शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासमोर अखेर केंद्र सरकारला झुकावं लागलं. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच तिन्ही कृषी कायदे माघारी घेत असल्याची घोषणा करावी लागली. सरकारचा हा माघारीचा निर्णय लोकशाहीचा विजय असल्याची भावना अनेकांकडून व्यक्त करण्यात आली. पण हे कृषी कायदे आणणारे केंद्र सरकार हे लोकशाही मार्गानेच निवडून आले नव्हते का ? आज ज्यांनी या कृषी कायद्यांना विरोध केला तीच नेते मंडळी कधीकाळी या कायद्यांचे आपणच उद् गाते आहोत असे सांगत फिरत नव्हती का? हे कायदे ज्या पद्धतीने लागू करण्यात आले, त्यांचे ज्या रितीनं समर्थन करण्यात आलं आणि पुढे त्यांना जसा तीव्र विरोध झाला. हे पाहता.. या सगळ्या घडामोडींचं वर्णन दुर्घटना या एकाच शब्दात करावं लागेल. आता या माघारीपासून केंद्र सरकारनं योग्य तो बोध घ्यावा. अन्यथा भविष्यात देखील अशाच प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊन देशाच्या आर्थिक प्रगतीला खीळ बसू शकते. केंद्र सरकारला त्यामुळं कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेणं कठीण होऊन बसेल.

खरंतर या आंदोलनावर विचार करण्याआधी आपल्याला लोकशाही व्यवस्थेचं मुल्यमापन करावं लागेल. लोकशाही हे शासन प्रणालीचं एक अनोखं रूप आहे. प्राचीन ग्रीक तत्त्वज्ञ ‘प्लेटो’नं त्याच्या ‘रिपब्लिक’ या ग्रंथामध्ये शासन व्यवस्थेच्या पाच प्रकारांचं तपशीलवार विश्लेषण केलं आहे. खरंतर ते आज बऱ्याच अंशी लागू पडतं.

यातील पहिली व्यवस्था ही अभिजन वर्गाचं वर्चस्व असणारी, दुसरी ही धनिकांना सत्ताधीश करणारी, तिसरी ही विशिष्ट गटाच्या हातात सत्तासूत्रे देणारी, चौथी लोकशाही आणि पाचवी क्रूर आणि पूर्णपणे एककल्ली केवळ स्वतःचंच हित पाहणारी व्यवस्था होय. यात पहिल्या प्रकारामध्ये राजा हा एखादा तत्वज्ञ असणं अपेक्षित असतं, जो हुशारही आहे आणि त्याला कधी कृती करायची याचं नेमकं भान आहे. दुसऱ्या प्रकारामध्ये केवळ धनिकांचंच राज्य असतं. तिसऱ्या व्यवस्थेत केवळ एकच गट संबंध देशभर उच्छाद घालत असतो. यामध्ये लोकांच्या मताला आणि त्यांच्या अस्तित्वाला फारसं महत्त्व नसतं. लोकशाहीमध्ये मात्र लोकांची सत्ता असते. ते त्यांना हवे तेव्हा नियम करतात आणि तोडतात देखील. पाचव्या व्यवस्थेत मात्र पूर्णपणे अराजक असतं.

अथेन्समधील लोकशाही व्यवस्थेनंच महान तत्त्वज्ञ सॉक्रेटिस याला विष घ्यायला भाग पाडलं होतं. त्याआधी त्याच्यासमोर सुटकेचा पर्यायही ठेवण्यात आला होता पण त्यानं आपल्या तत्त्वांशी तडजोड न करता विष घेणं पसंद केलं. सॉक्रेटिसचा हाच त्याग पुढं अनेक पिढ्यांसाठी मार्गदर्शक बनला. लोकांना चांगलं काय? आणि आपलं हित कशात आहे? हे समजायला हवं. मोफत वीज आणि स्वस्तातील रेशन हे लोकानुनयी निर्णय असले तरीसुद्धा त्यांची परिणीती अंतिमतः ही आर्थिक संकटामध्येच होत असते. याचा उत्पादनावर परिणाम होतो, समाजाला अभूतपूर्व अशा टंचाईला सामोरं जावं लागतं. उपरोक्त ज्या व्यवस्थांचा ''प्लेटो''नं उल्लेख केला आहे त्यातील बदलांची साखळी देखील त्यानं विस्तारानं स्पष्ट केली आहे. अभिजनांची सत्ता हळूहळू धनिकांच्या हातात जाऊ लागते. पुढं सगळी सत्तासूत्रं एकाच गटाच्या हातात केंद्रित व्हायला लागतात. येथे मात्र काहीकाळ लोकशाहीसाठी अनुकूल असं वातावरण तयार होतं. हीच व्यवस्था पुढं क्रूर आणि हुकूमशाही रूप धारण करते. या सगळ्या प्रक्रियेला एक ऐतिहासिक आधार आहे. विविध व्यवस्थांमधील संक्रमणाचा काळ किती दीर्घ असावा किंवा कमी हे सगळं लोकांच्या वागण्यावर अवलंबून असतं.

भौगोलिकदृष्ट्या भारताची व्याप्ती खूप मोठी आहे. उपरोक्त ज्या पाच टप्प्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहेत ती स्थित्यंतरं आपल्याकडं कधीही पाहायला मिळू शकतात. देशाचे कोणतेही भाग अथवा क्षेत्रामध्ये त्याची प्रचिती येऊ शकते. भारतीय लोकशाहीनं तिच्या ७५ वर्षांच्या वाटचालीमध्ये हे सगळे टप्पे याआधी कधीना कधीतरी अनुभवले आहेत. यातून आपली व्यवस्था तावूनसुलाखून निघाली. ती अधिक पोक्त आणि प्रतिकारक्षम बनली. काळाच्या अनेक लाटा तिनं अंगावर घेतल्या.

आर्थिक प्रभाव टाळता येत नाही

भारत हा जगापासून फारसा दूर राहिलेला नाही, इंटरनेट आणि इलेक्ट्रॉनिक मार्गानं होणाऱ्या वित्तीय पुरवठ्यानं त्याचे जगाशी असलेले संबंध अधिक दृढ झाले आहेत. विविध व्यापारी आणि वित्तीय संस्था या नियमांना बगल देत परस्परांशी जोडल्या गेल्या आहेत. प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थांना हा आर्थिक प्रभाव टाळता येत नाही मग ती व्यवस्था कोणतीही असो. खरं तर देशाच्या इतिहासामध्ये या रद्द करण्यात आलेल्या तिन्ही कृषी कायद्यांची तळटीप म्हणून देखील नोंद घेतली जाणार नाही. दोन राज्यांतील काही मूठभर, श्रीमंत शेतकऱ्यांनी लाखो लहान आणि आवाज नसलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय देऊ पाहणाऱ्या कायद्यांना रद्द करायला भाग पाडलं म्हणूनच त्याकडं पाहण्यात येईल. आता भारतीय लोकशाहीमध्ये एक वेगळाच अध्याय पाहायला मिळत आहे. एखादा विशिष्ट गट हा त्याच्या हितासाठी थेट रस्त्यावर उतरतो आणि सरकारची कोंडी करू पाहतो, अशीही विचित्र स्थिती. खरंतर हे सगळे कृषी कायदे एका विशिष्ट अशा संसदीय चौकटीतून तयार झाले होते. पण आंदोलक शेतकऱ्यांनी थेट रस्त्यांवर उतरत सगळ्या व्यवस्थेचीच नाकाबंदी केल्याचं चित्र प्रथमच पाहायला मिळालं. या आंदोलनामुळं काय झालं असेल तर ज्यांचं स्वतःचं असं कोणतंही अस्तित्व नव्हतं अशी मंडळी पुन्हा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आली.

या सगळ्या आंदोलनावर चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा निघेल असे अनेकांना वाटत होतं पण घडलं मात्र वेगळंच. शेतकऱ्यांनी थेट रस्त्यावरची लढाई सुरू केली. सगळ्याच गोष्टींचा निवाडा रस्त्यावर करायचा असेल तर मग संसदेच्या पावित्र्याचं काय असा सवाल एकाही नेत्यानं उपस्थित केल्याचं ऐकिवात नाही? आपल्याच संसदेने ऐंशीच्या दशकात जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक निकाल फिरवला तेव्हा तो ऐतिहासिक क्षण ठरला होता. पुढे या संसदेनं लाभाचं पद (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) विधेयकाच्या अनुषंगानं राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाची बाजू घेतली होती. यानंतर देशाच्या राजकारणाचा सगळा नूरच बदलला. आताही केंद्र सरकारला तीन कृषी कायदे रद्द करावे लागणं हा काही क्रिकेटचा सामना नाही किंवा त्यांच्याकडं टीव्हीवरील मालिकेसारखं पाहता येणार नाही. आपल्या लोकशाहीला अत्यंत कठोर अशा परीक्षेला सामोरे जावं लागत आहे. यात एकीकडं बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांची, नवअब्जाधीशांची हुकूमशाही आहे तर (हीच मंडळी त्यांना वाटतं तेव्हा स्टॉक मार्केटमध्ये बूम आणतात आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं संचलन करू पाहतात.) दुसरीकडं स्वार्थी आणि आम्ही म्हणू तीच पूर्वदिशा अशा आविर्भावात वावरणारी राजकीय मंडळी आहेत. आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेकडं पाहिलं तर आज तिच्याच रुपानं सत्ताधीशांचं उदात्तीकरण करणारी यंत्रणाच दिसून येतं. चालू वर्तमानकाळ मोठा कठीण असला तरीसुद्धा आपल्याला त्यातूनही मार्ग शोधावा लागेल.

(सदराचे लेखक ज्येष्ठ वैज्ञानिक असून विविध घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)

(अनुवाद : गोपाळ कुलकर्णी)