शांततेच्या मार्गानं गेले सात महिने चाललेले किसान आंदोलन अजूनही हे कायदे मागे घ्यावेत या आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे दिसते. कायदे मागे घेण्याच्या तोडग्यावर सरकारची अडचण झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाची मदत घेत कायदे अमलात आणण्यात स्थगिती मिळवली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवालही अजून बाहेर आलेला नाही. शेतकऱ्यांनीही, आमची मागणी नसताना सदरची समिती आगंतुक असल्याची भूमिका घेत संसदेची जबाबदारी न्यायालयाने घेऊ नये, असा सूर लावला. तसेही ही समिती काय अहवाल देणार हे समिती सभासदांच्या अगोदरच्या भूमिकांतून स्पष्ट झाल्याने सरकारने तेव्हा तो प्रश्न न चिघळवता त्यावेळी येऊ घातलेल्या काही राज्यांच्या निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित केलेले दिसते.

लोकशाहीत जनमताचा कल ठरवण्यासाठी येणाऱ्या निवडणुका व अशा देश पातळीवरच्या प्रश्नांचा उपयोग होत असल्याने केंद्र सरकारने निवडणुकांत एक चाचपणी करण्याचा प्रयत्न केला. बंगाल व केरळ या राज्यांच्या निकालावरुन जनतेने केंद्राच्या विरोधात जनमत दिल्याचे दिसते. त्याचा परिणाम व आता नव्याने येऊ घातलेल्या उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांच्या निवडणुकांवरून केंद्राने परत एकदा शेतकऱ्यांना चर्चेची हाळी दिल्याचे दिसते. नुकत्याच झालेल्या उत्तर प्रदेशातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत किसान आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद आश्वासक असल्याने एवढे दिवस जनमानसाच्या व माध्यमांच्या प्राथमिकतेतून काहीसे दूर गेलेले हे किसान आंदोलन परत चर्चेत येऊ शकले.

आंदोलनाची रणभूमी आता दिल्लीच्या सीमांवर न राहता देशभर पसरत एका वेगळ्या सुप्त स्वरूपात दिसू लागल्याने या आंदोलनाचे सारे परिप्रेक्ष्यच बदलल्याचे दिसते. सध्याची राजकीय व्यवस्था, जिच्यात सध्याचे सत्ताधारी व त्यांना तथाकथित विरोध करणारे विरोधक यांनाही नेमकी भूमिका घेता येत नाही. जो काही विरोध दिसतो तो जनतेतून येणारा व पक्षीय सत्ता-राजकारणापलिकडे जाणारा दिसतो. यांना तथाकथित विरोधक म्हणण्याचे कारण म्हणजे त्यांची भूमिका अर्थशास्त्रीय, डावे-उजवे वा कृषी प्रश्नांचा अभ्यास, अशा तात्विकतेवर आधारलेली नसून आपसातील सत्तासंघर्षात केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी काही विरोधकांवर त्यांच्या पूर्वाश्रमीच्या कर्तृत्वाची चौकशी करत कारवाईचा बडगा उगारल्याने हे सारे विरोधक आता आपसूक केंद्राच्या वळचणीला येऊ लागले आहेत. याचा अर्थ या कायद्यात दाखवल्या जाणाऱ्या शेतकरी हिताचा चकवा हा खरे म्हणजे आपल्या राजकीय व्यवस्थेची कोंडी झाल्याचा निदर्शक आहे.

आता सदरचे कायदे हे अंमलात आणल्याने वा न आणल्याने काही चमत्कार वा तातडीचा परिणाम होईल याची सुतराम शक्यता नाही. कारण अशा प्रकारच्या तरतुदी असलेला केंद्राचा २००३ चा आदर्श कायदा व त्याला जोडलेले करार शेतीचे परिशिष्ट अगोदरच अस्तित्वात होते. शेतमाल बाजारात व्यावसायिक व्यवस्थापन व खाजगी गुंतवणूक यांची प्रावधानेही त्यात होती. मात्र तमाम राज्यांनी हा बदल स्वीकारायला अक्षम्य विरोध केला कारण शेतमाल बाजार हा ज्या अवस्थेत होता ती राजकारण्यांच्या दृष्टीने फायद्याची होती. या बाजार समित्या वा मंडी व्यवस्थेतील लाभार्थ्यांचा प्रचंड दबाब या राज्य सरकारांवर असे व कुठलाही शेतकरी हिताचा सकारात्मक बदल करणे दुरापास्त होत असे. म्हणजे कायदे असूनही त्यांची योग्य अंमलबजावणीच झाली नाही तर त्यांच्या असण्याचा वा नसण्याचा तसा काही फरक पडत नाही. जागतिक व्यापार करारामुळे महाराष्ट्रात नियमनमुक्तीसारखे शेतकऱ्यांना बाजार स्वातंत्र्य देणारे अध्यादेश काढावे लागले तरी व्यवस्थेतील व्यापाऱ्यांनी धमकी देताच त्यावेळच्या भाजप सरकारने हप्ते वाढवून घेत यातून काढता पाय घेतला व त्याच पक्षाचे सरकार आता त्याच नियमनमुक्तीवर शेतकरी हिताचा डांगोरा पिटते आहे.

आजही शेतकरी हिताचे अनेक कायदे असूनही केवळ अंमलबजावणी होत नाही म्हणून शेतकरी हिताचे ठरत नाहीत. कृषी पतपुरवठा, बी बियाणे, खते, औषधे, कृषिविमा अशा अनेक क्षेत्रात उदंड कायदे असूनही सदोष अंमलबजावणीत प्रचंड अनागोंदी व अराजकता माजत त्याचा शेतकऱ्यांना काहीएक फायदा होत नाही. कारण प्रश्न कायदे असण्याचा नसून ते राबवण्यात राजकीय मानसिकता व प्रशासकीय प्रामाणिकता नसेल तर कायद्यांचा काही एक उपयोग नसतो हे सिद्ध झाले आहे. यात दुसरा बारकावा असा की सरकारांची राजकीय भाषा व कायद्याचा मथितार्थ यांचा काहीएक संबंध नसतो. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची संमती मिळवण्यासाठी त्यांची समजूत घालत, एमएसपी थी, है, और रहेगी, असे आश्वासन देत असते. पण अशी एमएसपी मिळण्याची वा मिळवण्याची कुठलीही सरकारी यंत्रणा वा व्यवस्था नसल्याने अशा आश्वासनांना भूलथापांपेक्षा दुसरा अर्थ उरत नाही. कायदा असला तर असे मेकॅनिझम तयार करण्याची जबाबदारी सरकारवर येत असल्याने सरकार त्याचे रूपांतर कायद्यात करायला तयार नाही. याचा दुसरा अर्थ सरकारला एमएसपी द्यायची नाही, असा निघू शकतो.

असे समजू या की हे अमलात आले, तर काय होऊ शकेल ? या साऱ्या कायद्यांची भाषा ही दुधारी शस्त्रांसारखी आहे. तिच्यामुळे भारतीय शेतमाल बाजारात होणारे बदल शेतकऱ्यांच्याच बाजूचे वा हिताचे असतील याची हमी देता येत नाही. कारण ती सर्वस्वी सरकारचे मनोबल, मानसिकता व न्यायिक-प्रशासकीय सचोटीवर ठरेल. हे कायदे आणण्यामागे खरे कारण हे कोरोनापश्चात शेती, शेतमाल बाजार, प्रक्रिया व अन्न उद्योगाला येणारी ऊर्जितावस्था व त्या निमित्ताने होणारी जागतिक गुंतवणूक व त्यानुसार अर्थव्यवस्थेची बदलणारी दिशा हे आहे. त्यात आपल्या सोईच्या घटकांना वाव व प्राधान्य मिळण्यासाठी करावे लागणारे बदल हा या कायद्यांचा गाभा आहे. खुद्द केंद्र सरकारनेच हे कायदे आणत असताना अनेक विरोधाभासी निर्णय घेत आपले खायचे दात दाखवून दिले आहेत.

या कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतर उद्भवणाऱ्या वादांचा निपटारा करण्यासाठी जी काही न्यायिक आयुधे सुचवली आहेत ती आज तरी शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाणारी आहेत. भारतीय न्यायव्यवस्थेची गुणात्मक व आकारात्मक अवस्था इतकी पराकोटीला गेली आहे की आज सुमारे पाच कोटी दावे प्रलंबित आहेत. ३६ टक्के न्यायाधीशांची रिक्तपदे भरली जात नाहीत. अशी यंत्रणा दिवसरात्र बसली तरी एखादा सामान्य दावा निकालाप्रत येण्यात आठ वर्षे लागतील. शिवाय या व्यवस्थेत असक्षम व गरीब शेतकरी किती टिकाव धरतील हा एक मोठा प्रश्न आहे.

यावरचा सर्वोत्तम व सर्वमान्य लोकशाही उपाय म्हणजे घाईघाईत, अवैध मार्गाने कुठलीही, कोणाशीही चर्चा न करता आणलेले हे कायदे सरकारने ताबडतोबीने मागे घ्यावेत. तसेही सध्या व्यक्त झालेले जनमत बघता सरकारला तो नैतिक अधिकार राहिलेला नाही. एकदा हे कायदे मागे घेतल्यानंतर संसदेत परत एकदा सांगोपांग चर्चा करत, सर्व घटकांना विश्वासात घेत संमत करावेत म्हणजे कुणाच्या मनात शंका रहाण्याचे कारण नाही. पण एकंदरीतच लोकशाही, घटना न जनमताची अवहेलना होत असलेल्या वातावरणात अशा मागणीला कितपत वाव आहे हे मात्र आज सांगता येत नाही !!

(लेखक कृषी क्षेत्रातील घडामोडीचे जाणकार व शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत)