मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी व लोकप्रिय संदेश जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचविण्यासाठी बाह्य शक्तींचा वापर करण्याचे नवीन डावपेच डिजिटल माध्यमांनी आत्मसात केले आहेत. हे लोकशाही प्रक्रियेच्या विरुद्ध आहे आणि राजकारणावर व परराष्ट्र संबंधांवर परिणाम करणारं आहे. ट्विटरवरील बनावट खात्यांचा वापर करून राजकारणी आणि उद्योगपती लोकप्रियतेचा आलेख कृत्रिमरीत्या उंचावू शकतात. ‘हॅश टॅग’ वापरून एखादा ट्रेन्ड निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. वेगळ्या शब्दांत सांगायचं तर ट्विटरच्या प्रामाणिक वापरकर्त्यांना खोटी माहिती पोचविण्याचं काम केलं जाते.

आज आपण जे बघतो आहे, ती तंत्र-सरंजामशाही आहे. ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्सॲप एवढे ताकदवान होत आहेत, की ते राष्ट्र, राज्य व कायद्यांना जुमानत नाहीत. ही सरंजामशाही व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यालाच धोका निर्माण करणारी आहे आणि ते जास्त घातक आहे. आज अशा काही कंपन्याची मालमत्ता एवढी आहे, की ती अनेक देशांच्या एकत्रित ‘जीडीपी’ पेक्षा जास्त आहे.

इतिहासात कधीच एवढी मोठी संपत्ती निवडून न आलेल्या व उत्तरदायित्व नसलेल्यांच्या हाती गेली आहे. किंबहुना, यातील सर्वांत चिंतेची बाब म्हणजे, निवडून न आलेल्या व उत्तरदायित्व नसलेल्या कंपन्यांना त्यांच्याकडे साठलेल्या डेटाद्वारे लोक काय विचार करतात, त्यांच्यावर पाळत ठेवणं, त्यांचे निरीक्षण करणे शक्य होणार आहे. काही सवयींवर प्रभाव टाकण्यासाठी मानसशास्त्राधारित तंत्रज्ञानात मोठी गुंतवणूक करणे शक्य होणार आहे. तंत्रज्ञानाची अपरिहार्यता, डेटा सकलनातील मोठ्या प्रमाणातील प्रगती आणि मानसशास्त्र यांना एकत्रित केल्यास, परिणाम हा बऱ्यापैकी वेगळा दिसेल. २०१७ च्या सुरुवातीला, अमेरिकेतील गुप्तहेर संघटनांनी एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यात रशियन सरकारने मतदारांना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी अमेरिकेतील मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी कशाप्रकारे प्रचार केला ते सांगितले होते. २०१७ मध्ये छाननीला सामोरे जाण्यापूर्वी, ट्विटरने २०१६ मधील निवडणुकांबाबत अंतर्गत अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, कार्यपद्धतीत अनेक बदलासह जाहिरात, सुरक्षा याबाबत लक्ष देण्याचे आम्ही वचन देतो.

आपले वचन पाळणे ट्विटरला शक्य झाले नाही किंवा इच्छा झाली नाही कारण धोरण आडवं येत होतं. उलट त्या धोरणांची अंमलबजावणी झाली नाही हे मुख्य कारण होते. पहिली बाब, धोरणानुसार सध्या अस्तित्वात आहेत त्या वापरकर्त्यांनीच बनावट खात्याबाबत माहिती देणे गरजेचे आहे. नवीन वापरकर्त्यांना त्यांची सत्यता सिद्ध करण्याची गरज नाही. दुसरी बाब, जाहिरात धोरणानुसार तिरस्कार वाटेल असा व अयोग्य मजकुराला बंदी आहे आणि राजकीय प्रचार हा लागू केलेल्या कायद्यानुसार व्हावा. हे सगळं असलं तरी जाहिरात धोरणात २०१५ पासून सुधारण केलेली नाही.

जानेवारी २०१८ मध्ये ट्विटरने अद्ययावत अहवाल प्रसिद्ध केला. त्या म्हटले होते की, रशियन सरकारची यंत्रणा असलेल्या इंटरनेट रिसर्च एजन्सीद्वारे (आयआरए) ३८१४ ट्विटर खाती चालविली जातात. या खात्यांवरून एक लाख ७५ हजार वेळा ट्विट करण्यात आले असून निवडणुकीच्या काळात १.४ दशलक्ष अमेरिकी नागरिकांपर्यंत पोचली आहेत. ट्विटरच्या सेवेला बदनाम करणाऱ्या बनावट वापरकर्त्यांना काढून टाकण्यात आल्याची माहिती देऊन दर्जामध्ये सुधारणा केल्याचे ट्विटरने म्हटले होते. पण, न्यूयॉर्क टाइम्सने दिलेल्या माहितीनुसार बनावट ट्विटर खाते वापरणाऱ्या खातेदारांना २०० दशलक्ष फॉलोव्हर्सची माहिती विकलेली आहे. म्हणूनच ट्विटर हे राजकीय प्रचार व विदेशी प्रभाव निर्माण करणारं हत्यार ठरलं. फक्त ‘आयआरए’चं जाळंच सक्रिय आहे असं नाही तर प्रतिथयश विदेशी अधिकारी, चीन सरकारी वृत्त संस्थेचे संपादक आणि एक्वाडोअर अध्यक्षांचे सल्लागारही सक्रिय आहेत. सत्य माहितीपेक्षा खोटी माहितीच वेगाने पसरवली जाते ही खरी समस्या आहे.

२०१८ मध्ये डेटा गैरव्यवहारात ट्विटरचा हात असल्याचे स्पष्ट झाले होते. यात केंब्रिज ॲनेलेटिका, ब्रिटिश राजकीय सल्लागार संस्थांनी सुमारे आठ कोटी सत्तर लाख फेसबुब वापरकर्त्यांचा डेटा त्यांना कल्पना न देता बेकायदा एकत्र केला. कोगन यांनी कँब्रिज ॲनेलेटिका यांच्यासाठी एक टूल तयार केले होते. त्यामुळे राजकीय सल्लागारांना मतदारांना लक्ष्य करणे शक्य झाले. कोगन यांनी ग्लोबल सायन्स रिसर्चची (जीएसआर) स्थापना केली, ज्यामुळे ट्विटरच्या डेटापर्यंत पोचणे शक्य झाले. एका अहवालानुसार अलेक्झांडर कोगन यांनी डिसेंबर २०१४ ते एप्रिल २०१५ दरम्यान ‘जीएसआर’च्या माध्यमातून ट्विट, वापरकर्त्यांचे नाव, छायाचित्रे, प्रोफाईल छायाचित्र व डेटाचं ठिकाण याची माहिती मिळवली. डेटाचा वापर करण्यास ट्विटरने प्रतिबंध केलेला असला तरी जनमत तयार करण्यासाठी एक पद्धत तयार करण्यास गोळा केलेली ही माहिती उपयोगी ठरली.

फेसबुक आपल्या वापरकर्त्यांची माहिती गुप्त ठेवण्यास असमर्थ ठरल्याचे पुढे आल्यानंतर समाज माध्यम चालविणाऱ्या कंपन्या चौकशीच्या कक्षेत आल्या. खासगी माहितीपर्यंत जाण्याचा ट्विटरसारख्या कंपनीचा कल फेसबुकपेक्षा कमी आहे. सुमारे दोन लाख ७० हजार लोकांनी कोगन यांचं पर्सनालिटी-क्वीझ ॲप डाउनलोड केलेलं आहे, ज्यामुळे लोक व त्यांच्या मित्रांची माहिती शेअर करणं शक्य झालं व त्यांनी नंतर ती अयोग्य पद्धतीनं ‘केंब्रिज ॲनेलेटिका’कडे पाठविण्यात आली.

गोपनीयतेच्या भंगाची चौकशी

ऑगस्ट २०२० मध्ये ट्विटरने सांगितले की, गोपनीयतचा भंग केल्याप्रकरणी फेडरल ट्रेड कमिशन (एफटीसी) त्यांची चौकशी करत आहे. वापरकर्त्यांची माहिती व खात्याच्या सुरक्षिततेसाठी कंपनी जी खंबीरपणे पावले उचलत आहे, त्यालाच यामुळे फटका बसला आहे. खासगी डेटाचे संरक्षण करण्याचे २०११ मध्ये ट्विटरने मान्य केले होते. त्यांचंच ट्विररने उल्लंघन केल्याबद्दल ‘एफटीसी’ चौकशी करत आहे. हे प्रकरण अद्याप तसेच असून अंतिम निर्णयाबाबत आता काहीच सांगता येत नाही, असे ट्विटरने म्हटले आहे.

‘एफटीसी’ आणि ट्विटर यांच्यात झालेल्या समझोत्यानुसार ‘एफटीसी’ने ट्विटरला सुरक्षा, गोपनीयतता आणि ग्राहकांचे सार्वजनिक करू नये अशी माहिती सार्वजनिक करण्यास २० वर्षे प्रतिबंध केला. भविष्यात जर या आदेशाचे उल्लंघन झाले तर दर उल्लंघनामागे १६ हजार डॉलर दंड आकारण्यात येईल, असे ठरल्याचे ‘एफटीसी’ने त्यावेळी स्पष्ट केले होते. २०१९ मध्ये ट्विटरने मान्य केले होते की, सुरक्षेसाठी ग्राहकांनी दिलेल्या दूरध्वनी क्रमांचा वापर कंपनी त्यांच्या वापरकर्त्यांपर्यंत जाहिराती पोचविण्यासाठी करते. दूरध्वनी क्रमांकांचा वापर नकळत झाला आणि त्यामुळे किती लोकांना त्‍याचा फटका बसला हे कळलं नाही, असे ट्विटरने त्यावेळी म्हटलं होतं. नवीन तक्रारीनुसार कंपनीने २०१३ ते २०१९ दरम्यान दूरध्वनी क्रमांक व ई मेलचा दुरुपयोग करून कराराचा भंग केलेला आहे.

(सदराचे लेखक दिल्लीतील ‘विचार विनिमय केंद्रा’चे संशोधन संचालक आहेत)

(अनुवाद: गणाधीश प्रभुदेसाई)