- डाॅ. राजेंद्र शेंडे

हवामान बदलाच्या धोक्याची घंटा सर्वप्रथम आयपीसीसीनं (इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज) वाजवली. या संकटाचं निवारण कसं करायचं याचा रोडमॅपही दिला. याच रस्त्यावर आपण चालत आहोत की नाही याचं सिंहावलोकन (स्टॉक टेक) या परिषदेत अपेक्षित होतं.

मात्र ते ओघवत्या स्वरूपातच झालं. शिवाय त्याला पूरक असा निर्णयही झाला नाही. तथापि, दुबईमध्ये जे घडलं ते विलक्षण आणि ऐतिहासिक होते. ‘जीवाश्म इंधन संक्रमणाद्वारे दूर करणे’ यावर सर्वसंमती झाली.

दु बईमधल्या हवामान बदल परिषदेत सहभाग घेतल्यानंतर भारतात येण्यासाठी मी जेव्हा विमानात बसलो, तेव्हा माझ्या मनात एकच विचार घोळत होता, ‘‘ हवामानाच्या संकटातून मानवाला वाचवण्याच्या संधी आहेत आणि त्या उशीर झाल्यामुळं झपाट्यानं बंद होत आहेत. पण, या मार्गांमधून आशेचा किरण आत येण्यासाठी जगानं कंबर कसली आहे.’’

जीवाश्म इंधनांच्या ज्वलनातून मुख्यत्वे हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन होत आहे. आणि हेच वायू पृथ्वीच्या वातावरणाचं तापमान वाढवीत आहेत. म्हणजेच, वसुंधरेला लागलेला ज्वर (ग्लोबल वॉर्मिंग) कमी करायचा असेल,

तर जीवाश्म इंधनांचं ज्वलन टप्प्याटप्प्यानं पूर्णतः थांबविणं हाच एकमेव, मोठा आणि सक्षम पर्याय आहे आणि या परिषदेत त्यावरच ऐतिहासिक निर्णय अपेक्षित होता. त्यावर सहमती होत नव्हती.

कारण, दुबई या सौदी अरेबियासारख्या तेल उत्पादक देशांचा आत्माच मुळी जीवाश्म इंधन आहे. अपेक्षेप्रमाणं या परिषदेत त्यांच्याकडून विरोध झाला. मात्र, जगाचं हित आणि मानवी अस्तित्वच पणाला लागल्यानं अखेर शब्दच्छल करीत का होईना एक सहमती झाली.

ती म्हणजे, ‘‘जीवाश्म इंधनापासून दूर, सुव्यवस्थित आणि न्याय्य रीतीनं संक्रमण करणं, या दशकातच कृती गतिमान करणं. जेणेकरून २०५० पर्यंत निव्वळ शून्य (नेट झीरो) हे उद्दिष्ट गाठता येईल.’’

तरीही या परिषदेच्या निर्णयाचं वर्णन ‘ऐतिहासिक परंतु अपूर्ण’ असंच खेदजनकपणे केलं जाऊ शकतं.

युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज (UNFCCC) च्या वतीनं दरवर्षी COP ही पर्यावरण परिषद आयोजित केली जाते. हवामान बदलावर उपाययोजना करण्यासाठी १९९२ मध्ये जागतिक नेत्यांनी सहमती दर्शवली.

त्या वेळी कुठलाही शब्दच्छल न करता ‘ वातावरणातील हरितगृह वायूंचे प्रमाण एका पातळीवर स्थिर करायचे,’ असा ठाम निर्णय झाला. दुर्दैवानं, तीन दशकांतच चित्र बदललं.

अंदाधुंद आर्थिक विकास, प्रादेशिक संघर्ष आणि साथीच्या रोगात जग गुंतलंय. त्यामुळंच कार्बन डायऑक्साइड सारख्या हरितगृह वायूला स्थिर करण्यात फारशी प्रगती झालेली नाही. युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्नमेंट प्रोग्राम (युनेप)च्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणं कार्बनचं उत्सर्जन सतत वाढत आहे.

ऐतिहासिक पॅरिस परिषद

जगातील सर्वच खंडांवर जेव्हा हवामान बदलांचा परिणाम जाणवू लागला, तेव्हा २०१५च्या पॅरिस परिषदेत मैलाचा दगड ठरेल असा करार झाला. ‘सरासरी तापमानातील जागतिक वाढ ही पूर्व-औद्योगिक पातळीपेक्षा दोन अंश सेल्सिअसच्या खाली ठेवणं’ आणि ‘पूर्व-औद्योगिक पातळीपेक्षा तापमान वाढ ही १.५ अंश सेल्सिअस पर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणं.’

याच परिषदेत राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs)चीही घोषणा झाली. म्हणजेच जागतिक पातळीवर जे प्रयत्न होतील त्याचबरोबर राष्ट्रीय पातळीवरही प्रभावी कार्यवाही करून हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन रोखायचं.

२००९ च्या कोपनहेगन (COP १५) मध्ये एक महत्त्वाचा निर्णय झाला होता. तो म्हणजे, विकसनशील देशांना उत्सर्जनाचं उद्दिष्ट पूर्ण करता यायला हवं. त्यासाठी विकसित देशांनी वार्षिक दहा अब्ज अब्ज डॉलर्स द्यावेत आणि २०२० पर्यंत हा निधी वार्षिक १०० अब्ज डॉलर्स करायचा. प्रदूषकांनी भरावे (पोल्युटर टू पे) या तत्त्वावर विकसित देशांची ही वचनबद्धता होती.

सद्यःस्थितीत जागतिक तापमान वाढ ही १.२ अंश सेल्सिअसच्या पुढं गेली आहे. म्हणजेच, हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन रोखण्यात जग अपयशी ठरलंय. ८० टक्क्यांहून अधिक उत्सर्जन (कार्बन डायऑक्साइड) कोळसा, तेल आणि वायू यांसारख्या जीवाश्म इंधनातून होतं.

यंदाचा अहवाल धडकी भरवणारा

पॅरिस हवामान कराराला आठ वर्षे लोटली आहेत. यंदा संयुक्त राष्ट्रानं जारी केलेल्या अहवालानुसार, गेल्या ५० वर्षांत अतिवृष्टीमुळं २० लाख नागरिक मृत्युमुखी पडले तर ४.३ ट्रिलियन डॉलरचं आर्थिक नुकसान झालंय.

मानवी इतिहासामध्ये २०१० ते २०१९ या दशकात हरितगृह वायू उत्सर्जनाची सर्वाधिक वाढ नोंदली गेली आहे. २०२३ चे शेवटचे ४ महिने रेकॉर्डवर सर्वांत उष्ण आहेत. गेल्या ११ महिन्यांमध्ये हवामान बदलाच्या घटनांमुळं सर्वाधिक आर्थिक नुकसान झालंय. आपल्याकडं आता नियमितपणे बरसणारा अवकाळी पाऊस हे त्याचंच एक छोटेसं उदाहरण आहे.

तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचं उद्दिष्ट हा या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग आहे आणि दुर्दैवानं तो आता वेगाने बंद होत आहे. उत्सर्जन कुठं आणि किती असावं, यामधील अंतरही झपाट्यानं रुंदावत आहे. म्हणूनच दुबईच्या परिषदेकडून खूप अपेक्षा होत्या. जीवाश्म इंधनाचं उत्पादन आणि वापर थांबवण्यासाठी विशिष्ट वेळापत्रक तयार करणं अगत्याचं होतं.

COP - २८ कडून काय अपेक्षित होते?

जीवाश्म इंधनातून होणारं उत्सर्जन विशिष्ट कालबद्ध टप्प्यासह कमी करणं, त्याचा महत्त्वाकांक्षी रोडमॅप निश्चित करणं.

आणीबाणीची बाब म्हणून हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी आणि उपाययोजना करण्यासाठी विकसनशील देशांना निधी उपलब्ध करून देणं.

COP२७ मधील मान्यतेनुसार, हवामान बदलाच्या संकटामुळं झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी अविकसित आणि विकसनशील देशांना निधी (लॉस अँड डॅमेज फंड) किती आणि कसा उपलब्ध होईल, याला अंतिम रूप देणं.

कार्बन डाय ऑक्साइडशिवाय मिथेन, फ्लोरोकार्बन आणि नायट्रस ऑक्साइड्स या हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन कमी करण्यासाठी पावलं उचलणं.

व्यवसाय, नागरी समाज, देशोदेशीची सरकारं, प्रशासन, राष्ट्रीय संघटना आणि स्वयंसेवी संस्थांद्वारे प्रत्यक्ष हवामान कृती सुरू करणं.

कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन रोखण्यासाठी सौर ऊर्जेसह नवतंत्रज्ञानाचा विकास करणं.

COP २८ मध्ये काय साध्य झालं ?

प्रथमच ग्लोबल स्टॉकटेक (जागतिक उपाययोजना आणि प्रयत्नांचं सिंहावलोकन) हे चिंताजनक आणि गंभीर चिंतेचं होतं. १.५ अंश सेल्सिअस तापमान वाढ रोखण्याच्या अनुषंगानं हरितगृह वायू उत्सर्जनात खोल, जलद आणि शाश्वत कपात करण्याची गरज ओळखण्यात आली.

परंतु नंतर हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन आणि हवामान बदलाला जुळवून घेण्यासाठीच्या उपाययोजना (अडाप्टेशन) या दोन्ही करणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठीच विकसनशील देशांना वित्तपुरवठा यासह अन्य बाबींचा समावेश केला गेला नाही.

पहिल्याच दिवशी ७०० दशलक्ष डॉलर लॉस अँड डॅमेज फंड वचनबद्धतेत जमा झाला. परंतु २०३० पर्यंत आवश्यक असलेल्या ४०० अब्ज डॉलरपेक्षा तो अवघा ०.२ टक्केच आहे. म्हणजेच, नैसर्गिक आपत्तीत जे नुकसान होते. त्यापोटी जी सरकारची तुटपुंजी मदत मिळते अगदी तसेच आहे.

‘जीवाश्म इंधनांचे संपूर्ण उच्चाटन (फेज आउट) ’ या उद्दिष्टाऐवजी ‘जीवाश्म इंधनापासून दूर संक्रमण ’ हे निश्चित करण्यात आलं. जे अपेक्षिततेपेक्षा कमकुवत आहे. तथापि, ‘‘ न्यायपूर्ण, सुव्यवस्थित आणि न्याय्य रीतीने, २०५० पर्यंत निव्वळ शून्य गाठण्यासाठी या गंभीर दशकात कृतीला गती द्यावी.’’

या वेळी संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस ॲन्टोनीयो गुटेरेस म्हणाले, की जीवाश्म इंधन ज्वलन संपुष्टात आणण्याच्या निश्चित उद्दिष्टाला विरोध करणाऱ्यांना मी सांगू इच्छितो, की जीवाश्म इंधनाचा टप्पा पसंत पडो अथवा नाही. पण तो अपरिहार्य आहे. खूप उशीर होणार नाही, अशी आशा करू या. जीवाश्म इंधनाचं युग संपले पाहिजे. पण, न्याय आणि समानतेनं.

२०३० पर्यंत तिप्पट नवीकरणीय क्षमता आणि दुप्पट ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या वचनबद्धतेसाठी सहमती दर्शवली. पहिल्यांदा या COP मध्ये ‘फक्त संक्रमणे’ (just transitions) वरील तपशील मान्य केले गेले. शाश्वत विकास करताना सामाजिक संधी जास्तीत जास्त उपलब्ध करणं,

सामाजिक आव्हानांना प्रतिसाद देणं, भारतासारख्या देशांना विशेषतः शेतकरी, मजूर, महिला आणि लघु उद्योग, असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक संवाद, सामाजिक संरक्षण, कामगार हक्कांची मान्यता, क्षमतानिर्मिती हे या संक्रमणातून साध्य होईल. खास म्हणजे, कुठल्याही पर्यावरण परिषदेत प्रथमच कामगार हक्कांचा उल्लेख करण्यात आला.

सारांशात, पॅरिस हवामान कराराचा विचार करता विकसनशील देशांना वित्तपुरवठा करण्यामधील तफावत वाढत चालली आहे. परंतु उत्सर्जन कमी करण्याचं योगदानही धीम्या गतीनं वाढत आहे. मला असं वाटतं,

की जगाची विभागणी जागतिक उत्तर आणि जागतिक दक्षिण (ग्लोबल नॉर्थ आणि ग्लोबल साउथ) अशी झाली आहे. कारण, त्यांच्यात खरी आणि मोठी दरी निर्माण झाली आहे. शिवाय राजकीय इच्छाशक्तीमध्येही प्रचंड मोठी दरी आहे.

हे अंतर किंवा दरी दूर करण्यासाठी आणखी किती COPs आवश्यक आहेत? असा प्रश्न मी पॅसिफिक महासागरातील एका लहान देशाच्या प्रतिनिधीला दुबईतून निघताना विचारला. मात्र, पर्शियन गल्फ समुद्राच्या वाढत्या पातळीमुळे लाटांच्या ज्या गर्जना होत आहेत. त्याचाच आवाज मला येत होता!

(लेखक ‘ग्रीन तेर फाउंडेशन’चे संस्थापक संचालक, आयपीसीसी अहवाल २००७ चे समन्वयक, प्रमुख लेखक आणि ‘युनेप’चे माजी संचालक तसेच वैश्विक ओझोन कृती समितीचे माजी प्रमुख आहेत.)