- अश्वनी कुमार

स्थलांतरितांना विशेषतः अंशकालीन आणि हंगामी स्थलांतरितांना सक्षम करण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा भारताला सर्वसमावेशक, अधिक सहभाग असलेली लोकशाही बनण्यास मदत करणारा आहे. एक अब्ज ४० कोटी नागरिक आणि ९० कोटीपेक्षा अधिक मतदार असलेल्या भारतात, देशांतर्गत स्थलांतरितांना ‘मल्टी कन्स्टुट्युअन्सी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन’चा वापर करू देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा लोकशाहीची रुजवणूक करण्याच्या दृष्टीने अधिक परिवर्तनशील आहे.

जगाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत सातव्या क्रमांकावर असलेल्या स्थलांतरितांचे राजकीय प्रतिनिधित्व हे सर्व ठिकाणी अतिशय तोकडे आहे. स्थलांतरितांवर केलेल्या अभ्यासातून ही बाब पुढे आली आहे, की नोकरशाहीच्या अडथळ्यामुळे भारतात स्थलांतरितांचे परिघाबाहेर फेकले जाणे हे अधिक गंभीर आहे. हे केवळ स्थलांतरितांच्या हक्कांचे उल्लंघनच नाही, तर यामुळे नागरिकत्वाची तूट निर्माण झाली आहे. कारण, भारतातील दलित, आदिवासी आणि अतिमागास जाती या अतिगरीब व कष्टकरी स्थलांतरित समूहाचा भाग असतात. जर आपण अंतर्गत स्थलांतराची व्याप्ती तपासली, तर हे स्पष्ट होईल की कशा प्रकारे नागरिकांची समानता या तत्त्वाला हरताळ फासला जातो.

२०११ च्या जनगणनेनुसार ४५० मिलियन लोक हे स्थलांतरित आहेत, जे एकूण लोकसंख्येच्या ३७ टक्के इतके आहेत. भारताच्या लोकसंख्यावाढीचा दर लक्षात घेता ही संख्या शेवटच्या जनगणनेनंतर ५८० मिलियन इतकी झाली आहे. स्थलांतरितांकडे राजकीय दुर्लक्ष होण्यासाठी शासकीय कामकाजातील त्रुटी हेही कारण आहे. कारण, त्यांनी गोळा केलेल्या माहितीत हंगामी स्थलांतरित, अंशकालीन स्थलांतरित, फिरते स्थलांतरित यांची गणना केली जात नाही.

एनएसएसओ आणि सूक्ष्म अभ्यासातून अंशकालीन किंवा हंगामी स्थलांतरितांची संख्या ही २०० ते २५० मिलियन इतकी आहे. कोविड १९ संकटाच्या काळात आपल्या घरी परतणाऱ्या बेरोजगार भुकेल्या स्थलांतरितांमध्ये सर्वात जास्त शोषित, वंचित नागरिकांचा प्रकर्षाने सहभाग होता. त्यामुळे या पायपीट करणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांना कशाप्रकारे भेदभाव आणि अधिकारांचे हनन होण्यास सामोरे जावे लागते, हे आपल्याला दिसते. म्हणून १.४ बिलियन नागरिक आणि ९०० मिलियनपेक्षा अधिक मतदार असलेल्या भारतात, देशांतर्गत स्थलांतरितांना ‘मल्टी कन्स्टुट्युअन्सी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन’चा (आरव्हीएम) वापर करू देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा लोकशाहीची रुजवणूक करण्याच्या दृष्टीने अधिक परिवर्तनशील आहे.

आंतरराज्यीय स्थलांतरितांमधील ४० टक्के लोकसंख्या ही दिल्ली, मुंबई, कोलकता, बंगळूरु आणि सुरतसारख्या शहरात राहते. विशेषतः अंशकालीन स्थलांतरित कामगार हा निवडणुकीतील सर्वात वंचित घटक आहे. कारण, शहरी स्थलांतरितांमध्ये नोंदणी आणि मतदानाचे प्रमाण अतिशय कमी असते. ज्याप्रमाणे आपल्याला माहीत आहेच, की ‘भूमिपुत्र’ राजकारणी, निवडणूक अधिकाऱ्यांचा विरोध, भ्रष्टाचार आणि वर्गवाद भारतातील मतदार नोंदणी प्रक्रियेवर मोठा प्रभाव टाकतात. २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत दिल्लीत स्थलांतरित झालेल्या ६५ टक्के लोकांकडे मतदान ओळखपत्र होते, ज्यामुळे ते शहरातील निवडणुकीत मतदान करू शकत होते; तर दिल्लीतील एकूण रहिवाशांचे मतदान हे ८५ टक्के होते. तसेच, अभ्यासातून हे दिसून आले आहे की, नवीन नाव नोंदणी करण्यासाठी दिल्लीतील मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी दीडशे दिवसांच्या अवधीची अट आहे, तर शहरातील झोपडपट्टी भागातील नागरिकांसाठी हा अवधी ३३१ दिवसांचा आहे.

राजकीय तज्ज्ञ तारीक थचिल (२०१७) यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात त्यांना हे आढळून आले, की दिल्लीतील बांधकाम कामगारांमधील पाचपैकी फक्त एका जणाने शहरातील निवडणुकीत मतदान केले. हे तुम्हाला धक्कादायक वाटेल. भारतीय निवडणूक आयोगाने टीआयएसएसचा ‘भारतातील सर्वसमावेशक निवडणुका’ हा अभ्यास कार्यक्रम प्रायोजित केला होता. यात असे दिसून आले की ६० ते ८३ टक्के देशांतर्गत स्थलांतरित किमान एका तरी सार्वत्रिक, राज्य किंवा स्थानिक निवडणुकीत मत देण्यापासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे मतदान कमी प्रमाणात होते.

भूमिपुत्रांचे आव्हान आता काहीसे कमी झाले आहे; पण मतदारसंघात निवडणुकीत फटका बसण्याच्या भीतीने राजकीय पक्ष स्थलांतरितांना मतदानाचा हक्क देण्यास टाळाटाळ करतात. यामुळे त्यांना मतदारसंघातील सुविधा देण्याची इच्छाशक्तीही कमी होते. परिणामी मतदान करण्यासाठी स्थलांतरितांकडे राजकीय प्रोत्साहनाची कमतरता असते.

जर पेटीएम आणि गुगल पे गरीब आणि वंचित घटकांसाठी लाभदायक ठरू शकते, तर रिमोट वोटिंग का नाही? व्हीव्हीपॅट या पर्यायाचा वापर करत ईव्हीएमविषयीच्या आक्षेपाला निवडणूक आयोगाने चांगले हाताळले आहे.

आंतरराज्यीय स्थलांतरितांनी डायस्पोरा व्होटिंग आत्मसात केल्याची काही छोटी पण, महत्त्वाची उदाहरणे आहेत. विशेषतः पंचायत आणि राज्यातील निवडणुकीसाठी. गुप्त मतदानाची सोय असल्याने आणि आधार कार्ड लिंक असल्याने आपल्या मतदारसंघापासून दूर असलेले स्थलांतरित मतदार रिमोट वोटिंग करतील. ईव्हीएम प्रकरणात दाखवल्याप्रमाणे हे तंत्रज्ञान निवडणुकीतील फसवणूक आणि गैरव्यवहारांच्या शक्यता कमी करेल. यात स्थलांतरितांची नोंदणी वाढवण्याची आणि मतदानाची टक्केवारी वाढण्याची क्षमता आहे, हे लक्षात असले पाहिजे. मत देण्याची प्रक्रिया सोपी केल्याने, उदा - मतदार नोंदणी करण्याचे आणि दाखल करण्याची कागदपत्रे घरीच उपलब्ध करून दिल्याने स्थलांतरितांच्या नोंदणीचा दर २४ टक्क्यांनी वाढेल.

पुढच्या निवडणुकीत मतदानात २० टक्के वाढ होईल, असे एका अभ्यासातून समोर आले आहे. यामुळे राजकारणातील रस वाढतो आणि स्थानिक पातळीवरील राजकारणात जबाबदारीचे भान वाढते. नवीन तंत्रज्ञानाची वैधता वाढवण्यासाठी अंशकालीन-हंगामी स्थलांतरितांची ओळख पटवून त्यांचा एक राष्ट्रीय डेटा निवडणूक आयोगाने बनवणे अत्यावश्यक आहे. यात बांधकाम कामगार, वीटभट्टी कामगार, ऑटो चालक, घरकामगार यांचा समावेश आहे. त्यामुळे रिमोट वोटिंगचे यश हे तंत्रज्ञानापेक्षाही स्थलांतरित मतदानाच्या सामाजिक फायद्याच्या व्यापक राजकीय स्वीकारार्हतेवर अवलंबून आहे.

निवडणूक आयोगाचा हा ऐतिहासिक निर्णय पाहता स्थलांतरितांचा निवडणुकीतील सहभाग वाढण्याची अपेक्षा आहे. निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणातून हे समोर आले आहे की, स्थलांतरित मतदार राज्यातील निवडणुकीवेळीही राज्य सरकारच्या कामगिरीपेक्षा केंद्र सरकारच्या कामगिरीचा विचार करतात. त्यामुळे भविष्यात निवडणूक निकालात प्रवाहीपणा अपेक्षित आहे. निवडणुकीतील मतदानाच्या संदर्भात आपल्याला शहरात मतदारांची संख्या वाढण्याची अपेक्षा आहे. मोठ्या मेट्रो शहरांमध्ये गळालेल्या स्थलांतरित मतदारांमुळे कमी मतदान झाल्याचे अभ्यासाअंती सिद्ध झाले आहे आणि रिमोट वोटिंग हे मतदारांची संख्या वाढवण्याच्या दृष्टीने निर्णायक ठरू शकते, विशेषतः महिला मतदारांची संख्या. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाले तर रिमोट वोटिंगमुळे ग्रामीण महिलांच्या राजकीय सहभागातील बंधने कमी होण्यास मदत होईल.

स्थलांतरितांविषयी झालेले आताचे काही अभ्यास असे दर्शवतात, की भूमिपुत्राच्या राजकारणाचे आव्हान कायम असेल; पण ते मवाळ होईल. आपल्या संघटनांतर्गत पदांवर राजकीय पक्ष स्थलांतरितांना संधी देतील. तसेच, स्थलांतरितांची मोठी संख्या असलेल्या मतदारसंघात स्थलांतरित उमेदवारच देतील. भाजप, काँग्रेससारखे राजकीय पक्ष आणि त्यांचे प्रादेशिक युनिट हे त्यांच्या पंरपरागत मतपेटीला धक्का न लावता स्थलांतरितांना संघटित करतील. कार्यात्मक कल्याणकारी राज्यासाठी आणि भिन्न सांस्कृतिक गटांमध्ये सहिष्णुता वाढवण्याच्या दृष्टीने स्थलांतरिताना मतदानाचा अधिकार देणे हे फायद्याचे ठरेल.

स्थलांतरितांचे त्यांच्या मूळ प्रदेशाशी असणारे सामाजिक आणि आर्थिक बंध अधिक टिकाऊ राहिले म्हणजे प्रादेशिक व राष्ट्रीय राजकारणात समाजशील तोडगा काढता येईल. शेवटी असे भाकीत करणे हे घाईचे ठरेल; पण तरीही मी म्हणेन की रिमोट वोटिंगमध्ये भारताला ‘एक राष्ट्र, एक मत’ या संकल्पनेकडे घेऊन जाण्यास मदत होईल. तसेच, अभिजनवर्गाच्या लोकशाहीकडून लोकांच्या लोकशाहीकडे याचा प्रवास होईल!

(लेखक प्रसिद्ध राजकीय विश्‍लेषक आहेत.)