शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानवादी शक्ती दिसल्या. त्यावरून सर्व आंदोलकांनाच दहशतवादी वा त्यांचे सहप्रवासी ठरविण्यात येत आहे. कुठलंही आंदोलन हाणून पाडण्यासाठी त्याची यथेच्छ बदनामी करणं हे तंत्र नवं नाही. मात्र या ठिकाणी ही बदनामी महागात पडू शकते. एखाद्या अख्ख्या समुदायावर सरसकट दहशतवादाचा शिक्का मारणं म्हणजे राष्ट्रीय एकात्मतेच्या पायावर कुऱ्हाड मारणं, हे विसरता कामा नये…

राष्ट्राच्या सुरक्षेचा जिथं प्रश्न असतो तिथं मतांच्या, लोकानुनयी राजकारणाला थारा देता कामा नये, हे समजण्यासाठी फार काही अक्कल असण्याची आवश्यकता नसते. आपले अनेक राजकारणी येता-जाता हे प्रवचन देतच असतात. त्यात अडचण एवढीच असते, की आपल्या फायद्याचं असेल तेव्हाच त्यांना हा सुविचार सुचतो. एरवी हे सारं ज्ञान राजापुरच्या गंगेप्रमाणे गायब असतं. दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्तानं जो आरोपांचा खेळ सुरू आहे त्यातून याचंच प्रत्यंतर येत आहे. हे आंदोलन खऱ्या शेतकऱ्यांचं नसून, ते खलिस्तानवाद्यांनी ‘हायजॅक’ केलेलं आहे, आंदोलनामागं ‘आयएसआय’चा हात आहे, आंदोलनात पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा देण्यात आल्या, हे त्यातलेच काही आरोप. ते सारे आंदोलनाची बदनामी करण्यासाठी करण्यात आलेले आहेत, असं आंदोलक शेतकऱ्यांच्या समर्थकांचं म्हणणं. या दोन्हीही भूमिका एकांगी असून, या सगळ्याचा संबंध थेट राष्ट्राच्या सुरक्षेशी असल्यानं त्यांची दखल घेणं क्रमप्राप्त ठरतं.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

यातला पहिला मुद्दा बदनामीचा. त्यात नवं काहीही नाही. आंदोलकांना बदनाम करणं हा आंदोलन संपविण्याच्या  तंत्रातला महत्त्वाचा भाग असतो. समाजातील कोणत्याही एका गटाने रस्त्यावर उतरून केलेलं आंदोलन हे कुणा ना कुणासाठी त्रासदायकच असतं. बँक कर्मचाऱ्यांनी संप केला, तरी त्याचा फटका ग्राहकांना बसतोच. ‘रास्ता रोको’ झाला म्हणजे प्रवाशांची कोंडी होतेच. अशा आंदोलन-बाधितांच्या मनातही आंदोलकांबाबत सहानुभूती निर्माण झाली, तर तो आंदोलकांचा नैतिक विजय असतो. तसं घडू नये, समाजाची सहानुभूती कधीही संपकऱ्यांच्या मागे उभी राहू नये, यासाठी व्यवस्था सतत प्रयत्नशील असते. या प्रयत्नांना अनुभव आणि अभ्यासाची जोड देऊन अमेरिकेतील उद्योजकांच्या संघटनेने संप फोडण्याचं एक सूत्र ८० वर्षांपूर्वी तयार केलं होतं. त्याचं नाव ‘मोहॉक व्हॅली फॉर्म्युला’. ‘ते’ विरुद्ध ‘आपण’ असं द्वंद्व हा त्या सूत्राचा पाया. त्यातले ‘ते’ म्हणजे आंदोलक आणि आपण म्हणजे त्या आंदोलनात नसलेली जनता. ‘ते’ समाजकंटक, स्वार्थी, हिंसक. त्यांच्यामागं देशविघातक प्रवृत्ती आहेत, हे जनतेच्या मनात सतत बिंबवायचं असतं. तेच आताही सुरू आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

याचा अर्थ या आंदोलनात पाकिस्तानचा जयजयकार झाला नाही का ? खलिस्तानवादी घोषणाच नव्हे, तर इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणेच पंतप्रधान मोदींची हत्या करण्यात येईल अशा धमक्या देण्यात आल्या नाहीत का? मुळात आंदोलनात पाकिस्तान आणि खलिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा देण्यात आल्या हे बनावट वृत्त होतं. जुन्या, संदर्भहीन ध्वनिचित्रफिती घ्यायच्या, त्यांत हवी तशी काटछाट करायची आणि त्यांतून हवा तो संदेश द्यायचा हा फेसबुक, ट्विटरवरील जल्पकांचा आवडता उद्योग. त्याला अनुसरूनच ही घोषणाबाजीची ध्वनिचित्रफीत प्रसृत करण्यात आली होती. पण ती होती गतवर्षीची, ब्रिटनमध्ये आयसीसी विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत झालेल्या भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील सामन्यातली. अशी ध्वनिफीत  
जारी करण्यामागं आंदोलकांची बदनामी हाच हेतू होता हे स्पष्ट आहे. पण मग भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालविय यांनी प्रसृत केलेल्या ध्वनिचित्रफितीचं काय? त्यात झी न्यूजला ‘बाईट’ देताना एका शीख व्यक्तीनं मोदींना दिलेल्या धमकीचं काय? तर तशी धमकी देण्यात आली होती, हे खरंच आहे. ‘इंदिरा ठोक दी, मोदी की छातीपर…’ असं म्हणणारी ती व्यक्ती खलिस्तानवादीच असावी यात शंका नाही. मात्र यावरून हे आंदोलन खलिस्तानवाद्यांनी हायजॅक केलं, असा निष्कर्ष काढता येतो का?

कुठलंही आंदोलन एकदा भडकल्यानंतर त्यात विविध शक्ती सामील होतच असतात. दबावगट, राजकीय पक्ष हे असतातच, परंतु सहानुभूतीदार वा सहप्रवासी अशी मंडळीही असतात. आता आंदोलन, मोर्चे म्हणजे काही तिकिट काढून सहभागी होण्याचे ‘हाऊडी'' कार्यक्रम नसतात. त्यात समाजातील कंटकही अनेकदा ‘हात धुवून घेण्यासाठी’ घुसतात. स्वतःच्या पोळ्या भाजून घेण्याची इच्छा असणारे राजकीय कसरतपटूही उतरतात. शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानवादी प्रवृत्ती घुसल्या आहेत, असा सत्ताधाऱ्यांचा दावा आहे. आंदोलकांचे पाठीराखे त्याचा इन्कार करीत आहेत. मात्र जोवर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचं नेतृत्त्व शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधीच करीत आहेत आणि जोवर या आंदोलनातून फुटीरतावादाला पाठबळ मिळत नाही, तोवर चार-दोन खलिस्तानवादी घुसले म्हणून आंदोलन लगेच खलिस्तानवाद्यांचं होत नाही, हे सत्ताधाऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवं. आंदोलकांनीही याचा इन्कार करून स्वतःची विश्वासार्हता पणाला लावण्याऐवजी अशा काही शक्ती घुसल्या असतील तर त्यांना वेगळं पाडायला हवं. दोन्ही बाजूंकडून नेमकं हे होताना दिसत नाही. हा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित मुद्दा बनतो ते इथं. 

खलिस्तानवादी चळवळ पुनरुज्जीवित करण्याचे प्रयत्न गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. ज्या ‘सिख्स फॉर जस्टीस’ (एसएफजे) या संघटनेने शेतकरी आंदोलनास आर्थिक मदत करण्याची घोषणा केली, त्या संघटनेच्या माध्यमातून ‘रेफरेन्डम २०२०’ नावाची चळवळ चालविण्यात येत आहे. स्वतंत्र खलिस्तानसाठी सार्वमत घेण्याची तिची योजना आहे.  आयएसआयच्या ‘लाहोर डिटॅचमेन्ट’चे प्रमुख लेफ्ट. कर्नल शाहीद मेहमूद मल्ही यांच्या डोक्यातून आलेली ही योजना. तिच्या अंमलबजावणीसाठी इंटरनेटचा, समाजमाध्यमांचा मोठा वापर सुरु आहे. गेल्या वर्षी सुरक्षा यंत्रणांनी भारतविरोधी अपप्रचार करणारे असे १४० फेसबुक मेसेंजर ग्रुप, १२५ फेसबुक पेजेस आणि शेकडो व्हाट्सअॅप ग्रुप शोधून काढले होते. गेल्या जुलैमध्ये आणि त्यानंतर गेल्या ३ नोव्हेंबरला मिळून केंद्र सरकारने ५२ संकेतस्थळांवर बंदी घातली. ती सगळी खलिस्तानवादी होती आणि त्यातली अनेक संकेतस्थळं एसएफजेची होती. एकीकडं भारताच्या फाळणीसाठी अशा प्रकारे प्रयत्न सुरू आहेत. दुसरीकडं सुवर्णमंदिराच्या आडून पुन्हा एकदा भिंद्रनवालेंच्या स्मृती जाग्या ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ६ जून हा ''ऑपरेशन ब्लू स्टार’चा स्मृतीदिन. त्या दिवशी सुवर्णमंदिरात स्मृतीसोहळा झाला. त्यात शिरोमणी अकाली दल (अमृतसर)च्या कार्यकर्त्यांनी भारतविरोधी घोषणा दिल्या. त्या कारवाईत मारल्या गेलेल्यांच्या कुटुंबीयांचा सत्कार करण्यात आला. हे असे प्रकार तिथं सुरूच असतात. पंजाबचे मुख्यमंत्री बियंत सिंग यांचा मारेकरी दिलावर सिंग याचा ‘शहादत दिन’ ३१ ऑगस्टला सुवर्णमंदिरात साजरा झाला. तेव्हाही तिथं भारतविरोधी नारे गुंजले.

आपल्या वाहिन्या तेव्हा झोपलेल्या होत्या इतकंच. या सगळ्याला अर्थातच परदेशातून साह्य आहे. पाकिस्तानी लष्कराप्रमाणेच, अमेरिका, कॅनडा आदी देशांतील धनाढ्य एनआरआय शिखांकडूनही फुटीरतावादास साह्य करण्यात येते. परवा कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी शेतकरी आंदोलनात नाक खुपसलं ते काही उगाच नव्हे. कॅनडातील प्रभावशाली शीख लॉबीचा त्यामागील छुपा हात आपण लक्षात घेतला पाहिजे. कॅनडातील शिरोमणी अकाली दल (अमृतसर)चे प्रमुख सुखमिंदर सिंग हन्सरा हे कॅनडातील खलिस्तानवाद्यांचे नेते. ते पाकिस्तानशी उघड संबंध ठेवून आहेत. रेफरेन्डम २०२०ला त्यांचा पाठिंबा आहे. त्या सार्वमताचे निष्कर्ष मान्य करण्यास नकार देऊन भारतास खुश करणारे ट्रुडो आता पाच महिन्यांत भारताची कळ का काढत आहेत? त्याचं उत्तर कॅनडातल्या राजकारणात आहे. त्यावेळी नाराज झालेल्या शिख लॉबीला खुश करण्याचे ट्रुडो यांचे प्रयत्न आहेत हाच याचा अर्थ आहे. फुटीरतावादी शक्तींचं प्राबल्य यातून लक्षात यावं. मुद्दा आहे तो ही सगळी पार्श्वभूमी लक्षात घेऊनही आपण पंजाबातील तमाम शेतकऱ्यांवर खलिस्तानवादी असा शिक्का मारणार आहोत का?

शेतकरी आंदोलनास बदनाम करण्याचा हेतू यातून आज साध्य होईलही. परंतु तसं झाल्यास, लोकानुबोधाची - पर्सेप्शनची - एक मोठी लढाई आपण हरलेलो असू. शेतकऱ्यांच्या मागण्या योग्य की अयोग्य हा प्रश्न वेगळा. शेतकऱ्यांना दहशतवादी म्हणणं हा भाग वेगळा. एखाद्या समुदायावर सरसकट दहशतवादी असल्याचा शिक्का मारणं म्हणजे काय याची जाणीव पंजाबातील शिखांइतकी अन्य कुणास नसेल. त्यांनी ते सारं एकदा सहन केलेलं आहे. गुलजारांचा ‘माचिस’ हा चित्रपट पाहिलेल्यांच्या हे लक्षात येईल, की माचिसच्या काड्या अशा उगाच घासायच्या नसतात. त्या पेटू शकतात. ते राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी चांगलं नसतं. केवळ मतांसाठी असा एकेक समुदाय आपण वेगळा करू लागलो, तर मग इथं फुटीरतावादासाठी आणखी कुणास चळवळ करण्याची गरज ती काय राहील? दहशतवादाचं पीक घेण्यासाठी तशाही अनेक शक्ती कार्यरत आहेत. त्यांच्या सुगीसाठी आपण खळं सारवून ठेवू नये, इतकंच.

Edited By - Prashant Patil