बिहारमधल्या आरक्षणाचा पैस वाढवणारा निर्णय पाटण्याच्या उच्च न्यायालयानं रद्दबातल ठरवल्यानंतर पुन्हा एकदा सामाजिक न्याय आणि त्यातल्या आरक्षणसंधींवरील राजकारणाला उकळी फुटण्याची चिन्हं आहेत. बिहारमधल्या नितीशकुमार सरकारनं आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून ते ६५ टक्क्यांपर्यंत नेलं, ते अमान्य करताना न्यायालयानं ‘आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के आहे’ या सर्वोच्च न्यायालयानं घालून दिलेल्या निकषाचा आधार घेतला.

आरक्षणासाठी देशभरातले निरनिराळे समूह करत असलेल्या आंदोलनांच्या वाटचालीत पुन्हा एकदा ही ५० टक्क्यांची अट उभी राहिली आहे. अनारक्षित समूहांना आरक्षण मिळावं, एका प्रवर्गाऐवजी दुसऱ्या प्रवर्गातलं आरक्षण मिळावं, आरक्षित समूहांतर्गत आरक्षणाचं वाटप व्हावं अशा सर्व प्रकारच्या मागण्यांत ‘५० टक्के मर्यादा’ हा ठोस अडसर आहे.

केंद्र सरकारनं लागू केलेल्या आर्थिक मागासांसाठीच्या, म्हणजे अनारक्षित उच्च समजल्या जाणाऱ्या जातसमूहांना मिळू शकणाऱ्या, दहा टक्के आरक्षणाचा अपवाद वगळता आरक्षणाचा पैस वाढवणारे सारे निर्णय न्यायालयातून रद्द होत आहेत. तेव्हा आता आरक्षणाच्या मागण्या आणि बिहारमधून समोर आलेल्या आकडेवारीचा आधार घेतला तर, इतर मागास समूहांनाही अधिकचं आरक्षण लागू करण्याची गरज यांचा विचार करता ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा फेरविचार केंद्र करणार का हा मुद्दा असेल.

बाकी, राज्य सरकारं निरनिराळे आयोग आणि आरक्षणाचे खेळ करत राहतील. कोंडी फोडणं सर्वस्वी केंद्र सरकारच्या हाती असेल. बिहारमधलं आरक्षण रद्द होणं हा नितीशकुमार यांनाही झटका आहे. ते केंद्रातल्या सत्तारूढ एनडीएचे महत्त्वाचे घटक आहेत. आपली भूमिका रेटताना ते केंद्रावर किती दबाव आणणार, त्याला भाजप कसं तोडं देणार यातून केंद्रातल्या आघाडीमधले घटकपक्ष आणि भाजप यांचं नातं कसं राहील याचेही संकेत मिळतील.

‘अपवादात्मक स्थिती’चा पेच

मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर आरक्षण हा सामाजिक न्यायाचा, त्याआधारे संधी उपलब्ध करून देण्याचा मुद्दा म्हणून समोर आला, तसंच यातून राजकीय घुसळणही सुरू झाली. आरक्षण हा पुढची तीन दशकं मतपेढीच्या राजकारणातला महत्त्वाचा घटक बनला. आरक्षणवाटपाच्या सगळ्या प्रवासात १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं ‘एकूण आरक्षित जागांची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक असता कामा नये’ अशी मर्यादा ठरवून दिली.

त्यानंतर आरक्षणवाटपाचं अंकगणित या मर्यादेत करत राहणं अनिवार्य बनलं. सुरुवातीला इतर मागास समूहांमधल्या निरनिराळ्या घटकांत आरक्षणाचं वाटप करताना ही मर्यादा पाळण्यात राज्यकर्त्यांना फार अडचणीचं काही नव्हतं. मात्र, एकदा मर्यादा पूर्ण केल्यानंतर येणाऱ्या मागण्यांचं काय करायचं हा मुद्दा होता आणि अजूनही आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षणमर्यादा ५० टक्क्यांपुढं नेण्याचा उल्लेख आहे; मात्र, १९९२ नंतरच्या कोणत्याही मर्यादेपलीकडच्या आरक्षणात अशी स्थिती आल्याचं न्यायालयानं मान्य केलेलं नाही. महाराष्ट्रातल्या मराठा-आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही, त्याचाही एक आधार हाच होता. तोच आता बिहारच्या निर्णयालाही लागू झाला आहे.

त्यावर बिहार सरकार सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेईल. मात्र, आरक्षणाच्या नव्या मागण्यांसाठी अपवादात्मक स्थिती कधी मानायची याचा फैसला कोणत्या तरी निमित्तानं व्हायला हवा. बिहारमधल्या आरक्षण वाढवण्याच्या निर्णयानं त्यासाठी एक आधार पुरवायचा प्रयत्न केला होता. बिहारमधल्या ओबीसी गटांत समाविष्ट असलेल्या जातींची लोकसंख्या जितकी समजली जाते, त्याहून कितीतरी अधिक आहे, हे बिहारमध्ये जातनिहाय सर्वेक्षणातून समोर आणलं गेलं.

खरं तर देशातच जातगणनेची मागणी होते आहे आणि ती भाजपच्या सरकारला मान्य करायची नाही हे स्पष्ट आहे. भाजपला आरक्षणावरून कोणतेही नवे संघर्ष टाळायचे आहेत. ते टाळण्याचा एक ठोस प्रयत्न म्हणून मोदी सरकारनं आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद घटनादुरुस्तीद्वारे लागू केली.

ज्यांना अन्य, म्हणजे ओबीसी अथवा अनुसूचित जाती-जमातींसाठीचं आरक्षण मिळत नाही, अशा पुढारलेल्या जातींनाच हे आरक्षण लागू झालं आहे. आरक्षण न मिळालेल्या; मात्र, त्यासाठी आंदोलनं करणाऱ्या सगळ्यांचं समाधान या आरक्षणानं होईल असा सरकारचा होरा होता. तो मात्र चुकला. आरक्षणाच्या मागण्या थांबल्या नाहीत. उलट, त्या अधिक तीव्रतेनं पुढं येत आहेत.

मुद्दा बिहारपुरताच नाही

बिहारमधल्या आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा आणि आरक्षणाच्या फेरवाटपाचा निर्णय घेताना नितीशकुमार हे काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) यांच्याबरोबर होते. हा निर्णय घेण्याआधी बिहारनं राज्यभरात जातनिहाय सर्वेक्षण केलं होतं. त्यात जातवार लोकसंख्येविषयी नवी माहिती समोर आली, जी इतर मागास समूहांची बिहारमधली लोकसंख्या समजली जात होती, तीहून मोठी असल्याचं दाखवणारी होती.

इतर मागासांमध्ये ओबीसी आणि ईबीसी म्हणजे अतिमागास असे दोन गट बिहारमध्ये आहेत. या दोहोंची संख्या ६३ टक्के असल्याचं सर्वेक्षणानं समोर आणलं होतं. मंडल आयोगानं १९३१ च्या जनगणेच्या आधारे ओबीसींची संख्या ५२ टक्के गृहीत धरून २७ टक्के आरक्षण दिलं. मात्र, प्रत्यक्षात ही लोकसंख्या ६३ टक्के असल्यानं, हा वाटा वाढवला पाहिजे, असा तर्क बिहारमधल्या निर्णयामागं होता.

बिहारमध्ये आरक्षण मिळणाऱ्यांची लोकसंख्या ८५ टक्के आहे. त्यांना ५० टक्केच आरक्षण मिळू शकतं, यासाठी आरक्षण ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय बिहारनं घेतला होता. १० टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षणासह ते ७५ टक्क्यांवर पोहोचले. बिहारचा हा निर्णय उच्च न्यायालयानं, ५० टक्के मर्यादेचं तत्त्व उचलून धरत अमान्य केला.

आता पलटी मारून भाजपसोबत सरकार बनवलेल्या नितीशकुमार यांना तर हा झटका आहेच; तसंच आरक्षणात वाटा मिळावा म्हणून देशभरात होत असलेल्या आंदोलनांसमोरही हा निर्णय प्रश्नचिन्ह उभं करणारा आहे. मराठा, जाट, पटेल या समूहांच्या आंदोलनांतही हा पेच येणार आहे. यातल्या कोणत्याही जातीला आरक्षण द्यायचं तर इम्पिरिकल डेटा सादर केला पाहिजे असं मानलं जातं.

मात्र, असा कितीही डेटा गोळा केला तरी, ५० टक्क्यांच्या बाहेर आरक्षण जात असेल तर ते मान्य होणार नाही, असाच न्यायालयाचा पवित्रा असेल तर, अशा सगळ्या मागण्यांना ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत बसवणं हे सारी सामाजिक-राजकीय समीकरणं नव्यानं मांडायला भाग पाडणारं ठरू शकतं, ते नव्या राजकीय-सामाजिक ताणांनाही निमंत्रण ठरू शकतं. साहजिकच मुद्दा बिहारपुरताच उरत नाही, तर आरक्षणाकडं पाहण्याच्या दृष्टिकोनाचा बनतो.

शिवाय, सध्या ‘ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देऊ,’ असं राज्यातलं सरकार आणि राज्यातले भाजपनेते सांगतात; मात्र, तसं करायचं म्हणजे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडावीच लागेल. ती ओलांडायची तर केंद्रानं काही भूमिका घ्यावी लागेल. त्यावर राज्यातले नेतेही काही बोलत नाहीत आणि भाजपचं केंद्रीय नेतृत्वही काही भूमिका घेत नाही.

इथं राजकीयदृष्ट्या सगळ्यांचाच कस लागणार आहे. बिहारमधलं आरक्षण टिकवणं ही आता नितीशकुमार यांची आणि भाजपच्या सरकारचीही जबाबदारी बनते आहे.

मागण्या ‘केंद्राच्या कोर्टा’त!

महाराष्ट्रातलं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकलं नाही हे तत्कालीन महाविकास आघाडीचं अपयश असल्याचं महाराष्ट्रातले भाजपवाले सांगत असत. हेच आता भाजपला बिहारमध्ये ऐकावं लागेल. आरक्षणकेंद्री राजकारणापासून जमेल तितकं दूर राहायचा प्रयत्न करणाऱ्या भाजपला यात भूमिका घ्यावी लागेल. मुद्दा केंद्रातल्या पाठिंब्याच्या बदल्यात नितीशकुमार आरक्षणाचा पैस वाढवण्यासाठी भाजपवर किती दबाव आणू शकतात हाही आहे.

केंद्र सरकारनं बिहारमधलं वाढीव आरक्षण टिकवण्याच्या बाजूनं भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात घेतली तर तीच अन्य राज्यांमधल्या मागण्यांसाठी कायम ठेवावी लागेल. यात दोन बाबींचा समवेश आहे. इंदिरा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं १९६२ मधल्या न्यायालयाची ‘एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांवर असता कामा नये’ ही भूमिका अधोरेखित केली.

ती करताना अपवादात्मक स्थितीत याला अपवाद करायची सोयही ठेवली; मात्र, असा अपवाद कोणत्या स्थितीत ग्राह्य मानायचा यावर अद्याप स्पष्टता झालेली नाही. केंद्राला एकदा हा मुद्दा धसास लावावा लागेल. प्रत्येक राज्यानं आपल्या भागातल्या आरक्षणाच्या मागण्या सामावून घेताना केलेल्या सगळ्या तरतुदी ५० टक्के मर्यादेच्या खडकावर फुटणार असतील तर, अपवाद कधी मानायचा हे ठरवून घेऊन त्यात बसणाऱ्यांनाच नवा लाभ देता येईल. याची स्पष्टताही

करावी लागेल किंवा ५० टक्के या मर्यादेत नव्या मागण्या सामावून घेणं शक्य नाही आणि मागण्या करणाऱ्या समूहांची संख्या मोठी आहे हे लक्षात घेऊन, ही मर्यादा ओलांडण्याला घटनात्मक स्वरूप देण्याचा विचार करावा लागेल. हे केंद्र सरकारच करू शकतं. ‘केंद्रानं बिहारचा कायदा घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करावा,’ अशी मागणी तेजस्वी यादव यांनी केली आहे. त्यामुळं त्यावर न्यायालयाला निर्णय देता येणार नाही.

तामिळनाडूत आरक्षण ६९ टक्क्यांवर गेलं आहे. ते नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट झाल्यानं सुरक्षित राहिलं. मात्र, १९९२ मधल्या तामिळनाडू सरकारच्या त्या निर्णयाला आधी राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली. त्यानंतर त्याला न्यायालयाच्या छाननीतून बाजूला ठेवणाऱ्या तरतुदीत बसवण्यात आलं. बिहारमध्ये हे घडलेलं नाही.

केंद्राला हा अपवादात्मक मार्ग वापरायला नितीशकुमार भाग पाडणार का, हाही बिहारच्या राजकारणातला एक मुद्दा बनतो आहे. केंद्र या मार्गानं जाणार असेल तर अन्य राज्यांतूनही याच मागण्या होऊ लागतील. म्हणजेच, यापुढं आरक्षणाच्या मागण्या केंद्राच्या कोर्टात जातात.

भाजपसाठी कठीण पेच

या निकालानं देशात जातगणनेची मागणी करणाऱ्यांपुढंही पेच आणला आहे. अशा गणनेनंतरही ५० टक्के हा अडथळा असेलच तर तिचा आरक्षणासाठी उपयोगच उरत नाही. या मागणीची सुरुवात बिहामध्येच झाली. मात्र, नंतर काँग्रेसनेते राहुल गांधी यांनी ‘जितनी आबादी, उतना हक’ अशी घोषणा देत ती देशभरात पोहोचवली. जातनिहाय जनगणना करण्याचं आणि आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा काढून टाकण्याचं आश्वासन काँग्रेसनं लोकसभेच्या जाहीरनाम्यातच दिलं होतं.

बिहारमधल्या निर्णयाला तिथल्या भाजपनं समर्थन दिलं असलं तरी देशभर जातनिहाय जनगणना करण्याची तयारी भाजपनं कधीच दाखवलेली नाही; किंबहुना भाजपच्या सरकारनं मुळात जनगणनाच, कोरोना संपून चार वर्षं उलटली तरी, टाळली आहे. आता ती जेव्हा होईल तेव्हा जातींची नोंद आणि त्या आधारावर ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्याचं समर्थन सरकार करेल काय असा प्रश्न असेल. असं करणं म्हणजे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याला दाद देणं आणि तो जाहीरनामा मुस्लिम लीगची याद देत असल्याची टीकाही गिळून टाकणं.

भाजपसाठी हा कठीण पेच आहे; याचं कारण, आरक्षणाच्या मागण्यांकडं पूर्णतः दुर्लक्ष करावं अशा अवस्थेत लोकसभेनंतरचा भाजप नाही. भाजपच्या विस्तारात ओबीसी समूहांचा पाठिंबा हा किमान उत्तर भारतात निर्णायक घटक आहे. बिहारची जातगणना आणि आरक्षणाच्या फेरवाटपानं ‘मंडल २.०’ चं राजकारण सुरू झालं. त्यात ‘रोहिणी आयोगा’च्या निमित्तानं आरक्षण मिळालेल्या समूहातल्या काहींना ते खूपच अधिक, तर काहींना अजिबातच मिळत नाही हे समोर आलं आहे, याचीही भर पडते आहे.

यात गुंतलेलं राजकारणही लक्षवेधी आहे. आरक्षणाभोवतीच्या मतपेढ्या भाजपच्या राजकारणाला छेद देणाऱ्या आणि प्रादेशिक पक्षांना बळ देणाऱ्या असतात. भाजपला जातनिहाय मतविभागणीपेक्षा बहुसंख्य-अल्पसंख्य ही मांडणी अधिक लाभाची ठरते.

बिहारमधला निर्णय उच्च न्यायालयानं रद्द ठरवल्याच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभेच्या निवडणुकीत सुरू झालेली, जात पुन्हा अधिक महत्त्वाची बनण्याची प्रक्रिया वेगावली तर तिला तोंड देताना भाजपला आरक्षणाविषयीच्या धोरणाचा फेरविचार करावा लागेल आणि तो कसाही केला तरी न्यायालयाच्या कसोटीवर उतरावं लागेल. खुल्या गटातल्या आर्थिक दुर्बलांना दिलेलं आरक्षण ५० टक्क्यांच्या बाहरेचं असलं तरी सरकारनं न्यायालयात टिकवलं होतं. ओबीसी-आरक्षणाचा टक्का वाढवण्यात अशीच समर्थनाची भूमिका केंद्र घेणार का हा सर्वोच्च न्यायालयातल्या लढाईत एक कळीचा मुद्दा बनेल.

खरं तर, या सगळ्या गदारोळात आरक्षणाच्या मागण्या वाढतात त्या संधीची उपलब्धता आक्रसत जाण्यातून, हे राज्यकर्त्यांनी विसरायचं कारण नाही. त्यासाठी धोरणं आखणं, ती राबवणं याकडं जसं दुर्लक्ष होईल तसा हा गुंता आणखी वाढत जाईल.