रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकार आमनेसामने आल्याची चर्चा गेले काही दिवस सुरू आहे. ऊर्जित पटेल यांनी गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर एकूणच या दोन संस्थांमधले मतभेद समोर आले. नेमके काय आहेत मतभेद आणि त्याचे पडसाद कुठपर्यंत जाऊ शकतात, या संदर्भात केलेला ऊहापोह.

राष्ट्रीय उत्पन्नातल्या वाढीचा दर चांगला राहिला, तर प्रजेचं उत्पन्न वाढतं. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. नवीन उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी भांडवली खर्च केले जातात. एकंदरीत सुबत्ता वाढते आणि उत्साहाचं वातावरण तयार होतं. अर्थात हा वाढीचा वेग प्रमाणाबाहेर वाढला, तर अर्थव्यवस्थेचं तापमान फार वाढते. वस्तूंची मागणी वाढते; पण पुरवठा कमी पडतो. यातून भाववाढीची ठिणगी पडते. ही वेळीच विझवली नाही, तर त्या वणव्यात सर्वसामान्य होरपळून निघतात. त्यासाठी आर्थिक वाढीचा दर वाढविण्याचं उद्दिष्ट ठेवताना भाववाढ नियंत्रणात ठेवण्याचं पथ्यही पाळावं लागतं. हे संतुलन राखण्याच्या व्यवस्थेचे दोन महत्त्वाचे घटक म्हणजे केंद्रीय बॅंक आणि सरकार.

रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया ही भारताची केंद्रीय बॅंक आहे. अमेरिकेमध्ये फेडरल रिझर्व्ह, युरोपमध्ये युरोपियन सेंट्रल बॅंक हेही अशाच प्रकारचं काम करतात. आर्थिक वाढ आणि रोजगाराला चालना देणं आणि भाववाढीवर अंकुश ठेवणं याबरोबरच परकीय चलनाचा दर स्थिर ठेवणं, देशातल्या बॅंकांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणं, बाजारातला पतपुरवठा सुयोग्य ठेवणं आणि चलनाचं व्यवस्थापन करणं या जबाबदाऱ्याही केंद्रीय बॅंकेला सांभाळाव्या लागतात. भाववाढीवर तीक्ष्ण नजर ठेवणं आणि ती स्वीकार्ह मर्यादांमध्ये राहील याची उपाययोजना करणं, यासाठी केंद्रीय बॅंकेच्या हातात मुख्यतः तीन अस्त्रं असतात. पतपुरवठा कमी करणं, व्याजदर वाढवणं किंवा कर्जरोख्यांची विक्री करून बाजारातली तरलता शोषून घेणं. पैशांची उपलब्धता कमी झाल्यामुळं वस्तूंची मागणी कमी होते आणि आर्थिक वाढीची गळचेपी होते. अर्थव्यवस्थेमध्ये मंदी निर्माण होऊ शकते. विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये गरजा बऱ्याच अंशी पूर्ण झालेल्या असतात. त्यामुळं तिथं मंदीचा धोका अधिक असतो.

सरकारच्या अखत्यारीमध्ये या संदर्भात वित्तीय धोरणाचं अस्त्र असतं. वित्तीय धोरणामध्ये मुख्यतः करांचं आणि खर्चाचं प्रमाण कमी-जास्त करण्याची क्षमता असते. सरकारचे खर्च वाढवले- उदाहरणार्थ, वेतनात वाढ किंवा इन्फ्रास्ट्रक्‍चरसारखे भांडवली खर्च केले, की आर्थिक वाढीला गती मिळतं. सरकारनं कर कमी केले, की नागरिकांच्या हातात अधिक रक्कम शिल्लक राहते. त्यामुळं व्यक्तिगत स्तरावर अधिक खर्चाची मुभा राहते. वस्तूंची मागणी वाढते आणि आर्थिक वाढीची चातं वेगानं फिरू शकतात. याचवेळी सरकारचे खर्च अधिक; पण उत्पन्न कमी झाल्यामुळं वित्तीय तूट वाढते. ती भरून काढण्यासाठी सरकारला अधिक कर्ज घ्यावं लागतं. चलनाचं प्रमाण वाढतं. त्यामुळं पैशांची क्रयशक्ती कमी होते. या वित्तीय तुटीचं पर्यवसान भाववाढीत होतं. वित्तीय तूट मर्यादेत ठेवून भाववाढीवर ताबा राहतो; पण आर्थिक वाढीला अडसर तयार होतो.

केंद्रीय बॅंका पतधोरणाद्वारे, तर सरकार वित्तधोरणातून आर्थिक वाढ आणि भाववाढ यामधली तारेवरची कसरत करीत असतात. अर्थात सरकार हे राजकीय प्रक्रियेतून तयार होत असतं. राजकीय प्रक्रिया निवडणुकीतल्या यशावर अवलंबून असते. तिथं रोजगार आणि भरभराट यांना साहजिकच प्राधान्य राहतं. बाजारांमध्ये चलानाचा पुरवठा मुबलक असावा, व्याजाचे दर किमान असावेत, कर्जपुरवठा सुलभ असावा असं राजकीय नेतृत्वाला वाटतं, असं प्रत्येक देशात दिसून येतं. अमेरिकेचे अध्यक्ष अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प फेडरल रिझर्व्हच्या प्रमुखांवर बोचरी टीका करताना आपल्याला दिसतील. याच वेळी केंद्रीय बॅंकांच्या दृष्टीनं भाववाढ नियंत्रणात ठेवणं यालाच सर्वोच्च प्राधान्य दिलं जातं. रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतसमितीनंही आंतरराष्ट्रीय पद्धतीला अनुसरून भाववाढनियंत्रण हे एककलमी उद्दिष्ट अंगिकारलं आहे. सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक यांमध्ये रस्सीखेच का होताना दिसते, यासाठी वरची पार्श्‍वभूमी समजावून घेणं आवश्‍यक आहे.

नोव्हेंबर 2016 मध्ये नोटाबंदीचा निर्णय घेतला सरकारनं; पण त्यातल्या दैनंदिन व्यावहारिक अडचणींचा सामना रिझर्व्ह बॅंकेला करावा लागला. छोट्यातल्या छोट्या गावांपर्यंत तातडीनं नवीन नोटा पोचवणं, बॅंक कर्मचाऱ्यांना दिवस-रात्र काम करून नोटा परत भरण्याच्या कामाचं संचलन करणं, रांगेत उभे राहून ग्राहकांना झालेल्या मनस्तापामुळं त्यांनी काढलेला राग सहन करणं हे त्यातले दृश्‍य परिणाम सर्वांनाच दिसले. मात्र, अचानक सात ते आठ लाख कोटींची शिल्लक वाढल्यामुळं घटणारे व्याजदर, परत आलेल्या नोटांचा पूर्ण अभ्यास करून त्याचा अहवाल देणं, जुन्या नोटांची योग्य विल्हेवाट लावणं, आणि बॅंक कर्मचारी कोणता गैरप्रकार करत नाहीत ना, यावर निगराणी करणं या सर्वांचा भार रिझर्व्ह बॅंकेलाच पेलावा लागला. अर्थव्यवस्थेतली तरलता प्रमाणाबाहेर वाढल्यामुळं जगातल्या इतर केंद्रीय बॅंका व्याजदर वाढवण्याचा विचार करत असताना कमी होणाऱ्या व्याजदरांचं व्यवस्थापन करावं लागलं आणि बाजारातली अवास्तव तरलता शोषून घेण्याचे मार्ग अवलंबावे लागले.

बॅंकिंग क्षेत्रातली थकीत बुडित कर्जांची समस्या सन 2013 पासून देशांना भेडसावत आहे. अशा कर्जांचं प्रमाण वाढत वाढत नऊ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वर गेलं आहे. यामध्ये अनेक सरकारी बॅंकांचं भांडवल कमी झालं आहे आणि त्यांचा पतदर्जा घसरला आहे. यामध्ये डॉ. रघुराम राजन तत्कालीन गव्हर्नर असतानाही अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. त्यांच्यानंतरच्या काळातही हे उपाय सुरू होते. गेल्या वर्षी बॅकरप्सी कायदा अस्तित्वात आला आणि अशी प्रकरणं राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाकडं सोपवून तातडीनं निकालात काढण्याची प्रक्रिया सरकारनं अंमलात आणली. एस्सार समूह, भूषण स्टीलसारख्या प्रकरणांचा निकाल लागला. नवीन मालकांकडं कंपन्या सोपवल्या गेल्या आणि बॅंकांचे पैसे काही प्रमाणात वसूलही झाले; पण अनेक बॅंका कमकुवत झाल्यामुळं त्यांना चांगल्या कर्जदारांनाही नवीन कर्ज देण्यावर बंदी घालणं रिझर्व्ह बॅंकेला भाग पडलं. त्यामुळं देशभरातला कर्जपुरवठा ठप्प झाला. याचा विशेष त्रास लघु, लहान आणि मध्यम उद्योगधंद्यांना झाला आहे. उद्योग रोजगारनिर्मितीमध्ये आघाडीवर असतात. त्यामुळं त्यांच्या अडचणी सोडवण्यावर सरकारनं लक्ष केंद्रित केलं. यामध्येही रिझर्व्ह बॅंक आणि सरकारमध्ये तणाव निर्माण होताना दिसला.

भाववाढीवर नियंत्रण ठेवणं हे रिझर्व्ह बॅंकेनं आपलं सर्वांत महत्त्वाचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. जागतिक बाजारामध्ये वाढणाऱ्या क्रूड तेलाच्या किंमतीमुळं देशासमोर मोठी समस्या उभी राहिली. जुलै 17 मध्ये 47 डॉलरवर असणारी किंमत यावर्षी 85 पर्यंत पोचली. यामुळं चालू खात्यातली तूट, वित्तीय तूट, भाववाढ, व्याजदर आणि परकीय विनिमय दर या पाचही आघाड्यांवर दबाव येतो. यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेनं सावध पवित्रा घेतला. व्याजदर वाढवण्याची कृतीसुद्धा केली. गेल्या तीन महिन्यांमध्ये कच्च्या तेलाचे दर साठ डॉलरपर्यंत खाली आले. त्यामुळं यातून सवलत द्यावी अशी सरकारची इच्छा असणार; पण रिझर्व्ह बॅंकेचं यावर एकमत होताना दिसले नाही.
रिझर्व्ह बॅंकेकडे 3.60 लाख कोटी रुपयांचा राखीव निधी आहे. अनेक दशकांमध्ये ही गंगाजळी जमा झाली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या व्यवहारातून दरवर्षी होणाऱ्या नफ्यापैकी काही भाग सरकाला लाभांशरूपाने दिला जातो आणि उर्वरित रक्कम राखीव निधीमध्ये जमा केली जाते. अशा प्रकारे ही गंगाजळी किती वाढू द्यायची याबद्दल सरकारकडून प्रश्‍न उपस्थित केले गेले. यामध्ये जुन्या गंगाजळीला हात घालण्याचा विषय नसून, लाभांशाचं प्रमाण वाढवणं किंवा पूर्ण नफा लाभांशरूपानं देणं असा प्रस्ताव आहे. याबद्दलचं धोरण कसं असावं, हाही मतभेदांचा विषय होता.
नीरव मोदी, मेहुल चोक्‍सी प्रकरणांमध्ये रिझर्व्ह बॅंकेची देखरेख कमी पडली का, बॅंकामधली सुरक्षाव्यवस्था अभेद्य नव्हती का, अशा प्रकारची चर्चा होणं क्रमप्राप्तच होते. यावेळी सरकारनं टीकेचा सूर लावल्यामुळे दोघांमधली दरी रुंदावली. इन्फ्रास्ट्रक्‍चर लीजिंग ऍन्ड फायनान्शियल सर्व्हिसेस (आयएलएफएस) ही अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनं महत्त्वाची असणारी कंपनी. सन 2008 मध्ये जेव्हा "सत्यम' प्रकरण झाले, तेव्हा त्याच समूहाची "मेटास' कंपनी सामावून घेण्यासाठी आयएलएफएसला पाचारण करण्यात आलं होतं. राष्ट्रीय पातळीवरच्या अनेक मोठ्या इन्फ्रास्ट्रक्‍चर प्रकल्पांना आयएलएफएसनंच वित्तसाह्य केलं होतं आणि अनेक प्रकल्पांचं प्रत्यक्ष व्यवस्थापनही त्यांच्याकडं होते. ही कंपनी आर्थिक संकटात सापडली, तेव्हा अनेक वित्तीय कंपन्यांनाही त्याची झळ पोचली. रोखे बाजारातल्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह उभं राहिलं आणि एकमेकांना कर्ज देण्यात साशंकता निर्माण झाली. वित्तीय कंपन्या लघु, लहान आणि मध्यम उद्योगांना कर्जपुरवठा करतात. सरकारी बॅंकावर निर्बंध असल्यामुळं छोट्या उद्योगासाठी हा महत्त्वाचा स्रोत बनला होता. साशंकतेमुळं कर्जाचा ओघ कमी झाला आणि व्याजाचे दर वाढले. या परिस्थितीत रिझर्व्ह बॅंकेनं हस्तक्षेप करावा, बाजारात निधी उपलब्ध करून द्यावा, ही सरकारची अपेक्षा अनाठायी नव्हती. नोव्हेंबरमधल्या बैठकीमध्ये सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेमध्ये "तह' झाल्याचं प्रसिद्ध झालं आणि अनेक वादग्रस्त मुद्‌द्‌यांवर समाधानकारक तोडगा निघेल, अशी आशा दिसू लागली. दहा डिसेंबर रोजी मात्र रिझर्व्ह बॅंकेचे तत्कालीन गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी व्यक्तिगत कारणासाठी राजीनामा देत असल्याचा बॉंबगोळा टाकला. बंद दारांमागं झालेल्या बैठकीमध्ये काय घडलं याची कोणालाच पूर्ण माहिती असणं शक्‍य नाही; पण विविध मुद्‌द्‌यांवर असणारे मतभेद सांधणं अवघड असल्यामुळंच हे पाऊल उचललं गेलं असावं हे उघड आहे.

यात सरकारची बाजू बरोबर का रिझर्व्ह बॅंकेची, असं थेट उत्तर देता येणार नाही. "अर्थव्यवस्थेपुढच्या समस्यांची चर्चा सरकारनं रिझर्व्ह बॅंकेशी करणं यात काहीही गैर नसून असं न केल्यासच सरकार आपल्या कर्तव्यात कमी पडलं, असं मान्य करावं लागेल,' अशा शब्दात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी समर्थन केलं आहे. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बॅंक कायद्यातल्या कलम सातचा उपयोग करण्याची गर्भित सूचना करून रिझर्व्ह बॅंकेला निर्देश देणंही त्यांच्या स्वायत्ततेवर केलेलं आक्रमण आहे, अशीही टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. न्यायव्यवस्थेप्रमाणंच पत आणि कर्जाचं नियंत्रण करणारी रिझर्व्ह बॅंक ही महत्त्वाची संस्था असून, तिचं खच्चीकरण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचीही काही जणांना काळजी वाटते.

या सर्व प्रश्‍नांमधली क्‍लिष्टता आणि दोन्ही बाजूंच्या प्राधान्यक्रमातला फरक लक्षात घेतला, तर असे तणावाचे प्रसंग येणं क्रमप्राप्तच आहे. असे तीव्र मतभेद होण्याची ही पहिली वेळ नाही. सन 1957 मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेचे तत्कालीन गव्हर्नर बी. आर. राव यांनी मतभेदामुळं राजीनामा दिला होता. सन 1977 मध्ये के. आर. पुरी यांनीसुद्धा सरकारशी न पटल्यानं राजीनामा दिला होता. सन 1990 मध्ये आर. एन. मल्होत्रा यांनी अशाच कारणावरून पदत्याग केला होता. एकूणच, भारताची लोकशाही आणि त्यातल्या संस्था या सर्व घटना पचवून भक्कमपणे टिकल्या आहेत आणि यापुढंही तितक्‍याच समर्थ आणि स्वायत्त राहतील, असा विश्‍वास वाटतो.