बनावट (किंवा विषारी) दारू प्यायल्यामुळं होणारे मृत्यू म्हणजे दुहेरी शोकान्तिका म्हटली पाहिजे. हे असे मृत्यू भयकंपित करून जातात. मुख्य म्हणजे, ते पूर्णपणे टाळता येण्याजोगे असतात. या दुर्घटनांचं कारण मनुष्यप्राणीच असतो आणि असे भयंकर प्रसंग घडणारच नाहीत, याची काळजी घेणं त्याच्याच हाती असतं हेही खरं. त्यासाठी अतिशय स्थिर चित्तानं वास्तव स्वीकारण्याची, मानण्याची गरज आहे. सगळेच काही दारू न पिणारे नसतात.

अनेकांना ‘एकच प्याला’ रिचवावासा वाटतो. त्यात त्यांना मजा येते. आणि खरं तर, अधिक स्पष्टपणे सांगायचं म्हणजे कोणत्याही प्रगल्भ, समंजस, लोकशाही-समाजव्यवस्थेत तसं करण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. तो कुणाला हिरावून घेता येत नाही. तसं करण्याचा किंवा त्यावर अस्वीकारार्ह पद्धतीनं अंकुश आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. समस्येचं मूळ त्यात आहे.

कायद्याच्या सर्व कक्षांमध्ये राहून अगदी खात्रीचं, निर्धोक, चांगल्या दर्जाचं आणि स्वस्त किंवा वाजवी किमतीचं मद्य प्रौढांना खरेदी करण्यासाठी उपलब्ध असायला हवं. तस झालं तर अवैधरीत्या तयार केली गेलेली गावठी दारू पिऊन स्वतःचा जीव धोक्यात घालणारे फारच थोडे दिसतील! मद्यपान करणाऱ्यांमधले बहुसंख्य आत्मघाती नसतात. स्वतःच्या जिवाचं बरं-वाईट करण्याची त्यांची वृत्ती नसते. त्यांना दोन घुटक्यांमधून फक्त काही वेळ आराम हवा असतो.

ताण-तणाव थोडा दूर करावा, दिवसभराचा शीण हलका करावा, एखादी संध्याकाळ मजेत घालवावी एवढीच त्यांची इच्छा असते. या सगळ्यासाठी जे हवं ते त्यांना विकत घेता येत नाही म्हणून ते अवैध दारूकडं वळतात - धोकादायक आणि जिवावर बेतणारी दारू...पण, एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की, मृत्यूची भेट घ्यावी हा त्यांचा दारू पिण्यामागचा उद्देश खचितच नसतो; पण भोवतालची परिस्थिती त्यांच्यावर हे लादते. त्याचाच हा अनपेक्षित परिणाम दिसतो.

‘दारूची नशा, करी जिवाची दुर्दशा’ अशासारखे समज आणि म्हणूनच दारू पिणं थांबवलं पाहिजे किंवा त्यापासून परावृत्त तरी केलं पाहिजे, असा आग्रह या समस्येच्या मुळाशी आहे. आपल्या राज्यघटनेतल्या सत्तेचाळिसाव्या कलमात म्हटलं आहे, ‘औषधांमधला वापर वगळता मादक द्रव्ये, पेये आणि आरोग्यासाठी हानिकारक असलेल्या पदार्थांच्या सेवनावर बंदी घालण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करील.’

अती मद्यसेवन किंवा दिवस-रात्र झिंगून पडणं वाईटच. काही शंकाच नाही त्यात! ते नाकारण्याचा मूर्खपणा कुणी एखादाच करील; पण लक्षात घ्या की, अगदी हेच साखर, लोणी, मलई इत्यादीनांही लागू पडतं. हो, व्यायामालाही! अती तिथं माती!! पण प्रमाणात त्याचं सेवन करणं वेगळं.

आणि, त्याहीपुढं जाऊन बोलायचं तर, स्वतःसाठी काय तारक नि काय मारक हे ठरवण्याचा, तसा निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रत्येक प्रौढाला आहे. अगदी तो चुकत असला तरीही! बिहार आणि गुजरात या राज्यांनी स्वीकारलेलं दारूबंदीचं धोरण म्हणजे केवळ नागरिकांना त्यांचे अधिकार जाणूनबुजून नाकारणं एवढ्यापुरतं संकुचित नाही. प्रौढ, सज्ञान नागरिकांना ‘कुक्कुलं बाळ’ समजणारं आहे हे धोरण. आईची किंवा दाईची भूमिका वठवणारं सरकार आपल्याकडं तसंच बघतं. प्रत्यक्षात सरकारला आपल्या लेकरांचं कशात भलं-बुरं आहे हे माहीतच नसतं. नागरिकांना ‘पाळणाघरातलं मूल’ म्हणून बघणारं सरकार हे सगळं जाणून घेण्यास, ते मानण्यास असमर्थच आहे.

तथापि, ही सगळी समस्याच फार खोलवर रुजलेली दिसते. दारूकडं पाहण्याची वृत्ती, दृष्टिकोन ते स्पष्ट करतं. दारू म्हणजे माणसाचा दुबळेपणा किंवा व्यसन, असं समजून त्यापासूनच त्याला दूर ठेवण्याचे कसोशीचे प्रयत्न महात्मा गांधी यांच्यासारखे नेते किंवा आपल्या देशाप्रमाणे असलेल्या राज्यघटना करतात. आपल्या नागरिकांना परिपूर्ण बनवण्याची धडपड करणं किंवा किमान त्या दिशेनं नेण्यासाठी मार्ग शोधत राहणं, म्हणजे पळत्याच्या पाठीमागं लागण्यासारखंच!

नैतिक भूमिकेतून हे कदाचित् सार्थ असेलही. व्यावहारिक दृष्टिकोनातून पाहिलं तर यामुळं समस्यांना अटकाव होतही असावा; पण सर्वसामान्य माणसाच्या नजरेतून पाहिल्यावर असा समज होतो की, अधिकारपदी असलेल्या कुण्या एखाद्या व्यक्तीला काय बरोबर नि काय चूक हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे...आणि त्यापेक्षा कुणी वेगळं वागत असेल तर ते पूर्णपणे चूक!

महात्मा गांधी हे दारूकडं अशा नजरेनं पाहत असत हे खरंच आहे.

गुजरात आणि बिहार इथली सरकारंही अशाच नजरेनं पाहतात हेही खरंच. विशिष्ट वर्षानंतर जन्मलेल्या व्यक्तींना सिगारेट ओढण्यास बंदी करण्याचा ऋषी सुनक यांचा प्रस्ताव तद्दन मूर्खपणाचा, हेही सत्य. मोहापासून स्वतःच चार हात लांब राहिल्यावर माणूस बदलतो असं त्यांना वाटतं; पण ते साफ चुकीचं आहे.

चुकणं आणि त्यातून शिकणं, यातून होणारा कायापालट खरा असतो. पण त्यासाठी तुम्ही आधी त्या चुका तर करायला हव्यात ना! धूम्रपान सोडणाऱ्यांमध्ये आणि कधीच एक झुरकाही न मारलेल्यांमध्ये फरक हाच तर आहे. आईनं बडगा उगारून शिकवलेल्याहून अनुभवातून आलेला धडा अधिक परिणामकारक आणि दीर्घ काळ टिकणारा असतो.

दुसऱ्या बाजूनं पाहिलं तर ‘मज्जाव’ ही संकल्पनाच मुळातून परकी, परदेशी. अमेरिकेनं १९२० मध्ये असा प्रयत्न केला आणि तो साफ फसला. मनाई, प्रतिबंध यांमुळं होतं असं की, त्यानं नवे प्रश्न उभे ठाकतात आणि त्यांना तोंड देण्याचं वाढीव काम मागं लागतं. आपल्याच देवांनी घालून दिलेल्या मार्गावरून आपण का चालत नाही? तसं करणं म्हणजे निखळ स्वदेशी! त्याऐवजी आपण अमेरिकेच्या वाटेनं का चालत आहोत?

या छोट्याशा लेखाचं तात्पर्य साधं नि सरळ-सोपं, स्पष्ट आहे. प्रामाणिक नागरिकांना कायद्याच्या चौकटीमध्ये सुरक्षितरीत्या मद्यपानाचा आनंद घेता येईल याची हमी मिळणं हे उत्तम प्रशासनात अभिप्रेत आहे. त्याउलट, वाईट प्रशासन म्हणजे जे सर्वसामान्यांना मद्यपान करण्यात अडचणी आणतं. प्रसंगी त्यांना मरणाच्या दारात नेणाऱ्या पर्यायांकडं रेटतं.

(लेखक हे दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार व राजकीय विश्लेषक असून, गेली अनेक वर्षं त्यांनी देशात-परदेशांत दूरचित्रवाणीवरच्या विविध वाहिन्यांवर नामवंतांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत.)

(अनुवाद : सतीश स. कुलकर्णी)

shabdkul@outlook.com