काँग्रेस पक्षानं पाच दशकं देशात सत्तेवर असताना मंत्र्यांची कामगिरी, क्षमता आणि कार्यकुशलतेवर कधीही भर दिला नाही. मंत्र्याची हुशारी व त्यांच्या एखाद्या क्षेत्रातील नैपुण्याचा कधीही गांभीर्याने विचार केला नाही. हे विधान पुढील दोन उदाहरणांवरून स्पष्ट होईल. १) तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी देशाच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांना शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी दिली नव्हती. मुखर्जी देशातील आघाडीचे शिक्षणतज्ज्ञ होते, ते वयाच्या तेहेतिसाव्या वर्षी कोलकाता विद्यापीठाचे सर्वांत तरुण कुलगुरू झाले होते, तरीही त्यांना संधी नाकारली गेली. तरीही, डॉ. मुखर्जी यांनी उद्योग व पुरवठा मंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळताना देशाच्या औद्योगिक प्रगतीचा मजबूत पाया रचला होता. मात्र, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो, की नेहरूंनी डॉ. मुखर्जी यांना शिक्षण मंत्रालय न देता ते अब्दुल कलाम आझाद यांना का दिले ? खरेतर, आझाद यांचा शिक्षणाशी किंवा शिक्षण व्यवस्थापनाशी थेट संबंध नव्हता. माझ्या लक्षात दुसरे उदाहरण येते, तेही शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित आहे व ते इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीतील आहे.

डॉ. त्रिगुना सेन राज्यसभेवर निवड होण्याआधी देशातील एक मान्यताप्राप्त शिक्षणतज्ज्ञ व राजकारणी होते व त्यांनी कोलकत्यातील जाधवपूर विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू, तसेच बनारस हिंदू विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून काम पाहिले होते. मात्र, शिक्षणमंत्री म्हणून त्यांची कारकीर्द अत्यंत छोटी होती. डॉ. सेन विख्यात शिक्षणतज्ज्ञ व शिक्षण व्यवस्थापक होते आणि त्यांचे मंत्रिपद कायम ठेवले असते, तर त्यांनी देशाचे शैक्षणिक धोरण व संस्कृतीची वैशिष्ट्ये देशातील तळागाळापर्यंत पोचवली असती, याकडे श्रीमती गांधी यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. डॉ सेन यांना काही वर्षे मंत्रिपद दिल्यानंतर श्रीमती गांधींनी नुरूल हसन यांना शिक्षण मंत्री केले. त्यांना पाच वर्षांचा संपूर्ण कार्यकाळ दिला गेला व श्रीमती गांधी यांनी त्यांच्यामार्फत देशातील शिक्षण व संशोधन संस्थांचे नियंत्रण कम्युनिस्टांच्या हाती सोपवले.

कॉंग्रेसचे ईशान्येच्या राज्यांकडे दुर्लक्ष

आपण डॉ. त्रिगुणा सेन यांच्याबद्दल बोलतो, तेव्हा आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट समोर येते. डॉ. सेन त्रिपुरामधून राज्यसभेचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून आले होते, मात्र ते पश्चिम बंगालचे रहिवासी होते. ते शिक्षण मंत्री झाले व त्रिपुराला सलग पाच दशके केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले. त्रिपुरा छोटे असले, तरी संरक्षण दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे राज्य आहे. त्रिपुरातील कायम रहिवासी असलेल्या एकाही व्यक्तीला अद्याप केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नव्हते. मात्र, प्रतिमा भौमिक यांना नव्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळाल्याने अनेक वर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या त्रिपुराला प्रथमच प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. भौमिक सामान्य कुटुंबातून आल्या आहेत, संघटनेतील अत्यंत तळापासून काम करीत त्या या पदापर्यंत पोचल्या आहेत व त्यांना राजकारणाचा व संसदीय कामकाजाचा दांडगा अनुभव आहे.

या संदर्भाने आपण एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात ईशान्य भारताला पायाभूत सेवांसाठी व या भागातील राज्यांच्या विकासासाठी मोठा निधी मिळाला आहे. कॉंग्रेसकडे गेली अनेक दशके या भागातील राज्यांमध्ये सत्ता होती व त्याचवेळी केंद्रातही सत्ता होती. मग, पक्षाने या राज्यांना कधीही मूलभूत सुविधा का पुरवल्या नाहीत, दळणवळणाची सोय का केली नाही व ईशान्येतील राज्यांना विकासापासून दूर का ठेवले? मोदी यांच्या कार्यकाळातच या गोष्टींवर भर दिला गेला. आसाममधील सिल्चर ते मणिपूरच्या तामेनग्लोंगपर्यंतच्या पहिल्या प्रवासी रेल्वेची नुकतीच झालेली चाचणी या विकासाच्या धोरणाचे एक ताजे उदाहरण ठरावे.

त्रिपुरासारख्या राज्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान देणे आवश्यक असल्याचे कॉंग्रेसला का वाटले नाही ? या राज्यात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची २५ वर्षे राजवट होती व तो पक्ष ‘युपीए -१’चा महत्त्वाचा घटक पक्ष होता, म्हणून तरी या राज्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान द्यावे, असे कॉंग्रेस पक्षाला का वाटले नाही? नरेंद्र मोदी यांचा मंत्र ‘टिम इंडिया’ आहे, त्यांचे ध्येय सर्वांना एकत्र घेऊन प्रगती करण्याचे आहे व त्याचबरोबर त्यांचे असे मत आहे, की भारतातील प्रत्येक धर्म, समाजातील प्रत्येक घटकाला सरकार आणि प्रशासनामध्ये संधी मिळालीच पाहिजे. त्यामुळेच नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारामध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थानिक नेत्यांना व सामाजिक घटकांना स्थान मिळाले आहे.

भाजपच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’ सरकारने अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या लोकसभेला जीएमसी बालयोगी यांच्या रूपाने लोकसभेचे पहिले दलित सभापती दिले होते, याची आठवण आम्ही या प्रसंगी करून देऊ इच्छितो. भाजपचा इतिहास अगदी स्पष्ट आहे, अगदी जनसंघाच्या दिवसांतही पक्षाने समाजातील उपेक्षित घटकांना साथ दिली आणि त्यांच्या सबलीकरणासाठी आवाज उठवला. त्याचप्रमाणे सत्तेमध्ये समान सहभाग देण्याची मागणीही केली. आता मोदी सरकार गेली सात वर्षे सत्तेत असताना याच गोष्टीवर भर दिला गेला असून, त्याची अंमलबजावणी त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात केली आहे. भाजपची सरकारे असलेल्या राज्यांतही हेच धोरण अवलंबिले गेले आहे. कॉंग्रेसच्या सरकारला हुशारी आणि कर्तबगारी सहनही होत नसे. एखाद्या नेत्याने एक असाधारण कर्तृत्व दाखविल्यास किंवा त्याला लोकांमध्ये मान्यता मिळायला लागल्यास त्याला बाजूला सारले जायचे किंवा थेट बाहेरचा रस्ता दाखवला जात असे. भाजप व मोदी यांनी मात्र कर्तबगारीला प्रोत्साहन दिले आहे. मोदी यांनी कायमच त्यांच्या प्रत्येक मंत्र्याच्या कामाचे तपशीलवार व सर्वसमावेशक समीक्षण केले आहे, त्यांनी ठरवलेली ध्येये पूर्ण करण्यासाठी मंत्र्यांना व्हीजन मॅप व रोड मॅप तयार करण्याचा आग्रह धरला आहे. त्यांनी कायमच आपल्या मंत्र्यांना त्यांच्या कामात युवकांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब असावे, असे सांगितले आहे. त्याचबरोबर नव्या भारतासाठी, उपेक्षित घटकांच्या कल्याणासाठी व देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करण्यासाठी मंत्र्यांना प्रोत्साहन दिले आहे.

देशातील पहिले सर्वसमावेश मंत्रिमंडळ!

सध्याच्या मंत्रिमंडळातील ७८ मंत्री देशातील २५ राज्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. यापूर्वी कधीही केंद्रीय मंत्रिमंडळात अशा प्रकारचे सर्वसमावेश धोरण अवलंबिले गेले नव्हते. पंतप्रधान मोदींनी केंद्रीय मंत्रिमंडळ २.० मध्ये ११ महिला असून, त्यातील दोन केंद्रीय मंत्री आहेत. मंत्रिमंडळातील १४ मंत्री पन्नाशीचे आहेत, मंत्रिमंडळाचे सरासरी वय ५८ वर्षे आहे, त्यात ६ डॉक्टर असून, ७ पीएचडी धारक, ३ एमबीए, ७ प्रशासकीय सेवेतील, ५ अभियंते व १३ वकील आहेत. या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये व्यावसायिक अनुभव, विशिष्ट क्षेत्रातील कौशल्ये, राजकीय पाया व वैयक्तिक संपर्क या गुणांना स्थान दिले गेले आहे. आणखी एक वैशिष्ट म्हणजे, यातील ४६ मंत्री याआधी केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंत्रिपद भूषविलेले, माजी मुख्यमंत्री, माजी राज्यमंत्री, मोठ्या कालावधीसाठी खासदार आहेत व हे सर्वजण आता एकत्र काम करणार आहेत. यातून हेही स्पष्ट होते, की मोदी सरकार प्रशासकीय कामगिरी व त्याच्या अंमलबजावणीबद्दल अत्यंत गंभीर आहे. नेहरू-इंदिरा-राजीव कॉंग्रेसने कधीही तळागाळातील नेत्यांना आपल्या मंत्रिमंडळात स्थान दिले नाही.

अनेकदा त्यांनी सरकारी बाबूंच्या काही कंपूंना सरकार व पक्ष चालवण्याची मुभा दिली. या घराणेशाही पद्धतीने राबविलेल्या सत्तेमुळेच या पक्षाचा देशभरातील पाया नष्ट झाला आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसने या मंत्रिमंडळ विस्ताराबद्दल अवाक्षरही न काढलेलेच बरे! या मंत्रिमंडळात ८ राज्यांतील १२ अनुसूचित जातींचे, ८ राज्यांतील ८ भटके विमुक्त समाजाचे, १५ राज्यांतील २७ इतर मागासवर्गीय अशा सर्व स्तरांतील अल्पसंख्याकांचे प्रतिनिधित्व आहे. स्वातंत्र्यानंतरचे हे भारतातील सर्वाधिक सर्वसमावेशक असे मंत्रिमंडळ आहे. देशाला या स्तरापर्यंत पोचण्यासाठी तब्बल ७५ वर्षे वाट पाहावी लागली व हे केवळ भाजपसारखा पक्ष सत्तेत असल्याने शक्य झाले. पक्षाने देशाला काय हवे यालाच महत्त्व दिले आणि पक्षाचे नेते नरेंद्र मोदी यांनी ‘इंडिया फर्स्ट’ हा मंत्र परमोच्च मानला. देशातील सर्व समाज घटकांना आणि धर्मांना स्थान दिले, तरच ‘इंडिया फर्स्ट’चे स्वप्न सत्यात उतरू शकते. त्यामुळेच हे नवे मंत्रिमंडळ ‘टिम इंडिया’चा ध्येय आणि मूलतत्त्वाचे प्रतिबिंब असल्याचे दिसते. हे मंत्रिमंडळ देशाच्या ७५व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला भारताच्या लोकशाहीचे, लोकनियुक्त सरकारचे आणि संसदीय लोकशाहीच्या प्रवासाचे प्रतिनिधित्व करते...

(सदराचे लेखक डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशनचे संचालक आहेत )

(अनुवाद : महेश बर्दापूरकर)