- डॉ. अऩंत फडके anant.phadke@gmail.com

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पातले आरोग्य-बजेट म्हणजे अपवाद वगळता बहुतांश मागील पानावरून पुढे असा प्रकार आहे ! ‘कोरोना-साथी’ने पुन्हा स्पष्ट केले की सामान्य जनतेसाठी सार्वजनिक आरोग्य-सेवा हाच मुख्य आधार असतो. पण १९८० पासूनच्या खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे पडझड झालेल्या सार्वजनिक आरोग्यसेवेतील कर्मचा-यांची कोरोनासाथीमध्ये फार ओढाताण झाली व रुग्ण, आप्तेष्ट यांचेही फारच हाल झाले. त्यामुळे यंदाचे बजेट सार्वजनिक आरोग्य-सेवेत वेगाने वाढ व सुधारणा करणारे असायला हवे असे सर्व जाणकार सांगत होते. पण जणू काही कोरोना-साथ आलीच नाही या पद्धतीने यंदाचे आरोग्य-बजेट बनवले आहे ! एकतर कोरोना-साथीसाठी २०२१-२२ मध्ये सुधारित अंदाजपत्रकात १६ हजार ५४५ कोटी रुपये होते तर आरोग्य-कर्मचा-यांच्या विमा-संरक्षणासाठीचे २२६ कोटी रुपये सोडता ( मागील वर्षी त्यासाठी ८१३ कोटी रुपये होते!) यंदा कोरोनासाथीसाठी काहीही तरतूद नाही! जणू काही आता कोरोना साथ संपली आहे ! ‘आशा’ पासून कंत्राटी डॉक्टर्सपर्यन्त सर्वांच्या कोरोना साथीमुळे जोरदार पुढे आलेल्या मागण्याही बाजूला सारल्या आहेत.

सार्वजनिक आरोग्यसेवेची परिस्थिती दारुण आहे. उदा. २०१९ या वर्षातल्या ‘रूरल हेल्थ स्टॅटिस्टिक्स’नुसार फक्त १० टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ‘पब्लिक हेल्थ स्टॅंडर्डस’प्रमाणे होती. तेथील वैद्यकीय अधिका-यांच्या एक चतुर्थांश जागा रिकाम्या होत्या! त्यांच्या वरील म्हणजे ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये तर सोयीसुविधांची व कर्मचाऱ्यांची फारच वानवा आहे ! सार्वजनिक आरोग्य सेवेमधील नियमित जागा वर्षानुवर्षे रिकाम्या ठेवणे, तुटपुंज्या प्रमाणात जागा भरल्या तर त्या कंत्राटीकरणामार्फत भरणे असे १९९० पासून खासगीकरणाचे धोरण आहे. त्यामुळे या सेवेची उपलब्धतता, दर्जा कमी होत गेला. हे सर्व बदलण्यासाठी २०२५ पर्यंत सरकारी आरोग्य-खर्च राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १.३ टक्क्यांवरुन निदान २.५ टक्क्यांवर नेण्याची नीती आयोगासकट सर्व तज्ञांची शिफारस आहे. त्यासाठी केंद्राने आपला वाटा उचलण्यासाठी यंदाच्या बजेट मध्ये आरोग्यासाठी दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद हवी होती. विशेषत: कोरोना साथीचा अनुभव पहाता आता तरी सार्वजनिक आरोग्य-सेवेसाठी बजेटमध्ये अशा मोठ्या तरतुदीची गरज होती. पण यंदा ही तरतूद फक्त ५८६ कोटींनी (०.६६ टक्के) वाढवून ८९ हजार २५१ कोटी रुपये (‘आयुष’ साठीची वाढ धरून) केली आहे. भाववाढ वजा जाता आरोग्य-बजेटमध्ये ७ टक्के कपातच झाली आहे! कोरोना-विरोधी लस एका वर्षात विकसित करणा-या व इतर जबाबदा-या सांभाळणा-या ‘आययसीएमआर’साठीच्या तरतूदीत १७ टक्के कपात आहे !

गेल्या काही वर्षात सरकारी आरोग्य-खर्चाची एकूण दिशा अधिकाधिक प्रमाणात खासगीकरणाला पोषक व मूठभरांचे हित साधणारी आहे. एक म्हणजे १० कोटी गरीब कुटुंबांना हॉस्पिटलवरील खर्चासाठी पांच लाख रुपयांचे विमा-संरक्षण देणारी 'जगातील सर्वात मोठी योजना” असे म्हणून २०१८-१९ च्या बजेटमध्ये ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आणली. तिचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी तीस हजार कोटी रुपयांची गरज असतांना गेल्या तीन वर्षाप्रमाणे यंदाही फक्त ६ हजार ४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे ! अति- तुटपुंज्या सरकारी बजेटच्याही १० टक्के सुद्धा ही तरतूद नाही! त्यातही २०२१-२२ मध्ये या योजनेतील फक्त निम्मे पैसे वापरले गेले! पैकी ७५ टक्के पैसे खाजगी हॉस्पिटल्सना मिळाले. सरकारी पैशातून खाजगी हॉस्पिटल्सना धंदा पुरवणे हे या योजनेचे महत्वाचे फलित ठरले! दुसरे म्हणजे नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी व सध्याच्या कॉलेजेसमधील सीट्स वाढवण्यासाठी ७ हजार ५०० कोटी रुपये आहेत. यापैकी नव्या महाविद्यालयांच्या सोबतची हॉस्पिटल्स खासगी क्षेत्राच्या म्हणजे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सच्या “सहकार्याने” चालवण्याचे, खासगीकरणाचे नियोजन आहे.

तिसरे म्हणजे मुख्यत: बड्या राजकारण्यांना, सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारी खर्चाने अत्युच्च आरोग्य-सेवा देण्यासाठी असलेल्या दिल्लीतील AIIMS व इतर राज्यातील तत्सम ‘स्वायत्त’ राष्ट्रीय संस्थांसाठी एकूण १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. तशा धर्तीच्या आणखी संस्था इतर राज्यात काढण्यासाठीच्या ‘प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजने’साठी भरभक्कम ४२ टक्के वाढ करून ती १० हजार कोटी रुपये केली आहे. (म्हणजे एकूण २० हजार कोटी रुपये!) म्हणजे एकूण सुमारे २७ हजार ५०० कोटी रुपये या उच्चस्तरीय वैद्यकीय संस्थांसाठी आहेत. तर भारतीय जनतेला प्राथमिक व द्वितीय पातळीवर सरकारी आरोग्य-सेवा देण्यासाठी ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामध्ये’ (एनएचएम) फक्त सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे! भाववाढ लक्षात घेतली तर मागच्या वर्षीच्या मानाने या ‘एनएचएम’ साठीचीही तरतूद कमी केली आहे! प्राथमिक आरोग्यसेवेसाठी दोन तृतीयांश निधी राखून ठेवावा या तज्ज्ञांच्या शिफारसींकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे.

राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमासाठी या वर्षीही फक्त ४० कोटी रु. ची तरतूद असतांना ‘नॅशनल टेली मेडिसीन हेल्थ प्रोग्राम’ सुरू केल्याची नुसती घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. तिच्यासाठी किती निधी आहे ते सांगितले नाही! कचरा व्यवस्थापनासाठी कमी तरतूद असल्याने कचराकुंड्या भरून वाहत असतांना कचरा-विल्हेवाटीसाठी टेली-संवाद यंत्रणा उभारण्याचे जाहीर करण्यासारखे हे आहे. ‘आधी कळस मग पाया’ या पद्धतीने आणखी एक पाऊल म्हणजे ‘आयुषमान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन’ साठीची तरतूद ३० कोटी रुपयांवरुन २०० कोटींवर नेली आहे. या बजेटमधील ही सर्वात मोठी वाढ आहे. त्यातून डिजिटल कंपन्यांचे नक्की भले होईल. पण आरोग्य-केंद्रामध्ये रुग्णाची विचारपूस करून माहिती नोंदवण्यासाठी आवश्यक त्या स्टाफच्या निम्मासुद्धा स्टाफ नसतांना, रुग्णाच्या नाजुक आरोग्य-माहितीचे खासगीपण जपणे, वंचित घटकांना इ-व्यवस्थेचा लाभ होणे याबाबतचे प्रश्न सुटले नसतांना या डिजिटल व्यवस्थेचा किती रुग्णांना लाभ होणार आहे हे स्पष्ट नाही. पण त्याचे स्वागत करण्याची काही जणांमध्ये चढाओढ लागली आहे !

एकंदरित हे आरोग्य-बजेट ‘भारत’ साठी नव्हे तर ‘इंडिया’ साठी आहे !