अरविंद केजरीवाल हे राजकीय धक्कातंत्रात वाकबगार नेते आहेत. याचं दर्शन त्यांनी पुन्हा एकदा घडवलं आहे. ‘दिल्लीतला मद्यघोटाळा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या म्हणजेच उत्पादनशुल्क धोरण ठरवण्याच्या प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपाखाली त्यांना अटक झाली. ईडी आणि पाठोपाठ सीबीआयनं कारवाई केल्यानंतर ते अनेक महिने तुरुंगात राहणार हे स्पष्ट होतं.

त्या वेळी त्यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडायचं नाकारलं; मात्र, जामिनावर मुक्तता होताच ४८ तासांत पद सोडण्याची घोषणा त्यांनी केली, ते सोडलं आणि नव्या मुख्यमंत्र्यांचं नावही जाहीर केलं. याशिवाय, दिल्लीची निवडणूक तीन-चार महिने अलीकडं आणायचाही घाट घातला. हे सारं, धक्का देऊन विरोधकांना कोड्यात टाकण्याच्या त्यांच्या शैलीशी सुसंगत आहे.

दिल्ली आम आदमी पार्टीसाठी (आप) पहिली उरलेली नाही याचं भान त्यांना आहे आणि दिल्लीचा निकाल त्यांच्या राजकीय प्रभावाचं माप घेणार आहे, म्हणूनच त्यांनी पदत्यागाची कृतक् नैतिकता स्वीकारली. एका अर्थानं त्यांनी चेंडू जोरदार टोलवला आहे. दिल्लीचा निकाल ठरवेल तो सीमापार गेला की केजीरवाल यांचीच विकेट गेली ते.

दिल्लीतल्या कथित मद्यघोटाळ्याचे सूत्रधार म्हणून ईडीनं आणि पाठोपाठ सीबीआयनं अटक केलेले दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयानं जामीन दिला. भ्रष्टाचाराला विरोध हेच अस्त्र घेऊन ‘राजनीती बदलने आये है जी’ असं सांगणाऱ्या केजरीवाल आणि मंडळींना घोटाळ्यात जामीन मिळाला तरी साजरा करावा लागतो आहे. जामीन मिळाल्यानं ‘विरोधकांना कोणत्या ना कोणत्या खोड्यात अडकवणाऱ्या केंद्र सरकारला चपराक मिळाली’ किंवा ‘जामीन म्हणजे दोषमुक्ती नव्हे’ या दोन्ही प्रतिक्रिया देशातल्या राजकारणाशी सुसंगत आहेत.

जामीन मिळाल्यानंतर केजरीवाल ज्या चाली रचत आहेत त्या राजकीयदृष्ट्या अधिक लक्ष वेधणाऱ्या आहेत. त्यातून ‘आप’चं देशातल्या आणखी एका राजकीय पक्षात आणि केजरीवाल यांचं आणखी एका राजकीय नेत्यात रूपांतर पूर्ण झालं असल्याचं स्पष्ट होतं. ‘तुरुंगातून सरकार चालवू’ असा अट्टहास केलेल्या केजरीवाल यांनी जामीन मिळताच ‘आता मुख्यमंत्रिपद सोडतो’ आणि ‘लोकांनीच ठरवू देत, केजरीवाल हा गुन्हेगार की इमानदार’ असा पवित्रा घेतला. तो शुद्ध राजकीय आहे.

शिवाय, औटघटकेच्या आणि जवळपास अधिकारहीन मुख्यमंत्रिपदाची संधी त्यांनी दिली ती आतिशी मार्लेना यांना. त्यात मार्लेना यांची पक्षश्रेष्ठींशी, म्हणजे केजरीवाल यांच्याशी, निष्ठा हाच गुण मोलाचा ठरला. नितीशकुमार यांनी जीतनराम मांझी, हेमंत सोरेन यांनी चंपई सोरेन यांना मुख्यमंत्रिपद देऊ करणं आणि केजरीवाल यांनी आतिशी यांच्याकडं ते सोपवणं यात फार फरक नाही. असलाच तर अन्य दोघांनी पदाची चव चाखल्यानंतर बंडाचं पाऊल उचललं. ते आतिशी यांच्याबाबत संभवत नाही.

नव्या चालीमागचं इंगित

मद्यघोटाळ्याच्या आरोपात केजरीवाल यांच्यासह त्यांच्या पक्षातल्या मनीष सिसोदियांपासून अनेकांना तुरुंगाची हवा खावी लागली. केंद्र सरकार विरोधकांना काहीतरी कारण काढून अडकवतं आहे, असं एक कथन देशातल्या विरोधी पक्षांकडून मांडलं जातं आणि सरकारी यंत्रणांची चाल त्याला दुजोरा देणारी बनते तेव्हा त्याचा लाभ केजरीवाल यांनाही होणं स्वाभाविक ठरतं.

केंद्रीय तपास यंत्रणा एकजात विरोधकांच्या मागं लागणार असतील आणि त्यांच्या कथित घोटाळ्यात कारवाई सुरू झाल्यानंतर जे कुणी भाजपवासी होतील त्यांच्यावरची कारवाई थंड होत असेल तर, यंत्रणांच्या सोईच्या वापराचा आक्षेप तर येणारच. अलीकडच्या काळात यंत्रणांचं कामकाज प्रकरण तडीस नेण्यापेक्षा खेळवत ठेवण्यावरच भर देणारं बनलं आहे.

दिल्लीतल्या प्रकरणात अडीच वर्षांत या यंत्रणांना मनी ट्रेल म्हणजे पैशाची देवघेव झाल्याचा कोणताही पुरावा शोधता आलेला नाही. जे काही प्रकरण उभं आहे ते आधी अटक केलेल्या आरोपींच्या जबाबांवर आणि नंतर त्यातले काहीजण साक्षीदार बनल्यानं मिळालेल्या माहितीवर उभं आहे. यूपीएचं सरकार असताना सीबीआयच्या भूमिकेवर ‘पिंजऱ्यातला पोपट’ असे कोरडे सर्वोच्च न्यायालयानं ओढले तर त्यावर महामूर चर्चा झाली होती.

आता मोदी सरकारच्या काळात किती तरी प्रकरणात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयानं तपासयंत्रणांची खरडपट्टी काढली आहे. केजरीवाल यांना जामीन देतानाही काही कमी ताशेरे ओढलेले नाहीत. या प्रकरणाचा यथावकाश निकाल येईल. मात्र, त्यावरील राजकारणाचा परिणाम अधिक ठोस असेल. केजरीवाल यांच्या राजीनामानाट्याकडं या दृष्टिकोनातून पाहावं लागेल.

केजरीवाल यांना अटक झाली तेव्हा त्यांना सहानुभूती मिळेल आणि लोकसभेच्या निवडणुकीत किमान दिल्लीत त्याचा परिणाम ‘आप’च्या बाजूनं दिसेल अशी अपेक्षा होती. ऐन निवडणुकीत केजरीवाल यांना प्रचार करण्यासाठी जामीन मिळाल्यानं ती आणखी वाढली; मात्र, लोकसभेच्या निवडणुकीत देशात भाजपचा आत्मविश्वास डळमळीत करणारा आणि विरोधकांना सत्ता न मिळूनही जिंकल्याचा आनंद देणारा निकाल लागला तरी खुद्द दिल्लीत ‘आप’चं पानिपत झालं व भाजपची सरशी झाली होती.

म्हणजेच, केजरीवाल तुरुंगात गेले हा त्यांच्यावरचा अन्याय आहे म्हणून ‘आप’च्या बाजूनं उभं राहिलं पाहिजे, असं काही दिल्लीतल्या बहुसंख्य लोकांना, निदान लोकसभेच्या निवडणुकीत तरी वाटलं नव्हतं. केजरीवाल यांच्या नव्या राजकीय चालीमागं ही पार्श्वभूमी आहे.

राजकीय व्यवहारवाद

दिल्लीत भाजपच्या सगळ्या सामर्थ्याला तोंड देत केजरीवाल उभे आहेत. त्याचं एक कारण त्यांच्या राजकीय धूर्तपणात आहे. भाजपला जशास तसं उत्तर देण्यात त्यांच्याइतका तगडा प्रतिस्पर्धी भाजपला मिळालेला नाही म्हणूनच दोन वेळा ‘आप’नं दिल्लीत विधानसभेच्या निवडणुकांत नरेंद्र मोदी-अमित शह यांच्या भाजपला धूळ चारली होती. आता फेब्रुवारीत दिल्लीत विधानसभेची निवडणूक होईल.

तेव्हा केजरीवाल यांना दहा वर्षांच्या अँटिइन्कम्बन्सीला तोंड द्यायचं आहे. अशा वेळी, चर्चा आपल्याला हव्या त्या मुद्द्याभोवती घडवणं हे राजकीय चातुर्य आहे. केजरीवाल यांचा राजीनामा त्याचसाठी आहे. त्यात नैतिकता वगैरे शोधण्याचं काहीच कारण नाही. तसंही राजकारणात पाऊल ठेवल्यानंतर ‘आप’ क्रमाक्रमानं अन्य पक्षांसारखाच होत गेला.

तिथंही केजीरवाल हे निर्विवाद नेतृत्व, तेच हायकमांड आणि त्यांच्याभवतीच्या निष्ठावंतांचा मेळा म्हणजे पक्षाचे धोरणकर्ते असं चित्र तयार झालं होतं. केजरीवाल यांना आव्हान देऊ शकणारा कुणी पक्षात राहणार नाही याची व्यवस्था त्यांनीच केली. त्यानंतर वैचारिकदृष्ट्या कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेणं हा पक्ष नेहमीच टाळत आला.

३७० वं कलम, नागरिकत्व कायदा अशा सगळ्या बाबतींत पक्ष भूमिकाहीन होता किंवा सरकारच्या नॅरेटिव्हला शरण गेला होता. दिल्लीत झालेल्या शाहिनबाग आंदोलनाच्या वेळी तमाम ‘आप’नेते मौनात होते. हनुमानभक्तीची दाखवेगिरी हाही मधल्या काळात या पक्षाच्या नेत्यांचा गुण बनला. ‘आम्ही भ्रष्टाचारविरोधी आहोत; बाकी सारे भ्रष्ट’ हे त्यांचं मूळ नॅरेटिव्ह. त्याविरोधात जनलोकपाल आणणं हे त्याचं मूळ उद्दिष्ट.

काळाच्या ओघात ते सारं गायब झालं आहे. एका बाजूला काही कल्याणकारी योजनांचा लाभ लोकांना देणं आणि दुसरीकडं स्वच्छ प्रतिमेचा प्रचार हे ‘आप’च्या राजकारणाचे आधार होते. यातल्या स्वच्छ प्रतिमेवर मद्यघोटाळ्यानं प्रश्न तयार केला. केजरीवाल यांच्या सरकारी निवासस्थानावर ४५ कोटी रुपये खर्च केल्यानं साधेपणाचा मुखवटाही गळाला होता.

तेव्हा पक्षातली एकाधिकारशाही आणि प्रतिमा या दोन्ही आघाड्यांवर ‘आप’ अन्य पक्षांहून काही वेगळा उरला नाही. केजरीवाल यांनी आतापर्यंत, त्यांची केंद्र सरकार आणि त्याआडून भाजप कोंडी करतो, हा प्रचाराचा गाभा बनवला. त्याचा लाभ विधानसभेच्या दोन निवडणुकांत त्यांना झालाही. एकतर केंद्र सरकारनं दिल्लीच्या सरकारला नको तितका सासुरवास केला हे वास्तवच आहे.

दिल्लीच्या सरकारला महापालिकेच्या दर्जावर आणून ठेवणाऱ्या साऱ्या खेळ्या केंद्रानं केल्या. अगदी सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली सरकारचे अधिकार मान्य केल्यानंतर त्यापासून दिल्लीला वंचित ठेवण्यासाठीचे प्रयत्न केंद्र सरकार करत राहिलं. मात्र, याचा ‘आप’ला राजकीय लाभ नव्यानं मिळण्याची शक्यता आटते आहे. तेव्हा, लोकांसमोर नवं काहीतरी घेऊन जाणं ही केजरीवाल यांची अनिवार्यता होती.

म्हणूनच अटक केल्यानंतर राजीनामा न देता जामीन मिळाल्यानंतर पद सोडण्याची खेळी त्यांनी केली. याचा तातडीचा परिणाम म्हणजे ‘केजरीवाल यांनी राजीनामा दिला पाहिजे,’ या भाजपवाल्यांच्या मागणीतली हवा गेली. तो काही आता मुद्दा उरणार नाही. राजीनामा आधी का दिला नाही, यावर चर्चा-विश्लेषण होत राहील. मात्र, त्याचा राजकीय परिणाम शून्य असेल.

राजीमाना देण्यातून केजरीवाल काहीही गमावत नाहीत. मात्र, दिल्लीतल्या राजकीय चर्चेला हवं ते वळण ते देऊ पाहताहेत. एकतर ईडीच्या प्रकरणात जामीन देताना केजरीवाल यांच्यावर अनेक अटी घातल्या गेल्या होत्या. त्यानंतरही सीबीआयनं त्यांना अडकवून ठेवण्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं तिखट भाष्य केलं आहेच. मात्र, सुटकेनंतर त्यांच्यावरच्या अटी कायम होत्या. त्यात त्यांच्यावर, मुख्यमंत्री-कार्यालयात जाता येणार नाही...सचिवालयात जाता येणार नाही, असे अनेक निर्बंध होते.

केवळ नायब राज्यपालांकडं पाठवायच्या निर्णयांवर मुख्यमंत्री या नात्यानं सही करण्यापुरतं त्यांचं पद उरणार होतं, ज्यातून निवडणुकीआधी ‘आप’ला काहीही साध्य करणं शक्य नव्हतं. महाराष्ट्रात ज्या प्रकारे महायुतीनं निवडणुकीच्या तोंडावर ‘लाडकी बहीण’पासून अनेक योजनांचा धुरळा उडवून दिला आहे अशा प्रकारे किंवा लोकांना भावेल असं कोणतंही धोरण, कार्यक्रम आणण्यावर दिल्लीत मर्यादा होत्या.

केजरीवाल यांनी काहीही केलं तरी केंद्राचे प्रतिनिधी असलेले नायब राज्यपाल त्यात खोडा घालतील हे उघड होतं. केजरीवाल हे मुख्यमंत्री झाल्यापासून केंद्र सरकारनं, दिल्लीची सूत्रं राज्यपालांच्या माध्यमांतून आपल्या हाती राहतील यासाठी जमेल ते सारं केलं आहे.

तेव्हा, निवडणुकीत लाभ होईल असं काही केंद्र घडू देईल ही शक्यता नाही. ज्या पदानं मतं मिळवण्यात लाभाची शक्यता संपली आहे ते सोडण्यानं जर मतं वाढण्याची शक्यता तयार होत असेल तर ते सोडणं शहाणपणाचं हा राजकीय व्यवहारवाद केजरीवाल यांच्या राजीनाम्यामागं आहे.

पदत्यागाचं नवं सोंग

केजरीवाल यांच्यासमोरचं आव्हान अत्यंत स्पष्ट आहे. ते राजकारणात आले तेव्हा ‘आप’ हाच काय तो देशातल्या बिघडलेल्या व्यवस्थेला पर्याय हा आविर्भाव होता. भारतीय जनता पक्षाच्या काँग्रेसमुक्तीच्या प्रयत्नांत ‘आप’ काँग्रेसची जागा घेईल याभोवती त्यांचं सुरुवातीचं राजकारण बेतलेलं होतं. काँग्रेस आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांविषयीची तुच्छता लपणारी नव्हती.

भाजपच्या धडाक्यात काँग्रेस पक्ष जसा विकलांग होऊ लागला तशी ती जागा घेण्यासाठी ‘आप’नं हरियाना, पंजाब, गोवा, गुजरात असा अनेक ठिकाणी प्रयत्न केला. काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांना बाजूला ठेवून मोदींना पर्याय बनायचं स्वप्न पाहणाऱ्यांत ममता बॅनर्जी, नितीशकुमार यांच्याप्रमाणं केजरीवालही होते.

मधल्या काळात या सगळ्यांचा भ्रमनिरास झाला आणि भाजपला रोखताना इंडिया आघाडीत सहभाग, त्यातली काँग्रेसची मध्यवर्ती भूमिका हा बदल केजरीवाल यांनाही स्वीकारावा लागला. लोकसभेच्या निवडणुकीत पक्षाच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षांवरच्या मर्यादा आणखी उघड झाल्या. तेव्हा, दिल्लीचा बालेकिल्ला राखणं हा आता पक्षासाठी अस्तित्वाचा मुद्दा असेल. तिथं केजरीवाल यांना कोणताही धोका पत्करायचा नाही.

दिल्लीतल्या गरीब मतदारांवर अजूनही ‘आप’च्या कल्याणकारी धोरणांचा प्रभाव असल्याचं मानलं जातं. मात्र, ‘आप’कडं एक आदर्श म्हणून पाहणाऱ्या मध्यमवर्गीयांचा कल बदलू शकतो. तेव्हा, आपली मतपेढी बांधून ठेवण्यासाठी राजीनामानाट्य सोईचं, असा या चालीमागचा कयास आहे. आतिशी यांना मुख्यमंत्रिपद देण्यातूनही त्यांनी हवा तो परिणाम साधला. आतिशी यांचे आई-वडील टोकाचे डावे आहेत.

त्यांनी अफजल गुरूच्या फाशीला विरोध केला होता, यांसारखे तपशील आणि त्यांचं मार्लेना हे आडनाव मार्क्स आणि लेनिन यांच्या इंग्लिश अक्षरांच्या एकत्रीकरणातून साकारलेलं आहे यावर भाजपवाले टीकेची झोड उठवत आहेत, ज्यातून केजरीवाल यांच्यावरच्या टीकेचा ओघ अन्यत्र वळतो आहे. आतिशी यांच्यावरचे आक्षेप नवे नाहीत. त्यातून मतांच्या हिशेबात ‘आप’चं काही बिघडत नाही.

आतिशी यांच्यामुळं महिलेला मिळालेली संधी, केजरीवाल यांच्या पदत्यागावर चर्चा घडवून प्रतिमा उजळणं आणि दिल्लीतल्या अल्पसंख्याकांच्या मुद्द्यावर तोंडही उघडलं नाही तरी भाजपच्या विरोधात हा समुदाय साथ देईल हा आडाखा या आधारावर केजरीवाल यांचं राजकारण बेतलेलं आहे.

यात अडचण असेल ती मागच्या दोन निवडणुकांत नगण्य स्थान मिळालेल्या काँग्रेसची कामगिरी उंचावण्याची. ‘आप’चा दिल्लीतला उदय हा काँग्रेसचा जनाधार हिसकावण्यातून झाला. काँग्रेसनं उभारी घेतली आणि दिल्लीत दोन्ही पक्ष स्वंतत्र लढले तर हे गणित बिघडू शकतं.

‘मी गुन्हेगार आहे की इमानदार, हे लोकच ठरवतील आणि जनता जोपर्यंत आदेश देत नाही तोपर्यंत मी मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीत बसणार नाही,’ असं केजरीवाल सांगत आहेत. खरं तर त्यांच्यावर जे आरोप आहेत ते गुन्हेगारी स्वरूपाचे आहेत. त्यांचा फैसला न्यायालयात होतो, जनतेच्या दरबारात नाही. ज्या गतीनं मद्यघोटाळ्याचा तपास सुरू आहे तो पाहता, कित्येक वर्षांत त्यातून काही बाहेर पडण्याची शक्यता दिसत नाही.

तेव्हा, आपली फेरनिवड म्हणजे लोकांनी प्रामाणिकपणावर केलेलं शिक्कामोर्तब, असं नॅरेटिव्ह केजरीवाल मांडू पाहत आहेत. अखेर, आकलनावर निवडणुकाचं राजकारण घडण्या-बिघडण्याचा जमाना आहे आणि राजकारण बदलायची इच्छा बाळगून असलेले केजरीवाल त्याच प्रवाहाचा भाग झाले आहेत. पदत्यागाचं नवं सोंग हेच अधोरेखित करतं.