- अपूर्वा जोशी, apurvapj@gmail.com, मयूर जोशी, joshimayur@gmail.com

सेकंदा सेकंदाला बदलणाऱ्या किमतींमुळं गुंतवणूकदार, सट्टेबाज आणि कंपनी मालकांसाठी भांडवल बाजार आकर्षक ठरतो. भांडवल बाजारात वाढणारी किंमत कंपनीच्या मालकाला जगातला श्रीमंत बनवते किंवा श्रीमंतीवरून पायउतार करवते. जिथं एवढा मोठा पैसे असतो, तिथं मग जीवघेणी स्पर्धा, अफरातफरी, घोटाळे या गोष्टी ओघानं येतातच.

भारतातल्या घोटाळ्यांचं जर वर्गीकरण केलं, तर त्याचे साधारण दोन प्रकार होतात, व्यवसायासाठी आणि व्यवसायाविरोधात. भांडवल बाजाराला खूश करणं हे व्यवसायासाठी केल्या गेलेल्या घोटाळ्यांचं एक मुख्य उद्दिष्ट असते. भांडवल बाजार हा अतर्क्य असतो, उद्या त्याची दिशा कोणती असेल हे सांगणं कोणालाच शक्य नसतं पण अशा अस्थिरतेमध्ये सुद्धा काही घटना किंवा घडामोडी अशा असतात, की ज्या शेअर बाजारातल्या किमती वर-खाली होण्यास कारणीभूत असतात.

त्यातलीच एक महत्त्वाची घटना म्हणजे प्रत्येक कंपनीचे आर्थिक निकाल. प्रत्येक तिमाहीचे निकाल शेअर बाजाराला कळवणं क्रमप्राप्त असतं, नाही म्हणजे तो नियमच आहे. आपल्या देशात ३१ मार्चला सगळ्या कंपन्यांचं आर्थिक वर्ष संपतं, काही अपवाद वगळता.

एप्रिल-मे महिने हा निकालाचा हंगाम असतो, या काळात अनेक कंपन्या लाभांश जाहीर करत असतात, वार्षिक कामगिरीचा आढावा घेत असतात, ही आर्थिक कामगिरी लेखापरीक्षकाद्वारे प्रमाणित असावी लागते. नोंदणीकृत कंपन्यांचे भाव वाढवण्यात किंवा कमी करण्यात लेखापरीक्षकांची अनन्यसाधारण भूमिका असते.

प्रमाणित निकाल, प्रमाणित ताळेबंद यावर गुंतवणूकदार, बँका, विमा कंपन्या सगळेच विसंबून असतात. कंपनीच्या आर्थिक स्थितीचा सगळाच लेखाजोखा उपलब्ध असल्याने लेखापरीक्षकांकडे अत्यंत संवेदनशील अशी आर्थिक माहिती उपलब्ध असते.

ही सगळी माहिती कंपनी व्यवस्थापनानं मोठ्या विश्वासानं दिलेली असते. अर्थात ही आर्थिक माहिती कशा प्रकारे हाताळायची याचे नियम असतात आणि अनेक निर्बंध देखील लेखापरीक्षण करणाऱ्या चमूवर घातलेले असतात. पण कधीतरी या सगळ्या निर्बंधांवर मात करत कुंपणच शेत खायला उठतं.

लेखापरीक्षकांच्या अशा चुकीच्या कृत्यांची माहिती सर्वप्रथम बाहेर आली ते ‘सत्यम’मधील घोटाळ्याच्या निमित्तानं. केवळ फी जास्त मिळते म्हणून समोर आलेल्या कोणत्याही कागदपत्रावर सह्या मारणाऱ्या लेखापरीक्षकांची कंपनी अर्थात त्या वेळी प्राईस वॉटरहाऊस कूपर्स यांच्या रूपानं जगासमोर आली. बँकेत पैसे नसताना केवळ लेखापरीक्षक म्हणत राहिले, की आहेत... आहेत.

‘सत्यम’ च्या बँकेत पैसे आहेत म्हणून तर हा घोटाळा चालू राहिला. भारतात लेखापरीक्षकांची ही गत होत असताना बाहेर देशात देखील या गैरव्यवहार करणाऱ्या चौकडीचे काही घोटाळे बाहेर येत होते जर्मनीमध्ये वायर कार्ड असेल किंवा ब्रिटनमध्ये लंडन कॅपिटल फायनान्स असेल, सगळीकडे साधारण यांची गत तीच.

नोंदणीकृत कंपन्यांचा सगळा व्याप मोठा असल्यामुळं त्यांना लेखापरीक्षक पण त्याच ताकदीचे लागतात, भारतात नोंदणीकृत असलेल्या बहुतांश कंपन्या या त्यांचं लेखापरीक्षण हे ‘बिग फोर’ म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या चार कंपन्यांकडून करून घेत असतात. या चार कंपन्या प्रचंड महागड्या आहेत, कोट्यवधी रुपये ते लेखापरीक्षणाच्या फी पोटी घेतात. या चार कंपन्यांनी लेखापरीक्षण केलं की ते जागतिक दर्जाचे होते असा काहीसा समज जगभरात प्रचलित झाला आहे.

मात्र गेल्या काही दिवसांत नियम आणि नियमावलीचा टेंभा मिरवणाऱ्या या चार कंपन्यांवर जगभरात होत असलेल्या दंडात्मक कारवायांची यादी काढली तर लक्षात येते, की लेखापरीक्षण मिळवायला आणि ते टिकवायला या कंपन्या कोणत्याही पातळीवर जाऊ शकतात.

नेमून दिलेली जबाबदारी पार न पाडणे, खोट्या निकालांवर सह्या करणे, गैरप्रकारांकडे दुर्लक्ष करणे असे अनेक आरोप या चार कंपन्यांवर जगभरात होताना दिसतात. त्या त्या देशातल्या नियामक संस्था यांच्यावर कारवाई देखील करतात पण आपली चूक मान्य किंवा अमान्य न करता एक मोठी दंडाची रक्कम भरून टाकली की या कंपन्या पुढच्या क्लायंटला कापायला मोकळ्या होतात.

गेल्या दशकात भारतात देखील अशी अनेक उदाहरणं जगासमोर येत गेली ज्यात लेखापरीक्षकांनी घोटाळे थांबवायच्या ऐवजी त्यात सहभाग घेतला. ‘आयएलएफएस’च्या घोटाळ्याच्या निमित्तानं तर लेखापरीक्षकांचं अपयश अधोरेखित झालं, बँकिंग व्यवस्थेची नियामक असलेल्या ‘आरबीआय’नं धोक्याचा इशारा दिलेला असताना सुद्धा लेखापरीक्षकांनी त्याकडं लक्ष दिलं नाही, ताळेबंदातले सगळे रेशो भयावह परिस्थिती आहे.

असे दर्शवत असताना देखील लेखापरीक्षक ‘ऑल इज वेल’ म्हणत राहिले आणि ‘आयएलएफएस’ स्वतःच्याच कंपन्यांना कर्ज वाटप करत असताना हेच लेखापरीक्षक म्हणत होते की वाह काय धंदा शोधला आहे. एका खिशातून दुसऱ्या खिशात पैसे ठेवताना ते वाढत नसतात हे न कळण्याइतके तर हे बिग फोर दुधखुळे निश्चितच नव्हते.

शिवाय या लेखापरीक्षणातील बलाढ्य समजल्या जाणाऱ्या कंपनीनं लेखापरीक्षणाचं काम सोडून इतरही मलईदार कामं पदरात पाडून घेण्यासाठी ‘आयएलएफएस’च्या एकूणच आर्थिक तब्येतीकडं कानाडोळा केला, डेलोइट, केपीएमजी यांचीही परिस्थिती काही वेगळी नव्हती आणि म्हणूनच या बिग फोर कंपन्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी मग ‘राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण’ची स्थापना भारतात झाली.

या प्राधिकरणानं सगळ्या मोठ्या लेखापरीक्षकांच्या कंपन्यांवर बडगा उगारायला सुरुवात केली. आतापर्यंत आम्हाला त्यांनी माहितीच नाही दिली, मग आम्ही काय करणार असा गरीब बापड्या असहाय व्यक्तीचा आव आणणाऱ्या लेखापरीक्षकांना अशी कशी माहिती दिली नाही असा प्रश्न विचारणारा एक खमक्या मॉनिटर या प्राधिकरणामुळं मिळाला आहे.

एखाद्या कंपनीत घोटाळा झालाय असं समजताच, निदर्शनास येताच लेखापरीक्षकांनी अशा घोटाळ्याचा अहवाल देणं आवश्यक आहे. त्यातूनही त्यांनी राजीनामा दिल्यास ते त्यांच्या जबाबदारीतून मोकळे होणार नाहीत, अशी तरतूद प्राधिकरणाच्या नियमांमधली आहे.

प्राधिकरण लेखापरीक्षांवर बारीक नजर ठेवून आहे; उदाहरणार्थ ऑक्टोबर २०२३ मध्ये, प्राधिकरणानं ‘डीएचएफएल’च्या शाखा लेखापरीक्षकांविरुद्ध १८ स्वतंत्र आदेश प्रसृत केले ज्यात एकूण १८ लाख रुपयांचा आर्थिक दंड आणि ‘व्यावसायिक गैरवर्तणूक’, ‘ऑडिट लॅप्स’साठी सहा महिने ते एक वर्षांपर्यंतची स्थगिती समाविष्ट आहे. अधिक माहिती पुढील लेखांत घेऊ या.

(लेखिका ह्या सर्टिफाइड अँटीमनी लॉंडरिंगविषयक तज्ज्ञ आणि सर्टिफाइड बॅंक फॉरेन्सिक अकाउन्टंन्ट आहेत, तर लेखक हे चार्टर्ड अकाउन्टंट आणि सर्टिफाइड फॉरेन्सिक अकाउंटिंग तज्ज्ञ आहेत.)