भारतीय जनता पक्षाच्या सत्तेची तिसरी फेरी आता सुरू झाली आहे; नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान म्हणून रुजू झाले आहेत. त्यांच्या सत्ताग्रहणाच्या निमित्तानं आपल्या सात शेजारी देशांचे प्रमुख नवी दिल्लीत आले होते. बांगला देश, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस आणि सेशल्स हेच ते सात देश आहेत. नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदी रुजू झाल्यानंतर पहिला विदेश प्रवास केला इटलीचा !

तिथंही सात देशांच्या गटाची बैठक होती. अमेरिका, जर्मनी, कॅनडा, जपान, ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स आणि इटली अशा बड्या राष्ट्रांच्या गटानं युरोपिअन युनियन व चीन यांच्या बरोबर भारतालाही अतिथी देश या नात्यानं इटलीच्या बैठकीत सहभागी करून घेतले. हा भारताचा बहुमानच आहे. याचा अर्थ, गेल्या दोन दशकांमध्ये भारताने विकासमार्गावर प्रशंसनीय मार्गक्रमणा केली आहे; जगाच्या राजकारणात एक प्रमुख देश म्हणून लौकिक मिळविला आहे.

कैक विक्रम कनवटीस बांधले आहेत अन् देशांतर्गत शुद्ध लोकशाही टिकवून जगाला भारावून टाकले आहे. पण जागतिक कीर्ती प्राप्त करण्यात यशस्वी झालेला भारत आपल्या शेजारी देशांशी जिव्हाळ्याचे संबंध ठेवण्यात अपेक्षित यश मिळवू शकला नाही. नरेंद्र मोदीच्या शपथविधीला ज्या सात देशांच्या प्रमुखांना आपण पाचारण केले त्यांचे उल्लेख वरती झाले आहेतच.

पण चीन, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि म्यानमार या देशांना आपण आमंत्रणच दिले नव्हते. पैकी पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद भारतात आजही उच्छाद मांडतोय. अफगाणिस्तानच्या तालिबानी शासकांना आपण मान्यता दिलेली नाही व म्यानमारचे लष्करी शासक स्थानिक यादवीमुळे स्वत:ची पत घालवून बसले आहेत.

ज्या सात देशांचा वरती उल्लेख झाला, त्यांनीही चीनविषयी भीतीयुक्त मैत्रीचे धोरण पत्करले आहे. परिणामत: ज्यांना आपण पाचारण केले ते देशही चीनच्या धाकाखाली वावरत आहेत आणि मालदीव तर चीनच्या आहारीच गेला आहे.

या परिस्थितीत जगातली पत वाढविण्यात सफल ठरलेला भारत आपल्या अंगणातल्या शेजाऱ्यांबरोबर वागताना कसरती करत आहे. म्हणूनच नरेंद्र मोदींनी नवा विटीदांडू व नवं राज हा खेळ खेळताना शेजाऱ्यांबाबत कोणती धोरणे अवलंबिली आहेत हा वेध घेणं इष्ट आहे.

आश्चर्य म्हणजे ज्यांना आपण निमंत्रिले नव्हतं त्यापैकी पाकिस्तानने नवा विटीदांडू घेऊन खेळ खेळण्यास सिद्ध झालेल्या नरेंद्र मोदींना शुभेच्छा दिल्या आहेत, पाकव्यात काश्मीरमध्ये रावळपिंडीच्या शासकाविषयी तीव्र क्रोध निरनिराळ्या प्रकारे व्यक्त झाला आहे.

रावळपिंडी ही नवी दिल्लीला नाखूश ठेवून संघर्ष करण्यास कचरत असावी असे म्हणण्यास वाव आहे. अफगाणिस्ताननं पाकशी दुष्मनी तर भारताशी मैत्री तूर्त तरी श्रेयस्कर मानली आहे. भारतानं इराणबरोबर तिथल्या चाबहार बंदराचा विकास करण्यासाठी नुकताच दशवार्षिक करार केला आहे व या कराराच्या कार्यवाहीमुळे पाकिस्तानला टाळून आपण थेट अफगाणी नागरिकांना अनमोल सहकार्य पोचवू शकतो याची तालिबानी शासकांना चांगली जाणीव आहे.

म्यानमारमधले लष्करी शासक तिथल्या नागरिकांच्या प्रखर बंडखोरीमुळे बेजार झाले आहेत व भारताने या शासकांना ‘बंडखोरांशीच जुळवून घ्या’ हा सल्ला दिला आहे. काय सांगावे, तिथले लष्कर हा सल्ला ग्राह्य मानेल असे संकेत मिळत आहेत.

बांगला देशाच्या श्रीमती हसीना भारताशी वैर करण्यास राजी नाहीत, भारतानं ढाक्क्याबरोबर करार करून घसघशीत आकाराचा प्रदेश बांगला देशाच्या पदरात टाकला आहे. नेपाळबरोबर मध्यंतरी भारताचे बिनसले होते, पण आपण चांगली पावले उचलली, मैत्रीचे करार खाटमांडूबरोबर केले म्हणून तर नेपाळच्या शासकांनी भारताच्या निमंत्रणाची कदर केली, हे वास्तव आहे.

श्रीलंकेबरोबर कच्छाथिवू बेटाच्या संदर्भात खुद्द नरेंद्र मोदींनीच काँग्रेस व द्रमुक सरकारवर टीकास्त्र सोडले होते, पण सन १९७४ च्या ज्या कराराद्वारे भारताने कच्छाथिवूचे भूदान केले होते तो करारच रद्द करा, असे मोदींनी कधीही म्हटले नाही, सन १९७६ च्या करारात मात्र योग्य दुरुस्त्या करून “कच्छाथिवू बेटांवर भारतीय मच्छीमारांनाही प्रवेश द्या," अशी माफक अपेक्षा मोदी-सरकारने केली आहे व भारतीय मच्छीमारांनीही कच्छाथिवूचा सागरी तळ ओरबाडणारी जहाजे वापरू नयेत; श्रीलंकेच्या मच्छीमारांनाही मत्स्यसंपदा मिळावी या दृष्टीने काळजी घ्यावी असे बंधन स्वत:वर स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली आहे म्हणूनच श्रीलंकेचे शासक नवी दिल्लीत हजर झाले हे विसरून चालणार नाही.

श्रीलंकेलाही चीनच्या कर्जाच्या सापळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी भारताचे साहाय्य हवेच आहे. मालदीवच्या नव्या सरकारने पूर्वीची ''भारताला बोलवा'' ही नीती त्याज्य समजून ''भारताला घालवा'' या नीतीला स्वीकारले आहे. तरीही हिंदी महासागराचे भारताच्या दृष्टीने जे महत्त्व आहे ते लक्षात घेऊन आपण मालदीवच्या चिनी भक्तालाही मोदींच्या शपथविधीला पाचारण केले - ही आपली जमेची बाजू आहे.

हिंदी महासागरातच पाय सोडून बसलेल्या सेशल्स् आणि मॉरिशस या दोन शेजारी देशांमधली एकूण दोन बंदरे पूर्ण विकसित करण्याचा व त्यातून या दोघांच्या भरीव विकासात योगदान करण्याचा भारताचा मनोदय आहे. याच मनोदयामुळे सेशल्समधले ॲसम्प्शन हे बेट; तर मॉरिशसमधले अगलेगा हे बेट आपण जणू दत्तक घेतले आहे. पैकी सेशल्समधे काही आव्हानांना आपण तोंड देत आहोत. याउलट मॉरिशसची मंडळी भारताचे भरजरी स्वागत करीत आहेत... या दोन्ही देशांच्या प्रमुखांनी भारतात येऊन आपले विदेश मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी मनमोकळी चर्चा केली.

भूतानची तऱ्हाच वेगळी आहे. सन २०१७ मध्ये भूतानच्या डोक्लाम नामक ठिकाणी आपल्या सैन्याने चीनच्या सैनिकांना पुढे पाऊल टाकण्यापासून रोखले. तेव्हापासून चीन सरकार भूतानच्या शासकांना खूश करण्यासाठी एकतर्फी पुढाकार घेत आहे. मग भारत सरकारनेही भूतानच्या पंचवर्षीय योजनेच्या यशस्वीतेसाठी तसेच भूतानच्या बहुपदरी विकासासाठी भरघोस अर्थसाहाय्य देऊ केले आहे. परिणाम सुखद झालाय. आपल्या विदेशमंत्र्यांशी मनमोकळी चर्चा करण्यात भूतानी प्रतिनिधीही राजी झाले.

सारांश, केवळ जगात आपली प्रतिष्ठा वाढविणे पुरेसे नाही. आपल्या शेजारी देशांमध्येही आपण तशीच प्रतिष्ठा मिळवली पाहिजे याचे भान ठेवून सरकारने प्रशंसनीय पावले उचलली आहेत असे दिसते. मोदींच्या नव्या कारकीर्दीचा विदेश नीतीच्या क्षेत्रात शुभारंभ झाला आहे, असा निष्कर्ष यातून निष्पन्न होतो.