Onion : केंद्र सरकारनं कांदानिर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावल्यानंतर आठ दिवसांपूर्वी कांदाबाजारात वादाची ठिणगी पडली. देशाचं कांदाकोठार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात व्यापारी आणि शेतकरी आमने-सामने आले आहेत. सरकार मात्र भांडण लावून ‘नाफेड’च्या खेरदीचा उतारा देऊन नामानिराळं होण्याचा प्रयत्न करत आहे.

पुढील सहा महिन्यांत पाच राज्यांच्या निवडणुका आहेत. पुढील चार महिने कांद्याची मोठी टंचाई निर्माण होणार आहे. ऐन निवडणुकांच्या काळात कांदादरावरून ग्राहकांची नाराजी नको, म्हणून कांद्याच्या भावात मोठी वाढ झालेली नसताना आणि ग्राहकांची ओरड नसतानाही सरकारनं निर्यातशुल्क लावलं; पण कांदा यंदा सरकारची चांगलीच दमछाक करणार असं दिसतं. 

सरकारचे एकूण जे धोरण आहे त्यामुळे शेतकरी तर देशोधडीला लागणार आहेतच; परंतु ग्राहकांचीही भाववाढीच्या होरपळीतून सुटका होणार नाही. वास्तविक पाहता सरकारनं ग्राहक आणि शेतकरी यांच्या हिताची जपणूक करण्यासाठी समतोल धोरण राबवण्याची अपेक्षा असते. 

प्रत्यक्षात मात्र अल्पकालीन लाभावर डोळा ठेवून शेतकऱ्यांना अहिताची एककल्ली धोरणं राबवली जात आहेत. त्यामुळे तात्पुरता फायदा झाल्याचं दिसत असलं तरी लांब पल्ल्याचा विचार करता शेतीमालाचं उत्पादन घटून महागाईत आणखी वाढ होण्यातच त्याची परिणती होते. म्हणजे, महागाई कमी करण्यासाठी केलेल्या उपायांमुळे उलट महागाईचा भडका उडतो.

कांद्याच्या बाबतीत सरकारनं अनावाश्यक आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. वास्तविक पाहता किरकोळ बाजारात कांद्याचे भाव ३० ते ३५ रुपये प्रतिकिलोच्या दरम्यान होते. विशेष म्हणजे, कांद्याच्या भावावरून ग्राहकांचीही तक्रार नव्हती.

केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाच्या मते, भाजीपालापिकांची महागाई जुलै महिन्यात ३७.३४ टक्क्यांनी वाढली. त्याला कारण कमी पाऊस आणि कमी उत्पादन हे आहे, तसंच सरकारची शेतकरीविरोधी धोरणंही याला जबाबदार आहेत. 

कांद्याचे भाव वाढले या म्हणण्यात कितपत तथ्य आहे? तर जुलैच्या तुलनेत ऑगस्ट महिन्यात कांद्याचे भाव वाढले; पण जुलै महिन्यात शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चापेक्षा कमी भाव मिळत होता. तो ऑगस्ट महिन्यात उत्पादनखर्चावर पोहोचला.

असं असतानाही सरकार भाववाढ झाली असं म्हणत असेल तर शेतकऱ्यांनी कांदा उत्पादनखर्चापेक्षा कमी भावात विकावा, अशी सरकारची अपेक्षा दिसतेय. मग उत्पादनखर्चावर ५० टक्के नफा देण्याच्या घोषणेचं काय? 

मागच्या दहा वर्षांतील कांद्याचे भाव बघितले तर ऑगस्ट महिन्यातील भाव कमीच आहेत.  सांख्यिकी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०१४ मध्ये ऑगस्ट महिन्यात कांद्याच्या भावावाढीचा निर्देशांक २०९ होता. तो जुलै २०२३ मध्ये १९७ होता, तसंच सप्टेंबर २०२१ पासून मे २०२३ पर्यंत कांद्याचा भाववाढीचा दर उणे होता.

म्हणजेच, कांद्याचे भाव वाढलेच नाहीत. ‘आरबीआय’च्या मते, पाच टक्के वाढ ही सहन करता येण्याजोग्या पातळीत (टॉलरन्स लेवल) मोडते. म्हणजेच, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पाच टक्के वाढ झाली तरी ती सहनीय आहे. हा निकष लावला तर सध्याची भाववाढही उणेच येते.

मग इथं प्रश्न निर्माण होतो की, सरकारनं कांद्यावर निर्यातशुल्क का लावलं? तर यचं उत्तर पुढच्या चार महिन्यांतील कांद्याचा ताळेबंद आणि पाच राज्यांसह लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये दडलेलं आहे.

देशात कांद्याचं उत्पादन तीन हंगामामध्ये होतं. खरीप, लेट खरीप आणि रब्बी हंगाम. यांपैकी केवळ रब्बी हंगामातील कांदा जास्त दिवस टिकतो. खरीप आणि लेट खरिपातील कांद्याची टिकवणक्षमता एक ते दीड महिन्यापेक्षा जास्त नसते.

रब्बीतील चांगला कांदा आठ ते नऊ महिने टिकू शकतो. रब्बीचा कांदा बाजारात एप्रिलपासून सुरू होतो, तो डिसेंबरपर्यंत चालतो, तर खरिपाचा कांदा ऑक्टोबरच्या मध्यापासून सुरू होतो. म्हणजेच, सध्या बाजारात रब्बी हंगामातील कांदा येत आहे.

काय आहे कांदापुरवठ्याचं गणित?

यंदा रब्बीच्या कांद्याला पाऊस, अतिउष्णता आणि बदलत्या वातावरणाचा मोठा फटका बसला. अनेक शेतकऱ्यांचा चाळीच्या चाळी कांदा खराब झाला. एरवी आठ ते नऊ महिने टिकणारा कांदा सहा महिन्यांपेक्षा जास्त टिकू शकत नाही. टिकवणक्षमता कमी असल्यानंच, इच्छा असतानाही, शेतकऱ्यांना कांदा ठेवता आला नाही.

त्यामुळे चाळीतील कांद्याचं, म्हणजेच जो कांदा ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात यायला हवा, त्या कांद्याचं प्रमाण खपूच कमी झालं. या तिमाहीत बाजारात येणाऱ्या कांद्यात रब्बीचा कांदा ६० टक्के आणि खरिपाचा कांदा ४० टक्के असं प्रमाण असतं.

ऑक्टोबरच्या मध्यापासून खरिपातील कांदा सुरू होतो; पण कमी पावसामुळे खरिपातील लागवडी जवळपास ३० टक्क्यांनी कमी झाल्या, तर ऑगस्ट महिन्यात पाऊसच पडला नाही. त्यामुळे उत्पादनात मोठी घट येणार आहे. एकूण काय तर, ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत कांद्याची मोठी टंचाई निर्माण होऊन भाववाढ होण्याची शक्यता आहे.  

निवडणुकांमध्ये कांदा गाजणार

दुसरा मुद्दा म्हणजे निवडणुकांचा. कांदादरवाढीचे परिणाम कुठवर भोगावे लागू शकतात? याचा अनुभव सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला सन १९८० आणि १९९८ मध्ये चांगलाच आलेला आहे.

आता पुढच्या सहा महिन्यांमध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगण, छत्तीसगड आणि मिझोराम या राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. नेमकी याच काळात कांदा डोकेदुखी ठरणार आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर ते जानेवारी या चार महिन्यांमध्ये कांद्याचे भाव कमी ठेवण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कांदानिर्यातीवर सरकारनं निर्यातशुल्क लावलं.

‘नाफेड’च्या खरेदीवर नाराजी का?

शेतकऱ्यांना सतत तीन वर्षं कांदा उत्पादनखर्चापेक्षा कमी भावात विकावा लागला होता. ‘एनएसएसओ’च्या मते, एक क्विंटल कांदा-उत्पादनासाठी १५०० रुपये खर्च येतो; पण बाजारात कांद्याला ५०० ते ७०० रुपयांपेक्षा जास्त भाव मिळाला नाही. ऑगस्ट महिन्यात भाव उत्पादनखर्चापेक्षा काहीसे पुढे गेले होते.

सरासरी भाव दोन हजारांच्या दरम्यान होता. आणखी भाव वाढेल अशी आशा असतानाच सरकारनं निर्यातशुल्क लावलं. सरकारनं ‘नाफेड’ला दोन लाख टन कांदा दोन हजार ४१० रुपयानं खरेदी करण्यास सांगितलं;

पण सरकारनं निर्यातशुल्क लावण्याआधी बाजारात दोन हजार ७०० रुपयांपर्यंत भाव मिळत होता. म्हणजेच, ‘नाफेड’चा भाव कमीच आहे. बाजारभाव आता १८०० रुपयांवर आला आहे. ‘नाफेड’नं थेट बाजारात येऊन खरेदी केली तर स्पर्धा निर्माण होऊन दर वाढतील.  

ग्राहकांना कांदा स्वस्त मिळेल का?

सणवारांच्या आणि निवडणुकांच्या काळात ग्राहकांची नाराजी नको म्हणून सरकार ऑक्टोबर ते जानेवारी या काळात कांद्याचे भाव कमी ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहे. कांदानिर्यातशुल्काच्या पाठोपाठ यापुढील काळात सरकार निर्यातबंदी, कांद्यावर स्टॉक-लिमिट, कांदाव्यापाऱ्यांवर प्राप्तिकरधाडी, कांदाआयात असे निर्णय घेऊ शकतं;

पण यामुळे ग्राहकांना कांदा स्वस्तात मिळण्याची शक्यता धूसर आहे. कारण, आडातच नाही तर पोहऱ्यात येणार कुठून? देशात महिन्याला सरासरी १७ ते १८ लाख टन कांदा लागतो. म्हणजेच, पुढील चार महिन्यांमध्ये जवळपास ७० लाख टन कांदा लागेल; पण कांद्याचा पुरवठा यापेक्षा ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत कमी राहू शकतो. 

आयात हा उपाय ठरेल का?

सरकारनं कांद्याची आयात करायची ठरवली तरी हा उपाय यशस्वी होणार नाही. कारण, जागतिक कांदा-उत्पादनात भारताचा वाटा २२ ते २५ टक्के आहे, तर कांद्याचा वापरही भारतात जास्त असतो.

भारत केवळ स्वतःचीच गरज भागवत नाही तर, शेजारच्या देशांनाही कांदा पुरवतो. बांगलादेश, श्रीलंका, मलेशिया, यूएई, नेपाळ, इंडोनेशिया, कतार, व्हिएतनाम, ओमान, कुवेत यांसह अनेक देश कांद्यासाठी आपल्यावर अवलंबून आहेत.

दरवर्षी या देशांना आपण २३ ते २५ लाख टन कांदा निर्यात करतो. समजा, आपण कांदानिर्यातीऐवजी आयातीचा निर्णय घेतला तर? साहजिकच आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव वाढतील.

कारण, भारतावर अवलंबून असणाऱ्या देशांची गरज इतर देश पूर्ण करू शकत नाहीत, तसंच भारतीय कांदा हा रंग, चव आणि आकार यांबाबतीत सरस असतो. त्यामुळे आयात केलेला कांदा आपले ग्राहक घेत नाहीत. थोडक्यात, आयात हा काही उपाय ठरू शकत नाही.  

कांद्याविषयी धरसोडीचे निर्णय, कांदा-उत्पादकांच्या पोटावर पाय देण्याचा दृष्टिकोन, कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याऐवजी तात्पुरती मलमपट्टी करण्याची वृत्ती ही सरकारच्या धोरणाची वैशिष्ट्यं आहेत. सरकारच्या धोरणामुळे कांद्याचा प्रश्न अधिकच चिघळणार असून त्यात होरपळ होणार आहे ती शेतकऱ्यांची आणि ग्राहकांची.