भारतात तसेच जगात सध्या सुरू असलेल्या कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याच्या धावपळीत अमेरिकी सिनेटने शांतपणे एक विधेयक पुढे करण्याची चाल खेळली आहे. जर तो कायदा मंजूर झाला तर जगावर व खास करून हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात भारत आणि चीनवर त्याचा भूसामरिक धोरणावर परिणाम होऊ शकतो.

‘Strategic Competition Act of २०२१’ या नावाचे हे विधेयक असून या वर्षी १५ एप्रिल रोजी ते सिनेटमध्ये सादर करण्यात आले आहे. त्याच दिवशी, सिनेटने ते परराष्ट्र संबंध विषयक समितीकडे पाठविले. २१ एप्रिल रोजी, समितीने हे विधेयक एकमताने मंजूर केले. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सदस्य रॉबर्ट मेनेनडेज यांनी हे विधेयक मांडले व रिपब्लिकन सदस्य जेम्स ई. रिस्क यांनी त्यास अनुमोदन दिले. सिनेटमध्ये ‘ Strategic Competition Act of २०२१ ’ हे विधेयक सादर झाले आहे, पण अद्याप तिथे त्यास मंजुरी मिळायची आहे. तिथे मंजूर झाल्यानंतर ते चर्चेसाठी प्रतिनिधिगृहापुढे जाणार आहे. जर प्रतिनिधीगृहात ते मंजूर झाले तर अमेरिकेचे अध्यक्ष त्यावर स्वाक्षरी करतील. त्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल.

या प्रस्तावित विधेयकाचा काही भाग हा सध्या अमेरिकी राजकारणातील चीनविरोधी धोरणाशी संबंधित आहे. हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात जिथे चीनला अनेक देशांनी अद्याप स्वीकारलेले नाही, तिथे समतोल राखण्यासाठी अमेरिका भारताकडे पाहात आहे. प्रस्तावित विधेयकानुसार, एकदा हा कायदा झाला की, कायदा लागू झाल्याच्या ९० दिवसांच्या आत राष्ट्राध्यक्षांनी सिनेटमधील व प्रतिनिधिगृहातील परराष्ट्रविषयक व लष्कर सेवाविषयक समितीला एक अहवाल सादर करायचा आहे, ज्यात चीनसंबंधित दक्षिण मध्य आशिया देशांबरोबर अमेरिकेचे धोरण काय असणार आहे.

चीनला आफ्रिकेत शह

कायदा लागू झाल्यानंतर १८० दिवसांच्या आत परराष्ट्र मंत्र्यांनी संबंधित समित्यांना एक अहवाल सादर करायचा आहे ज्यात चिनी राजकारण, आर्थिक व सुरक्षांसंबंधी धोरणांचा आफ्रिकेवर व अमेरिकेच्या धोरणात्मक हितसंबंधावर काय परिणाम होतो. यात पुढील बाबींचा समावेश आहे...

• आफ्रिकेमधील चिनी आस्थापनांचा सहभाग

• आफ्रिकेकडे असलेले चीनचे कर्ज

• चीनमधील खासगी सुरक्षा, तंत्रज्ञान व माध्यम कंपन्यांचा आफ्रिकेतील सहभाग

• चीन आफ्रिकी देशांना शस्त्रास्त्रांची विक्री करतो त्याचा व्याप्ती व प्रभाव

• जेव्हा आफ्रिकेमधून चीनमध्ये बेकायदा व बनावट वस्तू, अमली पदार्थ आणि वन्यजीव उत्पादने पाठविण्यासाठी वापरण्यात येणारी पद्धत, साधने व डावपेच

• आफ्रिकेवर दबाव आणण्यासाठी व भ्रष्टाचारी कार्यपद्धतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी व आफ्रिकन संघटना वेगवेगळ्या देशांमध्ये कार्यरत आहे त्यांना प्रभावित करण्यासाठी चीन जी पद्धत वापरते

• आफ्रिकेमध्ये आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (पीआरसी) व चायना कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) सांस्कृतिक व शैक्षणिक कार्यपद्धतीचा वापर करतो त्याचे विश्लेषण

मध्यपूर्व व उत्तर आफ्रिकेमध्ये चीनला शह

कायदा लागू झाल्याच्या ९० दिवसांच्या आत ‘युनायटेड स्टेट एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट’चे प्रशासक व परराष्ट्र मंत्री यांची संबंधित संघराज्यांच्या यंत्रणांच्या प्रमुखांबरोबर बैठक होणार व चीनला मध्यपूर्व व उत्तर आफ्रिकेमध्ये कसा शह देता येईल व कसे रोखता येईल. यासंबंधी संयुक्तपणे धोरण जाहीर करणार व ते संबंधित समितीला सादर करणार.

अमेरिका-तैवान संबंध

परराष्ट्र मंत्रालय व इतर अमेरिकी सरकारी संस्थांनी लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या तैवान सरकारबरोबर योग्य शिष्टाचारानुसार व्यवहार करावा, जसं अमेरिका इतर सरकारबरोबर करते, असं प्रस्तावित कायद्यात म्हटले आहे.

अमेरिका-भारत संबंध

प्रस्तावित कायद्यात भारताबाबत असं म्हटलं आहे की, भारत, आग्नेय आशिया आणि हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील देशांबरोबर सुरक्षा भागीदारी वाढविणे हे अमेरिकेचे धोरण राहील. भारताबरोबर जागतिक धोरणात्मक भागीदारीबाबत अमेरिकेने कटिबद्ध राहणे आणि भारताशी हा मुख्य संरक्षण भागीदार या नात्याने द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यात येतील.

चीनने निर्माण केलेल्या आर्थिक व सुरक्षाविषयक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारत करत असलेल्या प्रयत्नांना राजनैतिक व इतर पाठिंबा देण्यासाठी काय करता येईल, यासंबंधी भारत सरकारबरोबर सल्लामसलत करावी, असेही या प्रस्तावित कायद्यात म्हटले आहे.

(सदराचे लेखक दिल्लीतील ‘विचार विनिमय केंद्रा’चे संशोधन संचालक आहेत)

(अनुवाद : गणाधीश प्रभुदेसाई)