- दीपाली गोगटे, medeepali@gmail.com

जनजागृती हा आपल्या आजूबाजूला वारंवार वापरला जाणारा शब्द. ही जागृती असते तरी काय? कशी करता येते? ती झाली हे कसे कळते? आणि मुख्य म्हणजे ती टिकते का? की वारंवार करावी लागते? आमच्या चळवळीच्या संदर्भात बोलायचे तर आम्ही कार्यकर्ते आमच्या बैठकांमध्ये त्याबाबत अनेकदा बोलत असतो. अनुभवांच्या आधारे समोर येणाऱ्या चित्राआधारे आमची धोरणं- कार्यपद्धती बदलत असतो. जनजागृती हा मुक्काम नसून न संपणारा प्रवास आहे. त्यात लोकशक्तीचे सामर्थ्य दाखवणारे थांबे येतात. तेच पुढे जाण्याचे बळ देतात.

रोजगार हमी कायदा हा त्याच्यातील काही अनोख्या तरतुदींमुळे वैशिष्ट्यपूर्ण ठरतो. आमच्या भागात जिथे रोजगाराच्या संधी अत्यंत अपुऱ्या आहेत, शेती फक्त पावसाळी आहे, प्रदेश दुर्गम आहे आणि समाज अपुऱ्या सोयीसुविधांमुळे अजून पिछाडीवर आहे- अशा ठिकाणी रोजगार हमी कायदा आमच्यासाठी स्थलांतराचा वेग कमी करण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे साधन ठरते.

कायद्याची अंमलबजावणी करायची- म्हणजेच लोकांना रोजगार मिळवून द्यायचा, तर काही मोजक्या कळीच्या बाबी आहेत. जसे की काम विहित नमुन्यात संबंधित यंत्रणेकडे मागायचे, त्याची पोच जवळ ठेवायची, काम न मिळाल्यास बरोजगार भत्त्याचा अर्ज करायचा, कामाच्या मोजमापाबाबत शंका आल्यास मोजमाप नोंदवही मागून कामाचे योग्य दर लावले असल्याची खात्री करून घ्यायची. याआधारे कार्यकर्त्यांनी चळवळीच्या पहिल्या वर्षांमध्ये अनेक ठिकाणी कामे मिळवून दिली. चळवळीचे ताई-दादा आले की काम मिळतेच, असा विश्वास असंख्य गावांमध्ये निर्माण झाला.

कायद्यातल्या लिखापढीच्या बाबी शिकलेल्या पोरांनाच शिकवा, असे लोक कार्यकर्त्यांना सांगायचे. कार्यकर्त्यांनाही ते सोयीचे पडायचे. शिकलेला पोरगा पटपट मागणीचा फॉर्म लिहायचा. भुरऽकन मोटरसायकलीवरून ग्रामपंचायतीत नाही तर तालुक्याला द्यायचा. ग्रामपंचायतीत काय घडले, तहसील कार्यालयात काय घडले हे त्या दोघांपुरतेच राहायचे. चार दिवसांनी काम मिळायचे, तेव्हा मध्ये घडलेले महाभारत लोकांना कळायचेच नाही.

तो जास्त पैसे मिळवायला मोठ्या शहरात एखाद महिन्यासाठी जरी गेला तरी काम ठप्प व्हायचे. लोकं त्याची नाही तर चळवळीच्या कार्यकर्त्याची वाट पाहत राहायचे. मागच्या वेळी काम कसे मिळाले, हे बऱ्याच लोकांना नीट कळलेले नसायचे.

आम्ही कायदा पोचवत होतो, पण तो खाली बहुसंख्यांपर्यंत झिरपतच नव्हता. आमच्यासाठी आणि आमच्यामुळे त्यांचे अडून राहणे संवेदनशील कार्यकर्त्यांना मानवत नव्हते. आम्हाला रोजगार हमी प्रकल्पाचे दुकान चालवायचे नव्हते. आम्हाला आमच्या हजारो लोकांपर्यंत रोजगाराची चावी पोचवायची होती. काम कसे मिळवायचे हे कळले की काम मिळेलच इतका मामला प्रत्येक वेळी सोपा नव्हता, पण निदान काम ढगातून येते किंवा कुणाच्या तरी मेहरबानीने येते- हा समज दूर व्हायलाच हवा होता. कायद्याचे विरहस्यीकरण (demystification) हा वयम् चळवळीचा ध्यास आहे. हेच लोकशाही खोलवर झिरपण्यासाठी आवश्यक आहे.

लोकांपर्यंत ‘काय’ पोचवायचे हे तर आम्हाला काही वर्षांच्या अनुभवातून चांगले कळाले होते. आता प्रवास होता ‘कसे’ पोचवायचे इथपर्यंतचा...

२०१७ ते २०२३ या पाच वर्षांत वयम् चळवळ रोजगार हमीचा विषय घेऊन सरासरी १४८ गावांपर्यंत पोचली. रोजगार हमीचा सीझन आमच्याकडे नोव्हेंबरमध्ये सुरू होतो, पण जानेवारी ते मे असे पाच महिने रोजगार हमीच्या कामाच्या नितांत गरजेचे असतात. या काळात गावात पहिली बैठक झाली ती मागणी अर्ज भरण्याची. या बैठकीला गावातील किमान २५ ते ३० जण असतील याची आम्ही काळजी घेतली. गावातील दोनचार शिकलेल्या तरुण-तरुणी एका बाजूला अर्ज लिहिताना चळवळीच्या कार्यकर्त्यांना लोकांशी बोलता येते. दुसऱ्याच दिवशी अर्ज भरण्यासाठी तालुक्याला येण्यासाठी किमान चार ते पाच जणांची निवड केली गेली. त्यात शिकलेले- न शिकलेले दोघेही होते. या पहिल्या टप्प्यात लिहिणाऱ्यांचा आणि जमा करणाऱ्यांचा सहभाग वाढवणे हा कार्यपद्धतीतला पहिला बदल आम्ही केला.

चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी दुसरी मिटिंग घेतली ती कामावर. कामाची जागा डोंगरात- रानात कुठेही असते. तिथपर्यंत पोचणे एक दिव्यच. पण तिथपर्यंत पोचल्यावर कामाला लागलेल्या सर्वच्या सर्व मजुरांची भेट होते. सर्व मजुरांना कार्यकर्ते आपल्या गावठी शैलीत काम कसे मिळाले, त्यासाठी काय काय केले, त्यासाठी कोणते कागद भरले अशी गोष्ट सांगतात.

काम कसे मिळते आणि काम न मिळाल्यास काय करायचे या दोन बाबी कार्यकर्त्यांनी या गावांमध्ये वारंवार सांगितल्या. मजुरी न मिळाल्याचे तक्रार अर्ज कामावरच भरून दिले. लोकांना काम मिळवून देणारे अदृश्य हात कोण आहेत हे समजू लागले आणि महत्त्वाचे म्हणजे हे हात आपलेही असू शकतात, त्यात अशक्य असे काहीच नाही यावर लोकांना भरवसा वाटू लागला.

कामावरच्या मिटिंगमध्ये सर्व लोकं भेटली तरी सर्व लोकं इतरांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेणार नसतात. त्यासाठी गावातले मोजके पुढाकार घेणारे लागतात; मात्र हे पुढाकार घेणारे लोक चळवळीने निवडलेले नसतात तर त्यांच्या ग्रामसभेने निवडलेले असतात. पेसा कायद्याच्या नियमांनुसार ग्रामसभेला आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही समिती नेमता येते. याचा उपयोग करून एकूण २० ग्रामसभांनी आपल्या रोजगार समित्या निवडल्या.

चळवळीचे कार्यकर्ते सीझनमध्ये दरमहा समितीची मिटिंग घेतात. या मिटिंगमध्ये सर्व आवश्यक कागदपत्रांची ओळख करून दिली जाते. पत्रव्यवहार कसा करायचा हे शिकवले जाते. तालुकास्तरीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या भेटीला समिती सदस्यांना नेले जाते. समिती सदस्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन बोलण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. समिती सदस्यांनी केलेल्या कामाचे ग्रामसभेत कौतुक केले जाते.

कामावरची मिटिंग आणि रोजगार समिती ही दोन माध्यमे वापरल्यावर काय दिसते? जागृती मोजणे हे तसे कठीणच काम. पण लोकांच्या प्रतिसादावरून त्याच्या परिणामांची झलक नक्कीच दिसते. गेल्या वर्षीची आकडेवारी सांगते ८२ गावांनी कामाचा मागणी अर्ज चळवळीच्या कार्यकर्त्याच्या मदतीशिवाय भरला. इतकेच नव्हे, तर कार्यकर्त्यांनी आठवण करायच्या आधी कामाची मागणी केलेली होती. ‘‘आम्ही मागणी अर्ज केव्हाच भरला दादा, ही पाहा पोच पण मिळवली.’’ हे वाक्य ऐकल्यावर येणारी सार्थकता शब्दांत पकडणे अशक्य आहे. गावातली एखादी म्हातारी आजी मजुरी नाही मिळाली तर तरुण पोरांना तक्रार अर्ज लिहायला लावते.

गेल्या वर्षी नवापाड्याच्या रोजगार समितीने मजूर नोंदणी करण्याचा कॅम्प आपला आपण लावला. गावातल्या तरुणांनी लोकांना विहित नमुन्यातील अर्ज लिहून दिले. फरळेपाड्याच्या समितीने लोकांना १५० दिवसांपेक्षा जास्त काम प्रशासनासोबतच्या सततच्या पाठपुराव्यातून मिळवून दिले.

हे सर्व कुणीही आठवण न करता सतत चालू राहील का? कदाचित नाही राहणार. कारण जनजागृती हा मुक्काम नसून न संपणारा प्रवास आहे. त्यात लोकशक्तीचे सामर्थ्य दाखवणारे थांबे येतात. तेच पुढे जाण्याचे बळ देतात.

(लेखिका वयम् चळवळीच्या कार्यकारी प्रमुख आहेत.)