या प्रकरणाला हात घालणं म्हणजे ‘छोटेखानी प्रशासकीय कारवाई करणं’ एवढंच त्याचं स्वरूप सीमित न राहता ते एक मोठी व्याप्ती असलेलं प्रशासकीय युद्धदेखील ठरू शकणार होतं. समोर तलाठ्यापासून ते मुख्य सचिवापर्यंतची, तसंच राजकीय नेतृत्वाची अभेद्य आणि प्रचंड ताकद सोबत असणारे बलाढ्य उद्योगसमूह, तर माझ्या बाजूनं हताश, आर्थिकदृष्ट्या गांजलेले, अशिक्षित शेतकरी यांच्या ‘हवालदिलपणा’ची साथ! या प्रशासकीय युद्धात आपला टिकाव लागणार नाही हे मला स्पष्ट दिसत होतं; पण स्वभावानुसार माझा निर्णय तर झालेला होता.

आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या त्या वृद्ध शेतकऱ्याच्या मुलाला, त्या उभारल्या जाऊ शकणाऱ्या कारखान्यात, नोकरी देणं किंवा कारखाना पाच वर्षांत उभारला गेला नाही तर विक्रीकिमतीतच ती जमीन कायदेशीररीत्या परत मिळवणं असं ते प्रकरण होतंच; पण त्याची व्याप्ती केवळ त्या शेतकऱ्यापुरतीच नव्हती. देशातील सर्वांत मोठ्या उद्योगसमूहांपैकी एकानं ती जमीन ‘औद्योगिक कारणा’साठी खरेदी केली होती हा उल्लेख मागच्या भागांत आला आहेच. हे प्रकरण पाच-सहा खेड्यांतील शेकडो शेतकऱ्यांकडच्या हजारो एकर जमिनीशी निगडित आहे याचा प्राथमिक अंदाज तलाठीदफ्तरतपासणीतून मला आलाच होता. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या प्रकरणाला हात घालणं म्हणजे ‘छोटेखानी प्रशासकीय कारवाई करणं’ एवढंच त्याचं स्वरूप सीमित न राहता ते एक मोठी व्याप्ती असलेलं प्रशासकीय युद्धदेखील ठरू शकणार होतं. समोर तलाठ्यापासून ते मुख्य सचिवापर्यंतची, तसंच राजकीय नेतृत्वाची अभेद्य आणि प्रचंड ताकद असलेल्या यंत्रणेच्या दारूगोळ्याची सोबत असणारे बलाढ्य उद्योगसमूह, तर माझ्या बाजूनं हताश, आर्थिकदृष्ट्या गांजलेले, अशिक्षित शेतकरी (त्यांपैकी काही आदिवासीदेखील) यांच्या ‘हवालदिलपणा’ची साथ! या प्रशासकीय युद्धात आपला टिकाव लागणार नाही हे मला स्पष्ट दिसत होतं; पण स्वभावानुसार माझा निर्णय तर झालेला होता. अर्थात्, त्याची परिणती ‘जिल्हाधिकारीपदावरून अन्य पदी बदली’ ही - माझ्या दृष्टीनं किरकोळ - कारवाई यापासून ते ‘जिवावरही बेतू शकण्याची स्थिती’ इथपर्यंत काहीही असं एकंदर चित्र असू शकलं असतं. माझी मानसिक तयारी झालेलीच होती आणि ती काही फार महत्त्वाची बाब नव्हती किंवा भीतीचा पुसटसाही अडसर नव्हता. अर्थात्, मानसिक तणाव, मानहानी अशा किरकोळ बाबी होणारच होत्या आणि त्याही गौण होत्या. महत्त्वाची गोष्ट होती ती ही की, ज्यांच्यासाठी लोकशाहीत कायदे तयार केले जातात, त्या लोकांचं हित जपण्यासाठी त्या कायद्यांची अंमलबजावणी होते किंवा नाही आणि होत नसल्यास ती अंमलबजावणी करण्याचा हा माझ्यासाठी नेहमीप्रमाणेच एक कर्तव्याचा भाग होता. 

या प्रकरणात आणखी कोण आपल्याबरोबर असू शकतं यावर मी विचार केला. त्यात दोन घटकांची चांगली साथ मिळू शकते हे जाणवलं. एक तर कुटुंबीय. मी करणार असलेल्या या प्रशासकीय कारवाईमुळे तणाव निर्माण होणारच होता. मी सर्व गोष्टी कुटुंबीयांना समजावून सांगितल्या. मी प्रशासनात काय करतो याविषयी कुटुंबीयांनी, कुटुंब या दृष्टिकोनातून, चर्चा करणं, हस्तक्षेप करणं किंवा आक्षेप घेणं असं कधीच केलेलं नव्हतं. मी जे करतो ते योग्यच असेल असं समजून त्यांनी यापूर्वी मला मानसिक आधार दिलेला होता; पण या वेळी हे प्रकरण जरा वेगळं असून त्यातून काय संभाव्य त्रास होऊ शकतो याची मी त्यांना स्पष्ट कल्पना दिली. वास्तविकतः जिल्हाधिकारी या पदाचा मान-मरातब मिरवण्याऐवजी असले ‘उपद्व्याप’ करण्यापासून मला परावृत्त करण्याचा प्रयत्न कुटुंबीय करू शकत होते; पण त्यांनी तसा कोणताही अडथळा आणला नाही. ही बाजू तर भक्कम झाली. आणखी एक साह्यभूत ठरणारं आयुध हे प्रसारमाध्यम असू शकणार होतं. मी त्यावर विचार सुरू केला. बहुतेक प्रशासकीय यंत्रणा प्रसारमाध्यमांपासून चार हात दूर राहणं पसंत करते आणि मीही त्याला अपवाद नव्हतो. प्रसिद्धीमुळे कामावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो अशी माझी भूमिका असल्यानं मी माध्यमांपासून सुरक्षित अंतर ठेवून वागत आलो होतो; पण या प्रकरणात ती बाब आक्षेपार्ह ठरणार नाही अशा पद्धतीनं प्रसारमाध्यमांना यात सामावून घेण्याचं मी ठरवलं. अर्थात्, त्याबाबत शासनानं जी मार्गदर्शकतत्त्वं ठरवून दिलेली आहेत त्यांच्यानुसारच आणि मी स्वतः जी वैयक्तिक संहिता तयार केलेली होती त्या चौकटीत राहूनच मी हे करणार होतो! शासनाच्या धोरणानुसार (माहिती अधिकार) ज्या प्रशासकीय बाबींचा जनतेशी संबंध येऊ शकतो त्या स्वतःहून प्रशासनानं उघड केल्या पाहिजेत आणि ज्या बाबतींत शासनाविषयी काही प्रसिद्ध झालं असेल तर त्याबाबत माध्यमांकरवी त्वरित खुलासा करणं हे माझ्यासाठी या प्रकरणात पुरेसं होतं.

वैयक्तिक संहितेनुसार, मी संपूर्ण प्रशासकीय करिअरमध्ये एक स्वयंबंधन पाळलं होतं व ते म्हणजे मी ‘पुढं काय करणार आहे’ याऐवजी ‘जे केलं आहे’ ते प्रसारमाध्यमांना सांगणं, त्यामुळे ‘काय करणार’ याऐवजी ‘काय केलं’ याबाबत समाजात विश्र्वासार्हता वाढीस लागते; मात्र, महत्त्वाचं म्हणजे, एखादी बाब ‘करणार’ असं सांगूनही पुढं ती ‘न करणं’ आणि ती ‘न करण्यासाठी’ वैयक्तिक फायदा करून घेणं ही जी संस्कृती प्रशासनात काही वेळा अवलंबली जाते त्या जाळ्यापासून अलिप्त राहणं असं माझं सूत्र होतं. अर्थात्, प्रसारमाध्यमांचा उपयोग करून घेण्यात आणखी एक संभाव्य अडथळा होताच. प्रसारमाध्यमांच्या क्षेत्रात कमालीची व्यावसायिक स्पर्धा होतीच आणि त्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी, आर्थिक सक्षमतेसाठी त्यांना जाहिरातींमधून मिळणारा पैसा हाच उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत होता. त्यामुळे उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिक यांच्यावर जाहिरातींसाठी प्रसारमाध्यमांनी भिस्त ठेवणं हे क्रमप्राप्त असतं. अर्थात्, काही अपवाद वगळता बहुतेक प्रसारमाध्यमं जाहिराती आणि बातम्या यांची गल्लत करत नसल्यानं तशी भीती नव्हती; पण एक सावधगिरी म्हणून हे प्रकरण समाजमनावर जोपर्यंत सुरुवातीच्या काळात बिंबवलं जात नाही तोपर्यंत, ते उद्योगसमूह कोणते आहेत, ते उघड करायचे नाहीत असं ठरवलं. या पार्श्र्वभूमीवर माध्यमांच्या बाबतीत माझी रणनीती ठरली. 

आता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करणं आवश्‍यक होतं; पण मनात आणखी एक पाल चुकचुकली. ती म्हणजे, इतका मोठा गैरव्यवहार कित्येक वर्षं बेमालूमपणे सुरू ठेवून त्याबद्दल - आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या त्या शेतकऱ्याचा अपवाद वगळता - कुणीही काहीही बोलत नव्हतं. म्हणजे, ‘महसूल’मध्ये बेकायदेशीर कृत्यं चालू देण्याची नाशिक जिल्ह्याची संस्कृती तर नाही ना अशी शंका आली; त्यामुळे या प्रकरणाव्यतिरिक्त अशी इतरही काही प्रकरणं असणारच नाहीत याची खात्री नव्हती. तशी बेकायदेशीर प्रकरणं असल्यासारखं वातावरण होतं. त्यामुळे केवळ या एकाच प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यापेक्षा अशा स्वरूपाच्या सर्वच बेकायदेशीर बाबींचा तपास एकाच वेळी सुरू करण्याचंही मी ठरवलं. अर्थात्, एका प्रकरणामुळे बदली होणं यापेक्षा अनेक अनियमिततांची प्रकरणं उघड झाल्यास, बदलीनंतरही ती सुरू राहतील, हा मुख्य उद्देश ठेवला. त्यासाठीसुद्धा एक आराखडा ठरवला. त्यानुसार, कुंभमेळ्यासाठी पायाभूत सुविधा तयार करणं, मेळ्याला येणाऱ्या भाविकांची आणि साधूंची व्यवस्था करणं आणि प्रत्यक्ष मेळ्याचं व्यवस्थापन करणं यात एक वर्ष जाणार होतं. त्या कालावधीत या जमीनप्रकरणावर प्रत्यक्ष कारवाई सुरू करण्याऐवजी त्या संपूर्ण वर्षात इतरही काही अनियमिततांची प्रकरणं आहेत का याकडे लक्ष देऊन माहिती गोळा करण्याचं ठरवलं आणि कुंभमेळा संपल्यावर प्रत्यक्षात कारवाईला सुरुवात करण्याचा निर्णय मनोमन घेतला. 

या शेतकऱ्याशी निगडित जी बाब होती ती व्यापक आणि पाच-सहा खेड्यांतील अनेक शेतकऱ्यांची होती, तसंच हजारो एकरांंबाबतीत होती. त्यामुळे कुंभमेळा संपल्यानंतर त्यावर काम सुरू केलं तरी त्यासाठी एक-दोन वर्षं लागणार होती. त्या एकाच शेतकऱ्याच्या बाबतीत निर्णय घेणं शक्‍य नव्हतं. कारण, तीच भूमिका इतर हजारो एकरांबाबतीत घ्यावी लागली असती आणि केवळ एकाच प्रकरणात का काम केलं आणि इतर तशाच अनियमिततेच्या प्रकरणांत का केलं नाही याचा ठपका ठेवण्यात आला असता. त्यामुळे, सर्वच प्रकरणांत व्यापक काम करायचं, असाही निर्णय घेतला. अर्थात्, त्यामुळे त्यासाठी किमान एक-दोन वर्षं तरी वेळ जाणार होता आणि हा शेतकरी तर मुलीच्या लग्नासाठी पैसाच नसल्यानं  आत्महत्या करण्याच्या निर्णयापर्यंत आला होता. प्रसंग अत्यंत बिकट होता. तशातच ‘काही दिवसांनी भेटायला या’ असं मी त्या शेतकऱ्याला सांगून बसलो होतो. त्याच्या प्रकरणात एक-दोन वर्षं जातील हे आणि तीही प्रशासकीय, शासकीय जंजाळात जातील व त्यानंतर न्यायालयीन लढाईतही किती वेळ जाईल हे त्या शेतकऱ्याला कसं पटवून द्यायचं याची चिंता होती. प्रत्येक प्रश्र्नावर किंवा समस्येवर नेहमी सरळमार्गीच उपाय असतो असं नाही आणि त्यासाठी काही नावीन्यपूर्ण विचारपद्धती गरजेची असते, असा संशोधनक्षेत्रातील अनुभव माझ्या पाठीशी होताच. त्यानुसार, या सगळ्यावर काय तोडगा काढायचा हे मनोमन ठरवलं.

सात-आठ दिवसांनी तो वृद्ध शेतकरी भेटायला आला. त्याच्याशी मी सविस्तर बोललो. त्याची बाजू कशी कायदेशीर आहे हे मी त्याला सांगितलं आणि त्याची जमीन त्याला परत मिळवून देण्यासाठी मला जे काही करावं लागेल ते कोणतीही किंमत मोजावी लागली तरी मी करणार आहे असंही त्याला ठामपणे सांगितलं. हे ऐकून त्यांचा चेहरा एकदम प्रफुल्लित झाला. मात्र, हे करताना कायद्यातील प्रक्रियेनुसार एक-दोन वर्षांचा वेळ लागू शकतो याचीही कल्पना मी त्याला दिली. हे सांगितल्यानंतर मात्र त्यानं कपाळावर हात मारून घेतला व ‘आता सर्व संपलं’ असे भाव त्याच्या चेहऱ्यावर आले. ‘मुलीचं जमलेलं लग्न मोडणार,’ हे त्यानं काकुळतीला येऊन सांगितलं व ‘तुम्ही ताबडतोब काही करू शकता का,’ अशी विनवणी केली. मला त्याची ही प्रतिक्रिया अपेक्षित होती. त्यावर मी अगोदरच ठरवल्यानुसार, ‘लग्नाला किती खर्च येईल,’ असं विचारलं असता ‘चाळीस-पन्नास हजार रुपये तरी खर्च येईल,’ असं त्यानं थकलेल्या आवाजात सांगितलं. 

जो शेतकरी मोलमजुरीनं जीवन जगतोय त्याला त्याच्या मुलीच्या लग्नावर चाळीस-पन्नास हजार रुपये खर्च करावा लागणार आहे ही कल्पना विषण्ण करणारी होती. खरं म्हणजे, लग्नावर अमाप खर्च करण्याची परंपरा अतिशय चुकीची असल्याची माझी धारणा अगोदरपासूनच होती. जमीन विकून तो खर्च भागवावा लागणं हे तर आणखीच क्लेशदायक होतं. मात्र, तो खर्च न करणं हे त्या शेतकऱ्याच्या हातात नव्हतं. कारण, बाजू मुलीकडची होती. होय, या एकविसाव्या शतकातदेखील स्वतःला अत्यंत प्रगत समजणाऱ्या मनुष्यप्राण्यात ‘मुलीकडील बाजू’ आणि ‘मुलाकडील बाजू’ या बुरसट कल्पना अस्तित्वात आहेत व त्यावर काही मंडळी आग्रही भूमिका घेतात हे सत्य आहे. ‘तुमच्या मुलीचं लग्न मोडलं जाणार नाही हे मी पाहतो,’ असं सांगून मी त्या शेतकऱ्यानाला आश्वस्त केलं. ‘मी पैशाची सोय करतो,’ असंही सांगितलं आणि मी पुन्हा सात-आठ दिवसांचा वेळ मागून घेतला... 
(नाशिकमधले दिवस : भाग ४ ...अपूर्ण)

Edited By - Prashant Patil