चंडीगडच्या महापौर-निवडणुकीचं कवित्व दीर्घकाळ सुरू राहील; याचं कारण ‘केवळ काहीही करून सत्ता मिळवायची किंवा दुसऱ्याला मिळू तरी द्यायची नाही’ या भारतीय जनता पक्षाच्या राजकारणाला बसलेला तडाखा इतकंच नसून लोकशाहीला उघड हरताळ फासायचा प्रयत्न झाला तर सर्वोच्च‌ न्यायालय किती कठोर भूमिका घेऊ शकतं याचं दर्शन या निकालानं घडवलं. शिवाय, या निकालानं काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष यांना राजकीयदृष्ट्या अधिक जवळ आणलं. ‘इंडिया आघाडी’त सुरू असलेल्या गोंधळात हा दिलासाच.

चंडीगडमध्ये विरोधकांची मतंच बाद करून सत्ता हस्तगत करायचा प्रयत्न किंवा तेही जमत नाही म्हटल्यावर विरोधकांना फोडून सत्ता टिकवण्याचा प्रयत्न फसला... पण म्हणून सत्तेसाठी वाटेल ते करायचे प्रयोग बंद होतील असं मुळीच नाही. तसंही एखाद्या प्रयोगाला दणका बसला तर नवे शोध लावण्याचं कौशल्य या पक्षानं बाणवलं आहेच.

चंडीगडच्या महापौर-निवडणुकीत तिथल्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यानं जे केलं ते तटस्थतेच्या तत्त्वाला हरताळ फासणारं तर होतंच; पण निर्ढावलेल्या बनचुकेपणाचंही ते लक्षण होतं. कॅमेऱ्यासमोर मतपत्रिकांत खाडाखोड करून, जो विजयी होणं शक्‍य नाही त्याला विजयी करण्याची किमया वादग्रस्त ठरणार होती. तशी ती ठरली. निकालाला आधी उच्च न्यायालयात व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं.

सर्वोच्च न्यायालयानं ज्या रीतीनं या सगळ्या बेमुर्वत बोगसगिरीची दखल घेतली ती ऐतिहासिक आहे. याचं एक कारण म्हणजे, न्यायालयानं घेतलेली संपूर्ण न्याय करण्याची भूमिका. निवडणुकांमध्ये गैरप्रकार होणं, त्यांवर तक्रारी होणं नवं नाही. निवडणुका होणाऱ्या कोणत्याही व्यवस्थेत हे घडू शकतं. भारतात निवडणुकीत अनेकदा गडबड झाल्याचे आरोप झाले आहेत.

अशा वेळी, गडबड सिद्ध झाली तर न्यायालय निवडणूक रद्द ठरवतं. या वेळी मात्र न्यायालयानं केवळ भाजपच्याच विजयी उमेदवाराची निवड बेकायदा ठरवली असं नाही तर, पराभूत ठरवल्या गेलेल्या आम आदमी पक्षाच्या (आप) उमेदवाराला विजयी घोषित केलं.

यासाठी अपवादात्मक वापरल्या जाणाऱ्या राज्यघटनेच्या १४२(१) कलमानं दिलेल्या अधिकारांचा वापर केला गेला. तो करावा का यावर तात्त्विक चर्चा वाटेल तितकी करता येईल; मात्र, ‘निकाल झाला, न्यायाचं काय’ असे प्रश्‍न पुनःपुन्हा विचारले जात असताना या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं संपूर्ण न्याय करण्याची भूमिका घेतली. ती ‘कुणाला झटका, कुणाला दिलासा’ एवढ्यापुरती मर्यादित नाही.

म्हणून अवघं १२०० कोटी रुपयांचं बजेट असलेल्या महापालिकेच्या, फारसे अधिकारही नसलेल्या महापौरपदाच्या निवडणुकीला आणि तीवरच्या न्यायालयातल्या चर्चेला इतकं महत्त्व. हे महत्त्व महापालिकेच्या महापौरांच्या निवडीपुरतं नाही तर, लोकशाहीचे धिंडवडे काढले जात असतील तर न्यायव्यवस्था काय करू शकते हे दाखवलं गेलं यासाठी.

मळवाट टाळली...

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या मनोज मिश्रा यांच्या पीठानं हा निर्णय दिला. त्यात ‘आप’चे पराभूत ठरवले गेलेले उमेदवार कुलदीप कुमार महापौर झाले. विजयाचे हार सुकण्याआधीच भाजपचे मनोज सोनकर यांना पदभ्रष्ट व्हावं लागलं. या निकालानं अनेक गोष्टी घडवल्या आहेत. एकतर, अवघ्या तीन आठवड्यांत निकाल आला आहे.

साधारणतः राजकीय वादविषय असलेल्या याचिकांवर इतक्‍या तातडीनं अंतिम निकाल येण्याची शक्‍यता कमी असते. अनेकदा त्यांत निरनिराळ्या पातळ्यांवरच्या प्रतिनिधींचे अधिकार गुंतलेले असतात. तांत्रिक बाबींत वेळ जात असतो. चंडीगडची महापौर-निवडणूक झाली ३० जानेवारीला. तीत बहुमत असूनही ‘आप’चा उमेदवार पराभूत झाला व भाजपचा विजयी झाला.

याला पराभूत उमेदवारानं पंजाब आणि चंडीगड उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. तिथं महापौर-निवडणुकीच्या निकालाला स्थगिती न मिळाल्यानं हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेलं. सर्वोच्च न्यायालयानं आधी महापौर-निवडणुकीला स्थगिती दिली, पाठोपाठ निवड रद्द केली. हे ज्या तातडीनं प्रत्यक्षात आलं त्यातून निकाल व्यवहारात अर्थहीन बनण्याइतपत उशीर टळला हा एक भाग.

हे महत्त्वाचं एवढ्यासाठी की, अनेक प्रकरणांत भविष्यातली दिशा ठरवणारे निकाल येतात; मात्र प्रकरण ज्यासाठी न्यायालयात गेलं त्यासाठी निकालाची उपयुक्तता संपलेली असते. म्हणजे, प्रसिद्ध ‘बोम्मई खटल्या’नंतर, बहुमत कुठं सिद्ध करायचं यावर कायमचा फैसला झाला; राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाला चाप लागला; मात्र, तो निकाल येईपर्यंत कर्नाटकची पुढची निवडणूकही झाली होती.

नुकत्याच झालेल्या निवाड्यात इलेक्‍टोरल बाँडची योजनाच सर्वोच्च न्यायालयानं घटनाबाह्य ठरवली. निकालाआधी १५ दिवसांत झालेल्या बाँडखरेदीतून देणग्या घेता येणार नाहीत हेही स्पष्ट झालं; मात्र मागची अनेक वर्षं याच घटनाबाह्य योजनेद्वारे राजकीय पक्षांना कंपन्या निधी देत होत्या. केवळ सत्ताधारी पक्षाला याच घटनाबाह्य ठरलेल्या योजनेतून साडेसहा हजार कोटी रुपये मिळाले. ते आणि त्यातून झालेला परिणाम यावर त्या ऐतिहासिक निकालानं काही फरक पडत नाही.

चंडीगडच्या संदर्भात मात्र बेकायदा रीतीनं झालेली निवड रद्द करताना फेरनिवडणुकीचे आदेश देण्याची मळवाट बाजूला सोडत अधिक मतं असलेल्या; पण पराभूत ठरवल्या गेलेल्या उमेदवाराला विजयी घोषित करण्याचा पवित्रा न्यायालयानं घेतला, जो मधल्या काळात पक्षांतर करून ‘फिर आयेगा तो भाजप ही’ असा डाव टाकण्यालाही झटका होता.

दुसरा मुद्दा : न्यायालयानं १४२ या कलमाचा वापर केला. घटनेतलं कलम १४२(१) हे सर्वोच्च न्यायालयाला संपूर्ण न्याय करता यावा यासाठी काही खास अधिकार देतं. अपवादानंच ही तरतूद वापरली जाते.

खणखणीत पुरावा

चंडीगड ही पंजाब आणि हरियानाची राजधानी, तसंच वेगळा केंद्रशासित प्रदेशही. तरीही तिथल्या महापालिकेची निवडणूक हा काही देशानं दखल घ्यावी असा मामला नसतो. एका स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक...तिथं ईर्ष्या, स्पर्धा, राजकीय कुरघोड्या हे सगळं असणारच. याचे अनेक नमुने देशभरात पाहायला मिळतात; मात्र, चंडीगडमध्ये जो ‘लोकशाहीचा चंडीगड प्रयोग’ राबवला गेला तो या सगळ्यावर ताण करणारा होता.

मतदारांनी काहीही ठरवलं तरी निकाल आम्हाला हवा तसाच लावू, तसंच भर कॅमेऱ्याखाली मतं बाद करायचे उद्योग करताना दिसलं तरी आपल्याला काय बिघडतं, हा अतिआत्मविश्‍वासही तिथं होता. निवडणूक घेणाऱ्या अधिकाऱ्यानं जो प्रताप गाजवला त्याला लोकशाहीच्या वाटचालीत तोड नाही.

हे इतकं उघडंवाघडं, बेताल आणि सारे संकेत, नियम; त्याहीपलीकडं किमान नैतिकता गुंडाळून ठेवणारं होतं की ‘लोकशाहीची हत्या होताना आम्ही स्वस्थ बसणार नाही,’ असं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगावं लागलं आणि ज्या अधिकाऱ्यानं हे घडवलं त्याच्यावर गुन्हा दाखल करायलाही सांगण्यात आलं.

यात सर्वात वादग्रस्त भूमिका होती ती निवडणूक निर्णय अधिकारी अनिल मसीह यांची. चंडीगड महापालिकेत ३५ सदस्य आहेत. त्यात भाजप आणि ‘आप’चे प्रत्येकी १४, काँग्रेसचे सहा आणि अकाली दलाचा एक सदस्य आहे. महापौर-निवडणुकीत स्थानिक खासदाराला मतदानाचा अधिकार असतो. तिथल्या खासदार किरण खेर भाजपच्या आहेत.

मागच्या निवडणुकीत भाजपचा उमेदवार विजयी झाला; याचं कारण, काँग्रेस आणि ‘आप’ यांच्यात जमत नव्हतं. आता ‘इंडिया आघाडी’त दोन पक्ष एकत्र आल्यानंतर, उभय पक्षांचे सदस्य एकदिलानं लढतात का याचीही या निवडणुकीत परीक्षा होती. आप आणि काँग्रेस यांचे मिळून २० सदस्य असल्यानं ‘आप’च्या उमेदवाराचा विजय निश्‍चित होता. मात्र, निवडणूक अधिकारी मसीह यांनी ‘आप’च्या पारड्यात पडलेल्या आठ मतपत्रिका बाद ठरवल्या.

तिथंच वादाला सुरुवात झाली. महापौरनिवडीनंतर विजयी उमेदवारांइतकंच या अधिकाऱ्याचंही अभिनंदन सुरू झालं, तेही काहीतरी बिघडलं आहे, हे दाखवणारं होतं. पाठोपाठ हा अधिकारी मतपत्रिकांवर खुणा करत असल्याचा व्हिडिओ समोर आला. तो सर्वोच्च न्यायालयाला संपूर्ण न्याय करायला भाग पाडेल इतका खणखणीत पुरावा ठरला.

निवडणूक अधिकाऱ्यानं मतपत्रिकांवर केवळ सही करायची असताना खुणा कसल्या करत होतात, यावर हा अधिकारी न्यायालयात समाधानकारक उत्तरं देऊ शकत नव्हता. दोन नावांसमोर मतदानाची खूण असेल, मतदान करणाऱ्यांची ओळख पटेल अशी कृती केली असेल किंवा मतदानासाठीची खूण स्पष्ट नसेल तरच मत बाद ठरवता येतं. यांतलं काहीच नसताना, मतं कशी बाद ठरवली असा मुद्दा न्यायालयात धसाला लागला.

निर्णायक झटका

न्यायालयानं सुरुवातीच्या सुनावणीतच घेतलेली कठोर भूमिका पाहता भाजपच्या महापौरांनी राजीनामा दिला होता. यातून आणखी एक नाट्य साकारत होतं. राजीनामा दिला गेल्यानं पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागली तर, न्यायालयानं तीच भूमिका घेतली तर त्यासाठी भाजपनं तयारी केली होती. ही तयारी ‘ऑपरेशन कमळ’ नावानं मागच्या काळात जे लोकशाहीकौल हिसकावण्याचे प्रयोग लावले गेले त्याचाच आणखी एक अध्याय ठरणारी होती.

‘आप’चे तीन नगरसेवक फोडण्यात मधल्या काळात भाजपनं यश मिळवलं, जे नगरसेवक महापौरनिवडीनंतर, लोकशाहीची हत्या झाली म्हणून आंदोलन करत होते, ते आता भाजपवासी झाले. साहजिकच, सभागृहात बहुमताचा तोल भाजपच्या बाजूनं झुकणार होता. आप आणि काँग्रेस मिळून १७, तर भाजपकडं १९ सदस्य अशी नवी स्थिती यातून तयार झाली.

हा कथित मास्टरस्ट्रोक, जर न्यायालयानं फेरनिवडणुकीचे आदेश दिले तर निकाल आपल्याच बाजूनं लागला पाहिजे, यासाठीची रचना करणारा होता. या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयानं, नव्यानं निवडणूक घेण्याचा आदेश न देता मूळ मतदान ग्राह्य धरत ‘आप’च्या उमेदवाराला विजयी घोषित केलं.

या प्रकरणात ‘केवळ मतमोजणीत गडबड झाली आहे, या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या चुकीसाठी निवडणूकप्रक्रियाच रद्द ठरवणं हे लोकशाहीची मूलभूत मूल्येच उद्ध्वस्त करण्यासारखं होईल’ असं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं. या आधारावर ‘निवडणूक पुन्हा घ्यायची गरज नाही; किंबहुना ती न घेता झालेल्या मतदानाच्या आधारावर निकाल देणं हे न्यायालयाचं कर्तव्य आहे,’ असं न्यायालयानं मानलं. यात ‘ऑपेरशन कमळ’चा डावही फसला.

निवडणुकीत लोकांचा कौल विरोधात गेला तरी विजयी सदस्यांतून फोडाफोडी करून सत्ता मिळवण्याचं तंत्र मागच्या काळात विकसित झालं आहे. गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश अशा अनेक ठिकाणी लोकांनी बहुमत दिलं नसतानाही, ज्यांना कौल मिळाला त्यांचे आमदार फोडून बहुमत आणि सत्ता हस्तगत करण्याची चाल भाजपनं यशस्वी केली होती. महाराष्ट्रात तर विरोधातले पक्ष फोडून फुटलेले गटच अधिकृत पक्ष बनले, अशी किमया घडली.

पक्षांतरबंदीला वाकुल्या दाखवणाऱ्या या साऱ्या खेळ्या करताना ‘सत्तेत आम्ही नाही तर इतरांनाही संधी नाही’ हा त्यातला आविर्भाव होता. यांतले अनेक मुद्दे न्यायालयात गेले, काही अजूनही न्यायालयात आहेत; मात्र त्यावर वास्तव बदलणारा कोणताही निर्णय अजून आलेला नाही. या पार्श्‍वभूमीवर चंदीगडसारख्या छोट्या महापालिकेतल्या निवडणुकीत बनवाबनवीच्या प्रयोगाला निर्णायक झटका; तोही जलद गतीनं, देणारा हा निकाल महत्त्वाचा ठरतो.