कुठूनही काम : छोट्या शहरांसाठी सुवर्णसंधी

- आनंद देशपांडे

कोरोनामुळे लागू केलेल्या लॉकडाउनमुळे ‘घरातून काम’ (वर्क फ्रॉम होमचा) पर्याय निवडला गेला. तशीच, ‘कुठूनही काम करा’ (वर्क फ्रॉम एनीव्हेअर) ही संकल्पनाही उदयास आली. बड्या कंपन्यांतील अनेक जण पुणे, मुंबई सोडून छोट्या शहरांतून काम करत आहेत. आता, या शहरांनी या कर्मचाऱ्यांना परत महानगरांत जाऊ देता कामा नये, कारण अशी संधी एकदाच मिळते. ही सुवर्णसंधी छोट्या शहरांनी साधावी.

भारतात कोरोनामुळे २५ मार्च २०२० मध्ये लॉकडाउन घोषित करण्यात आला होता. त्या घटनेला आता अनेक महिने दिवस उलटले आहेत. हा काळ खडतर होता. आपल्या सर्वांवर कोरोनाचा परिणाम झाला. अनेकांनी आपले जवळचे मित्र, नातेवाईक या धोकादायक विषाणुमुळे गमावले. या अंधारलेल्या, नैराश्याच्या दिवसांत तंत्रज्ञान दिव्यासारखे ठरले. जरा कल्पना करा, कोरोनाची साथ २० वर्षांपूर्वी आली असती तर? इंटरनेट, मोबाईलशिवाय आपण कसे तग धरू शकलो असतो, याची कल्पनाही करवत नाही. ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्वीगी, झोमॅटोसारखी ॲप्स, नेटफ्लिक्स आणि हॉटस्टार किंवा वेबेक्स, झूमसारख्या ॲपअभावी जीवन खूप कठीण बनले असते.

माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगात काम करणाऱ्या बहुतेकांनी लॉकडाउनच्या सुरुवातीच्या दोन दिवसांतच आपल्या घरातून काम करणे सुरू केले. गेल्या १७ महिन्यांपासून कार्यालयात न जाता वर्क फ्रॉम होम सुरूच आहे. प्रत्येकाचे यात सातत्य नसले तरी घरून काम करताना अधिक उत्पादनक्षम झाल्याचा माझा अनुभव आहे. घरून काम करण्याचाच विस्तार म्हणजे कुठूनही काम करा. टियर २ व टियर ३ शहरांमध्ये घडणारी ही सर्वोत्तम गोष्ट आहे. ‘पर्सिस्टंट’ कंपनीतील उदाहरणातून मी माझा मुद्दा अधिक स्पष्ट करतो. पंतप्रधानांनी देशव्यापी लॉकडाउनची घोषणा करताच आम्ही घरून काम करण्यासाठी प्रत्येकाला लॅपटॉप किंवा डेस्कटॉप दिले. केवळ तीनच दिवसांत सर्वजण घरातून काम करू लागले. त्यामुळे, ग्राहकांची सेवा अखंडित राहिली.

मे २०२० च्या मध्याची गोष्ट. कर्मचारी सहा आठवड्यांपासून घरातून काम करत होते. आम्हा नवीन लॅपटॉप घेऊन जाण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात बोलावले. तेव्हा आम्हाला वस्तुस्थिती समजली. पर्सिस्टंटच्या दहा हजार कर्मचाऱ्यांपैकी घरातून काम करणारे जवळपास ६० टक्के कर्मचारी पुणे, मुंबई, नागपूर किंवा गोवा, हैदराबादेत कार्यालयांच्या शहरांत नव्हतेच. घरातून काम करण्याची सूचना आम्ही केल्यावर हे सर्वजण आपल्या गावी परतले होते. त्यानंतर, १६ महिन्यांत या कर्मचाऱ्यांनी आपले काम अधिक उत्पादनक्षम बनविले होते. गावातील जीवन सुखकर, आरामशीर होते आणि त्यांना पुन्हा परतण्याची घाईही नव्हती. इतर कंपन्यांचा अनुभवही असाच असेल, याची मला खात्री आहे.

तंत्रज्ञान कंपन्यांतील किमान दहा हजार कर्मचाऱ्यांनी नाशिक, कोल्हापूरसारख्या टियर २ शहरांतून काम करायला हवे. ते आपल्या गावातील घरातून काम करतील, वेतन मात्र बंगळूरसारख्या मोठ्या शहरांतील मिळेल. मुंबईपुण्याच्या तुलनेत लहान असलेल्या या शहरांसाठी हजारो तरुण कर्मचाऱ्यांनी काम करणे आश्चर्यजनक असेल. हे तरुण समाजासाठी राहणीमान, उत्पन्न याबाबतीत आदर्श तर असतीलच, त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे ते आपले उत्पन्न आपल्याच शहरात खर्च करतील. त्यातून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. या शहरांनी स्वगृही परतलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा मुंबई, पुण्यासारख्या महानगरांत जाऊ देऊ नये. त्यासाठी, स्थानिक नेत्यांनी खालील पावले उचलावीत.

महानगरात मोठ्या कंपन्यांत काम करणाऱ्या पण टियर २ शहरांतून काम करणाऱ्या नोकरदारांचा समुदाय या शहरांनी तयार करावा. या समुदायाला परस्परांत संवादासाठी व शिकण्यासाठी संधी निर्माण कराव्यात. या शहरांत घरातून काम करणाऱ्यांसाठी सक्षम इंटरनेट यंत्रणा असावी. कार्यालयीन जागा तयार करावी. जेणेकरून कर्मचारी महत्त्वाच्या बैठका घेऊ शकतील. हॉलची सोय केल्यास तिथे कर्मचारी चर्चा तसेच मनोरंजनासाठी एकत्र येऊ शकतील. अशा प्रकारच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे मुळीच अवघड नाही. एखाद्या महाविद्यालयाच्या आवारात त्या निर्माण केल्यास विद्यार्थ्यांनाही त्याचा फायदा होईल. या कर्मचाऱ्यांनी टियर २ शहरांतच राहू द्यायचे असल्यास अशा शहरांत दर्जेदार शाळा व त्यांना बंगळूरसारख्या शहरांप्रमाणे पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.

यातील काही शहरे समुद्रकिनारे, जंगले व पर्वतांच्या जवळ आहेत. महानगरातील धावपळीच्या जीवनामुळे हे लोक दमले आहेत. त्यामुळेच, एकाच कंपनीत काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांची जगातील कानाकोपऱ्यात राहून जीवन जगण्याची इच्छा आहे. उदा. बालीमध्ये काही महिने काम केल्यावर एखाद्या कर्मचाऱ्याला दुसऱ्या आवडीच्या ठिकाणाहून काम करता येईल. आपली छोटी शहरे अशी व्यवस्था उभारू शकतील का?

(लेखक ‘पर्सिस्टंट’या कंपनीचे प्रमुख आहेत.)