मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमाला (एडीपी) नुकतीच आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली आहे. मात्र, याकडं देशात कोणी फारसं लक्ष दिले नाही आणि त्याची धोरणकर्त्यांमध्ये फारशी चर्चाही झाली नाही, हे जरा विचित्रच म्हणायला हवे. अर्थात, देशातील टिकाकार आणि बुद्धीवादी लोकांनी गेली सात वर्षे नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात खोट्या कथांचे जाळे विणले आहे व त्यांनी मिळवलेल्या यशाला कायमच कमी लेखले आहे. कारण त्यातून जगभरात मोदी सरकारची मोठे बदल घडणून आणण्याची क्षमता अधोरेखित होते आणि तेच टिकाकारांना नको आहे. याचाच दुसरा अर्थ, या लोकांना सरकारला श्रेय द्यायचे नाही. या लोकांना जगभरात आपले स्थान टिकवून ठेवायचे असल्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोदी सरकारची खोटी प्रतिमा निर्माण करण्याशिवाय पर्याय नाही व त्यामुळेच या धोरणाचे यश त्यांनी दुर्लक्षित केले.

वंचितांच्या विकासासाठी कटिबद्ध

मोदींवर होणारा सर्वांत मोठा खोटा आरोप म्हणजे, त्यांनी देशातील उपेक्षित आणि वंचित घटकांकडे दुर्लक्ष केले. आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम हा पूर्णपणे मोदी यांच्याच विचारांतून जन्माला आलेला आणि त्यांच्या मार्गदर्शनातूनच राबवला गेलेला कार्यक्रम आहे. यातून देशातील सर्वाधिक मागासलेल्या जिल्ह्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम केले गेले. त्यासाठी विविध कार्यक्रम राबविले गेले आणि या जिल्ह्यांमध्ये मोठी विकासकामे होऊन त्यांचा चेहरा-मोहरा बदलला. मोदींच्या विरोधात खोटा प्रचार करणाऱ्या या बुद्धिजिवींना हाच महत्त्वाचा प्रश्न विचाराला गेला पाहिजे, की स्वातंत्र्यानंतरची अनेक दशके या जिल्ह्यांकडे दुर्लक्ष का झाले, त्यांचे शोषण का झाले आणि त्यांना उपेक्षित का ठेवले गेले?

आकांक्षा जिल्हा कार्यक्रमाचे यश हेच स्पष्टपणे दाखवून देते, की मोदी उपेक्षित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे व त्यांच्या सक्षमीकरणाबद्दल केवळ बोलतच नाहीत, तर आपल्या दूरदृष्टीद्वारे विकासाच्या कल्पना आखत आव्हानात्मक कार्यक्रमांची आखणी करतात. या कार्यक्रमांद्वारे मूलभूत विकास होऊन त्याची फळे मोठ्या कालावधीसाठी मिळत राहतील, हेही सुनिश्चित करतात. युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रामने (युएनडीपी) आकांक्षा जिल्हा कार्यक्रमाचे मूल्यांकन सकारात्मक पद्धतीने केल्याने आणि त्याला मान्यता दिल्याने या कार्यक्रमाच्या यशावर शिक्कामोर्तबच झाले आहे. यामुळे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे, की मोदी सरकार विविध धोरणे यशस्वी करून जागतिक समुदायापुढे आदर्श निर्माण करीत आहेत.

स्थानिक विकासाचे मॉडेल

युएनडीपीच्या अहवालानुसार आकांक्षा जिल्हा कार्यक्रम स्थानिक विकासाचे अत्यंत यशस्वी मॉडेल ठरले आहे. ते विकासापासून कोणालाही वंचित ठेऊ नका, या धोरणाशी सुसंगत आहे. हे जिल्हे कोणत्या राज्यात आहेत किंवा तेथे भाजपची सत्ता आहे अथवा नाही याचा विचार न करता या जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित केले गेले, कारण या जिल्ह्यांचा समावेश देशाच्या सक्षमीकरण आणि विकासासाठीच्या धोरणात करण्यात आला होता. हा कार्यक्रम दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या `अंत्योदय` या तत्त्वाला अनुसरूनच आहे, असे म्हणता येईल. या तत्त्वानुसार विकासाच्या मार्गावर जाताना कोणीही प्रगती आणि कल्याणापासून दूर राहू नये, हे पाहिले जाते. या अहवालात असेही म्हटले आहे, की वरिष्ठ पातळीवरील राजकीय नेत्यांच्या बांधिकीमुळेच हा कार्यक्रम अल्पावधीत यशस्वी होऊ शकला. त्याचबरोबर हा कार्यक्रम विकासामध्ये विषमता असलेल्या जगातील अनेक देशांना आदर्श कार्यक्रम म्हणून आपल्या देशात राबवता येईल.

मोदी सरकारने कायमच राज्य चालवण्याचा आदर्श घालून दिला आहे आणि याकार्यक्रमाचे यश धोरणातील नावीन्य आणि त्याच्या अंमलबजावणीमधील यशाचे ताजे उदाहरण ठरावे. या कार्यक्रमातून विकासाचे अनेक कंगोरे समोर आले आहेत. या कार्यक्रमाने कॉनव्हर्जन्स, कोलॅबोरेशन आणि कॉम्पिटिशन या तीन `सी`चा वापर केल्यास सरकारची क्रयशक्ती कशी वाढवता येते आणि त्यातून यश कशाप्रकारे मिळते, हे दाखवून दिले आहे. कॉन्हर्जन्समधून (एकत्रीकरण) सरकारची विविध धोरणे आणि ती राबविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना एकत्र आणल्यास यश मिळते, हे या कार्यक्रमाच्या यशातून दिसते. राज्य, जिल्हा व स्थानिक स्तरावर एकत्रितपणे काम झाल्यास त्यातून मिळणारे परिणाम सर्वांसाठी सारखेच असतात व कोणीही वंचित राहात नाही, हेही दिसून आले. नागरी सहकारी संस्था, देणगीदार आणि सरकार यांच्यातील बहुस्तरीय कोलॅबोरेशन (सहयोग) या योजनेदरम्यान दिसून आला. यातील कॉम्पिटिशनमुळे (स्पर्धा) कामगिरीत सुधारणा झाली आणि ध्येये साध्य करणे आणि त्यातील जबाबदारीची जाणीव निर्माण झाली.

सबका साथ, सबका विकास

हा कार्यक्रम या मागास जिल्ह्यांतील विकासाचा दुवा बनला व त्याचबरोबर आरोग्य, पोषक आहार, शिक्षण, शेती व पाणी पुरवठा या क्षेत्रांना मोठी चालना मिळाली. आरोग्य आणि पोषक आहारावर अधिक लक्ष केंद्रीत झाले व त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा, आर्थिक समानता आणि कौशल्य विकास या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर या जिल्ह्यांत विशेष लक्ष दिले गेले. जिल्हा प्रशासनाला या आपापल्या जिल्ह्यांमधील बलस्थाने व कमतरता ओळखता आल्या व त्यातून या जिल्ह्यांना आपल्या सर्वसमावेशक विकासाचा आराखडा सादर करणेही शक्य झाले. युएनडीपने हे स्पष्ट केले, की या योजनेमुळे मागास जिल्ह्यांचा विकास साधणे शक्य झाले आहे. हे सर्व जिल्हे देशातील दुर्गम भागातील आहेत व त्यातील काही डाव्या विचारसरणीच्या दहशतवाद्यांच्या संघर्षामुळे ग्रस्त आहेत, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. या संघर्षग्रस्त जिल्ह्यांसाठी याआधी कशाप्रकारे पद्धतशीर आणि सर्वसमावेशक कार्यक्रम कधीही सादर केले गेले नव्हते. या जिल्ह्यांच्या कुंठित झालेल्या विकासासाठी मोदी यांनी २०१८ मध्ये हा कार्यक्रम आणण्याआधी कोणीही प्रयत्न झाले नव्हते.

यातील काही जिल्ह्यांना कोरोना महामारीचा सामना याच कार्यक्रमातील आरोग्यसेवा व पौष्टिक आहार सेवांच्या बळकटीकरणामुळे सक्षमपणे करणे शक्य झाले. या कार्यक्रमाचे ध्येय राज्या-राज्यांतील विषमता दूर करणे हे होते व ही योजना सुरू झाल्यानंतर तीन वर्षांमध्ये हे ध्येय पूर्ण होण्यापर्यंतची प्रगती झाली आहे. युएनडीपीच्या मते, स्पर्धा, केंद्र आणि राज्य सरकारमधील समन्वय आणि विविध संस्थांशी सहकार्यद्वारे सर्वांगिण विकासाचे ध्येय साध्य करणे ही या योजनेची वैशिष्ट्ये आहेत. युएनडीपीने या कार्यक्रमाचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य सर्वोच्च पातळीवरील राजकीय वचनबद्धता असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ``या कार्यक्रमाच्या यशात देशाच्या सर्वोच्च राजकीय नेतृत्वाने देशातील अविकसित भागांमध्ये वेगाने विकास साधण्यासाठी दाखवलेली वचनबद्धता कारणीभूत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कार्यक्रमावर स्वतः नियमित देखरेख केली व जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वोत्तम कामगिरीसाठी प्रेरित केले,`` असे युएनडीपीने स्पष्ट केले आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासूनच परिस्थितीत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची हातोटी सिद्ध करून दाखवली आहे. यात समाजातील तळागाळातील लोकांच्या समस्या शोधणे व त्या सोडविण्यासाठी प्रशासनाला तयार करण्याचा समावेश आहे. त्यांच्या गुजरातमधील यशाचे रहस्य प्रशासन, विकास आणि जबाबदारी यांमध्ये प्रशासकीय पातळीवर मूलभूत बदल घडवून आणण्यातच आहे. पंतप्रधान म्हणून काम करताना त्यांना वंचितांच्या आयुष्यात बदल घडवून आणण्याचा हाच अनुभव कामी येत आहे. आकांक्षा जिल्हा कार्यक्रम ही त्यांच्या `सबका साथ, सबका विकास` या तत्त्वज्ञानाची एक छोटीशी झलकच म्हणायला हवी...

(सदराचे लेखक डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशनचे संचालक आहेत. )

(अनुवाद : महेश बर्दापूरकर)