पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मागीलवर्षी म्हणजे २०२० मध्ये १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना म्हणाले होते, ‘जम्मू-काश्मीर या राज्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली मतदारसंघ पुनर्रचनेचे काम होणार आहे. हे काम लवकरात लवकर पूर्ण होऊन तेथे निवडणुका व्हाव्यात, अशी आमची इच्छा आहे. जम्मू-काश्मीरचे आमदार असतील, स्वतःचे मंत्रिमंडळ असेल, मुख्यमंत्री असतील व ते नव्या जोमाने राज्याच्या विकासासाठी पुढे सरसावतील. हे करण्यासाठी देश वचनबद्ध आहे आणि त्यादृष्टीने प्रयत्नही सुरू आहेत.’’ पंतप्रधानांचे इरादे त्यावेळी अगदी स्पष्ट होते आणि त्यांनी तयार केलेला आराखडा आणि ध्येयही निश्चित दिसून येत होते.

नुकत्याच काश्मीरमधील नेत्यांबरोबर मोदींनी घेतलेल्या बैठकीचा अर्थ पंतप्रधानांनी दबावाखाली चर्चेचे आमंत्रण दिले असा काढून आनंद व्यक्त करणाऱ्यांनी मोदींनी जाहीररीत्या केलेले वरील विधानाकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी सुमारे दोन वर्षांपूर्वी ३७० कलम रद्दबातल ठरवल्यानंतर तीन दिवसांनी, ८ ऑगस्ट २०१९ ला या विषयीचे आपले मत स्पष्ट केले होते. ‘‘कलम ३७० व ‘३५ अ’मुळे देशाला केवळ दुफळी आणि दहशतवाद मिळाला, त्याचबरोबर या दोन्ही कलमांचा वापर पाकिस्तानने काही लोकांच्या भावना भडकवण्यासाठी एखाद्या शस्त्राप्रमाणे केला. त्यामुळे गेल्या तीन दशकांत सुमारे ४२ हजार निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावे लागले,’’असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले होते.

जम्मू-काश्मीर व लडाखसाठीचा आराखडा देशासमोर मांडताना त्यांनी विशेषत्वानं राज्यातील निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याच्या गरजेवर भर दिला होता. त्यांनी विशेष करून जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना हे स्पष्टपणे सांगितले होते, ‘‘तुमचे राजकीय प्रतिनिधी तुम्हीच निवडणार आहात. ते तुमच्यापैकीच असतील. आमदारांची निवड पूर्वी होत असे, त्याच पद्धतीने होईल. मुख्यमंत्रीही पूर्वीप्रमाणेच ठरवले जातील. मला विश्वास आहे, नव्या व्यवस्थेमुळे आपण सर्वजण मिळून जम्मू-काश्मीरला दहशतवाद आणि दुफळीपासून मुक्त करू शकू.’’

वरील विधाने दोन वर्षांपूर्वीची होती आणि गेल्या दोन वर्षांत या भागामध्ये कोणत्याही अडथळ्याविना मोठी विकासकामे झाली. मोदी सरकारने या काळात आरोग्य, पायाभूत सुविधा, दळणवळण, शिक्षण, मूलभूत सेवा आणि नागरिकांच्या विविध गरजांची पूर्ती केली. त्यामुळे जे लोक मोदींची जम्मू-काश्मीरची योजना फसली व त्यामुळेच त्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून भविष्यातील निवडणुकांची चर्चा केली असे म्हणतात, ते मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत ‘राज्यातील स्थिती पूर्वपदावर येताच निवडणुका घेण्यात येतील,’ हे दिलेले आश्वासन मुद्दाम दुर्लक्षित करतात. त्यावेळीही या भागातील मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेच्या गरजेबद्दल स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते व ती प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली सुरूही करण्यात आली होती.

या विभागात सर्वांसाठी समान लोकशाही प्रक्रिया राबविण्यासाठी मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे गरजेचे होते व त्यामुळे प्रतिनिधत्वामध्ये समतोल आणि समानता राखली जाणार होती. २४ जूनला संपलेल्या बैठकीमध्ये पंतप्रधान ही प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण होण्याची गरज व्यक्त करताना म्हणाले, ‘‘या प्रक्रियेमुळे निवडणुका घेणे शक्य होईल व त्यामुळे जम्मू-काश्मीरला लोकनियुक्त सरकार मिळेल. ते सरकार जम्मू-काश्मीरच्या विकासाच्या गतीला वेग देऊ शकेल.’’ पंतप्रधान जम्मू-काश्मीरच्या नेत्यांना असेही म्हणाले, ‘‘राज्यातील नागरिक व विशेषतः युवकांकडे नेतृत्व देण्याची गरज आहे व त्यांच्या आकांक्षा पूर्ण होतील हेही सुनिश्चित केले पाहिजे.’’

जम्मू-काश्मीरसंदर्भात गेल्या अनेक वर्षांत केलेल्या विधानांमध्ये पंतप्रधान जम्मू-काश्मीरच्या युवकांना अनेक मोठ्या संधींची द्वारे खुली करून दिली पाहिजेत व त्यांना राज्याचे नेतृत्व करण्यासाठी बळ दिले पाहिजे असे सांगत आले आहेत. गेल्या दोन वर्षांत तेथील युवकांवरच मोठ्या प्रमाणात लक्ष केंद्रित केले गेले. त्यामुळे गेली काही दशके जम्मू-काश्मीरची सत्ता उपभोगलेल्या काही राजकारण्यांना या नव्या परिस्थितीमुळे आपण मिळालेले बहुमत चुकीच्या पद्धतीने वापरल्यामुळे लोकांमध्ये असंतोष असल्याचेही उमजले. खरेतर, लोकांनी त्यांना त्यांच्या मागील काही वर्षांतील कामगिरीबद्दल खोचक प्रश्न विचारले आणि गेली अनेक वर्षे दिलेली आश्वासने न पाळणारे, जबाबदारीने न काम करणारे व प्रतिसाद न देणारी सरकारे दिल्याबद्दल जाबही विचारला.

विरोधकांचे पितळ उघडे

कलम ३७० रद्द ठरवल्यानंतर राज्यात अत्यंत आवश्यक स्थैर्य व विकासाचे युग आले आहे. त्याने राज्यातील दहशतवादालाही मोठा तडाखा दिला आहे. त्याचबरोबर पाकिस्तानच्या मदतीने भारताला अस्थिर करण्याचा जागतिक डावही उघडा पडला आहे. त्याचबरोबर हे कलम हटवल्याने या भागतील नागरिक विकासापासून वंचित राहतील व त्यांना संकटांचा सामना करावा लागेल, असे भाकीत करणाऱ्यांचेही पितळ उघडे पडले आहे. या भागातील व विशेषतः काश्मीरमधील नागरिकांना लक्षात आले आहे, की त्यांचे विकासाचे स्वप्न भारताबरोबर राहिल्यानंतरच पूर्ण होणार आहे. कॉंग्रेस पक्षातील काही घटकांनी, डाव्या पक्षांनी व विशेषतः मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने (सीपीआयएम) आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोदी सरकारविरोधात खोटा प्रचार सुरूच ठेवला. मात्र, काश्मीरमधील बहुतांश नागरिकांना हा विश्वास आहे, की हे कलम हटविल्याने राज्याचा वेगाने विकास होईल, दहशतवाद मोडून काढला जाईल व लोकशाही तळागाळापर्यंत पोचण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू होईल. मोदी सरकारच्या काश्मीर धोरणाविरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खोटा प्रचार होत असतानाही सरकारची धोरणे लोकांपर्यंत पोचली, देशाची एकात्मता अधोरेखित झाली आणि जम्मू-काश्मीरच्या विकासाचे सरकारचे धोरण ठाम असूनही देशाचे तुकडे पाडण्याची मनीषा असलेल्यांचे मुखवटे फाडले गेले.

त्यामुळेच २४ जूनला पंतप्रधानांनी घेतलेली बैठक नव्या जम्मू-काश्मीरच्या निर्मितीच्या स्वप्नाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल ठरते. हे स्वप्न एकात्मतेचे, विकासाचे आणि देशाच्या सीमांचे रक्षण करणारे व विकासाची फळे जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांपर्यंत समान पद्धतीने पोचण्याचे आहे. देश महासत्ता म्हणून पुढे येत असल्याचे ज्या विरोधकांना पाहवत नाही, तेच सरकारच्या या धोरणाला आणि मोदींना विरोध करीत आहेत.

(सदराचे लेखक डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशनचे संचालक आहेत.)

(अनुवाद : महेश बर्दापूरकर)