शेतकरी संपाकडे भावनिक दृष्टीने पहाणार्‍या लोकांनी त्यातील धोका ओळखलेला दिसत नाही . शेतकर्‍यांची कर्जमाफी समजा केली तर त्यातुन सरकारी बॅंका बुडतील आणि त्यामुळे खाजगी सावकारीचे प्रस्थ वाढेल .त्यामुळे वेठबिगारीचाही  धोका आहे. बॅंका बुडाल्या की देशातील औद्योगिकरणाची वाढही थांबेल आणि देश पुर्णपणे भिकेला लागेल . अशा देशाची आंतरराष्ट्रिय स्तरावरची पत जाते . त्यामुळे कोणतेही आंतरराष्ट्रीय कर्ज, मदत मिळत नाही .   

या संपाच्या अनुषंशंगाने शेतकर्‍यांच्या मागण्या काय आहेत ? 

१) शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करणे 

म्हणजेच शेतकर्‍याने घेतलेले कर्ज माफ करणे. अल्पभुधारक शेतकर्‍याने ते कर्ज निव्वळ शेतीसाठीच घेतलेले असेल तर त्याबद्दल सरकार तडजोड करु  शकेल. पण शेतीच्या नावावर कर्ज घेऊन त्याचा उपयोग लग्न ,बारसे ,यात्रा , मयताचे जेवण अशा अनुत्पादक खर्चासाठी घेतले जात असेल आणि झुंडशाहीच्या जोरावर ते माफ करावे अशी कोणी अपेक्षा करत असेल तर ते मान्य केले जाऊ नये .  कारण करदात्यांचा पैसा पायाभुत सुविधा वाढवण्याकडे व्हायला हवा .कर्जमाफी करताना ,शेतकर्‍याला किती अपत्ये आहेत ,त्याने अल्पवयिन मुलींची लग्ने केली आहेत का , शौचालय बांधले आहे का आणि ते वापरले जाते आहे का  याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे . हुंड्यासारख्या अनुत्पादक गोष्टींसाठी कर्ज काढले असेल तर ते माफ केले जाऊ नये . शेतकर्‍यांनी त्यांची संघटना हुंडा पध्दत बंद करण्याच्या कामी लावावी  . 

२) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे ( शेतमालाच्या उत्पादन खर्चावर  आधारलेली किंमत ठरवणे )

कोणत्याही वस्तुची किंमत तिची मागणी आणि पुरवठा यावरच ठरते . उत्पादन खर्च किती आहे त्यापेक्षा ती नाशवंत आहे का ? उत्पादकाला तीच्या विक्रिची किती निकड आहे ? या गोष्टी लक्षात घेतल्या जातात . अशावेळी उत्पादन खर्चावर आधारित किंमत ठरवणे म्हणजे अर्थशास्त्राची मोडतोड करणे आहे . एखाद्या ठिकाणच्या शेतकर्‍यांनी  शक्य तर कोणी कोणते पिक घ्यायचे ते ठरवुन त्या प्रमाणे पिके घेतली तर एखाद्याच ठिकाणी अती उत्पादन होऊन किंमत पडण्याचा प्रश्न निर्माण होणार नाही .पण त्यासाठी शेतकर्‍यांमधे एकवाक्यता असणे गरजेचे आहे .  

गरजेपेक्षा जास्त काहीही झाले की त्याची किंमत कमी होते .  त्यामुळे फक्त शेतमालाचेच भाव पडतात हे समजणे चुकीचे आहे .भारताची अतिरिक्त लोकसंख्या पहाता ,आणि विना अनुदानित शिक्षण संस्थांमधे इंजिनियर /डॉक्टर झालेली किंवा अगदी अनुदानित विद्यापिठातील  सुशिक्षित मुली -मुले ही देखिल बेकार राहिलेली असतात .त्यांच्या शिक्षणासाठी आणि त्यांना वाढवण्यासाठी झालेला खर्च भरुन येत नसतो. बेकारी कशी ठरते ? तर ज्या मानाने शिक्षण झाले आहे त्यामानाने पैसा न मिळणे. म्हणजे पदव्युत्तर शिक्षण झालेल्या व्यक्तीला कारकुनी करावी लागणे किंवा हमाली करावी लागणे हे बेकारीचेच उदाहरण  आहे. पण याला कोण जबाबदार असते ? सरकार कि बेकारीचा प्रश्न दुसर्‍या महायुध्दापासुन या देशात आहे हे माहित असुनही अपत्यजन्म न थांबवणारा समाज ? त्याचप्रमाणे शेतीचे क्षेत्रफळ तुकडे पडण्याने कमी कमी होत असुनही , शेती आतबट्याची झाली आहे हे दिसत असुनही अपत्यजन्म न थांबवणारे ,निव्वळ जास्त  पैशाच्या आशेने जुगारी मनोवृत्तीने द्राक्षासारखे नाजुक  पिक घेणारे  शेतकरीही त्याला जबाबदार आहेत.

हमी भावाला सरकारने माल विकत घेऊन विकायला सरकारने व्यापारी व्हायचे काय ? ज्याने पिक घेतले आहे त्यानेच त्याच्या विक्रिची व्यवस्था केली पाहिजे . सरकारने रस्ते बांधणी , रेल्वेचे जाळे वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत .उत्पादित माल हमीभावाने सरकारने विकत घेण्याच्या पध्दतीमुळे आपण भ्रष्टाचाराला चालना देत आहोत हे तुरीच्या उदाहरणावरुन स्पष्ट झालेच आहे .सरकारचा पैसा हमीभावाने खरेदी करण्यात वापरला गेला तर तो इतर अत्यंत गरजेच्या गोष्टींना कमी पडतो .

३) ६० वर्षांवरील शेतकर्‍यांना पेन्शन देणे 

६० वर्षांवरील शेतकर्‍यांना पेन्शन हवी ही अशीच एक अप्पलपोटी मागणी . मग ते बरोबरी करतात ते सरकारी नोकरांबरोबर .पण नोकरशाहीची वाढ का होते ? तर रेशन , वेगवेगळी अनुदाने सरकारने द्यायची तर त्याची अंमलबजावणी करायला कर्मचारी लागतात . तुम्ही रेशन ,अनुदाने , पोषण आहार , फुकटच्या आरोग्य सुविधा मागु नका .नोकरशाही कमी केली जाईल आणि आपोआपच तुम्हाला जो सरकारी कर्मचार्‍यांचा पगार आणि वेतन आयोग यांचे खर्च डॊळ्यावर येताहेत ते कमी होतील . स्वातंत्र्य मिळुन ७० वर्षे झाली .त्यात फक्त ७ वेतन आयोग नेमले गेले .याचाच अर्थ दरवर्षी सरकारी नोकरांच्या पगारात भरघोस वाढ होत नसते . शिवाय १० वर्षांपुर्वीचे दुधाचे , अन्नधान्याचे दर आताही नसतात .त्यात वाढ झालेली असते .मग सरकारी नोकरांना तेव्हढी पगार वाढ दिलेली का चालत नाही ? कोणीही व्यावसायिक सरकारकडे पेंशनची मागणी करत नसताना ,शेतकर्‍यांनाच का पेंशनची गरज पडते? 

४) दुधाला प्रतिलिटर ५० रुपयांचा भाव देणे  व अखंडित वीजपुरवठा

दुधाचीही किंमत मागणीवरच ठरेल . त्यासाठी इतकीच किंमत हवी अशी मागणी करणे अतार्किक आहे . अखंडित वीज पुरवठा हवा असेल तर वीजेची बीले नियमित भरली गेली पाहिजेत .कोणी पुढारी सांगतो ,वीजबीले भरु नका .त्याचे ऐकुन बीले न भरणे म्हणजे स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडुन घेणे आहे .कारण जगात कोणतीही गोष्ट फुकट मिळत नाही .

अमुल किंवा कोणताही दुध संघ त्या संकलीत दुधाची व्यवस्था लावत असतो . ती व्यवस्था लावणे शेतकर्‍यांना शक्य असले तर त्यांनी करावी तशी व्यवस्था . दलालांच्या नावाने ओरडण्यापेक्षा आपला माल आपण विकावा .तेही नाही . यांना स्वत:ला खर्च करुन स्टोरेजची व्यवस्था करता येत नाही .स्टोरेज करण्यासाठी त्या दलाल किंवा व्यापार्‍याला भाड्याने जागा घ्यावी लागते .कोल्ड स्टोरेज असेल तर वीजेचाही  खर्च व्यावसायिक दराने करावा लागतो . इतके सगळे खर्च असुनही पुन्हा माल विकला जाईल याची काही खात्री नसते .मग ते फायदा घेतात म्हणण्याला काय अर्थ आहे? 

६) समृध्दी महामार्ग रद्द करणे

जर सरकार बाजारभावाने जमिन विकत घेत असेल आणि तो महामार्ग खरोखरच गरजेचा असेल तर त्याला विरोध करणे चुकीचेच आहे .

शेतकरी कर्जबाजारी होण्यामागची दिली गेलेली कारणे कमी उत्पादकता , वीज न मिळणे , सिंचन सुविधांचा अभाव अशी आहेत . पण या सर्व कारणांशिवायही आणखी एक महत्वाचे कारण आहे ते सोयिस्करपणे दिले गेले नाही . ते आहे कौटुंबिक खर्च आणि शेतकरीवर्गाची पारंपारिकता . तो भाग वगळला जातो आहे कारण त्यात बदल करायचा झाला तर समाज सुधारणेला प्राधान्य द्यावे लागेल आणि राजकारण करता येणार नाही .

कमी उत्पादकता ,वीज न मिळणे ,सिंचन सुविधांचा अभाव ही बाह्य कारणे आहेत .पण दुर्लक्षित केलेल्या बाबी म्हणजे शेतीचे पडलेले तुकडे , त्यामुळे वेगवेगळी पिके एकाच वेळी न घेता येणे , एखादेच पिक घेण्याने पाऊस , पिकावर पडणारे रोग ,वादळ यामुळे होणारे पिकाचे नुकसान आणि त्यातुन अर्थकारण ढासळणे .

नोकरदार असो नाहीतर व्यावसायिक ,आपल्याला मिळणार्‍या उत्पन्नाचे तीन भाग   करणे आर्थीक शिस्तीसाठी गरजेचे असते . त्यातील एक भाग कौटुंबिक खर्चासाठी , दुसरा भाग बचतीसाठी ,तिसरा भाग आपल्या व्यवसायासाठी  .नोकरदाराला व्यवसायाचा प्रश्न नसल्याने कौटुंबिक खर्चासाठी पैसा बाजुला काढुन उरलेला बचतीत घालणे गरजेचे असते .पण ज्यांना नोकरी नाही (शेती  ही नोकरी नाही .पण शेती  हे उत्पन्नाचे साधन असल्याने तो व्यवसाय आहे .त्याला भावनिक रुप देऊ नये )  त्यांना कौटुंबिक खर्चाचा भाग काढुन ठेवल्यावर उरलेल्या भागातील थोडा बचत आणि उरलेला पुन्हा व्यवसायात गुंतवणुकीसाठी वापरायचा असतो . पण समजा कौटुंबिक खर्चच उत्पन्नापेक्षा जास्त झाले तर त्या शेतकर्‍याची किंवा व्यावसायिकाची बचत होतच नाही.पण व्यवसायासाठी वापरायचा पैसा कौटुंबिक खर्चासाठी  वापरला जातो .त्यामुळे शेती किंवा व्यवसायातील गुंतवणुक कमी होते आणि अर्थातच त्याचा फटका पुढील वर्षीच्या उत्पन्नावर होतो . असे करत करत ती व्यक्ती कर्जबाजारी होते . दुसरा मुद्दा असा की कोणीही शहाणा व्यावसायिक ,ज्या उत्पन्नाची खात्री नाही त्यात फक्त २० % गुंतवणुक करेल .पण आर्थिक संकटात सापडलेले हे शेतकरी सर्वच्या सर्व पैसा अशा खात्रीशीर उत्पन्न नसलेल्या ठिकाणी घालतात आणि नुकसान झाले की सरकारकडे मदत मागत रहातात . मग यासाठी काय केले पाहिजे ? तर कौटुंबिक खर्च वाढु नयेत यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत .पण त्यासाठी आपल्या कुटुंबाची वाढ ,म्हणजेच अपत्यजन्म थांबवले पाहिजेत . लोकांना   लोकसंख्यावाढ आणि कर्जबाजारीपणा यातील संबंध एकतर मान्य करायचे नसतात किंवा त्यांना त्यात काही संबंध आहे हेच पटत नसते . अलिकडे शेतकर्‍यांनी केलेल्या आत्महत्यांत मुलींच्या लग्नासाठी द्यावा लागणारा हुंडा हे कारण  पुढे आले आहे. 

ए.बी.पी.माझा वाहिनीवर झालेल्या हुंडा विरोधी परिषदेत न्यायमुर्ती कोळसेपाटील यांनी कबुल केले होते की मुलींच्या लग्नांसाठी ,हुंड्यासाठी कर्जं काढली जातात  .हुंडा ही  मानवनिर्मित प्रथा आहे .ती आपणच बंद करु शकतो .पण त्यासाठी मुलींच्या बाबतीत सकारात्मक दृष्टीकोन बाळगावा लागतो . खेडेगावात जेथे शेतकरी वर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे तेथे पुरुषप्रधानता खोलवर रुजलेली आहे . तेथे मुलींच्या बाबतीत नकारात्मकपणेच विचार केला जातो . त्यामुळे मुलीचे लग्न लवकर करुन टाकायची पध्दत आहे . मुलगी जास्त शिकली की जास्त हुंडा द्यावा लागतो अशी विचारसरणी आहे .पण मुलीला अशा पध्दतीने म्हणजे हुंडा देऊनच लग्न करण्याऐवजी तिच्या जन्माबरोबर लहानपणापासुन तिच्या लग्नासाठी नाही तर शिक्षणासाठी पैसा साठवणे सुरु केले तर तीचे  शिक्षण आणि आर्थिक स्वावलंबन सहजच होईल .मग अशी स्वावलंबी मुलगी हुंडा देऊन लग्न करणे नाकारेल . तिला तिचा जोडीदार निवडीचे पुर्ण स्वातंत्र्य दिले तर अशी  सक्षम मुलगी विचार करुनच आपला जोडीदार निवडेल .पण त्यासाठी आपली जात आडवी येता कामा नये . एकिकडे जातीसंस्था नष्ट करण्याची भाषा बोलायची आणि दुसरीकडे मुलीला जोडीदार तिच्या मनासारखा निवडु द्यायचे नाही हे विसंगत आहे .

ही सकारात्मक मानसिकता ठेवली तर मुलगा हवा म्हणुन एका मागोमाग जन्माला आलेल्या आणि नंतर आयुष्याचे मातेरे झालेल्या मुली पहाव्या लागणार नाहीत . हे सर्व सामाजिक प्रश्न आपोआप सुटतील .  

जेव्हा कौटुंबिक समस्या वाढतात तेव्हाच व्यवसायात येणारे अपयश पचवणे अवघड असते. पण आपल्याकडे शेतकरी आत्महत्यांकडे भावनिक दृष्टीकोनातुनच पाहिले जाते. पण इतर व्यावसायिकही आत्महत्या करत असतात. पण त्याची वाच्यता होत नाही .

शहर विरुध्द खेडे :  

शहरातील लोकांना दुध ,भाज्या खेडेगावातुन मिळतात आणि त्याबद्दल शहराचा पैसा खेडेगावाकडे जातो हे मात्र दुर्लक्षिले जाते  खेडेगावातील लोकांना शहरातुन  आरोग्य सुविधा ,यंत्रांची उपलब्धता ,त्यांची दुरुस्ती या गोष्टी मिळतात . आपण सर्वजण एकमेकावर अवलंबुन असताना , शहरातील लोकसंख्या फक्त शहरी लोकांमुळेच वाढलेली नसुन खेडेगावातुन आलेले आत्ताच्या संपकर्‍यांचे भाऊबंद आल्यामुळेही वाढलेली असताना असे वाद काढणे दुर्दैवी आहे .शहरातील प्रत्येक व्यक्ती श्रीमंत आहे आणि ती श्रीमंती अवैधमार्गानेच आलेली आहे असे गृहित धरुन सर्व शहरवासीयांना शत्रुस्थानी पहाणे अतर्क्य आहे .खरतर पुर्वी सर्वच शहरे लहान आणि नदीकाठी वसलेली होती .जसजशी लोकसंख्या वाढली आणि त्या शहराचे इतर गावांशी  असलेले दळणवळण  वाढले तशी ती सर्व दिशेने  पसरत गेली . त्यामुळे पुर्वी लोक नदीवर आंघोळीला जात ,पाण्यासाठीही नदीवरच जात ते जाऊन नळ योजना आल्या ,धरणे आली .पण मग वादाचा नवा मुद्दा काढला गेला .शहरे आमचे पाणी पळवतात .सध्याच्या काळात अशा प्रकारे वाद काढणे यो्ग्य आहे का ?  

खाजगी सावकारीच्या पाशात सगळा देश अडकु नये असे वाटत असेल तर कर्जमाफीची मागणी करु नये असे वाटते.

आता उत्पादित मालाला मिळणारी किंमत आणि सुशिक्षितातील बेकारी याचा संबंध लावु .

जेव्हा एखाद्या वस्तुचे / मालाचे उत्पादन जास्त होते तेव्हा त्याचा दर पडतो हा अर्थशास्त्राचा नियम आहे . त्याच मुळे फक्त शेतमालाचेच भाव पडतात हे समजणे चुकीचे आहे .भारताची अतिरिक्त लोकसंख्या पहाता ,आणि विना अनुदानित शिक्षण संस्थांमधे इंजिनियर /डॉक्टर झालेली  सुशिक्षित मुली -मुले ही देखिल बेकार राहिलेली असतात .त्यांच्या शिक्षणासाठी आणि त्यांना वाढवण्यासाठी झालेला खर्च भरुन येत नसतो . शेतमालाला दोन रुपये तरी भाव मिळतो .पण या सुशिक्षित मुला -मुलींना तेव्हढाही भाव मिळत नाही .बेकारी कशी ठरते ? तर ज्या मानाने शिक्षण झाले आहे त्यामानाने पैसा न मिळणे . म्हणजे पदव्युत्तर शिक्षण झालेल्या व्यक्तीला कारकुनी करावी लागणे किंवा हमाली करावी लागणे हे बेकारीचेच उदाहरण  आहे . पण याला कोण जबाबदार असते ? सरकार कि बेकारीचा प्रश्न दुसर्‍या महायुध्दापासुन या देशात आहे हे माहित असुनही अपत्यजन्म न थांबवणारा समाज ?

त्यामुळे समजा अगदी वीजपुरवठा व्यवस्थित मिळाला ,सिंचनाच्या सोयी झाल्या आणि आता शेतकरी ज्या ज्या मागण्या करत आहेत त्या सर्व मान्य झाल्या तरी जो पर्यंत आपण आपल्या परंपरागत कल्पना बदलत नाही तो पर्यंत शेतकरी कायम रडतच राहिल.