महिला धोरणाचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचे काम आम्ही सातत्याने करत होतो. अनेक वर्षे ते सुरू होते. महिला धोरणात काही वैशिष्ट्ये होती... काही मर्यादा होत्या; तरीही महिला धोरणाच्या विषयातून प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याकडे विचार पोहोचला, की स्त्री-पुरुष समानतेबद्दल काम करणे त्यांची बांधिलकी आहे.

पहिले महिला धोरण १९९४ मध्ये झाले. महिला धोरणाचा कृती कार्यक्रम १९९८ मध्ये झाला... सगळ्या महिला धोरणाच्या कार्यक्रमांत बराच मोठा प्रवास झाला. महिला धोरण आणि कृती याबाबत एक संघर्ष, विकास या दोन्हींचा मार्ग तयार झाला, असे मला निश्चितपणे वाटते.

महाराष्ट्र राज्याचे पहिले महिला धोरण अतिशय सुंदर अशा शासकीय सोहळ्यात जाहीर झाले. महाराष्ट्रातल्या स्त्रियांचा जाहीरनामा स्वीकारून तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी राज्यातील महिलांना ते समर्पित केले. त्या कार्यक्रमात मी आणि इतर काही कार्यकर्त्या सहभागी झालो होतो. त्याचबरोबर अनेक संघटनांचे प्रतिनिधी, कार्यकर्ते आणि अभ्यासक अशी चांगली उपस्थिती त्या कार्यक्रमाला होती.

विशेष म्हणजे त्याची जी अर्पणपत्रिका होती त्यात शरद पवार यांनी सरकारच्या वतीने म्हटले होते, की हा स्त्रीमुक्ती आंदोलनाचा जाहीरनामा मी स्वीकारत आहे. त्यानंतर जवळजवळ वर्षभर महिलांची स्वयंसिद्धतेकडे वाटचाल या भूमिकेतून महिला धोरणाचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचे काम सातत्याने करत होते. एकच नव्हे; तर अनेक वर्षे ते सुरू ठेवले होते.

बीजिंगला चौथे विश्व महिला संमेलन १९९५ मध्ये सप्टेंबर महिन्यात झाले तेव्हा आम्ही हे धोरण घेऊन गेलो होतो. महिला धोरणाचे जे ठळक मुद्दे होते त्यात स्त्री-पुरुष समानतेच्या भूमिकेतून केंद्र सरकारने ‘सी-डॉ’ (CEDAW) करार केलेला आहे. केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमधून जागतिक स्तरावर स्त्री-पुरुष विषमता दूर व्हावी म्हणून ही बांधिलकी स्वीकारण्यात आली आहे.

‘सी-डॉ’ कराराचे पूर्ण नाव आहे ‘कन्व्हेन्शन फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट वुमेन.’ म्हणजे स्त्रीविषयक सर्व भेदभावांचे उच्चाटन करणारा करार होय व जगातल्या अनेक देशांनी त्यावर सही केलेली आहे. भारत सरकारनेही १९९३ च्या सुमारास त्यातील काही आरक्षणे आणि मर्यादांचा उल्लेख करून स्वाक्षरी केलेली आहे.

विशेष म्हणजे, जगात प्रगत समजल्या जाणाऱ्या अमेरिका देशाने आजही स्त्री-पुरुष भेदभावाचे उच्चाटन करणाऱ्या या करारावर सही केलेली नाही; मात्र युरोपमधील सगळे देश, आफ्रिकेतील अनेक प्रगतशील देश, ‘जी-२०’मधील देशांचे पंतप्रधान, राष्ट्राध्यक्ष आणि परराष्ट्र मंत्री अशा प्रकारच्या कराराबाबत वचनबद्ध आहेत. ‘सी-डॉ’ कराराचा उल्लेख महिला धोरणात करण्याचा फायदा हा होता की, त्यामधून जे जे नंतरही जागतिक स्तरावर कायदेशीर बदल होतील, त्यांचे चांगले प्रतिबिंब हे आपल्या एक निरंतर प्रक्रियेमध्ये सुरू राहील.

कायदेविषयक बदलांमध्ये एक महत्त्वाचा भाग होता तो म्हणजे मुलींना संपत्तीचा वाटा देण्यासंदर्भात सरकारने कायदा करायचे ठरविले. तो कायदा नंतर सभागृहात पारितसुद्धा झाला. अर्थात त्याला खूप विरोधही झाला. बऱ्याच जणांनी त्याबद्दलच्या मर्यादा मांडल्या; पण शेवटी विधानसभा आणि विधान परिषदेत विधेयक मंजूर करण्यात आले.

त्याखेरीज महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि राज्य महिला आयोग या दोन संस्था ज्यांच्यामार्फत शासनाचे कार्यक्रम सामान्य महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांच्याकडून शासकीय भूमिका बजावली जाते, त्याकरिता त्यांना शक्ती आणि निधी दोन्ही मिळावे, अशा प्रकारची भूमिकाही सरकारने स्वीकारली.

म्हणजे, केवळ डिपार्टमेंटच्या मार्फत महिलांच्या योजना चालतील असे नाही; तर त्या दोन महिलाकेंद्रित महामंडळ किंवा व्यवस्थापनाचाही अंमलबजावणीत चांगला सहभाग असेल. त्यांना सर्व धोरणे ठरवताना, प्रक्रिया ठरवत असताना महत्त्व असेल, अशा प्रकारची बांधिलकीही त्यात स्पष्ट करण्यात आली होती.

महिला धोरणात अजून काही वैशिष्ट्ये होती. त्यात स्त्री-पुरुष असमानतेवर आधारित जी विषम श्रमविभागणी आहे त्यासंदर्भातही उल्लेख केलेला होता. त्यात एक खटकणारा मुद्दा होता. त्यावर काही प्रमाणात टीकाही झाली. तो म्हणजे दारूच्या माध्यमातून राज्याला जो काही महसूल मिळतो त्याचा काही भाग महिला धोरणावर खर्च केला जाईल, असे त्यांनी म्हटले होते. त्याला काही महिला कार्यकर्त्यांनी मान्यता कशी दिली हे आमच्या लक्षात आले नाही.

कोणत्या तरी बैठकीत सूचना आली होती, ती सरकारने स्वीकारली. सुचवणाऱ्या महिलांना असे वाटले, की आपण फार चांगले करतोय की त्या धोरणातला काही पैसा स्त्रियांना मिळतोय; परंतु त्यातली अर्थहीनता किंवा तत्त्वहीनता काही त्यांच्या लक्षात आली नसावी. कारण शेवटी सरकारी तिजोरीत जो पैसा येत असतो तो जीएसटीमधून येतो आहे का? पूर्वीच्या असणाऱ्या विक्री करातूनच येतो आहे का?

अजून कुठल्या करातून येतो? पेट्रोलमधील करातून येत असेल; मात्र एका दारूच्या करातून येतोय, असा काही शिक्का पैशावर लावलेला नसतो. त्यामुळे एकूण दारू वाढवली जाईल, तेवढे महिलांना पैसे मिळतील, असे काही तरी एक विचित्र म्हणता येईल, असे गणित त्यातून ध्वनित होत होते; परंतु सरकारी कागदांवर एकदा निर्णय जाहीर झाला की त्याच्यावर फार काही करता येत नाही.

मला आजही आठवते, की मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर या दोघी फार नाराज झाल्या. त्या मला म्हणाल्या, की नीलम, तू असताना असे कसे झाले? त्यावर माझ्याकडे खरे तर काहीच उत्तर नव्हते. त्याचे कारण असे होते, की कॅबिनेटमधील काही अधिकाऱ्यांनी तो निर्णय अगदी सहजरीत्या घेतला असावा. म्हणजे त्यांना त्याच्यातली विसंगती बहुधा जाणवली नसावी किंवा आमच्या कानावर घालणे आवश्यक वाटले नसावे.

कारण शेवटी आम्ही महिला आयोगात होतो, सरकारमध्ये नाही... तेवढ्याच मुद्द्यांवर आम्हाला अंधारात ठेवून निर्णय घेतला गेला. आमदारांनासुद्धा मर्यादित स्वरूपातच त्या विषयाची माहिती होती. हा निर्णय एक थोडासा महिलांच्या जिव्हारी लागणारा होता, ज्यामध्ये एका बाजूला महिलांचे दारूबंदी करणारे ठराव झाले. त्यानुसार गावात दारूबंदी करावी, असा विचार स्वीकारला गेला.

अशा काही मर्यादा असल्या, तरीही प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याकडे महिला धोरणाच्या विषयातून विचार पोहोचला, की त्यांनासुद्धा स्त्री-पुरुष समानतेबद्दल काम करणे त्यांची बांधिलकी आहे; अन्यथा महिला धोरण, महिलांचे प्रश्न हे काही संस्थांतर्फे सामाजिक स्तरापुरते कार्यक्रमातून मांडण्याचे आहेत, अशी एक मर्यादित भूमिका होती.

स्त्रियांनी जर का एखाद्या प्रश्नासाठी दबाव टाकला, तर त्यांची भूमिका स्वीकारली जातेच; पण सरकार कायमस्वरूपी ती बांधिलकी स्वीकारलेच, असे नव्हते; परंतु हळूहळू त्यामध्ये महिला धोरणाच्या निमित्ताने एक स्त्री-पुरुष समानतेच्या विचाराची सुरुवात झाली... प्रारंभ झाला, असे आपण म्हणू शकतो.

महिला धोरण राबविणारी एजन्सी म्हणून महिला बाल विकास विभागाकडे पाहिले जात होते. महिला बाल विकास नुकताच एक-दोन वर्षांपूर्वी समाज कल्याण विभागापासून वेगळा झालेला होता. तो समाज कल्याण विभागापासून वेगळा झाल्यापासून त्याला वेगळे अस्तित्व मिळाले होते, स्वतंत्र सचिव मिळाले होते, स्वतंत्र निधीमध्ये तरतूद झालेली होती...

परंतु तरीसुद्धा त्याच्या अंमलबजावणीसाठी जेवढी सक्षम यंत्रणा हवी होती तेवढी नव्हती. विशेष म्हणजे महिला बाल विकास अधिकाऱ्यांना हवा तेवढा दर्जा नव्हता. त्यामुळे बऱ्याच बैठकींसाठी श्रेणी दोनच्या अधिकाऱ्यांना बोलावले जात होते. महत्त्वाच्या बैठकीला महिला बाल विकास अधिकाऱ्यांना जाण्यासाठी धडपड करावी लागत असे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्याकडून काम करून घ्यावे लागत होते. त्याच पार्श्वभूमीवर महिला बाल विकास विभागाने तरीही त्याच्याबद्दलच ॲक्शन प्लॅन तयार केला होता. त्यानुसार प्रत्येक जिल्हा परिषद, पंचायत परिषदेमार्फत नोडल एजन्सी नेमून त्यामध्ये सामाजिकदृष्ट्या समुपदेशन केंद्र तयार करण्याचाही निर्णय झाला होता. त्याच्यासाठी निधीची तरतूद करण्याबाबत चर्चा झाली होती.

जवळजवळ १९९४ सालच्या महिला धोरणात म्हटलेले होते, की जिल्हा परिषदेमार्फत जो डीपीसीचा म्हणजे जिल्हा नियोजन मंडळाचा निधी असेल, तो तीन टक्के प्रमाणात महिलांच्या विकास योजनांसाठी म्हणून राबवला जाईल. प्रत्यक्षात तो महिला विकास योजनांसाठी राबवण्याचा निर्णय २० वर्षांपूर्वी झाला, तरी अनेक कारणांमुळे तो जवळजवळ वर्षभर प्रलंबित राहिला.

काही वेळेला त्याचा निर्णय झाला, तरी महिलांचा विकास निधी म्हणजे काय, याची स्पष्टता प्रशासन किंवा तत्कालीन नेतृत्वस्थानी असणाऱ्यांमध्ये अपुरी असल्यामुळे असे झाले की, जे काही असेल त्यातून महिलांचा विकास करावा. मग पीठगिरण्या असोत की महिला मेळावे, शिवण मशीन, महिलांसाठीच्या सायकली... अशा स्त्रियांना वस्तूरूपाने मदत करून त्यांचा विकास साधावा, अशा भूमिकेतून तो निधी बरीच वर्षे वापरला जात राहिला; परंतु महिला सक्षमीकरणासाठी नेमके काय करायचे याच्यात स्पष्टता येण्यासाठी जवळजवळ २०२२ साल उजाडावे लागले.

आताच्या सरकारमध्ये त्याचा तपशील ठरविला गेला आणि प्रत्यक्षात ते लागू झाले. मधल्या काळात अनेक व्यक्तींनी, नेत्यांनी त्यासाठी प्रयत्न केले, त्यांनी भर घातली. कोणालाच त्याची जाणीव नव्हती, असे मी म्हणणार नाही; पण प्रत्यक्षात महिला धोरण आणि त्याची अंमलबजावणी यांच्यात मात्र फार मोठी दरी राहिली. त्यामुळे पहिले महिला धोरण १९९४ मध्ये झाले.

महिला धोरणाचा कृती कार्यक्रम १९९८ मध्ये झाला, २००१ मध्ये दुसरे महिला धोरण झाले आणि त्यानंतर तिसरे महिला धोरण २०१३ मध्ये झाले. आता ८ मार्च २०२४ मध्ये चौथे महिला धोरण झाले. या सगळ्या महिला धोरणाच्या कार्यक्रमात बराच मोठा प्रवास झाला. महिला धोरण आणि कृती याबाबत एक संघर्ष, विकास या दोन्हींचा मार्ग तयार झाला, असे मला निश्चितपणे वाटते.

neeilamgorhe@gmail.com

(लेखिका विधान परिषदेच्या उपसभापती आहेत.)