कोण म्हणतंय जगात लोकशाही शेवटच्या घटका मोजत आहे? ज्यांच्या मनात लोकशाहीव्यवस्थेविषयी शंका आहे त्यांच्यासाठी नवं वर्षं हे सणसणीत उत्तर असेल. नव्या वर्षात तब्बल पन्नासहून अधिक देशांत सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत.

भारत, अमेरिका, ब्रिटन, रशिया अशा बलाढ्य देशांपासून ते तैवान, बांगलादेश, पाकिस्तान, रवांडा, बेलारुस अशा अनेक छोट्या-मोठ्या देशांतली जनता २०२४ मध्ये मतदानाला सामोरी जाईल. जवळपास दोन अब्ज लोक मतदानाचा हक्क बजावतील. हा एक जागतिक विक्रमच ठरणार आहे. जगात आज संयुक्त राष्ट्रांनी मोहोर उमटवलेले १९५ देश आहेत.

त्यांतल्या शंभरहून जास्त देशांत लोकशाही नांदते, एकवीस देशांत राजेशाही आहे, तर उर्वरित देशांत लोकशाहीचा निव्वळ फार्स केला जातो आणि हुकूमशहाच सत्ता गाजवतात. यांतल्या जवळपास पन्नासहून जास्त देशांत या वर्षी निवडणुका होतील. जागतिक राजकारणाला कलाटणी देण्याची ताकद या निकालांत असणार आहे. त्यामुळेच परराष्ट्रसंबंधांच्या दृष्टीनं २०२४ हे वर्ष कमालीचं वेगवान ठरेल.

आशिया खंडाला महत्त्व

आशियाचा केंद्रबिंदू असलेल्या चीनमध्ये हुकूमशाही आहे. अध्यक्ष शि जिनपिंग यांच्या म्हणण्यासानुसार, चीनमध्ये लोकशाहीचं ‘चिनी मॉडेल’ अस्तित्वात आहे. चीन, उत्तर कोरिया अशा काही मोजक्या देशांचा अपवाद सोडल्यास आजच्या घडीला लोकशाही नांदणारे सर्वाधिक देश आशिया खंडातच आहेत. ही बाब फार महत्त्वाची आहे.

लोकसंख्येच्या दृष्टीनं प्रचंड अशा भारत, इंडोनेशिया, बांगलादेश, पाकिस्तान या आशिया खंडातल्या देशांत या वर्षी निवडणुका होतील. सात जानेवारीला बांगलादेशात मतदान होईल आणि निवडणुकांचं वारं आशिया खंडात वाहू लागेल. पाठोपाठ तैवानची जनता तेरा जानेवारीला ‘सत्ताधीश कोण’ याबाबतचा फैसला करेल. तैवानची निवडणूक केवळ त्या देशापुरती मर्यादित नसून जागतिक राजकारणाची दिशा यातून ठरणार आहे.

अमेरिका व चीन या बलाढ्य ‘सुपरपॉवर’ राष्ट्रांचे संबंध या निवडणुकीत थेट गुंतलेले आहेत. ‘तैवान आमचंच’ असा चीनचा दावा आहे. बहुतांश तैवानी जनतेला चीनचा हा दावा मान्य नाही. अमेरिका जाहीरपणे तैवानला मान्यता देत नसली तरी तैवानमध्ये लोकशाही नांदावी यासाठी प्रयत्नशील राहते. तैवानवरून अमेरिका-चीन यांच्यात सतत शीतयुद्ध सुरू असतं. त्यामुळे तैवानच्या निवडणुकीला महत्त्व आहे.

सतरा हजार बेटांवर विखुरलेले इंडोनेशियातले चौदा फेब्रुवारी रोजी - ‘व्हॅलेंटाइन डे’ला - मतदान करतील. पाकिस्तानातही फेब्रुवारीत निवडणुका होतील. त्या देशाचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान सध्या कारागृहात आहेत. त्यांच्याविना या निवडणुका होतील. दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून भारत व पाकिस्तान यांच्यातली चर्चा गेल्या चार वर्षांपासून थांबलेली आहे.

दोन्ही देशांतले ताणलेले संबंध दक्षिण आशियाच्या स्थिरतेसाठी नक्कीच हिताचे नाहीत. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कोसळून पडली आहे. तरीही हा देश दहशतवादाला खतपाणी घालण्याचं धोरण बदलत नाही. त्याची फळं खुद्द पाकिस्तानलाच भोगावी लागली आहेत; पण पाकिस्तान सुधारत नाही. पाकिस्तानात येणारं नवं सरकार दहशतवादावर काय भूमिका घेईल यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतील.

पाठोपाठ भारतात निवडणुका होऊन मेमध्ये नवं सरकार सत्तेत येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’ आघाडीला आव्हान देण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येत ‘इंडिया’ आघाडीची स्थापना केली आहे. त्यामुळे या निवडणुका रंगतदार होण्याची चिन्हे आहेत.

तब्बल १४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतात गेल्या ७५ वर्षांत लोकशाही चांगलीच रुजलेली आहे. भारतीय निवडणुकांचं अवाढव्य स्वरूप पाहून सारं जग अचंबित होतं. जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी सध्या भारत ‘ग्रोथ इंजिन’ बनत आहे. भारताचा विकासदरही सध्या जगात सर्वाधिक आहे. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचं सारं लक्ष भारतातील निकालाकडे लागलेले असेल.

पुन्हा बायडेन-ट्रम्प लढत?

जगाची आर्थिक महासत्ता म्हणून आजही नावलौकिक असलेल्या अमेरिकेचा नवा अध्यक्ष हा केवळ त्या देशापुरता महत्त्वाचा न राहता साऱ्या जगासाठी अधिक महत्त्वाचा ठरतो. अमेरिकेत अध्यक्षपदासाठी पाच नोव्हेंबरला मतदान होईल. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे विद्यमान अध्यक्ष जो बायडेन आणि रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उमेदवारीसाठी दावेदारी केली आहे.

वयानं पंचाहत्तरी ओलांडलेल्या या नेत्यांमध्येच निवडणूक होण्याची शक्यता सध्या जास्त आहे. जागतिक सत्तासंतुलनात अमेरिकेचं स्थान निर्णायक आहे. त्यामुळेच या निवडणुकीत चीन, रशियादेखील कमालीचं स्वारस्य घेत असतात, तर युरोपीय व आखाती देशांच्या, तसंच आशियातल्या देशांच्या दृष्टीनंही अमेरिकेचा नेता कोण हे कमालीचं महत्त्वाचं ठरतं.

अमेरिकेप्रमाणेच युरोपीय संसद, तसंच ब्रिटनमध्येही निवडणुका होत आहेत. युरोपीय संसदेच्या ७२० जागांसाठी युरोपातल्या २७ देशांचे नागरिक मतदान करतील.

रशिया-युक्रेनचा पेच मिटणार?

रशिया आणि युक्रेन यांचं युद्ध अजूनही संपण्याची चिन्हं नाहीत. अशा युद्धजन्य परिस्थितीत दोन्ही देश निवडणुकांना सामोरे जातील. रशियातली निवडणूक हा निव्वळ फार्स असतो. रशियात व्लादिमीर पुतीन २३ वर्षं सत्तेत आहेत. त्यातच त्यांनी घटनेत बदल करून, २०३६ पर्यंत सत्तेत राहण्याचा आपला मार्ग मोकळा करून घेतला आहे. सत्ताकाळात त्यांनी दडपशाहीचं धोरण अवलंबून पक्षातल्या, तसेच अन्य विरोधकांना अत्यंत निष्ठूरपणे संपवलं आहे. आता ते मार्चमध्ये सलग सहाव्यांदा निवडणुकीच्या माध्यमातून स्वतःच्या अध्यक्षपदावर शिक्कामोर्तब करून घेतील.

सन २०३६ पर्यंत पुतीन सत्तेत राहिल्यास स्टॅलिनचाही विक्रम ते मोडतील. पुतीन पुन्हा सत्तेत येणार यात कुणालाच शंका नाही. त्यामुळे युक्रेनविरुद्धचं युद्ध रशिया सुरूच ठेवेल. मात्र, युद्धात जगभर हीरो झालेले युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांची पाच वर्षं पूर्ण झाली आहेत. तिथं सत्ताबदल झाल्यास काय होईल हे पाहणं जगासाठी महत्त्वाचं ठरणार आहे.

आफ्रिकेतही निवडणुकीचा माहोल

लोकशाहीच्या दृष्टीनं नाजूक खंड आहे तो म्हणजे आफ्रिका खंड. सततची हलाखी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हुकूमशाही यांमुळे तिथलं नागरी जीवन मेटाकुटीला आलेलं आहे. अशा वातावरणातच या खंडातल्या १२ देशांत निवडणुका होतील. त्यात दक्षिण आफ्रिका हा महत्त्वाचा देश. दक्षिण आफ्रिकेत बराच काळ सत्तेत असलेला ‘आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस’ हा पक्ष सध्या अडचणीत आल्याचं मानलं जातं.

दक्षिण आफ्रिकेप्रमाणेच अल्जीरिया, ट्युनिशिया, नामीबिया, टोंगो, घाना, सेनेगल, मोझाम्बिक, सुदान, रवांडा अशा गरिबीनं होरपळलेल्या व भ्रष्टाचारानं पोखरलेल्या देशांतही निवडणुका होतील. यातल्या बहुतांश देशात लष्कर महत्त्वाची भूमिका बजावत असतं. त्यामुळे तिथल्या निवडणुका किती मोकळ्या वातावरणात होतील याबाबत शंका आहेत.

आफ्रिकेतल्या बहुतांश देशांत लोकशाहीप्रक्रिया फारशी यशस्वी ठरलेली नाही. याला कारण जनता नसून तिथले सत्ताधीश आहेत. सत्ता मिळाल्यानंतर लोकशाहीमूल्यांची सतत हेळसांड करण्यात, तसंच आश्वासनांची पूर्तता न करता भ्रष्टाचार करण्यातच बहुतांश देशांतले सत्ताधीश धन्यता मानतात. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या पदरी निराशाच पडलेली दिसते.

मेक्सिकोची रुपेरी किनार

निवडणुका होणाऱ्या किती देशांत एखाद्या महिलेला अध्यक्ष किंवा पंतप्रधान होण्याची संधी मिळेल हे सध्या तरी सांगता येणं कठीण आहे. याला अपवाद आहे तो केवळ मेक्सिकोचा. तिथं सत्तारूढपद, तसंच प्रमुख विरोध पक्षाचं नेतृत्व महिलेकडेच आहे.

सत्तारूढ ‘मोरेना पार्टी’नं मेक्सिकोच्या माजी महापौर क्लुडिया शेनबम यांना अध्यक्षपदाची उमेदवारी जाहीर केली आहे. विरोधी पक्षांनीही मोट बांधली असून ओचिट गाल्वेज यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. दोन जूनला होणाऱ्या निवडणुकीत मतदार या दोघींपैकी कुणा एकीला अध्यक्ष म्हणून निवडून देतील आणि मेक्सिकोला पहिली महिला अध्यक्ष मिळेल.

रशिया, बेलारुस, रवांडा यांसारख्या काही मोजक्या देशांत निवडणूक म्हणजे निव्वळ फार्स असेल असे तज्ज्ञांचं अनुभवाअंती, निरीक्षणाअंती मत आहे. लोकशाहीव्यवस्थेची तिथं थट्टा होईल. मात्र, हे मोजके अपवाद सोडले तर अन्य बहुतांश देशांत योग्य प्रकारे निवडणुका होतील अशी आशा आहे. मतपेटीच्या माध्यमातून अनेक देशांत सत्तांतर होईल. काही देशांतल्या नव्या सत्ताधीशांचा परिणाम अनेक देशांवर होईल.

एकूणच, नव्या वर्षात जागतिक सत्तेच्या सारीपाटावर नवे चेहरे, नवे मोहरे पदार्पण करतील. यातून लोकशाही तर सुदृढ होईलच; त्याशिवाय जागतिक फेरमांडणीला गती येईल. जगाचा निम्मा जीडीपी असणाऱ्या या देशांतली जनता कुणाच्या हातात सूत्रं सोपवणार यावर केवळ एकविसाव्या शतकाचंच नव्हे तर, समस्त लोकशाहीप्रणालीचं भवितव्य अवलंबून असेल.