- डॉ. अविनाश सुपे

गेल्या आठवड्यात सर्व निवासी डॉक्टर संपावर गेले होते. तीन दिवसांनी आरोग्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर संप मागे घेतला गेला. या वेळी ‘मार्ड’ने खूप समजूतदारपणे आयसीयू आणि आपत्कालीन सेवा चालू ठेवल्या. त्यामुळे आवश्यक रुग्णसेवा विस्कळित झाली नाही. अशा संपामुळे बाह्यरुग्ण सेवा व बाहेरगावावरून येणाऱ्या रुग्णांची गैरसोय होते. अनेक रुग्णांना त्रास सहन करावा लागतो. ‘मार्ड’ला साधारणत: दर तीन वर्षांनी हा संप का करावा लागतो, याविषयीची कारणे समजून घेणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स ही महाराष्ट्रातील निवासी डॉक्टरांची संघटना आहे. १९६८ दरम्यान ३०० निवासी डॉक्टरांपासून सुरू झालेली ही संघटना आता आठ-नऊ हजार सदस्यसंख्येपर्यंत पोचली आहे. सरकारी व महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात राहून शिक्षण घेत असलेल्या २४ ते ३५ या वयातील हे निवासी डॉक्टर्स देशातील स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये अव्वल नंबर मिळवून रुग्णालयात तीन-चार वर्षांसाठी येतात. पदव्युत्तर शिक्षण घेत रुग्णसेवाही देतात. त्यामुळे त्यांना चांगल्या सुविधा आवश्यक असतात.

अनेक वर्षांपासून त्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत, त्यातले महत्त्वाचे कारण त्यांना मिळणारा पगार. स्पर्धात्मक परीक्षा एक असली, तरी विविध रुग्णालयांत मिळणारा पगार वेगळा असतो. ‘मार्ड’च्या निवासी डॉक्टरांना मिळणाऱ्या पगारापेक्षा केंद्रशासित रुग्णालयात पगार व इतर सुविधा खूप चांगल्या असतात. याचे महत्त्वाचे कारण तिथे आरोग्यासाठी अर्थसंकल्पात जास्त तरतूद असते. मार्ड नेहमी त्या सुविधांशी तुलना करत असते. महाराष्ट्रातील आठ-नऊ हजार डॉक्टरांना केंद्रीय निवासी डॉक्टरसारखा पगार देण्यासाठी अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी भरपूर तरतूद करावी लागेल, जे सरकार करत नाही. त्यामुळे गेली ५० वर्षे ही तफावत तशीच आहे. निदान या निवासी डॉक्टरांना महागाईनुसार तरी पगार दिला पाहिजे. बरेचसे डॉक्टर त्याचे शिक्षण संपवून दुसरीकडे जातात आणि हे पैसे त्यांना कधीच मिळत नाहीत. त्यामुळे या थकबाकीचे वेळीच वितरण होणे आवश्यक आहे. दुसरे म्हणजे महाराष्ट्रात इतर राज्यांपेक्षा विद्यार्थ्यांकडून जास्त फी (शिक्षण शुल्क) घेतली जाते.

इतर राज्यांच्या तुलनेत ती खूप जास्त आहे. त्यामुळे एक तृतीयांश पगाराची रक्कम फी, पुस्तके आणि इतर विविध शैक्षणिक उपक्रमामध्ये जाते. पदव्युत्तर शिक्षणात सरकारी फी कमी झाली, तर त्याचाही दिलासा मिळेल. मागणीत नेहमी येणारा मुद्दा म्हणजे निवासी डॉक्टरांची राहण्याची व्यवस्था. अनेक तास काम करणे व आपत्कालीन सेवा पुरवण्यासाठी या निवासी डॉक्टरना राहण्याची सेवा रुग्णालयाच्या आवारातच पुरवणे आवश्यक असते. केईएम, सायन यांसारख्या मोठ्या रुग्णालयात होस्टेल्स असली तरी त्यांची कमतरता आहे. तिथे ४०० डॉक्टरांची सुविधा आहे आणि १००० डॉक्टर्स काम करत आहेत. निवासी डॉक्टरची संख्या वाढल्यामुळे त्यांना राहण्यासाठी सुविधा अपुऱ्या आहेत. २४ तास सेवा दिल्यानंतर शांत झोप, स्वच्छ शौचालय आणि चांगले जेवण या मूलभूत गरजा आहेत. त्या न मिळाल्यामुळेच त्यांचा त्रागा आहे.

महानगरपालिकेत मी संचालक असताना तात्पुरत्या तत्त्वावर अनेक इमारती घेऊन तेथे होस्टेल्स तयार केली होती; पण अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे तेथे सुविधा अपुऱ्याच पडतात. आणखी एक सामान्य समस्या म्हणजे त्यांची खानपानाची व्यवस्था. मोठ्या रुग्णालयाभोवताली खूप चांगल्या सुविधा उपलब्ध आहेत; तरीही रात्री २-३ वाजता जेवण मिळत नाही. शस्त्रक्रिया सुरू राहिली, तर रात्री उशिरा फक्त दूध व बिस्किटे खाऊन मी जगलो आहे.

निवासी डॉक्टरांना नेहमीच त्यांच्या बॉण्ड आणि पोस्ट्सच्या संख्येचा सामना करावा लागतो. आता भारतात फार कमी राज्ये आहेत, जी बॉण्ड्स घेतात आणि महाराष्ट्र हे त्या राज्यांपैकी एक आहे. जर डॉक्टरांना बॉण्ड करायचा असेल, तर त्यांना योग्य रुग्णालये व पोस्टची आवश्यकता आहे.

गेल्या पाच दशकांचा अभ्यास केला असता हे संप साधारणपणे दर तीन वर्षांनी होतात. या दरम्यान जेव्हा संघटनात्मक बदल घडतो व नवीन कार्यकारिणी येते तेव्हा नवीन उत्साहाने त्याच जुन्या समस्या पुन्हा चर्चेत येतात. जेव्हा तीन वर्षांची नवीन समिती येते तेव्हा आपण काहीतरी करावे, असे त्यांना वाटते आणि त्यानंतर तीन-चार दिवस संप होतो. पूर्वी हा संप अनेक दिवस चालायचा; परंतु हल्ली तरी सरकार खूप तत्पर आहे आणि ते दीर्घकाळ संप टाळण्याचा प्रयत्न करते.

कधी कधी सरकार त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही व संप खूप काळ चालतो. रुग्णांना डिस्चार्ज दिला जातो व रुग्णांचे हाल होतात. काही दिवसांनी काही तडजोड होते. त्यांच्या सर्व मागण्यांवर आश्वासन दिले जाते व संप मिटतो. रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यावर इतक्या जबाबदाऱ्या असतात, की या समस्यांवर पूर्णपणे लक्ष दिले जात नाही आणि या समस्या अनुत्तरितच राहतात. पुन्हा तीन वर्षांनी हे रडगाणे सुरू होते.

आपली सार्वजनिक रुग्णसेवा ही निवासी डॉक्टरांवर चालते. विविध आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये व कोरोना काळात आपल्याला याचा अनुभव आलाच आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेच्या बळकटीसाठी निवासी डॉक्टरांच्या या सर्व मागण्यांकडे गांभीर्याने विचार करून त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे आवश्यक आहे.

(लेखक केईएम रुग्णालयातून अधिष्ठाता पदावरून निवृत्त झाले असून त्यांचे ‘सर्जन’शील हे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे.)