टुलकिट, ग्रेटा थनबर्ग आणि दिशा रवी या प्रकरणांमधून देशाला अस्थिर करण्याचा, देश स्वयंपूर्ण होण्यापासून व जागतिक जबाबदारी स्वीकारण्यापासून मागे खेचण्याचा प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून प्रयत्न होत असल्याचं स्पष्ट होतंय. खरंतर, हे कोणी मान्य करो अथवा नाही, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात मतभेद आणि टीका, दुमत आणि मतभिन्नता याला नक्कीच अधिक स्थान दिलं जात आहे. मोदींच्या गेल्या सात वर्षांतील पंतप्रधानपदाच्या काळात त्यांच्यावर टीकेचा भडिमार झाला आहे, सातत्यानं खोट्या बातम्या आणि माहिती पसरविण्याचं प्रयत्न झाले आहेत आणि त्यांनी विविध क्षेत्रांमध्ये सुरू केलेल्या सुधारणांना एकत्र येऊन, लक्ष्य करून रोखण्याचे प्रयत्न झाले. अशा प्रकारे खोटी माहिती पसरवून आनंद मिळवणाऱ्यांचे पितळ उघडे पडताच त्यांनी असहिष्णुतेच्या नावाने गळा काढला आहे.

‘सीएए’ च्या विरोधातील निदर्शनांच्या वेळी आपण असे गट कार्यरत झाल्याचे पाहिले आहे, कलम ३७० रद्दबातल होऊन २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग बनल्यानंतर हेच लोक अफवा पसरवण्याचे काम करीत होते, आता शेतकरी आंदोलनाचा ताबा घेणारेही हेच लोक आहेत व त्यांनीच विघटनवादी घटकांना या निदर्शनांमध्ये समाविष्ट करून घेतले आहे. खरेतर, देशातील मोठ्या प्रमाणावरील छोट्या व लघू भूधारक शेतकऱ्यांना शेती कायद्याचे फायदे लक्षात आले आहेत व त्यामुळेच त्यांनी कोठेही निदर्शनांमध्ये भाग घेतलेला नाही. एक छोटा आणि वेगळ्याच उद्देशानं काम करणारा गट आपण शेतकऱ्यांच्या बाजूने बोलत असल्याचा आव आणत असून, दिल्लीच्या एका सीमेवर निदर्शने करीत आहे. त्यामुळे एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो, ‘भारतातील खरा शेतकरी या शेती कायद्यांविरोधात निदर्शने का करीत नाही?’

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शेती कायद्यांविरोधातल्या निदर्शनांमध्ये डावे पक्ष व विशेषतः कम्युनिस्ट पक्ष कार्यरत असल्याचं स्पष्ट आहे. डाव्यांनी एक आघाडी उभारली असून, त्यांचं मुख्य उद्दिष्ट देशहिताच्या प्रत्येक कृतीला किंवा कायद्याला विरोध करणे हेच आहे. डाव्यांनी अनेक दशकं देशाला बलशाली आणि एकजूट करणाऱ्या ठरावांना विरोध करण्याचं काम केलंय. कम्युनिस्टांनी कायमच कलम ३७० रद्द करणे आणि ‘सीएए’ला विरोध केला आहे. 

संसदेतील काही दिशाभूल झालेले खासदार, जगभरातील कॉंग्रेसी, बुद्धिवादी, खलिस्तानवादी आणि युरोप आणि ब्रिटनमध्ये कार्यरत काश्मिरी फुटीरतावादी या डाव्यांच्या संपर्कातल्या आंतरराष्ट्रीय गटानं एकत्र येऊन काश्मीर आणि कलम ३७० रद्द केल्याबाबत नेहमीच चुकीची माहिती पसरवली आहे. सत्य हे आहे की, ३७० कलम रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचा विकास झाला असून, तो भाग प्रगतिपथावर आहे. 

गृहमंत्री अमित शहा यांनी १३ फेब्रुवारीला लोकसभेतील काश्मीरवरील चर्चेत हस्तक्षेप करताना, ‘कॉंग्रेसने जम्मू-काश्मीरमध्ये त्यांच्या कामगिरीचा जमाखर्च सादर करण्याची तसदी सात दशकांत कधीही घेतली नाही व मोदी सरकारला मात्र या भागातील त्यांच्या कामगिरीचा १७ महिन्यांचा अहवाल सादर करण्याची मागणी केली जात असल्याचे’ निदर्शनास आणून दिले. मात्र, मोदी सरकार आपल्या कामगिरीचा जमाखर्च देण्यापासून कधीही मागे हटलेले नाही.

सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा. 

जम्मू-काश्‍मीरमध्ये विकास
पंतप्रधान मोदी यांनी कायमच स्वतः आपल्या कामांचा जमाखर्च सादर केला असून, काम कसे चालू आहे आणि ते कोठपर्यंत आले आहे, हेही सांगितले आहे. रोजगार, गृहनिर्माण, आरोग्य आणि शिक्षणाचा विचार करता या क्षेत्राचा मागील काही दशकांच्या तुलनेत वेगाने विकास झाला आहे. पूर्वी जमिनी राजकीय घराणी आणि नेत्यांमध्ये वाटल्या जात असत, मात्र मोदी सरकारने मोठ्या प्रमाणात  ‘लॅंड-बॅंक’ निर्माण होतील हे सुनिश्चित केले असून, त्याद्वारे उद्योगांना फायदा होईल व रोजगारनिर्मितीही होईल हे पाहिले आहे. राज्यांसाठी २८ हजार ४०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले असून, त्याचा या राज्यातील चार लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांना फायदा झाला आहे. 

गेल्या सात दशकांत जे झाले नाही, ते या १७ महिन्यांत झाले आहे. ‘सौभाग्य’ योजनेद्वारे राज्यात सर्वत्र वीज पोचविण्यात आली आहे. राज्यात ३ लाख ५७ हजार ४०५ नागरिक गेली सात दशके अंधारात होते, त्यांची घरे गेल्या १७ महिन्यांत उजळून निघाली आहेत. लाइन ऑफ कंट्रोलवरील (एलओसी) नागरिकांच्या घरात वीज पोचली आहे. प्रत्येकासाठी पाच लाख रुपयांच्या विम्याची योजना लागू करण्यात आली असून, या भागासाठी एम्स रुग्णालयाची प्रलंबित मागणीही पूर्ण करण्यात आली आहे. गेल्या सत्तर वर्षांत या भागात फक्त तीन वैद्यकीय महाविद्यालये होती, मात्र मोदींच्या १७ महिन्यांच्या कालावधीत या भागासाठी सात नवी वैद्यकीय महाविद्यालये मंजूर झाली आहेत. चार जिल्ह्यांमध्ये बंद नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू झाला असून, सप्टेंबर २०२२ पर्यंत १८ लाखांपेक्षा अधिक कुटुंबांना जल जीवन मोहिमेद्वारे लाभ मिळणार आहे. या भागात सात दशकांनंतर प्रथमच आवश्यक आणि मूलभूत विकासाचा पाया अखेर रचला गेला आहे. 

मात्र, हा विकास रोखण्याचे प्रयत्न सतत केले जात आहेत. या भागातील नागरिकांचा राजकीय स्वार्थासाठी वापर केला गेला असून, त्यातून विघटनवादी शक्तींचाच फायदा झाला आहे. काही विशिष्ट राजकीय पक्ष आणि कुटुंबांचाच विकास झाल्याचेही नागरिकांना दिसून आले आहे. काश्मिरी पंडितांना त्यांच्या स्वतःच्याच भूमीत निर्वासित कसे होऊ दिले गेले ?’ हा खोचक प्रश्न खोऱ्यातील कॉंग्रेस आणि इतर पक्षांना विचारला गेलाच पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क गट आणि विचारवंतांनी काश्मिरी पंडितांचे लोंढे बाहेर पडल्याविषयी आणि त्यांच्या नरसंहाराविषयी आवाज का उठवला नाही? कॉंग्रेस काश्मिरी पंडितांना सुरक्षा पुरवण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे.

विरोधकांची पंचाईत
मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाची होत असलेली प्रगती रोखण्यासाठी व देश अस्थिर करण्यासाठी काही गट आणि नेटवर्क प्रयत्न करीत आहेत, मात्र भारताने कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात संपूर्ण जगाला केलेल्या मदतीमुळे त्यांची पंचाईत झाली आहे. भारताने जगभरात भविष्यात येणाऱ्या साथीच्या आजारांविरोधात लढण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकारामुळे देशाची सर्वत्र सर्वाधिक विश्वासार्ह सहकारी म्हणून प्रतिमा तयार झाली आहे. जगभरातील देश भारताकडे भविष्यात निर्माण होणाऱ्या साथीच्या आजारांविरोधात लढण्यासाठीचा मार्ग सांगणारा आणि सुविधा देऊ शकणारा देश म्हणून पाहू लागले आहेत. पश्चिमेच्या देशांच्या आकलनानुसार, भारताने आतापर्यंत कोरोनाविरुद्धच्या लशीचे २ कोटी ३० लाख डोस इतर देशांना पाठवले असून, त्यातील ६० लाख डोस शेजारी राष्ट्रांना मोफत दिले आहेत. दूरच्या कॅरेबियन देशांनाही भारताच्या लशीचा लाभ झाला आहे. देशाच्या या ‘व्हॅक्सिन डिप्लोमसी’ मध्ये त्याच्या संस्कृतीचे प्रतिबिंबच उमटते. त्यामुळे जगभरात विकासातील विश्वासार्ह सहकारी ही आपल्या देशाची प्रतिमा दृढ झाली आहे.

जगभरातल्या लसीकरणासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेकडे येणाऱ्या लसींतील बहुतांश भारतात बनवलेल्या असून, देशाची ओळख जगभरात भविष्यातील संकटांना भेदणारा अग्रदूत अशी होत आहे. देशाला असंतोषाच्या झळा पुन्हा एकदा बसू लागल्या आहेत, मात्र प्रत्येक ऋतू बदलाबरोबर मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारत आत्मनिर्भरतेने जगभरात आपले स्थान निर्माण करीत आहे. देशाचे हे स्थान कोणी मागं खेचू शकत नाही अथवा देशाला थांबवूही शकत नाही.  

( सदराचे लेखक ‘डॉ. श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशनचे संचालक आहेत. )
(अनुवाद : महेश बर्दापूरकर )

Edited By - Prashant Patil