भारतात क्रिकेटला प्रचंड लोकप्रियता मिळवून देण्यात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचं (बीसीसीआय) सगळ्यांत महत्त्वाचं योगदान आहे. एकेकाळी ज्या ‘बीसीसीआय’ला भारतीय संघाचा एक सामना प्रक्षेपित करण्यासाठी ‘डीडी नॅशनल’ला पाच लाख रुपये मोजावे लागायचे, आज त्या ‘बीसीसीआय’ला ‘आयपीएल’चा एक सामना प्रक्षेपित करण्यासाठी मीडिया राइट्सद्वारे ११८ कोटी रुपये मिळतात. आज भारतीय क्रिकेट संघाला स्पॉन्सर करण्यासाठी स्पर्धा लागलेली असते.

बीसीसीआय देशातील खेळाच्या लोकप्रियतेमुळे मीडिया राइट्स व त्यांच्या प्रायोजकांच्या जिवावर जगातील सगळ्यांत श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड म्हणून मिरवतं; पण, भारतीय क्रिकेट संघाच्या प्रायोजकांच्या विकासाचा आलेख हा नेहमीच चढता राहिलेला नाही. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, भारतीय संघाला प्रायोजित करणाऱ्या बहुतेक कंपन्यांचं मोठं नुकसान झालं असून, त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला आहे.

आयएससी (१९९२)

आयएससी किंवा इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स क्लोदिंग या कंपनीनं १९९२ क्रिकेट विश्वकरंडकादरम्यान भारतीय क्रिकेट संघासाठी अधिकृत गणवेश प्रदान केला होता. त्यांनी संघाला उच्च गुणवत्तेचे आणि आरामदायक कपडे दिले. ते आता भारतीय संघाशी संबंधित नाहीत. असं असूनही, महत्त्वाच्या काळात संघाच्या पोशाखासाठी त्यांनी दिलेले योगदान आजही स्मरणात आहे.

असिक्स (ASICS) (१९९९)

१९९९ च्या क्रिकेट विश्वकरंडकानंतर ही प्रसिद्ध क्रीडा उपकरण कंपनी भारतीय क्रिकेट संघासाठी किट प्रायोजक बनली. त्यांची संघाबरोबर एका वर्षाची भागीदारी होती आणि त्यादरम्यान त्यांनी भारतीय खेळाडूंना खेळताना आरामदायक असणारे तसंच उच्च दर्जाचे कपडे आणि शूज स्पॉन्सर केले. भारतीय क्रिकेट संघ आणि त्यांच्यातील भागीदारी यशस्वी झाली.

आयटीसी (१९९३-२००१)

आयटीसी लिमिटेड या सुप्रसिद्ध भारतीय कंपनीनं १९९३-२००१ दरम्यान भारतीय क्रिकेट संघाच्या जर्सीचं प्रायोजकत्व केलं. या कालावधीत कंपनीच्या विल्स आणि आयटीसी हॉटेल्स ब्रँडनं संघाच्या जर्सीला एक स्टायलिश टच जोडला. प्रायोजकत्वामुळे आयटीसीची ब्रँड जागरूकता वाढवण्यात मदत झाली आणि भारतीय संघ अधिक व्यावसायिक दिसू लागला. ही यशस्वी भागीदारी आठ वर्षं टिकली.

१९९८ च्या सचिनच्या ‘शारजा स्टॉर्म’वेळची आणि १९९९ च्या विश्वकरंडकातल्या भारतीय संघाच्या जर्सीनं चाहत्यांवर कायमची छाप सोडली. सद्यःस्थितीत कंपनीचं मार्केट कॅप ५.३७ ट्रिलियन आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात कंपनीला सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. या कंपनीनंतर आजपर्यंत अनेक कंपन्यांनी भारतीय संघाचं प्रायोजकत्व केलं; पण, या काळात बहुतेक कंपन्यांचं मोठं नुकसानही झालं वा त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला.

सहारा इंडिया (२००१-२०१३)

नव्वदच्या दशकात आणि त्यापूर्वी जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला ‘सहारा इंडिया’ हे नाव माहीत असेल. कारण, भारतीय क्रिकेट टीमच्या जर्सीवर कित्येक वर्षं हे नाव ठळक अक्षरांत दिसत होतं.

भारतीय क्रिकेट टीमला सगळ्यांत जास्त काळ सहारा इंडिया या कंपनीची स्पॉन्सरशिप होती. प्रचंड लोकप्रिय असलेली ही कंपनी अचानक डबघाईला आली. कंपनीत गुंतवणूकदार असलेल्यांशिवाय आता इतरांच्या खिजगणतीतही ही कंपनी राहिलेली नाही.

अनेक गुंतवणुकदारांचे पैसे सहारा इंडियात अडकले आहेत. आपल्या कष्टाचे पैसे मिळवण्यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. गुंतवणूकदारांना पैसे मिळतील, की नाही याचीही खात्री नाही. अंतर्गत अनेक छोट्या गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाली. या गैरव्यवहाराची एकूण किंमत सुमारे २४ हजार कोटी रुपये इतकी होती. ‘सीबीआय’ चौकशीही झाली.

कंपनीनं २०१३ पर्यंत भारतीय संघाला प्रायोजित केलं होतं, परंतु, या काळात कंपनीच्या प्रमुखांना तुरुंगात जावं लागलं. क्रिकेटशिवाय सहारा इंडियानं हॉकी आणि बांगलादेश संघांनाही सपोर्ट केला होता. भारतीय संघानं २००७ मध्ये ‘टी-२०’ विश्वकरंडक व २०११ ला एकदिवसीय विश्वकरंडक जिंकला तेव्हा सहारा भारतीय संघाचा जर्सी प्रायोजक होता.

स्टार इंडिया (२०१४-२०१७)

आघाडीची मीडिया कंपनी स्टार इंडियानं भारतीय क्रिकेट संघाला प्रायोजित केलं. ते प्रत्येक सामन्यासाठी ‘बीसीसीआय’ला १.९२ कोटी रुपये आणि ‘आयसीसी’ला सामन्यासाठी ६१ लाख रुपये देत होते. हे स्पष्ट होतं, की या रकमेमुळे स्टारसाठी केवळ भारताच्या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यांसाठी व्यवसाय अर्थपूर्ण ठरणार होता. कारण, ते सामने प्रचंड प्रमाणात पाहिले जातात.

मात्र, झिम्बाब्वे, न्यूझीलंड किंवा श्रीलंकेविरुद्धचे सामने तुलनेत कमी लक्ष वेधतात आणि गुंतवणुकीवर कमी परतावा मिळतो. पुढं ‘डिस्ने’नं स्टार इंडिया ताब्यात घेताच सर्व काही बदललं. त्याच वर्षी ‘डिस्ने’नं ‘फॉक्स’ही विकत घेतलं. यानंतर स्टार इंडियाकडे ‘आयपीएल’चे अधिकार राहिले नाहीत आणि नंतरच्या काळात त्यांना भारतीय क्रिकेट संघाचं प्रायोजकत्व सोडावं लागलं.

ओप्पो (२०१७-२०१९)

‘ओप्पो’ची कथाही अशीच आहे. अनेक कंपन्यांप्रमाणं मोबाईल कंपनी ‘ओप्पो’नंही भारतीय संघाला प्रायोजित करण्याचा निर्णय घेतला. ओप्पो २०१७ ते २०१९ पर्यंत भारतीय संघाचा प्रायोजक होता. त्यांनी ‘बीसीसीआय’शी १०७९ कोटी रुपयांचा पाच वर्षांचा करार केला होता. दरम्यान, भारत आणि चीनमधील तणाव वाढला होता. त्यानंतर भारत सरकारनं चिनी कंपन्यांवर बंदी घातली.

कंपनीनं नंतर यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याच किमतीत ‘बायजूज्’ला हक्क हस्तांतरित केले. कंपनीनं २०२१ च्या पहिल्या तिमाहीत ३७ दशलक्ष फोन विकले. दोन वर्षांत त्यात लक्षणीय घट झाली. २०२३ च्या पहिल्या तिमाहीत केवळ २७ दशलक्ष फोन विकले गेले.

बायजूज् (२०१९-२०२३)

२०१९ मध्ये भारतीय संघाला बायजूज् नं प्रायोजित केलं होतं. ती देशातली सगळ्यांत मोठी ‘एडटेक’ कंपनी होती. पुढं कंपनीची आर्थिक स्थिती इतकी बिकट झाली, की हजारो लोकांना कामावरून काढून टाकण्यात आलं. आता कंपनीच्या व्यवसायाचीही पुनर्रचना केली जात आहे. आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये त्यांना तब्बल ४५८८ कोटी एवढं नुकसान झालं. बायजूज् नं २०२३ मध्ये भारतीय संघाचं प्रायोजकत्व न वाढवण्याचा निर्णय घेतला.

ड्रीम ११

सध्या भारतीय संघाची प्रायोजक कंपनी ‘ड्रीम ११’ आहे. ही कंपनी आता अडचणींना तोंड देत आहे. अलीकडेच जीएसटी परिषदेनं गेमिंग कंपन्यांवर २८ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला. या अंतर्गत अनेक कंपन्यांना कर भरण्याच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत. या कंपन्यांत सगळ्यांत मोठी करनोटीस ‘ड्रीम ११’ला पाठवण्यात आली आहे. २०२२ च्या आर्थिक वर्षात कंपनीचा नफा ५६% पेक्षा कमी झाला होता.

भारतीय क्रिकेट संघाच्या प्रायोजकत्वाच्या लँडस्केपमध्ये चढ-उतारांची मालिका दिसून आली आहे. यात व्यवसायाच्या वातावरणाचं गतिशील स्वरूप प्रतिबिंबित होतं. सहाराच्या दिवाळखोरीपासून ते बायजूज् आणि ड्रीम ११ यांच्यासमोरच्या आव्हानांपर्यंतची मालिकासुद्धा भारतीय संघासाठी लागणारी रांग थांबवू शकली नाही. कारण, ‘बीसीसीआय’च्या ‘भारतीय क्रिकेट संघ’ व ‘आयपीएल’ या प्रॉडक्ट्समध्ये दम आहे आणि भारतीय प्रेक्षक ही मोठी बाजारपेठ आहे.

टीम इंडियाची या विश्वकरंडकातली कामगिरी कौतुकास्पद असली, तरी गेल्या नऊ वर्षांत त्यांनी एकही ‘आयसीसी ट्रॉफी’ जिंकलेली नाहीये. भारतीय संघाचा ‘आयसीसी ट्रॉफीज्’चा दुष्काळ थांबला नाही, तर प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतलेल्या या खेळाच्या ‘ब्रँड व्हॅल्यू’ला भविष्यात फटकाही बसू शकतो.

(लेखक क्रीडा क्षेत्राचे अभ्यासक असून, एका माध्यम संस्थेचे संचालकही आहेत.)