अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपती होण्यापूर्वी कमला हॅरिस या कॅलिफोर्निया राज्यात असलेल्या लिव्हरमोर शहरातील विष्णू-शिवमंदिरात नियमितपणे दर्शनास जात असत, हे ऐकून वाचकांना कदाचित धक्का बसेल. एवढंच नव्हे तर, तमिळ ब्राह्मण कुटुंबात दसऱ्याला जन्मलेल्या कमला देवळात मंत्र-श्लोकपठणही करत असत यावरही कुणाचा विश्वास बसणार नाही. ‘मंदिर असो वा चर्च, कमला दोन्हीकडे सहजगत्या समरस होते/सामावून जाते,’ असं त्यांच्या मातुःश्री डॉ. श्यामला गोपालन अभिमानानं सांगतात. स्वतः एक निवडणूक जिंकताच कमला यांनी कार्यकर्त्यांना इडली-डोशाचं जेवणही दिल्याचं पूर्वी ऐकलं होतं.

दुसरीकडे, याच कमला यांनी राजकारणात शिरताच, महाधिवक्तापदाची असो वा सिनेटची (संसद) निवडणूक असो, ती लढवताना मात्र आपण ‘डिव्हाऊट ख्रिस्चन’(ख्रिश्चन भाविक) असल्याची स्वतःची प्रतिमा जाणीवपूर्वक तयार केली, असा आरोप विरोधकांनी सुरू केला.

अमेरिकेतील राजकारणी असोत वा पत्रकार; दाखवायची प्रतिमा आणि प्रत्यक्षातील भूमिका यात कसा फरक असतो, राजकारणीमंडळी नातीगोती कशी जपतात, सत्तेवर असताना व नसताना त्यांच्या वागण्यात कसा फरक पडतो, विचारसरणी व विधानं ते कशी बदलतात, तसंच सत्ता वा बिगरसत्ता अशा दोन्ही वेळा लोकांच्या मिळणाऱ्या प्रतिसादातही कसे बदल होत जातात हे पाहण्यासारखं आहे. मग ती अमेरिका असो वा भारत असो. घरोघरी मातीच्याच चुली!

अशा सर्व बाबींवर स्टॅन्फर्ड विद्यापीठाचे प्राध्यापक व नामांकित पत्रकार पीटर श्वाईझर यांच्यासारख्या विविध विचारवंतांनी आपल्या लिखाणातून यथायोग्य प्रकाश टाकला आहे; किंबहुना, अनेक अमेरिकी राजकारण्यांचे बदलणारे रंग अशा मंडळींनी उघड केले आहेत.

खऱ्या-खोट्या आरोप-प्रत्यारोपांचं राजकारण महाराष्ट्रातच नव्हे तर, अमेरिकेतही चालतं याचं उदाहरण म्हणजे, कॅलिफोर्नियाच्या महाधिवक्त्या असताना ‘लैंगिक अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या; प्रसंगी आक्रमकपवित्रा घेणाऱ्या’ अशी कमला यांची त्या काळात प्रतिमा निर्माण झाली होती. एका अल्पवयीन मुलाच्या लैंगिक छळप्रकरणात तर कमला यांनी ‘आरोपीला दंडाऐवजी कडक शिक्षेची न्यायालयाकडे का मागणी केली नाही,’ याबद्दल सरकारी वकिलाला जाबही विचारला होता आणि त्याच वेळी बचावपक्षाच्या वकिलाचे वाभाडेही काढले होते. अशाच एका प्रकरणात काही धर्मगुरूंवर समांतर आरोप होताच आवाज उठवायला त्या डगमगल्या नव्हत्या.

एवढं असूनसुद्धा, निवडणुकीत पराभूत झालेल्या आणि पूर्वी याच पदावर असलेल्या हेलिनन यांनी बदला घेण्यासाठी न्यायविभागात कागदपत्रांचा शोध सुरू केला आणि अशा अनेक धर्मगुरूंच्या वकिलांनी कमला यांच्या निवडणूकनिधीला मदत केल्याचा आरोपही हेलिनन यांनी केल्याचं श्वाईझर यांनी आपल्या लिखाणात म्हटलं आहे.

राजकीय नेत्यांनी एकेकाळी स्वकेंद्रित प्रसिद्धीसाठी जवळ केलेली, त्यांना हरभऱ्याच्या झाडावर चढवणारी प्रसारमाध्यमं कालांतरानं त्या नेत्यांकडे पाठ फिरवून त्यांना सत्तेवर येण्यापासून रोखण्यासाठी किंवा सत्तेवर आल्यानंतर पायउतार करण्यासाठी पार चिरफाड करतात, हे अमेरिकेत नित्याचं झालं आहे. भारतातील काही राष्ट्रीय नेत्यांनी यातून काही शिकण्याची आज आवश्यकता आहे.

प्रसारमाध्यमं कशी बदलतात यासंदर्भात जो बायडन यांचं उदाहरण पाहण्यासारखं आहे. सन १९७२ मध्ये वयाच्या अवघ्या एकोणतिसाव्या वर्षी ते सिनेटर (राज्यसभा खासदार) झाले; म्हणजेच अमेरिकेच्या उच्च सभागृहात निवडून गेले होते. त्या निवडणूकनिकालाच्या अवघ्या महिनाभरात एका भीषण अपघातात मृत्यू पावलेल्या पत्नीचे आणि मुलीचे, तसंच काही वर्षांपूर्वी कर्करोगानं मृत्यू पावलेला पुत्राचे जड अंत:करणानं अंत्यसंस्कार करणाऱ्या बायडन यांना अशा दुःखांतून सावरण्यासाठी सामान्य नागरिकांपासून ते प्रसारमाध्यमांपर्यंत सगळ्यांनी साथ दिली.

याशिवाय, डेलावेअरसारख्या छोट्या राज्यात वयाच्या पंचविसाव्या वर्षी स्वतःच्या निवडणूकनिधीसाठी कायदेशीररीत्या अडीच लाख डॉलर्स (आत्ताचे दोन कोटी रुपये) उभारण्याची किमया करणारे किंवा राष्ट्राध्यक्ष होताच स्वतःच्याच मतदारसंघात वयाच्या ऐंशीव्या वर्षी सायकलनं फिरणारे बायडन, सुरुवातीला प्रसारमाध्यमांच्या गळ्यातील ताईतही बनले होते.

आता हेच पत्रकार ढासळत चालली अमेरिकेची अर्थव्यवस्था, महागाई, युक्रेनयुद्धातील अमेरिकेची भूमिका, कर्जमंजुरीच्या मर्यादांविषयी विरोधकांशी सहमती होण्यात झालेली दिरंगाई अशा सगळ्या बाबींचा दोष बायडन यांच्यावर टाकण्यासाठी सरसावले आहेत...किंबहुना काही पत्रकारांमध्ये तशी स्पर्धाच सुरू झाली आहे.

थोडक्यात काय, पत्रकार तेच...पण परिस्थितीनुरूप दृष्टिकोन किती बदलला याचं हे उदाहरण.

आपण अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक पुन्हा लढणार असल्याचं बायडन यांनी घोषित करताच वरील घटनांची पत्रकारांना नेमकी त्याच वेळी आठवण होणं हाही एक आगळावेगळा ‘योगायोग’च!

एकेकाळी अमेरिकी पत्रकारांचा ‘ब्लू-आईड बॉय’ असलेले डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बाबतीतही नेमकं हेच झालं. शोरेनस्टाइन केंद्राच्या थॉमस पॅटर्सन यांच्या मते, पत्रकारांनी सुरुवातीला सर्व लक्ष ट्रम्प यांच्यावर केंद्रित केलं. कालांतरानं ट्रम्प यांची बदललेली धोरणं, भाषणं, प्रतिक्रिया, वक्तव्ये व व्यक्तिगत आयुष्य...अशा प्रत्येक गोष्टीचं सखोल निरीक्षण व फोड करण्यात पत्रकार सरसावले आणि हे काम त्यांनी अगदी झपाटून जाऊन केलं! इतकं की, ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ या जगप्रसिद्ध वर्तमानपत्रानं तर ट्रम्प यांच्या व्यक्तिगत आयुष्यावर पुस्तक लिहिण्यासाठी वीस पत्रकारांची भरती केली!

दुसरीकडे, ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ या दुसऱ्या जगप्रसिद्ध वर्तमानपत्रानं ट्रम्प कुटुंबीयांच्या प्रचंड संपत्तीचा केवळ शोध घेण्यासाठी नेमलेल्या तीन ज्येष्ठ पत्रकारांनी तब्बल एक लाख दस्तावेज तपासले. यावर, अखेरीस ट्रम्प इतके संतापले की, त्यांनी एका पत्रकाराला ‘व्हाईट हाऊस’च्या मेजवानीतून चक्क हाकलून दिलं. वारं बदललं की नौका वाहत जाते! ट्रम्प सध्या या उक्तीचा अनुभव घेत आहेत.

अमेरिकेत उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींच्या शिफारशी राष्ट्राध्यक्ष करतात, त्यामुळे निश्चिंत असलेल्या ट्रम्प यांना काही खटल्यांत न्यायालयानं नुकतेच दणके दिले आहेत.

एकीकडे ट्रम्प यांच्या संपत्तीचा शोध घेता घेता पत्रकारांना दुसरीकडे अचानक अनेक अमेरिकी नेत्यांच्या व्यवहारांसंबंधांचेही पुरावे विविध कागदपत्रांतून नजरेस पडू लागले. सन २००८ च्या आर्थिक संकटाच्या वेळी अमेरिकेत अनेकजण होरपळून गेले असता नव्या आर्थिक धाडसी धोरणांचा सिद्धान्त मांडणाऱ्या म्हणून एलिझाबेथ वॉरेन या उदयाला आल्या. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची आपल्या भाषणांतून चिरफाड करत त्यांनी भांडवली बाजारवाल्यांची अंडीपिल्ली बाहेर काढली.

परिणामी, शेअर बाजारासमोर निदर्शनं झाली. त्या मध्यमवर्गीयांच्या व कामगारवर्गाच्या आशास्थान बनल्या. ‘झुकोटी पार्क’मध्ये सुरू झालेली चळवळ देशभर पसरली. ‘ग्राहक हक्क संघर्षकर्ती’ म्हणून त्यांचा देशभर गवगवाही झाला. प्रसिद्ध हार्वर्ड विद्यापीठानं त्यांना प्राध्यापकही नेमलं. मायकेल मूर यांनी त्यांच्यावर आधारित एका चित्रपटचीही निर्मिती केली. मात्र, काही दिवसांतच ‘अल्पसंख्याक’ ही आपली ओळख संपुष्टात आणत, ‘एक व्यावहारिक’ म्हणून त्यांनी आपली वाटचाल सुरू केली. अमेरिकी लोकप्रतिनिधी सभागृहाच्या सल्लागार बनल्यावर एक विधेयक संमत करण्यास त्यांनी सभागृहाला भाग पाडलं खरं; मात्र, मोठ्या कंपन्यांना ‘दिवाळखोरी’च्या कायद्यातून केवळ वाचवणारंच नव्हे तर, प्रचंड फायदा करून देणारं ते विधेयक असल्याचं कालांतरानं दिसून आलं.

कामगारनिवृत्ती-योजनेतून सुटकारा देणारा कायदेशीर सल्ला त्यांनी कंपन्यांना दिला. मात्र, त्याबदल्यात मोबदला किती घेतला? तर, तासाला सरासरी तब्बल ९०० डॉलर्स (सध्याचे ७२ हजार रुपये). एलिझाबेथ वॉरेन यांच्या सत्तेचा सर्वाधिक अप्रत्यक्ष फायदा त्यांच्या कन्येलाच झाल्याचं उघडकीस आलं. जणू काही लक्ष्मीच कन्येच्या दारात अवतरली! शोध इथंच थांबला नाही तर, अणुशक्ती-प्रकल्पावरून ज्या इराणला अमेरिका विरोध करत आहे, त्याच इराणशी वॉरेन यांच्या भारतीय वंशाच्या जावयाचे व्यावसायिक संबंध असल्याचंही उघड झालं.

सत्तेवर असताना लक्ष्मीचा ओघ आणि सत्तासमाप्तीनंतरचा ओघ यात जमीन-अस्मानाचं अंतर असल्याचं म्हटलं जातं. क्लिंटनदांपत्याला याचा प्रत्यक्ष अनुभव आला. अमेरिकेसारख्या श्रीमंत राष्ट्रामधील ‘गरीब समाजाच्या उन्नत्तीकरिता’ माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन व त्यांच्या पत्नी हिलरी यांनी ‘क्लिंटन फाउंडेशन’ नावाचं प्रतिष्ठान स्थापन केलं. सत्तेवर असताना पहिल्याच वर्षात चक्क २५० मिलिअन डॉलर्स (आत्ताचे दोन हजार कोटी) ‘क्लिंटन फाउंडेशन’च्या ओंजळीत टाकले गेले. याउलट, पदसमाप्तीनंतर आजपर्यंत केवळ ४० मिलिअन डॉलर्सच्या (आत्ताचे ३२० कोटी) देणग्या मिळाल्या आहेत.

अमेरिका असो वा भारत; नियमाला कुणीही अपवाद नाही. सभागृहात अभ्यासपूर्ण विधेयकं मांडणाऱ्या मिनेसोटा राज्यातील खासदार एमी क्लोबुचर यांना जनतेनं ‘कार्यक्षम खासदार’ म्हणून पावती दिली खरी; पण ‘सामान्य जनतेऐवजी अनेक खासगी कंपन्यांचा फायदा करून देणारी विधेयकं सभागृहात मांडण्यात पटाईत’, असं त्यांचं खरं रूप जनतेसमोर आलं. अमेरिकेतील एक आमदार शेरॉड ब्राऊन यांनी तर आपल्या वकील असलेल्या बंधूंना अप्रत्यक्षपणे प्रचंड कायदेशीर कामं मिळवून देणारं विधेयकच सभागृहात मांडलं.

आपल्याकडे ‘आयुष्यभर योगदान’ करणाऱ्या आणि वय अवघं १८ असणाऱ्या तथाकथित नेत्यांचे वाढदिवसाचे ‘फ्लेक्स’ सर्वत्र दिसतात. थोडक्यात, जाहिरातबाजीचा बेछूट वापर. याउलट अमेरिकेत पाहा, नगररचना व बांधकामासंबंधीचे अमेरिकेत सर्वात किचकट नियम जर कुठं असतील तर प्रथम लॉस एंजेलिस शहराचं नाव घेतलं जातं. अमेरिकेचे भारतातील नवीन राजदूत एरिक गारसेती हे एकेकाळी या हॉलिवूडनगरीचे केवळ महापौरच नव्हे तर सर्वेसर्वा होते. शहराच्या हिताच्या दृष्टीनं असे नियम व सुधारणा करणाऱ्या गारसेती यांच्या कामाचा बोलबालाही झाला. गारसेती यांनी आपल्या निवडणूकप्रचारासाठी तर प्रसिद्ध अभिनेत्री सलमा हायेक हिलाच करारबद्ध केलं.

आपण केलेल्या कामांची, जंत्री म्हणा वा यादी म्हणा, सलमा हिच्या जाहिरातीद्वारे गारसेती यांनी अप्रत्यक्षपणे मांडली. बघता बघता या हॉलिवूडनगरीतील तब्बल २०० हून अधिक कलाकारांनी गारसेती यांच्या कार्यपद्धतीची तारीफ करताना ‘गारसेती यांचे दरवाजे आपल्यासाठी कायम उघडे आहेत’ असा जणू संदेशच जनतेला दिला. आपल्याकडे, ग्रामीण भागात स्वच्छतेचा संदेश देण्यासाठी अमिताभ बच्चन यांची ‘दरवाजा बंद’ अशी जाहिरात लोकप्रिय आहे. आपल्याकडच्या रंग बदलणाऱ्या राजकारण्यांना ‘दरवाजा बंद’ अशी जाहिरात भारतीय जनता कधी सुरू करणार?

(लेखक हे काँग्रेसचे नेते आणि विधानपरिषदेचे माजी सदस्य आहेत.)