- डॉ. नितीश नवसागरे, saptrang@esakal.com

भारतीय राज्यघटनेमध्ये माहितीच्या अधिकाराचा विशेष उल्लेख नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने १९७५ मध्येच निवाडा दिला की, माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीसाठी आवश्यक मूलभूत अधिकार आहे. घटनेच्या अनुच्छेद १९ (१) (अ) अन्वये दिलेले अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि अनुच्छेद २१ अन्वये जगण्याच्या अधिकारामध्ये माहितीचा अधिकार अंतर्भूत आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.

माहितीच्या अधिकाराला १९७५ मध्ये जरी सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत हक्क म्हणून औपचारिक मान्यता दिली असली तरी या कल्पनेला राजकीय मंडळी, नोकरशाही व अभिजात वर्गात मान्यता मिळण्यास पुढं अजून २० वर्षे लागली व त्याला कायद्यामध्ये रूपांतरित होण्यास आणखी काही वर्षे लागली.

सरकारी कामांमध्ये पारदर्शकता ही दुर्मीळ बाब होती. ऑफिशियल सिक्रेट ॲक्ट, १९२३ हा स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये केलेला कायदा माहिती अधिकाराच्या चळवळीसमोरील सर्वांत मोठे आव्हान होते. सर्व लोकसेवकांना कोणतीही माहिती सर्वसामान्यांना देण्यास या कायद्यामध्ये मनाई करण्यात आली होती.

तीन प्रकारचे स्टेकहोल्डर्स (हितसंबंधी) माहिती अधिकाराच्या लढ्याचा भाग होते. पहिला गट हा ग्रामीण जनतेचा व त्यांच्या चळवळींचा. ग्रामीण भागातील गरीब जनतेने त्यांच्या आर्थिक हक्कांसाठी तसेच सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी माहितीच्या अधिकाराची चळवळ हाती घेतली. ग्रामीण भागातील भूमिहीन कामगारांची कशी फसवणूक केली जाते, त्यांना त्यांचे पूर्ण वेतन दिले जात नाही हे मुद्दे घेऊन या संघटना काम करत होत्या.

सरकारी अधिकारी हजेरी रजिस्टर, ज्यावर कामगारांच्या अंगठ्याचे ठसे घेत, त्या ‘गोपनीय सरकारी नोंदी’ आहेत असे दावे करून कार्यकर्त्यांना दाखवण्यास नकार देत. म्हणून माहिती अधिकाराची निकड या संघटनांना जाणवली.

१९९४ मध्ये राजस्थानमध्ये स्थापन झालेल्या मजदूर किसान शक्ती संघटनेने (एमकेएसएस) तळागाळापर्यंत जाऊन सरकारी कामांची जनसुनवाई घेण्यास सुरुवात केली. त्यात ते राजकारणी, खाजगी कंत्राटदार, सरकारी अधिकारी, पीडित व्यक्ती, भूमिहीन मजूर यांना आमंत्रित करत. अनेक वेळी भ्रष्ट अधिकारी या जनसुनवाई मधून पळून जात.

जनसुनवाईमुळे सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराविषयी लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण होत. जनसुनवाई मध्ये प्रामुख्याने ४ बाबी मांडल्या जात. (१) ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात पारदर्शकता; (२) सरकारी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे; (३) सामाजिक लेखापरीक्षण; आणि (४) तक्रारींचे निवारण. ‘हमारा पैसे हमारा अधिकार’ हा नारा दिला जात व स्थानिक प्रशासनाकडून रोजगार हमी योजनेच्या हजेरी रजिस्टरची मागणी केली जात.

दुसऱ्या गटामध्ये भारतातील संघर्षप्रवण भागात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा समावेश होतो. मानव अधिकार कार्यकर्ते पोलीस व शासनव्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी झटत होते. बेकायदेशीर अटक, पोलीस कोठडी मध्ये होणारे मृत्यू, मानवी हक्कांचे उल्लंघन इत्यादी मुद्यांभोवती या संघटना काम करत होत्या. शासनव्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी माहिती अधिकाराची निकड जाणवत होती.

समर्थकांचा तिसरा गट पर्यावरणप्रेमीचा होता. पर्यावरणाचा झपाट्याने होणारा ऱ्हास व त्याबद्दल चिंता व्यक्त करत त्यांनी प्रत्येक विकासात्मक कामांचे पर्यावरणीय परिणामासंबंधी तपशील मिळविण्याचे महत्त्व पटवून दिले. १९८४ मध्ये भोपाळमधील युनियन कार्बाइड कारखान्यातून घातक वायुगळती झाली आणि आपल्याला रासायनिक आणि अणुउद्योगाविषयी किती कमी माहिती आहे, याची देशाला जाणीव झाली.

भोपाळ वायुगळती दुर्घटनेनंतर पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ बनवण्यात आला, ज्यात जनसुनावणी आणि सक्तीचे खुलासे करणे सरकारवर बंधनकारक झाले. १९८४ मध्ये वकील आणि पर्यावरण कार्यकर्ते एम. सी. मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली.

सुरक्षेच्या आवश्यक उपाययोजना न करता घातक रसायनांचा वापर आणि साठवणूक केल्याबद्दल दिल्लीच्या मध्यभागी असलेला श्रीराम अन्न व खत कारखाना बंद करण्याची मागणी त्यांनी या याचिकेत केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होण्यापूर्वीच १९८५ मध्ये कारखान्यात ओलियम गॅस गळती झाली व घसा, डोळा आणि त्वचेची जळजळ झाल्याने दिल्लीतील रहिवाशांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली होती. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची प्राधान्याने सुनावणी घेण्यात आली.

सुनावणी दरम्यान असे लक्षात आलॆ की दिल्ली सरकारने या कारखान्याचा अभ्यास करण्यासाठी एक आयोगा नेमला होता व त्या आयोगाने आपला अहवाल सुद्धा सरकारला सादर केला होता. परंतु सरकार तर्फे हा अहवाल ना सार्वजनिक करण्यात आला ना संबंधित उद्योगाला तो कळवण्यात आला होता.

या सर्व प्रकाराने उद्विग्न होत सरन्यायाधीशांनी कोर्टात माहितीच्या अधिकाराची गरज बोलून दाखवली. याचिकाकर्त्यांनी संपूर्ण खटल्यामध्ये अनुच्छेद २१ मधील जगण्याच्या अधिकारांमध्ये माहितीचा अधिकार आहे म्हणून घातक व विषारी गॅस गळतीची माहिती नागरिकांना असली पाहिजे हे नमूद केले.

राज्यस्तरावर लोकांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या छोट्या मोठ्या प्रादेशिक चळवळी सामोरे आल्या आणि राष्ट्रीय पातळीवर माहिती अधिकारासाठी मोठे व्यासपीठ तयार झाले. १९९६ मध्ये नवी दिल्लीत येथे राष्ट्रीय माहिती अधिकार अभियानाची स्थापना केली.

तळागाळातील माहितीच्या अधिकाराच्या चळवळीला सक्रिय पाठिंबा देणे तसेच माहिती अधिकाराच्या कायद्यासाठी केंद्र सरकारवर लॉबिंग करणे हे उद्दीष्ट होते. १९९६ मध्ये कन्जुमर एज्युकेशन अँड रिसर्च कौन्सिलने माहिती अधिकार कायद्याचा मसुदा प्रस्तावित केला होता तर न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या वतीने माहिती अधिकार कायद्याचे प्रारूप तयार केले.

परंतु या कायद्याच्या मसुद्याचा सरकारने गांभीर्याने विचार केला नाही. नंतर केंद्र सरकारने एच. डी. शौरी यांच्या अध्यक्षतेखाली माहिती स्वातंत्र्यासंबंधी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यास एक समितीची स्थापना केली.

दरम्यान, तत्कालीन केंद्रीय नगरविकास मंत्री राम जेठमलानी यांनी १९९९ मध्ये एक प्रशासकीय आदेश जारी करून नागरिकांना त्यांच्या मंत्रालयातील फायलींची तपासणी आणि छायाप्रती घेण्यास परवानगी दिली. परंतु कॅबिनेट सचिवांनी हा आदेश अंमलात येऊ दिला नाही.

वर्ष दोन हजारमध्ये राजस्थानला स्वत:चा माहिती अधिकार कायदा मिळाला. राजस्थानच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातसुद्धा माहिती अधिकाराच्या कायद्यासाठीचा संघर्ष सुरू झाला. सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्या सततच्या दबावानंतर महाराष्ट्र विधानसभेत महाराष्ट्र माहिती अधिकार विधेयक मंजूर करण्यात आले.

तसे पहिले तर, १९९७ मध्ये माहितीच्या अधिकारावर कायदा करणारे तामिळनाडू हे भारतातील पहिले राज्य होते. त्यानंतर १९९७ मध्ये गोवा, २००० मध्ये राजस्थान व कर्नाटक, २००१ मध्ये दिल्ली २००२ मध्ये महाराष्ट्र व आसाम आणि २००३ मध्ये मध्यप्रदेश या राज्यांनी माहितीच्या अधिकाराबाबत आपापले कायदे केले.

१९८९ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी माहिती अधिकाराचा कायदा बनवण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार लवकर पडल्यामुळे पुढे नंतर काहीच झाले नाही. १९९१ च्या काँग्रेस जाहीरनाम्यात उल्लेख असूनसुद्धा १९९१ पासून १९९६ पर्यंत नरसिंहराव सरकारने या दिशेने कोणतेही पाऊल पुढे उचलले नव्हते.

१९९८ मध्ये एनडीएचे आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यावर निवडणुकीतील आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी “माहिती स्वातंत्र्य विधेयक २०००” संसदेत मांडले. सुमारे दोन वर्षे प्रलंबित असलेले हे विधेयक अखेर ४ डिसेंबर २००२ रोजी संसदेने मंजूर केले आणि ६ जानेवारी २००३ रोजी त्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली. परंतु हा कायदा कधीच अमलात आला नाही.

२००४ मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडीने (युपीए) त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात पुन्हा माहिती अधिकार कायदा आणण्याचे जाहीर केले. २००४ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकार सत्तेवर आले आणि त्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार, सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि सरकारला सल्ला देण्यासाठी श्रीमती सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय सल्लागार समिती (नॅशनल ॲडवायजरी कौन्सिल) नेमली.

या समितीने अस्तित्वात असलेल्या माहिती स्वातंत्र्य कायद्यात काही सुधारणा करण्याची शिफारस सरकारला केली. २००४ मध्ये माहिती अधिकाराचे विधेयक संसदेत मांडले गेले आणि २००५ मध्ये माहिती अधिकार कायदा संसदेत मंजूर झाला. देशाने माहितीअधिकार कायदा २००५ लागू केल्यापासून गरीब व वंचितांनी या कायद्याचा वापर करून सार्वजनिक सेवांच्या वितरणात सुधारणा घडवून आणल्या आहेत.

भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांच्या हातात हा कायदा एक सशक्त साधन आहे. या कायद्याने सरकारी कामामध्ये पारदर्शकता आणि अधिकाऱ्यांचे जनतेप्रती उत्तरदायित्व आणले आहे. सरकारी कामांमध्ये पारदर्शकता हा लोकशाहीचा पाया आहे. लोकशाही जर लोकांसाठी चालवलेले राज्ये असेल तर लोकांना माहितीचा अधिकार दिल्याने लोकशाही अधिक अर्थपूर्ण होते.

(लेखक पुण्यातील ‘आय एल एस’ विधी महाविद्यालयात प्राध्यापक असून भारतीय राज्यघटना हा त्यांच्या विशेष अभ्यासाचा विषय आहे.)