जात आणि आरक्षण यांभोवतीचे अनेक मुद्दे सध्या चर्चेत आहेत. जात हे भारतीय राजकारणातलं वास्तव आहे. सत्तासोपान चढण्याचं ते साधन आहे आणि अलीकडच्या भारतीय राजकारणात मतांचं विभाजन जातीच्या आधारे की धर्माच्या, हा एक राजकारणाला आकार देणारा मुद्दा बनला आहे. अशा वातावरणात साहजिकच जातनिष्ठ आरक्षण हा समाजासमाजात स्पर्धेचा मामला बनतो.

संसदेच्या पटलावरही जात आणि आरक्षण गाजते आहे ते यातूनच. जात आणि आरक्षण याभोवतीच्या कोणत्याही सरकारी निर्णयाला किंवा कोणत्याही नव्या कल्पनेला बहुधा न्यायालयीन छाननीतून जावंच लागतं. असाच एक मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात धसाला लागला होता. अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करावं काय, हा तो मुद्दा. अनुसूचित जातींसाठीचं आरक्षण राज्यघटनेनं मुळातच दिलं आहे. त्यावर सर्वसहमतीही आहे.

आरक्षणाचा लाभ घेऊन या जातींमधल्या लोकांना विकासाची, समाजातल्या इतरांच्या बरोबरीनं उभं राहण्याची संधी मिळावी हीच अपेक्षा होती. आता असं आरक्षण प्रदीर्घ काळ दिल्यानंतर अजूनही या घटकात मागासलेपण आहे आणि ते दूर करताना, आरक्षण असलं पाहिजे, यावर तमाम राजकीय व्यवस्थेत दुमत नाही.

मात्र, या आरक्षणलाभाच्या प्रवासात काहींना अधिक लाभ झाला, काहींना तो तितक्या प्रमाणात मिळाला नाही असं झालं का, आणि तसं असेल तर, ज्यांना हा लाभ मिळत नाही त्यांच्यापर्यंत तो पोहोचवण्यासाठी उपवर्गीकरणाचा मार्ग अनुसरावा का, असा हा मुद्दा होता. त्यावर न्यायालयानं उपवर्गीकरण कायेदशीर ठरवून आणि ते करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे, असं सांगून उत्तर दिलं आहे, जे वंचितांमध्येही अधिक वंचित असलेल्यांना दिलासा देणारं म्हणून ऐतिहासिक असंच आहे. आता या उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी कशी करायची, हे राजकीय व्यवस्थेला ठरवावं लागेल.

या निकालात चार न्यायमूर्तींनी ‘ज्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेऊन उन्नती साधली आहे अशांना पुढील लाभातून वगळण्याचं धोरण ठरवलं पाहिजे,’ अशा आशयाचं मत नोंदवलं आहे. यात ‘ओबीसींप्रमाणे ‘क्रीमी लेअर’ची कल्पना अनुसूचित जातींसाठीही लागू करावी,’ अशी सूचना सरकारला करण्यात आली आहे.

यातला पुढचा भाग असेल तो, आरक्षणानं पुढं गेलेल्यांचा समूह पुढच्या लाभांसाठी गृहीत धरायचा नाही की असा लाभ मिळवलेल्या व्यक्तींसाठी हा निकष लावायचा, हा पेच येईल. आरक्षणधोरणाचा लाभ मिळालेल्यांना काही निकष ठरवून वगळा, या दिशेनं जाणार असेल तर, हा निकाल देशातल्या आरक्षणप्रवासात एक संदर्भबिंदू ठरेल.

नव्या खटल्यांना वाव

अनुसूचित जाती-जमातींसाठीचं आरक्षण देताना या समूहांना अस्पृश्यतेसारख्या भयंकर रूढींना सामोरं जावं लागलं. त्यांच्या विकासाच्या वाटा रोखल्या गेल्या, तेव्हा समान संधीचं तत्त्व लावलं तर, जात-उतरंडीतले खालचे म्हटले जाणारे समूह वरच्या समूहांशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत, याचा विचार केला गेला होता. उपवर्गीकरणाच्या मुळाशी पुन्हा हेच तत्त्व लावायचा प्रयत्न आहे. ज्यांना आरक्षण मिळालं, त्यातल्या काही घटकांना त्याचे लाभ मिळाले.

ज्यांना मिळाले नाहीत आणि ज्यांना ते मिळाले यांच्यात स्पर्धा असमान असणार म्हणूनच लाभ मिळालेले आणि कमी मिळालेले यांच्यात वर्गीकरण केलं पाहिजे असा वर्गीकरणाचं समर्थन करणाऱ्यांचा युक्तिवाद होता. हे प्रकरण सुनावणीला आलं तेव्हा न्यायालयात ‘एखाद्या खेड्यातल्या मागासवर्गीय प्रवर्गातल्या मुलाला ज्या प्रकारची विषमता सहन करावी लागते, ती याच प्रवर्गातल्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या मुलांना सहन करावी लागण्याची शक्यता नसते’ असं निरीक्षण नोंदवलं गेलं होतं.

न्यायालयासमोर ‘अनुसूचित जाती’ या संज्ञेत येणाऱ्या सर्व जातींना एकसंध गट मानायचं की त्यातली भिन्नता मान्य करायची, असा मुद्दा होता, तसंच एकाच गटातल्या सर्व जातींचं मागासलेपण सारखं असतं असं मानायचं की नाही आणि मागासलेपणात फरक असेल तर तो दूर करण्यासाठीचे निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना आहे का, हे मुद्देही न्यायालयासमोर होते.

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड याच्या नेतृत्वाखालच्या सात सदस्यांच्या खंडपीठानं ‘सहा विरुद्ध एक’ अशा बहुमतानं ‘अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरणाचा अधिकार राज्यांना आहे,’ असा स्पष्ट निर्णय देऊन, या दीर्घ काळ सुरू असलेल्या वादावर पडदा टाकला आहे. राज्यांना उपवर्गीकरणाचा अधिकार देताना न्यायालयानं त्यासाठी इम्पिरिकल डेटाची अटही घातली आहे. ‘राजकीय सोईनुसार याविषयी निर्णय घेता येणार नाहीत, त्यासाठी मागासलेपणा आकडेवारीनं सिद्ध करावा लागेल’ असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

राज्यांना अधिकार दिला असला तरी तो हवा तसा वापरता येणार नाही, त्याला आकेडवारीचा आधार द्यावा लागेल; या अटीनं, असं प्रत्येक उपवर्गीकरण पुन्हा न्यायालयाच्या पायरीवर जाण्याची शक्यता उरतेच. याचं कारण उघड आहे. कोणत्याही आरक्षण मिळणाऱ्या समूहातली वाटणी ‘अधिक लाभ झालेले’ आणि ‘कमी लाभ झालेले’ अशी केली तर, अधिक लाभ मिळालेल्यांच्या वाट्याचं काहीतरी कमी करावंच लागेल.

ते करताना संख्येचं राजकारण पाहिलं जाणं स्वाभाविक आहे. अशा वेळी कितीही आकडेवारी गोळा केली तरी, ज्यांचा वाटा कमी होईल असे घटक न्यायालयात दाद मागायला मोकळे असतील. म्हणजेच, राज्यांचा एक अधिकार मान्य करताना तो बजावल्यानंतर अनेक नव्या खटल्यांना वावही असेल.

नवी स्पर्धा, नवा वाद

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय पंजाबमधल्या एका प्रकरणातून आला आहे. यात पंजाब सरकारनं, अनुसूचित जातीत समाविष्ट असलेल्या वाल्मीकी आणि मजहबी शीख या समुदायांना अनुसूचित जातींना दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणातल्या ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. असं वर्गीकरण राज्यघटनेला धरून आहे काय, यावर न्यायालयांनी निरनिराळे निकाल दिले होते.

‘ई. व्ही. चिन्नय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश’ या खटल्यात पाच सदस्यांच्या खंडपीठानं ‘आंध्र प्रदेशानं केलेलं उपवर्गीकरण घटनाबाह्य आहे,’ असं सागितलं होतं. पंजाब सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात गेला तेव्हा पाच सदस्यांच्या खंडपीठानं, उपवर्गीकरण राज्यघटनेला अमान्य नसल्याचा निकाल दिला होता; मात्र, आधीचा अशाच प्रकरणातला निकालही पाच सदस्यांच्या खंडपीठानंच दिलेला असल्यानं यावर अंतिम फैसला करण्यासाठी सात सदस्यांचं खंडपीठ स्थापन झालं.

त्याचा निकाल आल्यानं उपवर्गीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला. ‘चिन्नय्या प्रकरणा’त ‘अनुसूचित जाती हा एकसंध गट आहे, त्यात वर्गीकरण करता येणार नाही,’ असा पवित्रा न्यायालयानं घेतला होता. तो ताज्या निकालात नाकारण्यात आला. ‘दविंदर सिंग विरुद्ध पंजाब’ या खटल्यात मात्र ‘वर्गीकरण करता येईल,’ असा निकाल दिला गेला होता.

या दोन प्रकरणांत निकाल देताना ‘इंदिरा साहनी प्रकरणा’चा आधार घेतला गेला होता; मात्र त्याचा अर्थ दोन निकालपत्रांत वेगवेगळा लावण्यात आला होता. ‘इंदिरा साहनी प्रकरणा’त ओबीसींमधलं उपवर्गीकरण घटनात्मक ठरवलं गेलं होतं. ते सूत्र अनुसूचित जाती-जमातीसांठी लागू करता येतं का हा मतभेदांचा मुद्दा होता. तो आता निकालात निघाला आहे.

‘चिन्नय्या प्रकरणा’त ‘राज्यघटनेचं ३४१ वं कलम अनुसूचित जातींमध्ये वर्गीकरणास अटकाव करतं,’ असा तर्क मांडला गेला होता. ताज्या निकालात ‘३४१ वं कलम हे अनुसूचित जाती या गटातले जातसमूह निश्चित करण्यासाठी आहे; प्रत्यक्ष आरक्षणासाठी नाही’ असा निर्वाळा देण्यात आला आहे.

या प्रकरणाचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, केंद्र आणि राज्य सरकारं ‘उपर्गीकरण घटनात्मक आहे’ याच बाजूची होती. अलीकडच्या काळात केंद्रात आणि राज्यात सरकार कुणाचं यावरून धोरणात्मक निर्णयात बाजू घेतल्या जातात. पंजाब, तमिळनाडू, हरियाना, आंध्र प्रदेश या राज्यांनी आणि केंद्रानं यात समान भूमिका घेतली होती. ‘केंद्राच्या बाजूनं उपवर्गीकरण नसल्यानं असमानता तयार होते,’ असा युक्तिवाद करण्यात आला होता.

ओबीसींमधलं उपवर्गीकरण आता स्थिर झालेलं प्रकरण आहे. किमान दहा राज्यांत ओबीसी समूहांत उपवर्गीकरण आणि त्यानुसार एकूण ओबीसी-आरक्षणाच्या टक्केवारीचं वाटप झालं आहे. यावरच्या न्यायालयीन लढायांना पूर्णविराम मिळाला आहे.

यानंतरही केंद्राकडून मिळणारे सरकारी सेवेतले प्राधान्याचे लाभ ‘रोहिणी आयोगा’नं तापासले तेव्हा निराळंच चित्र समोर आलं होतं. आयोगानं पाहणी केलेल्या २०१८ जातींपैकी ९२८ जातींना कसलाही लाभ मिळालेला नव्हता, तर दहा जातींना एकूण आरक्षणातला २४ टक्के वाटा मिळाला होता, हे समोर आलं होतं. ‘रोहिणी आयोगा’चा अहवाल राष्ट्रपतींकडं सादरही झाला आहे.

अशा प्रकारचा आरक्षणातला वाटा कुणाला किती मिळाला, याचा अभ्यास अनुसूचित जातीसंदर्भात झालेला नाही; मात्र, काही जातींना लाभ अत्यल्प मिळत असल्याचं निरीक्षण असल्यानं पंजाबनं तिथल्या वाल्मीकींना आणि मजहबी शीखांना स्वतंत्र आरक्षण कोटा द्यायचं ठरवलं होतं. पंजाबमध्ये या दोन घटकांचा अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येतला वाटा सुमारे ४२ टक्के आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं ‘वंचित घटक हा एकसंध समुदाय नाही, त्यातले सर्व वर्ग समानही नाहीत,’ असं ऐतिहासिक पुराव्याच्या आधारे मान्य केलं आहे.

आरक्षणाचा लाभ ते ज्यांच्यासाठी आहे त्यांना समान रीतीनं मिळत नाही ही यातली मुख्य तक्रार, ज्यातून आरक्षणाच्या प्रवासातलं नवं वळण येतं आहे. अनुसूचित जाती-जमातींच्या संदर्भात ते उपवर्गीकरण करावं की नाही यापासून सुरू होतं, तर ओबीसींमध्ये उपवर्गीकरण अनेक राज्यांनी आधीच केलं आहे.

आता त्यानंतरही काही समूहांना अत्यल्प लाभ मिळतो किंवा अजिबातच आरक्षणाचा लाभ मिळाला नाही, तर काही समूहांना त्यातला मोठा वाटा मिळाला; या असमानतेचं काय करायचं, अशा टप्प्यावर हा प्रवास आला आहे. आरक्षण हे मुळात मागं पडलेल्या समूहांसाठी आहे. ते दिल्यानंतरही त्यातला काही भाग आणखी मागं राहणार असेल तर, त्यावर उपाय शोधला पाहिजे, असा या सगळ्या चर्चेचा मथितार्थ.

आता असं उपवर्गीकरण झालं की आपोआपच त्यानुसार आरक्षणाचं वाटप केलं जाईल. ते करताना ज्यांना अधिकचा वाटा मिळत आला त्यांच्यावर बंधनं येतील. आरक्षणाच्या मर्यादेतलं कोणतंही फेरवाटप हे, आधी त्याचा लाभ मिळत असलेल्यांमधल्या काहींचा वाटा कमी करणारंच असेल, हे उघड आहे. यातून एक नवी स्पर्धा- एक नवा वाद आरक्षणाच्या प्रांतात येणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाच्या वेळी सातपैकी चार न्यायमूर्तींनी ‘अनुसूचित जातींसाठीच्या आरक्षणाचा लाभ देतानाही क्रीमी लेअर या संकल्पनेचा वापर केला पाहिजे,’ असं मत नोंदवलं आहे. ‘एससी, एसटी समूहांतले क्रीमी लेअर निश्चित करून त्यावरील घटकांना आरक्षणाच्या परिघातून वगळलं पाहिजे,’ असं मत त्यात व्यक्त केलं गेलं आहे.

‘ओबीसींमध्ये उपवर्गीकरणाचं तत्त्व आता अनुसूचित जातींसाठी लागू होतं आहे, तशीच ओबीसी आरक्षणलाभासाठीची क्रीमी लेअरची अट अनुसूचित जातींना आरक्षणलाभ देताना लावावी,’ असं एका न्यायमूर्तींनी म्हटलं आहे.

या निकालाच्या निमित्तानं होत असलेली सारी चर्चा, आरक्षण दिल्यानंतरही त्यातले काही घटक मागं राहतात; त्यांना पुरेसा लाभ मिळत नाही; तेव्हा त्यांच्यासाठी खास पावलं उचलावी लागतील, याचभोवती फिरणारी आहे. याचा एक अर्थ, सामाजिक मागासलेपणाच्या एकसमान निकषातून ठरलेल्या आरक्षणपात्र जातींतही वर्ग आहेत, त्यांची दखल घेतली पाहिजे.

एकाच आरक्षित गटातल्या काही जाती अधिक मागास आहेत, याचा निकष जर नोकरी-शिक्षणातल्या संधींशीच जोडलेला असेल तर ‘आरक्षण हा सामाजिक विषमतेतून आलेल्या मागासपणावरचा उपाय किंवा त्यासाठीची भरपाई आहे; आर्थिक उन्नतीचा मार्ग नव्हे’ या युक्तिवादापुढंही प्रश्न उभा राहतो.

यासारखे प्रश्न येत राहतील. तूर्त, मागासांतल्या अधिक मागासांना वेगळी व्यवस्था करता येईल, हे न्यायालयानं मान्य केलं आहे; ज्यातून उपवर्गीकरण आणि त्याचे स्वतंत्र लाभ मिळावेत, याच्या राज्यनिहाय अनेक मागण्या पुढं येतील.