पुणे : सध्या संपूर्ण जग कोरोना व्हायरसशी झुंजत आहे. आपल्या देशात सुरुवातीचे लॉकडाउन संपल्यानंतर दुसऱ्या लॉकडाउनची मुदत वाढवली आहे. महाराष्ट्रातही परिस्थिती गंभीर आहे. आपल्याकडे लॉकडाउनची अंमलबजावणी एकदम कडक सुरु आहे. अशा गंभीर वातावरणात राजकारण मात्र तापलेलं आहे. गेल्या महिनाभरात राज्याच्या राजकारणात वेगवेगळ्या घटना घडल्या. यातील सगळ्यात मोठी आणि राजकारण तापवणारी बातमी म्हणजे उद्धव ठाकरे आमदार होणार का? त्यांचे मुख्यमंत्रीपद वाचणार का? मंत्रिमंडळाने त्यांना राज्यपाल कोठ्यातून आमदार करावे अशी शिफारस केली. मात्र राज्यपालांनी ती आद्याप मंजूर केलेली नाही. त्यावरून शिवसेना नेते अस्वस्थ आहेत. कारण राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी सहा महिन्यांपूर्वीच राज्यपाल नियुक्त दोन जागांसाठीची शिफारस फेटाळली होती. राज्यपालनियुक्त जागांचा कालावधी सहा महिन्यांसाठी राहिलेला असताना आता का नियुक्त्या करता, असा सवाल त्यांनी विचारला. यावर टीका करताना शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणाले कि, राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये. ठाकरे यांच्या नियुक्तीला राज्यपाल अद्याप नियुक्ती देत नसल्याने शिवसेना आता त्याविषयी आक्रमक झाली आहे. 

यावर आता सामान्य लोकही बोलताना दिसत आहेत. पुण्यातील सांगवी भागात राहणारे सुनील काळे म्हणतात, जे राज्यपाल भल्या पहाटे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना शपथ देऊ शकतात तर एक आठवडा होत आला तरी ते शिफारस का स्वीकारत नाहीत.  "महाराष्ट्राच्या राजभवनात राज्यपाल अधिकाऱ्यांना परस्पर बोलवून यंत्रणा राबवतात. मुख्यमंत्र्यांचे आदेश वेगळे असू शकतात, राज्यपालांचे आदेश वेगळे असू शकतात. त्यामुळे कोरोनोसंदर्भात एक गोंधळ निर्माण होऊन विपरीत परिणाम होऊ शकतो. हे असंच सुरु राहिले तर या संकटाच्या काळात आरोग्य यंत्रणेने ऐकायचा कोणाचे? आमच्या जीवाशी खेळ होऊ नये एवढंच. सध्या विरोधी पक्ष आणि इतर राजकारण्यांचे राजकारण पाहून यांना राजकीय कोरोना झाल्यासारखं वाटतंय. 

सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यातील शेतकरी राहुल गाडे म्हणाले, राज्यपालांना वाटते कि तेच मुख्यमंत्री आहेत. ते सतत काही ना काही कुरापती काढत असतात. मग ते सरपंच निवडीचा निर्णय असो कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीचा. राज्यात आता सध्या काय सुरु आहे अन्‌ हे भाजपचे लोक राजकारण करत आहेत, असं महाराष्ट्रात कधी घडलेलं नाही. संकटाच्या काळात त्यांनी उद्धव यांच्या पाठीशी राहून शिफारस लगेच मंजूर करावी. आपले राज्यपाल हेही एका राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यांना हे नक्की माहित असेल कि संकटाच्या काळात राज्यासमोर अडचणींचा डोंगर किती मोठा असतो. पुढे बोलताना ते म्हणाले विरोधी पक्षातील काही लोक राज्यपालांना चुकीची माहिती देत असावेत.

विरोधी पक्षातील नेते राज्यपालांना भेटतात अन्‌ एखाद्या घटनेबद्दलच्या कारवाईबाबत विचारतात. उदा. जितेंद्र आव्हाड यांच्या बंगल्यावर झालेल्या मारहाणीचे प्रकरण. हे प्रश्न त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारायला हवेत. यांच्यातील मुलुंडमधील एक नेता राज्यपालांना भेटायला जाताना संचारबंदीचे उल्लघंन करतो. त्यावेळेस राज्यपाल हे त्याला काही दोन शब्द बोलले असं ऐकले नाही. कोल्हापूर, सांगलीमध्ये पूर आला होता त्यावेळेस विरोधी पक्षातील नेता मुख्यमंत्री होते. ते किती दिवसांनी त्या भागात फिरकले हे आपल्याला माहित आहे. सध्या तर तशी परिस्थीती नाही. त्यामुळे उगीच टीका करून राजकारण कशाला करायचे. शेवटी बोलताना राहुल म्हणाले राज्यपालांनी शिफारस मंजूर केली नाही तर उद्धव ठाकरे हे आमदार होणार नाहीत. त्यामुळे त्यांचे मुख्यमंत्रीपद जाईल. तेव्हा आपण आपल्या राज्यपालांनाच मुख्यमंत्री करायला हवं. 

सीएम फंडाच्या राजकारणावर लोकांचा संताप 

भाजपच्या राज्यातील नेत्यांनी कोरोना संकटाशी मुकाबला करण्यासाठी पीएम केअर फंडाला मदत करण्यासाठी आवाहन सुरू केले आहे. सीएम फंडाऐवजी पंतप्रधान फंडाला मदतीच्या या पुढाकारामुळे भाजप नेते ट्रोल होत आहेत. लोक म्हणत आहेत कि जरूर पंतप्रधान फंडाला मदत करा पण त्यातील थोडीशी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी करा. यासंदर्भात बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले होते कि,आम्ही आम्ही काय पाकिस्तान पंतप्रधानांच्या फंडात पैसे भरायला सांगत नाहीत. याचा काही लोकांनी चांगलाच समाचार घेतला आहे. ते म्हणाले चंद्रकांत पाटील काय महाराष्ट्राच्या बाहेरून निवडून आले आहेत का? त्यांना सतत भारत-पाकिस्तान आठवत असतो कारण त्यांच्याकडे बोलण्यासारखे काही नसते. हे महाराष्ट्रातच राहतात ना? महाराष्ट्राबद्दल यांना काहीच वाटत नाही का? असे अनेक प्रश्न लोक विचारत आहेत.