- डॉ. मंगई सिन्हा, dr_mangai@yahoo.com

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच चाईल्ड पोर्नोग्राफीबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. त्यानुसार बाललैंगिकतेशी संबंधित अश्‍लील साहित्य डाऊनलोड करणे आणि ते पाहणे ‘पोक्सो’अंतर्गत गुन्हा ठरणार आहे. संबंधित निर्णय स्वागतार्ह आहे; कारण आज देशात बालकांविरोधातील सायबर हिंसाचार चिंतेचा विषय बनला आहे. बहुतांश वेळा मुलांना सायबर गुन्ह्याची जोखीमच कळत नसल्याने ते त्याला बळी पडतात. म्हणूनच इथे बाल संरक्षणाचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा ठरतो.

समाज ज्याप्रकारे मुलांना वागणूक देतो, त्यापेक्षा त्या समाजाच्या आत्म्याचे अधिक सखोल दर्शन असूच शकत नाही

- नेल्सन मंडेला

सर्वोच्च न्यायालयाने बाललैंगिकतेशी संबंधित अश्‍लील साहित्याबाबत (चाईल्ड पोर्नोग्राफी) सप्टेंबरमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला. बाललैंगिक साहित्य डाऊनलोड करणे, जतन करून ठेवणे आणि ते पाहणे म्हणजे लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत (पोक्सो) गुन्हा असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. तत्पूर्वी, मद्रास उच्च न्यायालयाने केवळ असे अश्‍लील साहित्य पाहणे शिक्षापात्र गुन्हा नसल्याचा निर्णय दिला होता.

तो निर्णयच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आणि असे साहित्य बाळगणे किंवा पाहणे गुन्हाच असल्याचे जोर देऊन स्पष्‍ट केले. असे साहित्य इतरांना शेअर करण्याचा हेतू नसेल तरीही... गुन्ह्याचे गांभीर्य कळावे म्हणून ‘चाईल्ड पोर्नोग्राफी’ऐवजी ‘चाईल्ड सेक्सुअली अब्युसिव्‍ह ॲण्ड एक्स्प्लॉयटेटिव्‍ह मटेरिअल’ (बाललैंगिक गैरर्वतन आणि शोषणात्मक साहित्य) अशी संज्ञा वापरण्याची सूचनाही न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे.

बाललैंगिक छळाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. देशात बालकांविरोधातील सायबर हिंसाचार चिंतेचा विषय बनला आहे. ‘मॅकॲफी’ संस्थेच्या अहवालानुसार, बालकांच्या सायबर छळवणुकीचे भारतातील प्रमाण अत्यंत धक्कादायक आहे. देशात ८५ टक्के मुले अशा प्रकारच्या शोषणाला बळी पडत आहेत. जगभरातील हे सर्वाधिक प्रमाण आहे.

सध्या लहान मुलांच्या हाती खूप लवकर मोबाईल आणि इतर उपकरणे येत आहेत. त्यांचा पालकांसोबतचा संवाद कमी होत आहे. परिणामी भारतीय मुले सर्वाधिक वेळ ऑनलाइन व्‍यग्र राहत आहेत. त्यावर कोणतेही नियंत्रण नसल्याने किंवा बहुतांश वेळा त्यांना त्यातली जोखीमच माहीत नसल्याने सायबर गुन्ह्यांना ते सहज बळी पडतात. बदलत्या जीवनशैलीचा हा परिणाम आहे. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांत यापुढेही वाढ होणार आहे.

‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’चा (एनसीआरबी) अहवाल हेच सांगतो. आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत २०२२ मध्ये बालकांविरोधातील सायबर गुन्ह्यांत ३२ टक्के वाढ झाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. सायबर पोर्नोग्राफी, ऑनलाइन पाठलाग आणि छळवणूक यांसारख्या गुन्ह्यांचा त्यात समावेश होतो.

सायबर बाल हिंसाचार म्हणजे डिजिटल व्‍यासपीठाच्या माध्यमातून असुरक्षित लहान मुलांना हेरून त्यांच्याशी केलेले हिंसक वर्तन. त्यामध्ये विविध कृत्यांचा समावेश होतो -

१. सायबर दांडगाई : डिजिटल उपकरणाद्वारे लहान मुलांचा छळ, धमकी किंवा अपमानित करणे. त्यामध्ये बदनामी, अफवा पसरवणे, खासगी किंवा लज्जास्पद छायाचित्रे शेअर करणे किंवा इतरांना ऑनलाइन ग्रुपमधून वगळणे यांसारख्या कृतींचा समावेश होऊ शकतो.

२. ऑनलाइन बाललैंगिक छळ आणि शोषण : लहान मुलांशी जवळीक साधून प्रौढ व्‍यक्ती त्यांच्याशी नातेसंबंध तयार करते. त्याच्या माध्यमातून नकळत त्यांचे लैंगिक शोषण करून ‘चाईल्ड पोर्नोग्राफी’ सर्वत्र पसरवणे.

३. सायबर पाळत/पाठलाग : डिजिटल माध्यमांद्वारे एखाद्या मुलावर सतत आणि अनावश्‍यक लक्ष देणे किंवा छळ करणे.

४. ऑनलाइन छळवाद : धमकी किंवा अपमानजनक संदेश पाठवणे, मुलाचे अकाऊंट हॅक करणे किंवा खच्चीकरण करण्याच्या हेतूने नक्कल करणे.

५. अयोग्य साहित्याचा प्रसार : हिंसक, लैंगिक किंवा इतर नुकसानकारक साहित्य ज्यामुळे लहान मुलांच्या मानसिक आणि भावनिक आयुष्यावर दूरगामी विपरीत परिणाम होऊ शकतात.

सायबर हिंसाचारामुळे लहान मुलांवर मानसिक, भावनिक आणि शारीरिक प्रगतीत अडथळा निर्माण करणारे पुढील दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात -

१. चिंताग्रस्त, नैराश्‍य, आत्मविश्‍वास कमी होणे आणि अतीव भावनिक त्रास यांसारख्या मानसिक आरोग्यविष‍यक समस्या.

२. एकाग्रतेत घट, कमी गुण आणि शाळेतील अनुपस्थितीत वाढ यामुळे शैक्षणिक कामगिरी खालावणे.

३. सामाजिक अलिप्तता : छळाच्या भीतीने सामाजापासून दूर पळणे, ऑनलाइन आणि ऑफलाइन सामाजिक कार्यात सहभाग टाळणे.

४. डोकेदुखी, पोटदुखी आणि निद्रानाश यांसारख्या शारीरिक आरोग्याविषयी समस्या उद्‌भवणे.

५. सायबर हिंसाचारामुळे होणाऱ्या वेदनांपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी मादक द्रव्‍यांचे सेवन किंवा स्वत:ला दुखापत यांसारखे टोकाचे वर्तन करणे.

६. दीर्घकालीन परिणाम हे प्रौढत्वातही त्रास देऊ शकतात. त्यामुळे भविष्यातील नातेसंबंध, कारकीर्द आणि एकूणच जीवनशैलीवर विपरीत परिणाम होतात.

पालनपोषणात सहभागी असलेले पालक, शाळा, समाज आणि सरकार (समाजाचे नेते आणि धोरणकर्ते) यांच्याकडून बाल सुरक्षा आणि संरक्षण गांभीर्याने घेतले जात नसल्यामुळेच लहान मुलांच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन होणारे परिणाम होतात. केवळ पालकच नव्‍हे, तर बालकांच्या संरक्षणाची जबाबदारी संपूर्ण समाजाची आहे.

पालक आणि शाळा हे मुलांना शिक्षित करू शकतात. त्यांची ऑनलाइन कार्ये आणि वर्तनावर लक्ष ठेवू शकतात. त्यांच्याशी सुसंवाद ठेवून त्यांना आधार आणि आश्‍वस्त करू शकतात, पण कडक कायदे करून त्यांच्या अंमलबजावणीतून बालकांच्या सुरक्षेविषयी आश्‍वस्त करणे, तसेच बाल कल्याण आणि विकासासाठी वचनबद्ध होणे हे मुलांविरोधातील सायबर गुन्ह्यांच्या लढाईतील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकते.

एकूण लोकसंख्येतील बालक आणि किशोरवयीन मुलांचे प्रमाण एक-तृतीयांशपेक्षा जास्त आहे. आपल्या देशाचे भविष्य असलेली बालके आणि किशोरवयीन मुलांच्या आरोग्य आणि कल्याणाला नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य असायला हवे. ते आपल्या देशाच्या आशा-आकांशांचे प्रतिनिधित्व करतात. दरम्यान, बालक आणि किशोरवयीन मुलांच्या संबंधित समस्या या विविध मंत्रालयांमध्ये विखुरलेल्या आहेत.

मतदार असलेल्या प्रौढांना अधिक प्राधान्य देण्याच्या धोरणामुळे लोकसंख्येच्या या महत्त्वपूर्ण भागाकडे दुर्लक्ष होत असावे. डॉ. समीर दलवाई आणि डॉ. वाय. के. आमडेकर या बालरोगतज्ज्ञांनी ‘इंडियन पेडियाट्रिक्स’ या वैद्यकीय नियतकालिकाच्या ऑक्टोबर २०२४ च्या अंकात लिहिलेल्या विशेष लेखात ‘स्वतंत्र बालक आणि किशोरवयीन मुले मंत्रालय’ निर्माण करण्याची शिफारस केली आहे.

या माध्यमातून बाल संरक्षणसारख्या मुद्द्याला प्राधान्य मिळून त्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करणे शक्य होईल, असे मत त्यांनी व्‍यक्त केले आहे. मुलांचे शोषण, गैरवर्तन आणि हिंसाचारापासून संरक्षण आणि पीडित मुलांच्या पुनर्वसनासाठी सर्वसमावेशक व्‍यवस्था निर्माण करणे आवश्‍यक आहे.

अशा बालकांवरील उपचार, त्यांना सावरून त्यांच्या आयुष्याला नव्‍याने उभारी देण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाचे राष्‍ट्रीय प्राधान्य असायला हवे. शारीरिक किंवा मानसिक अपंगत्व असलेल्या विशेष मुलांना अतिरिक्त संरक्षण पुरवावे लागेल, असेही त्यांनी लेखात नमूद केले आहे.

मुलांच्या आरोग्य आणि विकासात डॉक्टर, पालक आणि ‘द इंडियन अकॅडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स’चे (आयएपी) सदस्य म्हणून बालरोगतज्ज्ञ अनेक भूमिका पार पाडतात. देशभरातील गावोगावी, छोटी शहरे आणि महानगरांत सेवा देणाऱ्या ४४ हजारांहून अधिक बालरोगतज्ज्ञांची ‘आयएपी’ ही व्‍यावसायिक संघटना आहे.

बाल कल्याण आणि विकास एकमात्र उद्देशासह आम्ही भारतीय मुलांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी या संघटनेच्या माध्यमातून कोणतीही मदत आणि सहाय्य देण्यास तत्पर आहोत. आजच्या सुरक्षित आणि निरोगी बालकांमुळेच सुदृढ भारताची निर्मिती होऊ शकते, यावर आमचा ठाम विश्‍वास आहे.

(लेखिका प्रसिद्ध बालरोगतज्ज्ञ आणि ‘नवी मुंबई असोसिएशन आॅफ पेडियाट्रिशिअन्स’च्या सचिव आहेत.)