के. पी. एस. गिल हे नाव सर्वांना परिचित आहे. पंजाब मधील आतंकवाद समूळ नष्ट करण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. १९८८ मध्ये ते पंजाब चे पोलीस महानिर्देशक होते.
- डॉ. नितीश नवसागरे, saptrang@esakal.com
के. पी. एस. गिल हे नाव सर्वांना परिचित आहे. पंजाब मधील आतंकवाद समूळ नष्ट करण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. १९८८ मध्ये ते पंजाब चे पोलीस महानिर्देशक होते. १९८८ मध्ये १८ जुलैला पंजाबचे गृहसचिव सुरिंदरलाल कपूर यांनी त्यांच्या घरी एका पार्टीचे आयोजन केले होते. आय. ए. एस. अधिकारी रुपन देओल बजाज त्यांच्या पती सोबत त्या पार्टीला गेल्या होत्या. त्यांचे पती बी आर बजाज हे सुद्धा पंजाब कॅडरचे आय ए एस अधिकारी होते. गिल यांच्यासहित पंजाबचे सर्व ज्येष्ठ नोकरशहा त्या पार्टीला उपस्थित होते. गिल यांनी रुपन बजाज यांना त्यांच्या शेजारच्या खुर्चीवर येऊन बसायला सांगितले. त्या तेथे जाऊन बसणार होत्या, तेवढ्यात गिलने खुर्ची स्वत:जवळ ओढली.
काहीतरी गडबड आहे हे लक्षात येताच रुपन बजाज पुन्हा पूर्वी जेथे बसल्या होत्या तेथे जाऊन बसल्या. दहा मिनिटांनी गिल पुन्हा त्यांच्या जवळ जाऊन उभे राहिले. त्यांचे पाय रुपन बजाज यांच्या गुडघ्यापासून चार इंच लांब होते. अंगुलिनिर्देश करत म्हणाले, “तू उठ माझ्याबरोबर ये”. रुपन बजाज यांनी या वक्तव्यावर तीव्र आक्षेप घेतला व म्हणाल्या,” तुमची हिम्मत कशी झाली अशा घृणास्पद पद्धतीने वागण्याची, इथून निघून जा”. तेव्हा गिल यांनी आज्ञा केल्याप्रमाणे पुन्हा शब्द उच्चारले, "तू उठ! ताबडतोब उठ आणि माझ्याबरोबर ये." सगळेच लोक आश्चर्यचकित आणि अवाक झाले होते. गिल असे उभे होते की त्यांच्या शरीराला स्पर्श केल्याशिवाय रुपन बजाज यांना त्यांच्या खुर्चीवरून उठणे शक्य नव्हते. रुपन बजाज यांनी खुर्ची मागे ओढली, उठल्या व त्या जाण्यासाठी वळल्या तेव्हा गिल यांनी त्यांच्या पार्श्वभागावर चापट मारली.
रुपन बजाज तेथून सरळ गृहसचिव श्री सुंदरलाल कपूर यांच्याकडे गेल्या व गिल यांच्या समक्ष झालेल्या सर्व प्रकाराबद्दल तक्रार केली. गिल यांच्या चेहऱ्यावर जरासुद्धा संकोच किंवा अपराधी भावना नव्हती. या घटनेनंतर गिल यांना घरी पाठवण्यात आले. असल्या उच्चभ्रू पार्ट्यांमध्ये एक अलिखित नियम असतो, जे काही होते ते बाहेरच्या जगाला कळू द्यायचे नाही. परंतु रुपन बजाज या गप्प बसणाऱ्यापैकी नव्हत्या. गिल यांच्यावर प्रशासकीय कार्यवाही व्हावी अशी त्यांची इच्छा होती. त्यांनी पंजाबचे मुख्यसचिव आर. पी. ओझा यांच्याकडे सर्वप्रथम तक्रार केली. परंतु त्याचा काही सुद्धा फायदा झाला नाही. त्यानंतर पंजाबचे माजी पोलीस महानिरीक्षक ज्युलिओ रिबेरो यांच्याशी संपर्क साधला जे तेव्हा पंजाबच्या राज्यपालांचे सल्लागार होते.
ज्युलिओ रिबेरो यांनी श्रीमती बजाज यांनी सांगितलेल्या सर्व घटनेचे एक टिपण घेतले. या टिपणावर एक अहवाल राज्यपालांना पाठवण्याचे ठरले. हा मसुदा राज्यपालांकडे पाठवण्यापूर्वी श्रीमती बजाज यांना एकदा दाखवण्याचे ठरले होते. परंतु दुसऱ्या दिवशी हा मसुदा न दाखवताच अहवाल राज्यपालांकडे पाठविण्यात आला. राज्यपालांनी गिल यांना बोलावून घेऊन समज दिल्याचे कळते. परंतु पुढे काहीच झाले नाही. आपल्या तक्रारीची काहीच दाखल घेतली नाही जात असे दिसून येताच, घटना घडल्याच्या ११ दिवसांनंतर रुपन बजाज यांनी गिल यांच्या विरुद्ध चंदीगडचे पोलीस महानिरीक्षकांकडे आयपीसी कलम ३५४ आणि ५०९ अंतर्गत एफआयआर दाखल केला. महानिरीक्षकांनी श्रीमती बजाज यांची तक्रार नोंदवून घेतली, त्यांना त्याची पावती दिली आणि तक्रारीची मुद्रित प्रत एका लिफाफ्यात सील बंद केली. ही तक्रार सीलबंद लिफाफ्यात का ठेवली जात आहे, असे बजाज यांनी विचारले असता ते म्हणाले की, “आपले काम फक्त तक्रार नोंदवणे आहे. न्यायालयाच्या आदेशा शिवाय ते तक्रारी संबंधात पुढील चौकशी करणार नाहीत.”
पोलिसात तक्रार दाखल होऊन महिने उलटले तरी पोलिस तपास काही पुढे जात नव्हता. ही घटना घडल्यानंतर घटनेच्या सुमारे चार महिन्या नंतर श्रीमती बजाज यांनी मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे एक स्वतंत्र तक्रार दाखल केली. आपल्या तक्रारीच्या समर्थनार्थ पुरावा देण्यासाठी बजाज यांनी दंडाधिकाऱ्यांना, रिबेरो यांनी राज्यपालांना पाठवलेला अहवाल मागविण्यास सांगितले. पंजाब सरकारने हा अहवाल कोर्टाला देण्यास कडाडून विरोध केला, ही “राज्याच्या संबंधित बाब आहे” असे सरकारचे म्हणणे होते.
ही कागदपत्रे राज्याच्या कारभाराशी संबंधित नसून एखाद्या व्यक्तीच्या वर्तनाशी संबंधित आहेत, असे सांगून दंडाधिकाऱ्यांनी हा दावा फेटाळून लावला. राज्य सरकारने या निर्णयाला पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. अहवाल जाहीर करण्यात कोणतेही सार्वजनिक हित नसल्याचे जाहीर करत उच्च न्यायालयाने रिबेरो यांचा अहवाल कोर्टात सादर न करण्याचा सरकारचा विशेषाधिकार मान्य केला. गिल यांनी बजाज यांची तक्रार रद्द करण्यात यावी म्हणून पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयामध्ये दावा दाखल केला. उच्च न्यायालयाने गिल यांच्या बाजूने निकाल देत मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात केलेली तक्रार रद्द केली.
उच्च न्यायालयाच्या या दोन्हीही निर्णयाविरुद्ध बजाज दाम्पत्य सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयात दोन्हीही अपिलांवर एकत्र सुनावणी झाली. “बजाज यांचे आरोप जर खरे मानले, तर गिल यांनी आयपीसीच्या कलम ३५४ आणि ५०९ च्या व्याखेप्रमाणे विनयभंग केल्याचे स्पष्ट होते म्हणून दंडाधिकाऱ्यांना गुन्ह्याची दखल घेण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत”, असे मत नोंदवत न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले.
आठ वर्षांनंतर १९९६ मध्ये ६ ऑगस्टला या खटल्याचा निकाल मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिला. गिल आणि त्यांच्या समर्थकांना त्यांच्या विजयाची खात्री होती. विजय साजरा करण्यासाठी न्यायालया बाहेर पोलिसांचा बँड ही सज्ज होता. राज्य सरकार गिल यांच्यावर खटला चालवत असल्याने राज्य सरकारच्या अपयशाचा जल्लोष करण्यासाठी पोलिसांचा बँड सज्ज उभा होता, असे विचित्र चित्र बाहेर दिसत होते. परंतु मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी गिल यांना दोषी ठरवत विनयभंग केल्याप्रकरणी त्यांना तीन महिने सक्तमजुरी व महिलेचा अपमान करण्याच्या हेतूने हावभाव केल्याप्रकरणी दोन महिने सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. तसेच गिल यांच्यावर सातशे रुपयांचा दंडही ठोठावला. या निकाला विरुद्ध गिल यांनी सत्र न्यायालयात अपील केले.
जानेवारी १९९८ मध्ये सत्र न्यायालयाने गिल यांची शिक्षा कायम ठेवली, पण त्याच्या शिक्षेत बदल केला. वीस हजार रुपयांच्या बाँडवर त्यांना प्रोबेशनवर सोडण्यात आले. तसेच त्यांना रुपन बजाज यांना दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई म्हणून आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या खर्चापोटी पन्नास हजार रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले. तसेच गिल यांनी प्रामाणिक जीवन जगावे आणि सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करणे टाळावे, अशी अट घालण्यात आली.
गिल यांनी या निर्णयाविरोधात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात अपील केले . उच्च न्यायालयाने त्याच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले परंतु त्याच्यावर लादलेल्या अटी रद्द केल्या. म्हणून गिल आणि बजाज या दोघांनीही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. कपूर यांच्या निवासस्थानी झालेल्या पार्टीच्या सतरा वर्षांनंतर २७ जुलै २००५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी अंतिम निर्णय दिला.
'बजाज यांनी केलेली फौजदारी कारवाई गिल यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे” हा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला. गिल यांचे वर्तन एका उच्चपदस्थ पोलिस अधिकाऱ्याला साजेसे नसल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. गिल यांना दोषी ठरवण्यात आले, परंतु त्यांना कारावास झाला नाही.सर्वोच्च न्यायालयात श्रीमती बजाज यांनी स्पष्ट केले होते की, त्या तत्वांसाठी कायदेशीर कार्यवाहीचा पाठपुरावा करत होत्या, गिल यांनी जमा केलेले दोन लाख रुपये घेण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही. म्हणून हे पैसे महिला हक्क संघटनेला देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
रुपन देओल बजाज या एक विवाहित, उच्च जातीय, उच्च पदस्थ सनदी अधिकारी होत्या. त्यांना न्याय मिळवण्यासाठी १७ वर्ष लागली. भारतीय दंड विधानाच्या ज्या ३५४ आणि ५०९ या कलमा खाली हा विनयभंगाचा खटला दाखल झाला त्या खाली क्वचितच कधी खटला चालला असेल. बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न याकलमा सोबत विनयभंगाचे कलम लावले जातात. जेथे एका आयएएस अधिकाऱ्याला न्याय मिळवण्यासाठी १७ वर्ष लागली, तेथे एखाद्या शेतावर राबणाऱ्या, वेठबिगारी किंवा घरकाम करणाऱ्या दलित किंवा आदिवासी महिलेची काय गत होत असेल? रुपन देओल बजाज यांच्या पदरात पडला तेवढा “प्रतीकात्मक न्याय” तरी त्यांच्या नशिबी असेल का ?
(लेखक पुण्यातल्या ‘आयएलएस’ विधी महाविद्यालयात प्राध्यापक असून राज्यघटना हा त्यांच्या विशेष अभ्यासाचा विषय आहे.)
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.