आयुर्विमा पॉलिसीबाबतच्या सगळ्या गोष्टी विचारपूर्वकच करणं आवश्‍यक असतं. ही पॉलिसी निवडण्यापासून ते मिळालेल्या पॉलिसीचे दस्तावेज तपासून बघण्यापर्यंतच्या अनेक गोष्टींबाबत काळजी घेतली पाहिजे. पॉलिसी दस्तावेज म्हणजे नक्की काय असतं, तो का महत्त्वाचा असतो, त्यातल्या कोणत्या गोष्टी तपासून बघितल्या पाहिजेत आदी गोष्टींबाबत माहिती.

नवीन आयुर्विमा पॉलिसी घेताना इच्छुक विमेदार मुख्यत्वे संबंधित पॉलिसीमध्ये मिळणारे फायदे, भराव्या लागणाऱ्या प्रीमियमची रक्कम इत्यादी बाबींविषयी एजंटाकडे विचारणा करतो. हे योग्य आणि आवश्‍यकही आहे; परंतु हीच व्यक्ती जेव्हा विमाधारक बनते आणि "पॉलिसी' हा कराराचा मुख्य दस्तावेज त्याच्या हातात पडतो, तेव्हा तो तपासून पाहण्याची तसदी ती व्यक्ती घेते का, याचं उत्तर 95 टक्के विमाधारकांबाबत "नाही' असंच येईल.

आयुर्विम्याचा करार दीर्घ मुदतीचा असतो. पॉलिसीच्या अटी, सवलती, फायदे या सर्व गोष्टी पॉलिसी दस्तावेजांवर नमूद केलेल्या असतात आणि त्या विमा कंपनी व विमाधारक दोघांवरही बंधनकारक असतात. पॉलिसीसंदर्भात एखादा वाद न्यायालयात गेल्यास त्याविषयी पॉलिसी दस्तावेजात नेमकी कोणती तरतूद नमूद केलेली आहे, हे मुख्यत्वे पाहिलं जातं. म्हणूनच हा पॉलिसी दस्तावेज तपासून पाहणं प्रत्येक विमाधारकाचं कर्तव्यच ठरतं.

इच्छुक विमेदारानं प्रपोजल फॉर्म, वयाचा दाखला, प्रथम प्रीमियमसाठी आवश्‍यक रक्कम (आवश्‍यक असल्यास मेडिकल रिपोर्ट आणि अन्य कागदपत्रं) दाखल केल्यानंतर विमा कंपनी विमा मंजूर करण्याविषयी निर्णय घेते आणि "फर्स्ट प्रीमियम रिसिट' (एफपीआर) विमेदाराला पाठवली जाते. या पावतीच्या तारखेपासूनच विमा करार अस्तित्वात येतो. त्या पाठोपाठ लगेचच/अल्पावधीतच पॉलिसी दस्तावेजही विमाधारकाला पाठवण्यात येतो, ज्यावर विमा कराराच्या अटी नमूद केलेल्या असतात.

आता हा दस्तावेज हातात पडल्याबरोबर तो विमाधारकानं तपासून पाहणं आवश्‍यक आहे. सर्वप्रथम आपलं संपूर्ण नाव (स्पेलिंगसह), पत्ता, जन्मतारीख, नॉमिनीचं नाव आणि नातं या गोष्टी तपासून पाहाव्यात. नावाच्या स्पेलिंगमधली एखादी छोटीशी चूकही क्‍लेमच्या वेळी गुंतागुंत निर्माण करू शकते.

त्यानंतर आपण घेतलेल्या विमा योजनेचं नाव, पॉलिसीअंतर्गत मिळणारे फायदे (विमा रक्कम केव्हा, कशी मिळणार इत्यादी), विमा रक्कम, प्रीमियमची रक्कम आणि तो भरण्याची पद्धत (वार्षिक, सहामाही, तिमाही वगैरे), पॉलिसीचा आणि प्रीमियम भरण्याचा कालावधी या गोष्टी तपासून पाहून योग्य असल्याची खात्री करून घ्यावी. यातली एखादी चूक (मग ती अनवधानानं झाली असेल, वा सहेतूक केलेली असेल) भविष्यात त्रासदायक ठरू शकते. ""मला एजंटानं वार्षिक हप्ता 45 हजार रुपये पडेल, असं सांगितलं होतं आणि आता मात्र मला दर सहामाहीला 45 हजार रुपये भरण्याची नोटीस विमा कंपनीकडून येतं आहे,'' अशा प्रकारच्या तक्रारी विमाधारक नंतर करताना आढळतात- ज्याची दुरुस्ती करणं अशक्‍य असतं. अशा समस्या टाळण्यासाठीच हा पॉलिसी दस्तावेज तपासून पाहणं आवश्‍यक आहे.
ही सगळी चर्चिलेली माहिती पॉलिसीच्या पहिल्या पानावरच उपलब्ध असते. अन्य शर्ती, अटी, सवलती या पॉलिसीच्या इतर पानावर सविस्तरपणे मुद्रित केलेल्या असतात. त्यापैकी काही महत्त्वाच्या अटी जरूर समजावून घ्याव्यात. अशाच काही महत्त्वाच्या गोष्टी ः
- प्रीमियम भरण्यासाठी सवलतीची मुदत (ग्रेस पिरियड) किती आहे, हे अवश्‍य जाणून घ्या. कारण या काळात प्रीमियम न भरल्यास पॉलिसी बंद पडते आणि मिळणारे लाभ खंडित होतात. दुर्दैवानं अशा वेळी विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास मोठं आर्थिक नुकसान होऊ शकतं आणि विम्याचा मूळ हेतूच पराभूत होण्याची शक्‍यता असते. सर्वसाधारणपणे हा सवलतीचा कालावधी तीस दिवसांचा असला, तरी टर्म इन्शुरन्ससारख्या पॉलिसीमध्ये तो कमी म्हणजे 15 दिवसांचाच असू शकतो. म्हणूनच याविषयी स्पष्टता असणं आवश्‍यक आहे.
- पॉलिसीवर कर्ज मिळू शकतं का, पॉलिसी घेतल्यापासून किती वर्षांनी ते मिळू शकतं?
- प्रीमियम न भरल्यामुळं पॉलिसी बंद पडल्यास ती पुन्हा चालू करण्यासाठी कोणती तरतूद आहे?
- पॉलिसी "युलिप' या प्रकारातली असल्यास पॉलिसी चार्जेस, फंड स्विचिंग, पैसे काढून घेण्याची सुविधा (पार्शल विथड्रॉवल) इत्यादीबाबतच्या तरतुदी नेमक्‍या काय आहेत?
पॉलिसी दस्तावेज विमाधारकाला मिळाल्यापासूनचा 15 दिवसांचा काळ हा "फ्री लूक पिरियड' म्हणून संबोधला जातो. या काळात विमाधारकानं आपल्या विमा करारातल्या अटी, सवलती, फायदे समजून घेणं अपेक्षित असतं. करारातल्या कोणत्याही तरतुदीबद्दल तो असमाधानी असेल, तर पॉलिसी दस्तावेज विमा कंपनीला परत पाठवून करार रद्द करण्याचा आणि भरलेली प्रथम प्रीमियमची रक्कम (अल्पशा वजावटीनंतर) परत मागण्याचा त्याला हक्क असतो. मात्र, एकदा का हा 15 दिवसांचा "फ्री लूक पिरियड' संपला, की मग मात्र पॉलिसीबाबतच्या सर्व अटी विमाधारकावर बंधनकारक होतात. म्हणूनच नवीन पॉलिसी घेताना एजंटाकडून सविस्तर माहिती घ्या, कंपनीचं अधिकृत माहितीपत्रक नीट वाचा आणि त्याचबरोबर पॉलिसी दस्तावेज मिळाल्याबरोबर तोही अवश्‍य तपासून पाहा.