनुसार फोनवर संवाद

जागतिक रचनेतल्या अमेरिकेच्या सर्वंकष वर्चस्वापुढं चीन आव्हानवीर बनला आहे. तसा तो बनू शकला यासाठीची ताकद अमेरिकेच्याच सहकार्यातून चीननं मिळवली होती. अजनूही अमेरिकी भांडवलदारांचा कल चीनशी जुळवून घेण्याकडे अनेकदा दिसतो.

मात्र, अमेरिकेच्या भूराजकीय वर्चस्वाला चीन थेट आव्हान देऊ लागतो आणि त्यासाठी प्रचलित नियम-कायदे-संकेत धुडकावण्याचीही तयारी दाखवतो. तेव्हा, चीनला रोखण्याची पावलं टाकण्याखेरीज अमेरिकेतल्या राजकीय नेतृत्वापुढं पर्याय उरलेला नाही.

यात चीनवर अनेक बाबतींत निर्बंध आणण्याचं धोरण अमेरिकेनं स्वीकारलं आहे; खासकरून चीनच्या तांत्रिक प्रगतीत अडथळा ठरतील असे निर्बंध अमेरिका लादत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात अमेरिकेच्या निर्बंधांना तोडीस तोड बंधनं आणत उत्तरं देण्याची भाषा चीन करत असे. कोरोनानंतर चीनच्या आर्थिक प्रगतीविषयी शंका वाटावी असं वातावरण तयार होतं आहे.

चीनवरचं अवलंबित्व कमी करण्यावरही जगभर विचार सुरू झाला. त्यातच चीनची अर्थव्यवस्था मंदावताना दिसते आहे. चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’मधला पूर्वीचा जोर ओसरतो आहे. यातून कर्जसापळ्यात अडकण्याचा धोका अनेक सहभागी देशांना जाणवू लागला आहे.

या स्थितीत पूर्वीचा आक्रमक पवित्रा ठेवण्यात शहाणपण नाही असं चीनला जाणवायला लागलेलं असू शकतं. बायडेन-जिनपिंग यांच्या भेटीतला सूर हेच सांगत होता. भेटीनंतर बायडेन यांनी पुन्हा एकदा, ‘जिनपिंग हे हुकूमशहा आहेत,’ या आपल्या विधानाचा पुनरुच्चार केला. शिवाय, चीनमधली राजकीय व्यवस्थाही तशीच आहे, असंही सांगितलं. तेव्हा चीननं ‘हे अत्यंत चुकीचं आहे,’ असं सांगण्यापलीकडे अकांडतांडव केलं नाही. 

या भेटीत अमेरिकेची उद्दिष्टं स्पष्ट होती. दोन देशांमधला तणाव कमी होईल असं वातावरण तयार करणं ही अमेरिकेची सध्याच्या जागतिक स्थितीत तातडीची गरज आहे. त्यासाठी सर्वोच्च स्तरावर नेते चर्चा करत आहेत हे दाखवायचं होतं. अमेरिकेचा आणखी एक उद्देश होता तो दोन देशांमधला लष्करी संवाद पुन्हा सुरू करायचा.

एकमेकांविषयी कमालीचा अविश्र्वास असताना लष्करी स्तरावरचा संवाद पूर्णपणे बंद होणं कोणत्याही अपघाताला निमंत्रण देणारं ठरू शकतं. अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानला भेट दिली त्यावर चीनची संतापाची प्रतिक्रिया होती ती लष्करी संवाद खंडित करण्याची. तैवानबाबत चीन कमालीचा संवेदनशील आहे. ‘तैवान हा चीनचा भाग आहे, त्यात अन्य देशांनी कोणत्याही स्वरूपाची दखल देऊ नये,’ असा चीनचा पवित्रा असतो.

पेलोसी यांच्या भेटीच्या वेळी तैवानच्या हवाईक्षेत्रात चिनी हवाई दलानं घिरट्या घालून आपला संताप व्यक्त केला होताच. त्या दौऱ्यानंतर खंडित झालेला लष्करी संवाद पुन्हा सुरू करावा असं अमेरिका सातत्यानं सुचवत होती, तर चीन त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करत होता.

या वेळी मात्र जिनपिंग यांनी अमेरिकेची मागणी मान्य केली. उभय नेत्यांनी ‘गरजेनुसार फोनवर संवाद होत राहील’ हे मान्य केलं. बायडेन यांच्यासाठी आणखी एक यश होतं व ते म्हणजे फेंटालिन या अमली पदार्थात वापरल्या जाणाऱ्या ड्रगवर चीननं संपूर्ण निर्बंध आणावेत यासाठी जिनपिंग यांनी दिलेला होकार.

चीननं या पदार्थाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे; मात्र, हे फेंटालिन ज्यामुळे तयार करता येईल अशा कच्च्या मालाची बेकायदा निर्यात चीनमधून होते. जगभरातले ड्रगमाफिया हा कच्चा माल अमेरिकेत पोहोचवतात.

यातून अमेरिकेतल्या १८ ते ४९ या वयोगटांतल्या मृत्यूंची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. मागच्या वर्षात अमेरिकेत या एकाच ड्रगमुळे ७५ हजार मृत्यू झाले होते. त्यावर नियंत्रण आणणं हे चीनच्या सहकार्याखेरीज अमेरिकेसाठी कठीण आहे. अमेरिकेच्या निवडणुकीत हा एक मुद्दा बनू शकतो. ताज्या भेटीत यावरची सकारात्मक चर्चा बायडेन यांच्यासाठी लाभाची आहे. 

तैवानचा संवेदनशील मुद्दा

दोन देशांत सर्वांत संवदेनशील मुद्दा आहे तो तैवानचा. रशियानं युक्रेनवर आक्रमण करून तो देश रशियाला जोडून टाकायचा प्रयत्न केल्यानंतर चीनही तैवानबाबत असं करेल काय, यावर साशंकता व्यक्त केली जात होती. तैवान हे चीनसाठी जुनं दुखणं आहे. ‘तैवान आणि हाँगकाँग हे चीनचे भाग आहेत’ हा चीनच्या ‘एक चीन’ या धोरणाचा गाभा आहे.

त्यात कोणतीही तडजोड चीनला मान्य नाही. कधीकाळी चीनच्या मुख्य भूमीवर राज्य करणाऱ्या कम्युनिस्ट पक्षाऐवजी (पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन) आताचा तैवान म्हणजे तत्कालीन फार्मोसा बेटांवर परागंदा झालेल्या चीनच्या राजवटीला (रिपब्लिक ऑफ चीन) अमेरिका मान्यता देत होती. नंतर ही स्थिती बदलली. कम्युनिस्ट राजवटीला मान्यता देणं जगाला भाग पडलं.

‘ ‘एक चीन’ धोरण मान्य; पण तैवानसाठी बळ वापरू नये’ ही अमेरिकी भूमिका आणि ‘तैवान हा आमचाच भाग आहे; तो चीनमध्ये समाविष्ट झालाच पाहिजे’ ही चीनची भूमिका यात संघर्ष आहे. अमेरिका तैवानला लष्करी मदतही करत आली आहे.

चीननं ठरवलं तर तैवानचा घास घ्यायचा प्रयत्न तो देश करू शकतो; मात्र, अमेरिकेनं यात तैवानला लष्करी साथ दिली तर सारं जग भीषण युद्धाच्या खाईत लोटलं जाईल याची जाणीव दोन्हीकडे आहे. त्यातून ‘जैसे थे’ अशी स्थिती ठेवणं हाच मधला मार्ग उरतो.

आताच्या बैठकीतही दोन्ही बाजूंनी आपापल्या भूमिका पुन्हा एकमेकांना ऐकवल्या. त्यांचं सार ‘तूर्त ‘जैसे थे’ स्थिती राहील’ असंच होतं. अलीकडचा बदल इतकाच की, ‘बळाचा वापर करणारच नाही’ अशी हमी चीन देत नाही. अमेरिकेनं तैवानला शस्त्रपुरवठा बंद करावा असं चीनला वाटतं; पण अमेरिका तशी हमी देत नाही.    

अमेरिकी प्राणिसंग्रहालयासाठी चीननं चार पांडा भेट देणं, उभय नेत्यांनी एकत्र चालत चर्चा करून छायाचित्रांची संधी देणं अशी सारी दाखवेगिरीही या भेटीत होतीच. बायडेन-जिनपिंग यांच्या भेटीनं उभय देशांतले प्रश्‍न सुटण्याची शक्यता नव्हतीच.

त्यांतली जटीलता पाहता ते एका भेटीत अपेक्षितही नव्हतं. ही भेट होत असल्याच्या काळातच बायडेन यांनी जपानला आणि ऑस्ट्रेलियाला ‘इंडोपॅसिफक क्षेत्रातून अमेरिका कुठं जात नाही,’ अशी हमी दिली. हे क्षेत्र अमेरिका आणि चीन यांच्यातल्या स्पर्धेचं आणि संघर्षाचं प्रमुख क्षेत्र बनतं आहे.

बायडेन यांची ही हमी भारतासाठीही महत्त्वाची. पश्र्चिम आशियापासून आफ्रिकेपर्यंत वर्चस्वाचा हा झगडा सुरू झाला आहे. त्याला अर्थकारणाचे जसे पदर आहेत तसेच संरक्षणाचे, भूराजकीय वर्चस्वाचे आणि अंतरिक्षातल्या स्पर्धेचेही पदर आहेत.

मुद्दा सारे मतभेद जमेला धरूनही स्थिती हातातून निसटू नये इतपत संबंध ठेवण्याचा असतो. शिवाय, दोन्ही देशांना एकमेकांपासून तुटणं शक्यच नाही, इतका प्रचंड उभयपक्षी व्यापारही गुंतलेला आहे. म्हणूनच ‘बोलत राहू’ असं मान्य करणं हेही यश मानलं जातं. अखेर, आंतरराष्ट्रीय संबंधात ‘दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिए’ हा मुत्सद्देगिरीचा मंत्र असतोच.