बंदुकीच्या छायेत वावरणारे छत्तीसगडवासी नक्षलवाद्यांच्या आवाहनाला भीक न घालता मतदानाला बाहेर पडले, तेही अगदी चांगल्या प्रमाणात! मतदानाचा पहिला टप्पा पार पडलेल्या छत्तीसगडमधल्या २० विधानसभा मतदारसंघांपैकी १२ मतदारसंघ नक्षलग्रस्त. जगदलपूर-बस्तर-सुकमा-बिजापूर हा छत्तीसगडातला टापू काही दशकं नक्षलदलांनी पसरवलेल्या दहशतवादाच्या छायेत आहे.

व्यवस्थेला आव्हान देणारे नक्षली अन् त्यांचा बिमोड करत जनतेला कायद्याची हमी देण्यासाठी धडपडणारं प्रशासन यांच्यातली लढाई खरं तर या भागात दररोज सुरू असते. एकेकाळी प्रशासन बेफिकिरीनं वागत असे. आदिवासींचं शोषण करत असे. या अन्यायाबद्दलची चीड नक्षलवाद्यांनी जनतेच्या मनात चेतवली.

त्यानंतर प्रशासनानं झालेल्या घोडचुका मागं टाकत संवेदनशील मानवीय वर्तन सुरू केलं, तरी नक्षलवादी त्यांची ताकद असलेल्या भूप्रदेशावरची पकड सोडायला तयार नाहीत. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना सुरू झालेली नक्षलवादाचा बीमोड करण्याची लढाई मोदी राजवटीत निकराची झाली आहे.

‘लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिझम’ची शक्ती क्षीण होते आहे, असं आज मानलं जातं. ते दाखवण्याची संधी निवडणुका उपलब्ध करून देत असतात. ‘बुलेट’वर ‘बॅलेट’नं जय मिळवला, हे कायम वापरलं जाणारं वाक्य निवडणुकांत खऱ्या अर्थानं महत्त्वाचं ठरतं. बस्तरचा टापू हा तसाही जगातला संघर्षमय भाग. इंग्रजी भाषेत ‘कॉन्फ्लिक्ट झोन’.

तिथं परवाच्या सात नोव्हेंबरला मतदान झालं. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)च्या दंडकारण्य झोनल कमिटीनं बहिष्काराचं आवाहन केलं होतं. संघटनेचे प्रवक्ते विप्लव यांनी गेल्या ७० वर्षांत झालेल्या एकाही निवडणुकीनं जनतेचे प्रश्न सोडवलेले नाहीत, त्यामुळे पुंजीवादी, सामंतवादी व्यवस्थेला अधिकच बळकट करणाऱ्या या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन केलं होतं.

कोंटा या सर्वाधिक प्रभावित भागात काही ठिकाणी जेमतेम सात टक्के मतदान झालं; पण, अशी मतदानकेंद्रं केवळ बोटावर मोजण्याएवढी असून, सरासरी ७० टक्के मतदान नोंदवलं गेलं. जनतेनं बहिष्काराचं आवाहन नाकारत लोकशाही प्रक्रियेला होकार दिला.

असे बदल घडण्यामागं कितीतरी कारणं असतात. जनतेचा कायद्यावर विश्वास राहावा, यासाठी प्रयत्नपूर्वक तयार केलेलं वातावरण, विकासाच्या योजना गावागावांत पोहोचाव्यात या हेतूनं कार्यरत असलेली यंत्रणा, लोकाभिमुख अधिकारी असे कित्येक घटक एकत्रित काम करतात, तेव्हा बदल घडतो.

शांतताप्रक्रियेला गती देणं, हे बरेचदा घातपात घडवून आणण्याच्या प्रक्रियेपेक्षा कित्येकपटींनी कठीण असतं. सात दिवसांपूर्वी छत्तीसगडात जे घडलं, त्यात मराठी अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. जन्मभूमी महाराष्ट्र असलेल्या मात्र, आज छत्तीसगड कर्मभूमी झालेल्या मराठी अधिकाऱ्यांचं या बदलातलं योगदान मोठं आहे.

किरण चव्हाण हे तरुण अधिकारी सुकमा या नक्षलग्रस्त जिल्ह्याचे पोलिसप्रमुख आहेत. अत्यंत साधे दिसणारे हे युवा अधिकारी अत्यंत कर्तव्यदक्ष, कमालीचे ‘लो-प्रोफाईल’. २०१८ च्या तुकडीचे ‘आयपीएस’ अधिकारी असलेल्या चव्हाण यांनी ‘एआयएसएमएस’ महाविद्यालयातून अभियांत्रिकीची पदवी घेतली. नंतर ते ‘सीओईपी’त शिकले.

वडील कोल्हापूरचे शेतकरी. ‘श्री शिवाजी प्रिपरेटरी’तून शालेय शिक्षण पूर्ण करतानाच त्यांच्या अंगी अन्यायाविरुद्ध लढण्याची वृत्ती जागली. छत्तीसगड राज्यात पोस्टिंग मिळताच नक्षलग्रस्त भागात काम करायची संधी चालत आल्याचा त्यांना कोण आनंद झाला!

त्यांचं पहिलंच पोस्टिंग जगदलपूर. जगदलपूर म्हणजे, बस्तर या टापूतलं मुख्य शहर. आता प्रशासन लोकांपर्यंत पोहोचावं यासाठी छोटे जिल्हे केले गेले; पण, पूर्वी बस्तर जिल्हा हा केरळएवढ्या आकाराचा होता. अशा जगदलपुरात सहायक पोलिस अधीक्षक म्हणून किरण चव्हाण रुजू झाले. सगळा भाग आदिवासी.

या परिसरात नक्षली कारवायांमुळे एखाद हजार लोक मारले गेले आहेत. सुरक्षादलं आणि नक्षलदलं एकमेकांना टिपतात. दहशत कायम राहावी यासाठी नागरिकांना धरून यमसदनाला पोहोचवलं जातं. विकासाच्या खुणा फारशा दिसत नाहीत.

अशा भागात सामान्यत: अधिकारी-कर्मचारी जायला उत्सुक नसतात. काळ्या पाण्यावर पाठवल्याप्रमाणं तिथं कशीबशी वर्षं ढकलतात; पण, चव्हाण हे या प्रघाताला असलेले सन्माननीय अपवाद आहेत.

जगदलपूरचा कार्यकाळ संपल्यावर त्यांनी अधिक जोखमीची कामगिरी मागून घेतली. मग ते नक्षलवादी चळवळीचं कुख्यात केंद्र असलेल्या सुकमा या जिल्ह्यातल्या कारवायांचे प्रमुख झाले. ‘सुपरिटेंडंट ऑफ पोलिस (एसपी) - ऑपरेशन्स’ ही जबाबदारी ते सांभाळू लागले, तेव्हा नक्षलवाद्यांच्या आधिपत्याखाली असलेला भूभाग परत मिळवण्यासाठी त्या भागात ‘सीआरपीएफ’ची ठाणी उघडली जात होती.

गावातल्या जनतेला इथं सरकार आहे, याची खूण दाखवत दिलासा देण्यासाठी सैन्यदलांची ठाणी उभारली जात होती. या भागात आमची अघोषित सत्ता आहे, हे दाखवण्याचा नक्षल्यांचा ‘माइंडगेम’ उद्ध्वस्त करण्यासाठी प्रशासनानं तिथं रस्तेबांधणीच्या कामावर भर द्यायचं ठरवलं होतं. रस्ते बांधण्यासाठी कुमक जाई तेव्हा जिलेटिनचे स्फोट घडवले जात.

कामगार माणसं मारत अन् रस्ते बांधणं ठप्प होई. नक्षली छावण्यांतल्या वास्तव्याला कंटाळून जी आदिवासी मंडळी परत फिरली होती त्यांच्याकडून माहिती मिळवत, खबरा काढत चव्हाण यांनी कित्येक किलोमीटर रस्ते बांधायला मदत केली.

रस्ते आत गेले तसा विकासही आत पोहोचला. प्रगती झिरपू लागली. वातावरण बदलू लागलं. प्रभाव कमी होण्याची शक्यता लक्षात येताच नक्षलदलांनीही निकराचा जबाब देण्यास प्रारंभ केला. चकमकी वाढल्या; पण, कायदा हातात घेणाऱ्यांच्या बिमोडाचा वज्रनिर्धार, मोहिमांचं अचूक नियोजन आणि समर्पण या भावनेनं चव्हाण काम करत राहिले. केवळ दोन वर्षांत ते सुकमा जिल्ह्याचे पोलिसप्रमुख झाले आहेत.

सुदूर जंगलात सरकारच्या योजना पोहोचवण्यासाठी परिस्थिती आटोक्यात हवी. त्यासाठी ते दिवसरात्र एक करतात. कधी अत्यंत निर्जन जागेतून कारभार चालवावा लागतो. सुकमा जिल्हा मुख्यालय महाराष्ट्रातल्या मागास भागातल्या तालुक्यांपेक्षाही अविकसित; पण, चव्हाण तिथं ठाण मांडून बसले आहेत.

माओवाद निखंदून निघेपर्यंत हा भाग सोडायची त्यांची इच्छा नाही. वरिष्ठ या इच्छेचा आदर करतील, अशी त्यांना अपेक्षाही आहे अन् विश्वासही. काही महिन्यांपूर्वी लग्न झालं, तेव्हा डॉक्टर असलेल्या सहचारिणीलाही आपलं कार्यक्षेत्र हेच राहील, याची कल्पना त्यांनी दिली होती. त्या तरुणीनंही ‘मम’ म्हंटलं!

छत्तीसगडच्या टापूत आज जवळपास ६० हजार केंद्रीय पोलिस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. गेली काही वर्षं छावण्या उभ्या आहेत. ओरिसा, तेलंगण, महाराष्ट्र अशा राज्यांच्या सीमांना खेटून असलेल्या छत्तीसगडच्या कोपऱ्यात राहायचं म्हणजे, मनोधैर्य खच्ची होणं नक्की.

हजारो सैनिक आणि अर्धसैनिक दलातील कर्मचाऱ्यांची मानसिक स्थिती चांगली ठेवून, त्यांचं हवं-नको पाहणं आणि आपल्याच देशातल्या; पण, विचारसरणी वेगळी झालेल्या भाऊबंदांशी दोन हात करणं, ‘तेही मानवाधिकाराचं हनन झालं,’ असा आरोप कुठल्याही प्रकारे होणार नाही, याची काळजी घेऊन. हे सोपं काम नाही.

या दलाचं प्रमुखपद निभावत आहेत मराठी अधिकारी सतीश खंदारे. ते सध्या सीमा सुरक्षा दलात (बीएसएफ) इन्स्पेक्टर जनरल आहेत. ते विदर्भातल्या धामणगाव रेल्वे या छोट्याशा गावालगतच्या आडगावात शिकलेले. वडील शिक्षक. काहीतरी चांगलं करायची वृत्ती हा संस्कारांचा भाग.

खंदारेंनीही अभियांत्रिकीचं शिक्षण पूर्ण केलं, ते पुण्याच्या ‘सीओईपी’त. पत्नीही ‘आयपीएस’ अधिकारी. केंद्रीय पोस्टिंग स्वीकारलेले खंदारे जम्मू-काश्मीरचं त्रिभाजन झाल्यानंतर लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाचे पोलिसप्रमुख होते.

अत्यंत महत्त्वाचा प्रदेश. परकीय शत्रू सीमेपलीकडे सक्रिय. तिथं उत्तम कामगिरी निभावल्यानंतर आता ते छत्तीसगडात आहेत. लडाखमध्ये चिंता असायची सीमेपलीकडल्या शत्रूनं सुरू केलेल्या कारवायांची. आता हाताळावे लागताहेत, देशांतर्गत सुरू असलेल्या कारवाया.

पोलिस प्रशासनातले हे दोन मराठी चेहरे मर्दुमकी गाजवत असतानाच ‘आयएएस’ या मुलकी सेवेतले मराठी चेहरेही आपल्या कामाची मोहोर उमटवत आहेत. छत्तीसगडची स्थापना झाली तेव्हापासून आजवर तब्बल ७५ महिने तिथंच सेवारत असलेले अधिकारी म्हणजे अय्याज फकिरा तांबोळी. ते पुणे जिल्ह्यातल्या शिरूर तालुक्यातले.

जातेगाव खुर्दच्या जिल्हा परिषद शाळेत धुळाक्षरं गिरवल्यानंतर ते प्रगती हायस्कूल, मुखई आणि विद्याधाम प्रशाला, शिरूर असा प्रवास करत पुण्याच्या बी. जे. मेडिकल कॉलेजमधून ‘एमबीबीएस’ झाले. ‘आयएएस’ झाल्यानंतर नवं राज्य मिळालं अन् तिथंच रमले.

तिथलेच होऊन गेले जणू. जगदलपूरला पोहोचायलाच रायपूरहून पूर्वी दहा तास लागत. कायदा सुव्यवस्था जिथं निर्माण करायची तिथं पोहोचणंच वेळखाऊ. खाणींमुळे महसूल प्रचंड. तिथं जाणारे उच्चपदस्थही बरेच. विमानसेवा सुरू केली, तर ती तोट्यात जाणार नाही हे लक्षात घेत तांबोळींनी विमानतळ कार्यान्वित करण्यावर भर दिला.

आज हैदराबाद, रायपूर इथून रोज विमान जगदलपुरात पोहोचतं ते तांबोळींच्या ध्यासामुळे असं तिथले राजकारणीही सांगतात. बिजापूर या नक्षलप्रभावित जिल्ह्यात वैद्यकीय सेवा पुरवण्यासाठी त्यांनी सरकारी रुग्णालयाचं केलेलं आधुनिकीकरण, आदिवासी मुलांमधल्या गुणांना वाव देण्यासाठी उभारलेली ‘स्पोर्ट्ससिटी’, ‘बस्तर अॅकॅडमी ऑफ डान्स’ हे विकासातले मोठे टप्पे मानले जातात. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून प्रशासकीय अधिकारी होऊन देशाला पुढं नेण्याचं कर्तव्य निभावणाऱ्या या मराठी त्रिमूर्तींबद्दल तिथं अभिमानानं बोललं जातं.

याहीपलीकडचं सध्याचं चर्चेतलं कर्तृत्व आहे, ते रीना बाबासाहेब कंगाले यांचं. त्या छत्तीसगडच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी आहेत. छत्तीसगडसारख्या संवेदनशील राज्यात ही जबाबदारी एक महिला पार पाडते आहे. तिथं हे पद सांभाळणाऱ्या त्या पहिल्याच महिला. कित्येक शांत राज्यांत ही जबाबदारी महिलेनं सांभाळलेली नाही. इथं तर सगळा मामलाच जोखमीचा; पण, कंगाले यांनी निवडणुकीचा पहिला कठीण टप्पा यशस्वी करून दाखवला.

मूळच्या नागपूरच्या असलेल्या रीना या कायद्याच्या पदवीधर. ११ सुवर्णपदकं मिळवून इतिहास घडवणाऱ्या. वडील निवृत्त ‘आयपीएस’ अधिकारी. नागपूरचं पोलिस आयुक्तपदही त्यांच्या वडिलांनी सांभाळलेलं. रीना अत्यंत संवेदनशील राज्यातलं सगळ्यांत जोखमीचं काम करताहेत.

बस्तरच्या एका भागात महसूल यंत्रणेनं कधी कोणतीच पाहणी केली नाही, असा एक परिसर आहे. त्याचं नाव अबुजमाड. अस्पर्शित असा हा भाग. तिथं रीना यांनी या वेळी मतदानकेंद्रं उभारली. त्याआधी कर्मचारी पाठवून निवडणूक याद्या तयार केल्या.

मतदानयंत्रं पोहोचावीत यासाठी विमानं आत सुदूर भागात उतरवली. नक्षली धावपट्ट्या उडवून देतील, खोदतील हे लक्षात घेत १७ हेलिकॉप्टरसाठी १२८ लॅंडिंग जागा तयार ठेवल्या. मतदानयंत्रं परत आणताना नक्षलवादी स्फोट घडवत जनादेशाच्या धज्जिया उडवत. प्रत्येक निवडणुकीत होणारा हा प्रकार या वेळी झाला नाही.

याबद्दल कंगाले यांचं त्यांच्या सेवेच्या राज्यातच नव्हे, तर राजधानी दिल्लीतही कौतुक होत आहे. निवडणुकीचं शिवधनुष्य एका महिलेनं पेललं आहे. विमानातून सहकारी कर्मचाऱ्यांसह मतदानयंत्रं घेऊन जंगलात उतरल्याची रीना यांची छायाचित्रं अवघ्या छत्तीसगडात राजकीय नेत्यांच्या प्रतिमेपेक्षाही अधिक चर्चेत आहेत अन् लोकप्रियही झाली आहेत. दुर्गम भागातल्या मतदानकेंद्रांचं वेबकास्टिंग, तंत्र सहाय्यित नोंदी असे कितीतरी उपक्रम त्यांच्या पुढाकारामुळे छत्तीसगडात राबवले गेले आहेत.

पुरुष असोत वा महिला

मराठी पाऊल जिथं जिथं पडतं आहे,

तिथं तिथं ते प्रदेश पादाक्रांत करतं आहे.